राष्ट्रपतिपदाची उंची की पक्षविस्तार, या प्रश्नाचं उत्तर नरेंद्र मोदींनी सुस्पष्टपणे दिलंय. राष्ट्रपतिपदाकडेही पक्षविस्ताराचं साधन म्हणून पाहण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट झालाय. त्या दृष्टिकोनातूनच रामनाथ कोविंद यांच्या निवडीकडे पाहावं लागेल. त्यामागे सामाजिक पाया विस्तारण्याचं गणित आहे आणि विरोधकांमध्ये फाटाफुटीचे सुरुंग लावून २०१९च्या लढाईची तयारी आहे..
सुमारे दोन वर्षांपूर्वी भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या पुढाकाराने साहित्य अकादमीने महाराष्ट्रातील दलित लेखक, साहित्यिकांशी गप्पाटप्पांचा कार्यक्रम राजधानीत आयोजित केला होता. त्या संवादामध्ये एक बिगरमहाराष्ट्रीयन व्यक्ती ठळकपणे दिसत होती. मितभाषी, पण चर्चेमध्ये अभ्यासपूर्ण सहभाग नोंदविणारी. एकुणातच त्या संकोचलेल्या व्यक्तिमत्त्वाची दखल घेण्याची गरज तेव्हा वाटली नव्हती; पण त्यानंतर काही महिन्यांतच त्यांची बिहारचे राज्यपाल म्हणून घोषणा झाली आणि थोडेसे कुतूहल चाळवले. नियुक्तीच्या ठरावीक बातम्यांनंतर ते नाव चर्चेत आले नाही.
..पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना त्यांचा विसर पडला नसावा. नाही तर लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज ते थेट ‘मेट्रो मॅन’ ई. श्रीधरन, रतन टाटा यांसारखे दिग्गज शर्यतीत असताना त्यांच्या नावाची घोषणा करून धक्का दिलाच नसता. ज्याच्याबद्दल प्राथमिक, जुजबी माहिती घेण्यासाठीही गुगल किंवा ‘विकिपीडिया’चा सहारा घ्यावा लागला असे हे झाकोळलेले व्यक्तिमत्त्व. रामनाथ कोविंद हे त्या ७१ वर्षीय सद्गृहस्थांचे नाव. भावी राष्ट्रपती. मोदींच्या या आश्चर्यकारक निवडीने एकदम दोन टोकांची मते व्यक्त झाली. कुणाला ते होयबा वाटले, कुणाला ते रबर स्टॅम्प वाटले, कुणाला त्यांच्यामुळे राष्ट्रपतिपदाची उंची कमी होण्याची शंका आली.
तसे वाटण्याचे कारण म्हणजे एखाद्दुसरा अपवाद वगळता आपल्या राष्ट्रपतींची देदीप्यमान परंपरा. राजेंद्रप्रसादांपासून ते प्रणब मुखर्जीपर्यंत. शिवाय डॉ. अब्दुल कलामांना कोण विसरेल? किंबहुना त्यांच्याइतका लोकप्रिय राष्ट्रपती होणे नाही. अशा मांदियाळीमध्ये दिग्गजांना डावलून कोविंदांसारखा बिनप्रतिमेच्या चेहऱ्याची निवड करण्यामागचे गणित समजत नाही. अनेकांनी त्यांची तुलना प्रतिभा पाटील यांच्याशी केली. त्यात बरेचसे तथ्य आहे; पण प्रतिभा पाटील यांची निवड जशी ‘रँडम’ होती, तशी कोविंद यांची नक्कीच नाही! प्रतिभा पाटलांच्या निवडीमागे राजकीय धोरणीपणा नव्हता. ‘पहिल्या महिला राष्ट्रपती’ या बिरुदापलीकडे काही खास फायदा नव्हता; पण कोविंदांचे तसे नाही. त्यांची निवड धोरणात्मक आहे. त्यामागचे पक्के गणित आहे.
मागील आठवडय़ातील या स्तंभामध्ये (१९ जून) निवडीत चार निकष महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले होते. होयबा हा पहिला, तर राजकीय, ‘स्वयंसेवक’ आणि शक्यतो दलित किंवा आदिवासी हे ते अन्य निकष. कोविंद या चार निकषांत एकदम फिट्ट बसतात. याशिवाय त्यांच्या निवडीला तीन महत्त्वाचे पैलू आहेत. दलित, उत्तर प्रदेश आणि २०१९ची लोकसभा. अगदी काही वर्षांपर्यंत भाजपवर ब्राह्मण-बनियांचा ठसा होता; पण एकीकडे संघपरिवाराच्या पाठीवर बसून आदिवासींमध्ये पाळेमुळे भक्कम करताना भाजपने राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या इतर मागासवर्गीयांमध्ये आपले बस्तान बसविले. महाराष्ट्रात ‘माधव’ (माळी, धनगर, वंजारी), तर राज्याराज्यांत ओबीसी नेत्यांना बळ दिले. उच्चवर्णीय, ओबीसी, आदिवासी या तीन घटकांमध्ये पाय पसरल्यानंतर मोदी-शहा या जोडगोळीने दलितांवर लक्ष केंद्रित केलंय. सुमारे अठरा ते वीस टक्के मते असलेल्या दलितांना आज एकमुखी नेतृत्व नाही. उत्तर प्रदेश तर दलित राजकारणाचे माहेरघर. मायावती त्याच्या (दलित मतपेढीच्या) र्सवकष मालकीणबाई. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या अभूतपूर्व यशाने मायावतींच्या दलित मतपेढीला जबर धक्का बसलाय. त्यातून एक मोठी पोकळी निर्माण झालीय आणि ती भाजपला खुणावतेय. यादवांचे प्राबल्य असलेल्या समाजवादी पक्षाकडे दलित जाऊ शकत नाहीत आणि काँग्रेसकडे जाण्यात काही अर्थ नाही. अशा स्थितीत त्यांना भाजपशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही. विशेषत: ही पोकळी बिगरजाटवांमध्ये अधिक. कारण दलितांमध्ये शक्तिशाली असलेल्या जाटवांच्या वर्चस्वाविरुद्ध बिगरजाटवांमध्ये एक सूक्ष्म चीड आहे आणि तिचा फायदा उचलण्याचा भाजप पद्धतशीर प्रयत्न करतोय. कोरी (आपल्याकडील कोळी बांधव) समाजाच्या कोविंदांच्या निवडीकडे त्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. या जोडीला त्यांचं व्यक्तिमत्त्व साधं-सरळ आहे, वादग्रस्त नाही. अभ्यासू आहे, पण वाचाळ नाही. धार्मिक आहे, पण कट्टरतावादी नाही. दलित आहेत, पण हिंदुत्वाची पठडी मानणारे आहेत. विचारधारेशी नाळ असणारे आणि रामायणाशी नाते सांगणारे आहेत. भाजपला, मोदींना आणखी काय हवंय?
पण कोविंदांच्या प्रातिनिधिक (कॉस्मेटिक) निवडीने भाजपला कितपत फायदा होईल, हा खरा प्रश्न. यापूर्वी काँग्रेसने डॉ. के.आर. नारायणन यांच्या रूपाने पहिला दलित आणि प्रतिभा पाटील यांच्या रूपाने पहिली महिला राष्ट्रपती देशाला दिली; पण त्याचा राजकीय फायदा झाला नाही. मग कोविंदांमुळे कितपत फायदा होईल? या प्रश्नाचे उत्तर मिळविताना दोन मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील. काँग्रेससारख्या सर्वसमावेशक पक्षाने दलित राष्ट्रपती देण्यात फारसे नावीन्य नाही; पण दलितविरोधी प्रतिमेच्या भाजपने दलित राष्ट्रपती देणे हे महत्त्वपूर्ण आहे. दुसरे म्हणजे, मोदींसारखा जाहिरातनिपुण नेता. दलित राष्ट्रपती केल्याचे श्रेय स्वत:कडे घेताना पक्षाची बुरसटलेली प्रतिमा पुसून सामाजिक पाया मजबूत करण्यासाठी मोदी त्याचा कुशलतेने वापर करतील. कोविंदांच्या रूपाने केलेल्या ‘गुंतवणुकी’वर उगवत्या मतपेढीच्या रूपाने ‘परतावा’ मिळविण्याइतपत मोदी-शहा नक्कीच ‘चतुर बनिया’ आहेत.
या दीर्घकालीन चालीबरोबर मोदींनी काही तात्कालिक फायदेही मिळविले. विरोधक शेवटपर्यंत अंधारात चाचपडत राहिले. जिंकणार नसल्याची त्यांना कल्पना होतीच; पण यानिमित्ताने धारदार वैचारिक संघर्ष करण्याचे मनसुबे होते. योगी आदित्यनाथांसारखी वादग्रस्त निवड करून मोदींकडून आयतेच कोलीत मिळण्याची त्यांना भाबडी आशा होती. म्हणून तर महात्मा गांधीजींचे पणतू, माजी राज्यपाल डॉ. गोपालकृष्ण गांधी किंवा ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर यांच्यासारख्या विचारवंतांचे पर्याय त्यांच्या मनात घोळत होते; पण मोदींच्या अनपेक्षित डावाने ते बावचळले. त्यातच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी दिलेल्या वेगवान पाठिंब्याने तर विरोधकांच्या महाआघाडीचे उरलेसुरले वलयच संपले. दलित राष्ट्रपतीला विरोध करीत असल्याची प्रतिमा रंगविली जाण्याच्या भीतीने त्यांच्यावर लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष मीरा कुमार या दलित महिला नेत्याला उमेदवारी देण्याची वेळ आली. त्यामागे भाजपचे दलित कार्ड निरस्त करताना ‘बिहार की बेटी’ असे म्हणून नितीशकुमारांना अडचणीत आणण्याचा हेतू होता; पण नितीशकुमार त्याला बधले नाहीत. ‘बिहार की बेटी’ असे म्हणता, तर मग तुम्हाला दोनदा राष्ट्रपती करण्याची संधी असताना मीरा कुमारांना का राष्ट्रपती केले नाही, हा त्यांचा युक्तिवाद होता. नितीशकुमार एवढय़ावरच थांबले नाहीत. असे निर्णय घेतल्यास तुम्ही २०१९ची लोकसभा हरल्यातच जमा असल्याचे त्यांनी विरोधकांना सुनावलेय. मागे पळून पाहताना असे वाटते की, विरोधकांनी मीरा कुमारांचे नाव अगोदरच जाहीर केले असते तर? दलित राष्ट्रपती दिल्याच्या मोदींच्या जाहिरातबाजीतील हवाच निघाली असती. नितीशनाही ‘बिहार की बेटी’ म्हणून नाइलाजास्तव मीरा कुमारांना पाठिंबा द्यावा लागून फाटाफुटीचे चित्र निर्माण झाले नसते; पण तसे होणे नव्हते. कारण गलितगात्र विरोधक केवळ प्रतिक्रियावादी झालेत. ‘मोदी काहीही करू शकत असल्या’च्या मानसिक सापळ्यात ते अलगद अडकलेत. दस्तुरखुद्द मोदींनाच धक्का देऊन पहिल्या चालीचा धोरणात्मक फायदा घेण्याचेही शहाणपण त्यांच्यामध्ये उरलेले नाही. त्यामुळे आता कोविंदांपेक्षा मीरा कुमार गुणवत्तेमध्ये अधिक उजव्या असल्याचे सांगण्याचा आटापिटा चालू आहे. त्या उंचीने, अनुभवाने असतीलही कदाचित वरचढ; पण त्यांच्यावरील आरोप (आपले वडील दिवंगत बाबू जगजीवनराम यांच्या स्मारकाच्या नावाखाली दोन बंगले बळकाविणे, थकलेले दोन कोटींचे भाडे सरकारकडून माफ करवून घेणे) राष्ट्रपतिपदासाठी तितकेसे शोभादायक नाहीत, हेही खरेच.
कोविंदांची घोषणा करताना अमित शहांनी त्यांच्या दलितपणाचा वारंवार केलेला उल्लेख कुणालाही खटकेल असाच होता. देशाच्या या सर्वोच्च घटनात्मक पदासाठी गुणवत्तेऐवजी जातीला दिलेले अतिमहत्त्व अनेकांना रुचलेले नाही; पण कितीही नाके मुरडली तरी राजकारणातले जातीचे वास्तव आणि महत्त्व मान्यच करावे लागेल. यापूर्वी काँग्रेस जातीपातीचे राजकारण करायची, आता भाजप करतोय, एवढाच काय तो फरक.
राष्ट्रपतिपद उंचीचं. कोविंद हे त्या परंपरेत बसतील की नाही, हे आजच सांगता नाही येणार. ते अद्वितीय राष्ट्रपती सिद्ध होण्याची खात्री मोदींनी वर्तवलीय, तर त्यांच्या निष्पक्षपातीपणाचे प्रमाणपत्र नितीशकुमारांनी दिलंय. त्यामुळे ते ‘रबर स्टॅम्प’ होणार नसल्याची आशा तूर्त तरी बाळगूयात. पण एक गोष्ट मात्र नक्की. एकूण गणित पाहता, कोविंद यांची चौदावे राष्ट्रपती म्हणून निवड केवळ औपचारिकता उरलीय. तरीदेखील अजून ते ‘महामहीम’ व्हायचे आहेत. सोज्वळ, सुसंस्कृत व्यक्ती म्हणून त्यांचा आणि ते भूषविणार असलेल्या सर्वोच्च पदाचा कोणताही अनादर न करता स्वच्छपणे नमूद करावं लागेल की पक्षविस्ताराचं प्यादं म्हणूनच त्यांना (तूर्त तरी) ओळखलं जाईल! पण इतिहासामध्ये स्वत:ची अशा प्रकारे नोंद होऊ द्यायची की नाही, हे सर्वस्वी त्यांच्या हातामध्ये आहे.
santosh.kulkarni@expressindia.com
