महेश सरलष्कर
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसला सत्तेबाहेर घालवून त्यांच्या आक्रोशाला वाट करून दिली होती. आताही लोकांच्या मनात असंतोष आहे, पण मतदार वाट काढून देणाऱ्या पर्यायी नेतृत्वाच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०१४ मध्ये हे काम मोदींनी केले होते. यावेळी ते विरोधी पक्षांमधील कोण करणार हा प्रश्न आहे.
हातावर पोट असलेल्या लोकांमध्ये मोदींबद्दलचे आकर्षण कमी होऊ लागले असावे. निदान दिल्लीत तरी हेच चित्र पाहायला मिळते. नुसती उद्घाटने करून काय फायदा होणार आहे, हे एका रिक्षावाल्याचे परखड मत बदलत्या संभाव्य राजकीय पटलाचे संकेत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमाचा संदर्भ रिक्षावाल्याच्या वक्तव्याला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीला वर्षभराचा कालावधी आहे आणि मध्यंतराच्या काळात मोदींच्या लोकप्रियतेला लागलेली ओहोटी वाढत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे दिसते. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील सत्ता भाजपला राखता आली नाही तर ‘मोदी निर्देशांक’ झपाटय़ाने खाली कोसळू शकतो. मोदी सरकार ‘यूपीए-२’च्या वळणावर जाण्याचा धोका भाजपसाठी निर्माण झालेला आहे.
२००४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या ‘यूपीए-१’च्या मनमोहन सिंग सरकारकडून लोकांच्या अपेक्षा होत्या. आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेऊन विकासाला चालना देण्याचे काम सिंग सरकारने कसोशीने केले. त्या बळावर मतदारांनी २००९मध्ये काँग्रेस आघाडीला पुन्हा संधी दिली आणि ‘यूपीए-२’ सत्तेवर आली. पण, यावेळी काँग्रेस आघाडीला डाव्यांचा पाठिंबा नव्हता आणि आघाडीत काँग्रेसचे प्राबल्य वाढले होते. डाव्यांची आडकाठी नसल्याने काँग्रेसला आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम अधिक वेगाने पुढे नेता आला असता. निदान उद्योग जगताला तरी असेच वाटत होते, मात्र काँग्रेसकडून ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी घटक पक्षांशी केलेली तडजोड महागात पडली. भ्रष्टाचाराला आळा घालता आला नाही. सोनियांच्या स्वतंत्र सल्लागार मंडळाने समांतर सरकारच चालवायला घेतले होते. त्यातून ‘यूपीए-२’मध्ये इतकी अनागोंदी निर्माण झाली की, मतदारांनी मोदींना डोक्यावर घेतले. देश नेतृत्वहीन झाल्याची भावना मतदारांमध्ये वाढत गेली आणि या भावनेवर मोदी स्वार झाले. पंतप्रधान बनले. काँग्रेसकडे नेतृत्व नसल्याने निर्माण झालेली पोकळी भाजप नेतृत्वाने भरून काढली.
भाजपची मंडळी आत्ताच्या मोदी सरकारची तुलना ‘यूपीए-१’शी करत आहेत आणि २००९मध्ये ‘यूपीए-२’ सत्तेवर आली तशी मोदींची ‘एनडीए-२’ पुन्हा सत्तेवर येणार याची त्यांना खात्री वाटते. काँग्रेस आघाडीला केंद्रात दहा वर्षे मिळाली त्यानंतर ‘यूपीए’ची वाताहात झाली. पण चार वर्षांतच मोदींच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए-१’ची अवस्था ‘यूपीए-२’ सारखी होऊ लागली आहे! ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारता’चा नारा देत मोदी सत्तेवर आले खरे, पण चार वर्षांतच थेट भाजप अध्यक्ष अमित शहांवरच नोटाबंदीचा फायदा घेतल्याचा आरोप होत आहे. गुजरातमध्ये जिल्हा बँकेत पाच दिवसांत तीन हजार कोटींहून अधिक रक्कम जमा कशी झाली आणि कोणी केली याचे उत्तर भाजप देऊ शकलेली नाही आणि समजा दिले तरी काळा डाग काढता काढता अख्खा कागदच काळा होण्याची भीती आहे.
केंद्र सरकारमध्ये धोरणात्मक निर्णय स्वत मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहाच घेतात असे दिसते. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला ही बाब केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही माहिती नसेल तर सरकार कसे चालवले जाते हे स्पष्ट होते. केंद्रीय अर्थमंत्रिपद जेटलींकडेच राहणार की पीयूष गोयल यांच्याकडे सुपूर्द होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेले, आर्थिक क्षेत्रात स्वतची स्वतंत्र ओळख असलेले तीन अर्थिक सल्लागार मोदींना सोडून गेलेले आहेत. शेतीमंत्री कोण हे देशालाच माहिती नाही, अशी या मंत्रालयाची अवस्था आहे. ‘यूपीए’ सरकारमध्ये शरद पवार कृषिमंत्री होते, हे कोणाला सांगण्याची गरज भासत नव्हती. मोदी सरकारमध्ये एखादा अपवाद वगळला तर कोणत्याही मंत्र्याला स्वतची ओळखच नाही, असे प्रकर्षांने जाणवत राहते.
साखर आणि डाळीचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. साखर कशीबशी बांगलादेशात निर्यात झाली. पण, विदेशातून डाळ आयात होत असल्याने डाळ पिकवणारे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. दुधाचेही अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याने दुधाच्या भुकटीला निर्यात अनुदान देण्याची मागणी होत आहे. दूध उत्पादक रस्त्यावर दूध फेकून आंदोलने करत आहेत. लोकांच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्न वाढत आहेत आणि मोदी सरकारला ते सोडवणे अधिकाधिक अवघड होऊन बसले आहे. दुसऱ्या बाजूला, नोटाबंदीच्या काळातील गोंधळ अजून संपलेला नाही. ‘मेक इन इंडिया’चे नेमके काय झाले याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. प्रसारमाध्यमे प्रश्न विचारू लागली की, प्रसिद्ध झालेल्या बातम्याही काढून घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे.
हे पाहिले की मोदी सरकारला ‘अहं’ची बाधा झाली असावी असे दिसते. ‘यूपीए-२’मध्ये काँग्रेस नेत्यांनाही ती झालेली होती, त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसला. काँग्रेसचे पन्नास खासदारही निवडून आले नाहीत. मतदारांनी काँग्रेसला सत्तेबाहेर घालवून आक्रोशाला वाट करून दिली. आताही लोकांच्या मनात असंतोष आहे, पण वाट काढून देणाऱ्याच्या लोक प्रतीक्षेत आहेत. २०१४ मध्ये हे काम मोदींनी केले होते. यावेळी ते विरोधी पक्षांमधील कोण करणार हा प्रश्न आहे. देशाच्या नेतृत्वाची पोकळी जशी मोदींनी भरून काढली तशी काँग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षांतील कोणता नेता देशस्तरावर हळूहळू तयार होत असलेली पोकळी भरून काढेल, याबाबत मात्र लोकांच्या मनात साशंकता आहे.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने दुय्यम भूमिका घेत ‘जेडीएस’ला पाठिंबा दिला आणि भाजपला सत्ता मिळवण्यापासून रोखले. पण, केंद्रात हा कित्ता कसा गिरवणार हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. भाजपविरोधात एकच आघाडी असेल तर यश मिळू शकते यावर लोकसभा पोटनिवडणुकांमधील निकालांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी वर्षभराचा कालावधी हातात असला तरी निदान आता तरी भाजपविरोधात दोन आघाडय़ा तयार होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. उत्तर प्रदेशात सप-बसपची युती आणखी घट्ट झाली आहे. या युतीमुळे जाट, दलित आणि मुस्लीम एकगठ्ठा मतदान करण्याची शक्यता असल्याने विशेषत पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला मोठा फटका बसू शकतो. सप-बसपला उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसची गरजच नाही. त्यामुळे काँग्रेस उत्तर प्रदेशात स्वतंत्रपणे लोकसभा निवडणूक लढवण्याची तयारी करू लागली आहे. पश्चिम बंगालमध्येही ममतांनी काँग्रेसला जवळ केलेले नाही. काँग्रेसने डाव्यांबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत असल्याने काँग्रेस या राज्यांमध्ये मायावतींच्या बसपला सामावून घ्यायला फारशी उत्सुक नाही. इथे बसप स्वतंत्रपणे जागा लढवू शकेल. विरोधकांच्या या दुफळीचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.
दिल्लीमध्ये ‘आप’च्या आंदोलनाला काँग्रेस वगळता अन्य विरोधी पक्षांनी भरघोस पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे तीन वर्षांनंतर पुन्हा एकदा अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तरावर जाऊन पोहोचले. राहुल गांधींपेक्षा केजरीवाल अधिक बरे असा संदेश प्रादेशिक पक्षांनी दिला आहे. मोदींची लोकप्रियता घटली असून राहुल आता मोदींच्या लोकप्रियतेशी बरोबरी करू लागल्याचे सर्वेक्षणातून दिसू लागले असले तरी प्रादेशिक पक्ष राहुलचे नेतृत्व स्वीकारण्यास अजूनही राजी नाहीत. त्यामागे दोन कारणे असू शकतात. समाजमाध्यमांतून राहुल गांधी भाजपला तोडीसतोड उत्तर देत असले, तरी राहुल यांची अपरिपक्वता त्यांच्या भाषणातून सातत्याने डोकावते. त्यातून दोन पावले पुढे आणि एक पाऊल मागे अशी काँग्रेसची अवस्था होते. काँग्रेस नेतृत्वाची ही अस्थिरता प्रादेशिक पक्षांमध्ये साशंकता निर्माण करते. भाजपविरोधात एकी करण्यास प्रादेशिक पक्ष तयार असले तरी त्यांना ‘यूपीए-३’चा प्रयोग पुन्हा केंद्रात करण्याची इच्छा नाही. काँग्रेसने राज्याराज्यातच नव्हे तर केंद्रातही आघाडीच्या नेतृत्वाबाबत दुय्यम भूमिका घ्यावी, अशी प्रादेशिक पक्षांची अपेक्षा आहे. अर्थातच काँग्रेसला ही अपेक्षा मान्य होणारी नाही. अन्यथा त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घातला जाईल. दिल्लीत ‘आप’ला पाठिंबा न देण्यामागची काँग्रेसची भूमिका हीच होती. पण, त्यातून भाजपविरोधात दोन आघाडय़ा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काँग्रेसची आणखीच कोंडी झालेली आहे.
अल्पसंख्य, दलित, तसेच मोदींच्या कार्यपद्धतीमुळे भ्रमनिरास झालेला हिंदू समाजातील मतदार देशस्तरावर नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आहेत. विरोधी पक्षांतून हे नेतृत्व पुढे येणे अपेक्षित आहे. पण सध्याच्या घडीला भाजपविरोधातील आघाडीतील अनिश्चिततेमुळे मोदींच्या नेतृत्वाला आव्हान देईल असे नेतृत्व उभे राहण्यात अडचणी येत आहेत. विरोधी पक्षांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या काळातच नेतृत्वाचा प्रश्न निकालात काढावा अशी लोकांची अपेक्षा आहे. असे झाले तरच भाजपविरोधात लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळू शकेल आणि मतदारांच्या आक्रोशाला वाट करून देता येईल. अन्यथा २०१९मध्ये मतदारांना मोदींचे नेतृत्व स्वीकारण्याशिवाय पर्यायच नसेल.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसला सत्तेबाहेर घालवून त्यांच्या आक्रोशाला वाट करून दिली होती. आताही लोकांच्या मनात असंतोष आहे, पण मतदार वाट काढून देणाऱ्या पर्यायी नेतृत्वाच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०१४ मध्ये हे काम मोदींनी केले होते. यावेळी ते विरोधी पक्षांमधील कोण करणार हा प्रश्न आहे.
हातावर पोट असलेल्या लोकांमध्ये मोदींबद्दलचे आकर्षण कमी होऊ लागले असावे. निदान दिल्लीत तरी हेच चित्र पाहायला मिळते. नुसती उद्घाटने करून काय फायदा होणार आहे, हे एका रिक्षावाल्याचे परखड मत बदलत्या संभाव्य राजकीय पटलाचे संकेत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमाचा संदर्भ रिक्षावाल्याच्या वक्तव्याला होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीला वर्षभराचा कालावधी आहे आणि मध्यंतराच्या काळात मोदींच्या लोकप्रियतेला लागलेली ओहोटी वाढत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे दिसते. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील सत्ता भाजपला राखता आली नाही तर ‘मोदी निर्देशांक’ झपाटय़ाने खाली कोसळू शकतो. मोदी सरकार ‘यूपीए-२’च्या वळणावर जाण्याचा धोका भाजपसाठी निर्माण झालेला आहे.
२००४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या ‘यूपीए-१’च्या मनमोहन सिंग सरकारकडून लोकांच्या अपेक्षा होत्या. आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेऊन विकासाला चालना देण्याचे काम सिंग सरकारने कसोशीने केले. त्या बळावर मतदारांनी २००९मध्ये काँग्रेस आघाडीला पुन्हा संधी दिली आणि ‘यूपीए-२’ सत्तेवर आली. पण, यावेळी काँग्रेस आघाडीला डाव्यांचा पाठिंबा नव्हता आणि आघाडीत काँग्रेसचे प्राबल्य वाढले होते. डाव्यांची आडकाठी नसल्याने काँग्रेसला आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम अधिक वेगाने पुढे नेता आला असता. निदान उद्योग जगताला तरी असेच वाटत होते, मात्र काँग्रेसकडून ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. सत्ता टिकवण्यासाठी घटक पक्षांशी केलेली तडजोड महागात पडली. भ्रष्टाचाराला आळा घालता आला नाही. सोनियांच्या स्वतंत्र सल्लागार मंडळाने समांतर सरकारच चालवायला घेतले होते. त्यातून ‘यूपीए-२’मध्ये इतकी अनागोंदी निर्माण झाली की, मतदारांनी मोदींना डोक्यावर घेतले. देश नेतृत्वहीन झाल्याची भावना मतदारांमध्ये वाढत गेली आणि या भावनेवर मोदी स्वार झाले. पंतप्रधान बनले. काँग्रेसकडे नेतृत्व नसल्याने निर्माण झालेली पोकळी भाजप नेतृत्वाने भरून काढली.
भाजपची मंडळी आत्ताच्या मोदी सरकारची तुलना ‘यूपीए-१’शी करत आहेत आणि २००९मध्ये ‘यूपीए-२’ सत्तेवर आली तशी मोदींची ‘एनडीए-२’ पुन्हा सत्तेवर येणार याची त्यांना खात्री वाटते. काँग्रेस आघाडीला केंद्रात दहा वर्षे मिळाली त्यानंतर ‘यूपीए’ची वाताहात झाली. पण चार वर्षांतच मोदींच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए-१’ची अवस्था ‘यूपीए-२’ सारखी होऊ लागली आहे! ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारता’चा नारा देत मोदी सत्तेवर आले खरे, पण चार वर्षांतच थेट भाजप अध्यक्ष अमित शहांवरच नोटाबंदीचा फायदा घेतल्याचा आरोप होत आहे. गुजरातमध्ये जिल्हा बँकेत पाच दिवसांत तीन हजार कोटींहून अधिक रक्कम जमा कशी झाली आणि कोणी केली याचे उत्तर भाजप देऊ शकलेली नाही आणि समजा दिले तरी काळा डाग काढता काढता अख्खा कागदच काळा होण्याची भीती आहे.
केंद्र सरकारमध्ये धोरणात्मक निर्णय स्वत मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहाच घेतात असे दिसते. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतला ही बाब केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही माहिती नसेल तर सरकार कसे चालवले जाते हे स्पष्ट होते. केंद्रीय अर्थमंत्रिपद जेटलींकडेच राहणार की पीयूष गोयल यांच्याकडे सुपूर्द होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेले, आर्थिक क्षेत्रात स्वतची स्वतंत्र ओळख असलेले तीन अर्थिक सल्लागार मोदींना सोडून गेलेले आहेत. शेतीमंत्री कोण हे देशालाच माहिती नाही, अशी या मंत्रालयाची अवस्था आहे. ‘यूपीए’ सरकारमध्ये शरद पवार कृषिमंत्री होते, हे कोणाला सांगण्याची गरज भासत नव्हती. मोदी सरकारमध्ये एखादा अपवाद वगळला तर कोणत्याही मंत्र्याला स्वतची ओळखच नाही, असे प्रकर्षांने जाणवत राहते.
साखर आणि डाळीचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. साखर कशीबशी बांगलादेशात निर्यात झाली. पण, विदेशातून डाळ आयात होत असल्याने डाळ पिकवणारे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. दुधाचेही अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याने दुधाच्या भुकटीला निर्यात अनुदान देण्याची मागणी होत आहे. दूध उत्पादक रस्त्यावर दूध फेकून आंदोलने करत आहेत. लोकांच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्न वाढत आहेत आणि मोदी सरकारला ते सोडवणे अधिकाधिक अवघड होऊन बसले आहे. दुसऱ्या बाजूला, नोटाबंदीच्या काळातील गोंधळ अजून संपलेला नाही. ‘मेक इन इंडिया’चे नेमके काय झाले याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. प्रसारमाध्यमे प्रश्न विचारू लागली की, प्रसिद्ध झालेल्या बातम्याही काढून घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे.
हे पाहिले की मोदी सरकारला ‘अहं’ची बाधा झाली असावी असे दिसते. ‘यूपीए-२’मध्ये काँग्रेस नेत्यांनाही ती झालेली होती, त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसला. काँग्रेसचे पन्नास खासदारही निवडून आले नाहीत. मतदारांनी काँग्रेसला सत्तेबाहेर घालवून आक्रोशाला वाट करून दिली. आताही लोकांच्या मनात असंतोष आहे, पण वाट काढून देणाऱ्याच्या लोक प्रतीक्षेत आहेत. २०१४ मध्ये हे काम मोदींनी केले होते. यावेळी ते विरोधी पक्षांमधील कोण करणार हा प्रश्न आहे. देशाच्या नेतृत्वाची पोकळी जशी मोदींनी भरून काढली तशी काँग्रेस वा अन्य विरोधी पक्षांतील कोणता नेता देशस्तरावर हळूहळू तयार होत असलेली पोकळी भरून काढेल, याबाबत मात्र लोकांच्या मनात साशंकता आहे.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने दुय्यम भूमिका घेत ‘जेडीएस’ला पाठिंबा दिला आणि भाजपला सत्ता मिळवण्यापासून रोखले. पण, केंद्रात हा कित्ता कसा गिरवणार हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. भाजपविरोधात एकच आघाडी असेल तर यश मिळू शकते यावर लोकसभा पोटनिवडणुकांमधील निकालांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी वर्षभराचा कालावधी हातात असला तरी निदान आता तरी भाजपविरोधात दोन आघाडय़ा तयार होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. उत्तर प्रदेशात सप-बसपची युती आणखी घट्ट झाली आहे. या युतीमुळे जाट, दलित आणि मुस्लीम एकगठ्ठा मतदान करण्याची शक्यता असल्याने विशेषत पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला मोठा फटका बसू शकतो. सप-बसपला उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसची गरजच नाही. त्यामुळे काँग्रेस उत्तर प्रदेशात स्वतंत्रपणे लोकसभा निवडणूक लढवण्याची तयारी करू लागली आहे. पश्चिम बंगालमध्येही ममतांनी काँग्रेसला जवळ केलेले नाही. काँग्रेसने डाव्यांबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत असल्याने काँग्रेस या राज्यांमध्ये मायावतींच्या बसपला सामावून घ्यायला फारशी उत्सुक नाही. इथे बसप स्वतंत्रपणे जागा लढवू शकेल. विरोधकांच्या या दुफळीचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.
दिल्लीमध्ये ‘आप’च्या आंदोलनाला काँग्रेस वगळता अन्य विरोधी पक्षांनी भरघोस पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे तीन वर्षांनंतर पुन्हा एकदा अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तरावर जाऊन पोहोचले. राहुल गांधींपेक्षा केजरीवाल अधिक बरे असा संदेश प्रादेशिक पक्षांनी दिला आहे. मोदींची लोकप्रियता घटली असून राहुल आता मोदींच्या लोकप्रियतेशी बरोबरी करू लागल्याचे सर्वेक्षणातून दिसू लागले असले तरी प्रादेशिक पक्ष राहुलचे नेतृत्व स्वीकारण्यास अजूनही राजी नाहीत. त्यामागे दोन कारणे असू शकतात. समाजमाध्यमांतून राहुल गांधी भाजपला तोडीसतोड उत्तर देत असले, तरी राहुल यांची अपरिपक्वता त्यांच्या भाषणातून सातत्याने डोकावते. त्यातून दोन पावले पुढे आणि एक पाऊल मागे अशी काँग्रेसची अवस्था होते. काँग्रेस नेतृत्वाची ही अस्थिरता प्रादेशिक पक्षांमध्ये साशंकता निर्माण करते. भाजपविरोधात एकी करण्यास प्रादेशिक पक्ष तयार असले तरी त्यांना ‘यूपीए-३’चा प्रयोग पुन्हा केंद्रात करण्याची इच्छा नाही. काँग्रेसने राज्याराज्यातच नव्हे तर केंद्रातही आघाडीच्या नेतृत्वाबाबत दुय्यम भूमिका घ्यावी, अशी प्रादेशिक पक्षांची अपेक्षा आहे. अर्थातच काँग्रेसला ही अपेक्षा मान्य होणारी नाही. अन्यथा त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घातला जाईल. दिल्लीत ‘आप’ला पाठिंबा न देण्यामागची काँग्रेसची भूमिका हीच होती. पण, त्यातून भाजपविरोधात दोन आघाडय़ा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काँग्रेसची आणखीच कोंडी झालेली आहे.
अल्पसंख्य, दलित, तसेच मोदींच्या कार्यपद्धतीमुळे भ्रमनिरास झालेला हिंदू समाजातील मतदार देशस्तरावर नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आहेत. विरोधी पक्षांतून हे नेतृत्व पुढे येणे अपेक्षित आहे. पण सध्याच्या घडीला भाजपविरोधातील आघाडीतील अनिश्चिततेमुळे मोदींच्या नेतृत्वाला आव्हान देईल असे नेतृत्व उभे राहण्यात अडचणी येत आहेत. विरोधी पक्षांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या काळातच नेतृत्वाचा प्रश्न निकालात काढावा अशी लोकांची अपेक्षा आहे. असे झाले तरच भाजपविरोधात लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळू शकेल आणि मतदारांच्या आक्रोशाला वाट करून देता येईल. अन्यथा २०१९मध्ये मतदारांना मोदींचे नेतृत्व स्वीकारण्याशिवाय पर्यायच नसेल.
