मुस्कटदाबी ‘लोकपाल’ची..

बरोबर सहा वर्षे झाली. स्वत:ला फकीर म्हणविणारा, गांधी टोपी घालणारा एक ज्येष्ठ समाजसेवक दिल्लीत पोचला होता. त्याच्याभोवती ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’च्या कार्यकर्त्यांचा घोळका होता. ही सगळी मंडळी दिल्लीला आणि पर्यायाने देशाला अनोळखी होती आणि त्यांचा मुद्दाही तेवढाच विस्मृतीत गेलेला, कारण लोकपाल नावाची भानगड तोपर्यंत बहुतेकांना माहीतच नव्हती. जंतरमंतर हे उपोषणकर्त्यांचे हक्काचे ठिकाण.  ५ एप्रिल २०११. महाराष्ट्राला चांगलेच माहीत असलेल्या अण्णा हजारे यांनी जंतरमंतरवर लोकपालसाठी आमरण उपोषण चालू केले आणि पहिल्याच दिवशी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवारांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा हल्ला चढविला. हजारेंना पवार चांगलेच ओळखून होते. त्यामुळे हजारेंचे शुक्लकाष्ठ टाळण्यासाठी पवारांनी दुसऱ्याच दिवशी संबंधित मंत्रिसमितीचा राजीनामा दिला आणि राष्ट्रीय माध्यमांचे एकदम सारे लक्ष हजारेंकडे ओढले गेले. मग काय? आंदोलनाचे २४ तास थेट प्रक्षेपण करणाऱ्या दूरचित्रवाहिन्यांच्या मदतीने हजारे बनले ‘आधुनिक गांधी’ आणि लोकपालचा लढा घराघरांत पोहोचला. सारा देश घुसळून निघाला आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांचे ‘यूपीए’ सरकार पार भेलकांडू लागले. त्यानंतरचा इतिहास सांगण्याची गरज नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळामधील या विलक्षण लोकसहभागाच्या घुसळणीतून डिसेंबर २०११ मध्ये लोकसभेने आणि नोव्हेंबर २०१२ मध्ये राज्यसभेने लोकपाल विधेयक मंजूर केले आणि त्यानंतरच्या प्रक्रिया पूर्ण होऊन जानेवारी २०१४ मध्ये ‘लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३’ एकदाचा अस्तित्वात आला. केंद्रीय पातळीवर लोकपाल आणि राज्यांसाठी लोकायुक्त. एकीकडे उद्दिष्ट साध्य झाले; पण तोपर्यंत खुद्द चळवळच अस्तंगत झाली. अण्णा पुन्हा राळेगणला परतले, त्यांचे शिष्योत्तम चलाखीने राजकारणी होऊन दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाले आणि लोकपालातील ‘लो’चाही उल्लेख न करता नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. ज्या लोकपाल आंदोलनातून ‘यूपीए’च्या पतनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली, त्या लोकपालची सद्य:स्थिती कोणी नीटपणे सांगू शकेल? मुख्य प्रवाहातील माध्यमे कधीच विसरलीत, सामाजिक माध्यमांवर क्वचित प्रतिक्रिया उमटते. खुद्द त्या चळवळीत मोठय़ा अपेक्षांनी सामील झालेल्या अनेकांनाही नेमकेपणाने सांगता येणार नाही लोकपालचे काय झाले ते..

होय, लोकपालचा कायदा जानेवारी २०१४ मध्येच अस्तित्वात आला. बराच भरभक्कम आहे तो. भ्रष्टाचार मुळापासून उखडून काढण्याची जादुई कांडी नसेल; पण बऱ्याच अंशी रोखण्याइतपत प्रभावी अस्त्र असू शकते ते. कारण लोकपालांच्या चौकशी कक्षेत कनिष्ठ नोकरशाहीपासून ते थेट सर्वोच्च शक्तिशाली असणारे पंतप्रधान कार्यालयसुद्धा येते. इतक्या ताकदीचा कायदा संमत होऊन आज जवळपास तीन वर्षे तीन महिने झालेत; पण एक अध्यक्ष आणि आठ सदस्य अशी रचना असणाऱ्या लोकपाल यंत्रणेची नियुक्ती झाल्याचे आठवतेय का? ज्यासाठी देश रस्त्यांवर उतरला होता, ज्या आंदोलनावर स्वार होऊन मोदींच्या राज्यारोहणाची पायाभरणी झाली होती, त्या कायद्याला ४० महिने लोटल्यानंतरही लोकपालांची प्रत्यक्ष नियुक्ती नाही झालेली.

कारण माहितेय? एकदम फुटकळ. कायद्यानुसार लोकपाल निवडीसाठी पंतप्रधान, लोकसभाध्यक्ष, ‘लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता’, सरन्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित व्यक्ती आदी पाच जणांची निवड समिती आहे; पण काँग्रेसला ५४५ सदस्यांच्या लोकसभेत दहा टक्केही (५५) जागा न मिळाल्याने सध्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नाही. त्यामुळे ४४ सदस्यांच्या काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे हे लोकसभेतील ‘सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षाचे नेते’ आहेत. थोडक्यात तांत्रिकदृष्टय़ा विरोधी पक्षनेता नाही, तो नसल्याने निवड समिती नाही आणि म्हणून लोकपाल नाही..

ही अडचण नक्कीच आहे; पण मनात आणले तर ती फक्त एका मिनिटात दूर होऊ  शकते! कायद्यात फक्त एका ओळीची दुरुस्ती तर करायची आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याऐवजी लोकसभेतील सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षाचा नेता एवढाच काय तो बदल. त्यास कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. स्वत:चे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्या नियुक्तीमधील अडथळा दूर करण्यासाठी थेट अध्यादेश काढणारे मोदी लोकपाल स्थापनेमधील किरकोळ स्वरूपाचा तांत्रिक अडथळा ३५-३६ महिन्यांत का दूर करू शकत नाहीत? सीबीआय संचालक नियुक्तीमध्येही हाच अडथळा होता; पण तो लगेच दूर केला गेला. मग लोकपाललाच का अडवलेय? विशेष म्हणजे, जुलै २०१६ मध्ये लोकपाल कायद्यात एक दुरुस्ती घाईघाईने केली गेली. कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीला स्वत:च्या व कुटुंबाच्या संपत्तीची माहिती जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ देणारी ती दुरुस्ती होती. दोन्ही सभागृहांनी ती आवाजी मतदानाने लगोलग मंजूर केली. मग त्याच दुरुस्तीबरोबर विरोधी पक्षनेत्याबाबतची दुरुस्ती का केली नाही? हे सरकार एकामागून एक अध्यादेश धडाधड काढते, वित्तीय स्वरूपाच्या तरतुदी नसतानाही धडधडीतपणे धन विधेयकाचा (मनी बिल) शिक्का मारून राज्यसभेला सहजपणे ‘बायपास’ करते. मग एका किरकोळ दुरुस्तीला ३६ महिने लागतातच कशाला?

अर्थ साधा आहे. सरकारला म्हणजे मोदींना कदाचित लोकपालची झंझट नकोच असावी! कारण मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये त्यांनी असेच केले होते. न्यायाधीश सोनी यांची २००३ ते २००६ कालावधीसाठी गुजरातचे लोकायुक्त म्हणून नियुक्ती झाली होती; पण मोदी सरकारने इतके खोडे घातले की न्या. सोनी यांना काम करता आले नाही. मग असे काही तरी घडले न्यायाधीश के.आर. व्यास, न्या. व्होरा आणि न्या. ढोलकिया यांच्याबाबतीतही. गुजरात लोकायुक्त कायद्यानुसार, निवड समितीमध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते असतात. मुख्यमंत्र्यांना स्थान नाही. त्यामुळे निवड समितीने केलेल्या न्या. आर.ए. मेहता यांच्या शिफारशीविरुद्ध मोदी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे न्या. मेहतांची नियुक्ती वैध ठरली; पण या सर्व प्रक्रियेत हताश, निराश झालेल्या न्या. मेहतांनी २०१३ मध्ये स्वत:हूनच राजीनामा दिला. त्यानंतर मोदी दिल्लीत आले आणि गुजरातमध्ये आत्मसात केलेली ‘कला’ दिल्लीमध्ये आणखी सफाईदारपणे दाखवताना दिसताहेत. सरकारच्या कारभारावर नजर ठेवणारी एका स्वायत्त आणि शक्तिशाली यंत्रणा असण्याची कल्पनाच मोदींच्या पचनी पडत नसावी.

पण सतावणारा प्रश्न असा आहे, की इतक्या संवेदनशील मुद्दय़ावर काँग्रेससहित सर्वच विरोधकांनी तोंडाला का चिकटपट्टी बांधून घेतलीय? एरवी राहुल गांधी मोदींवर ‘सूटबूट की सरकार’ म्हणून तुटून पडतात; पण लोकपालाच्या नियुक्तीवरून त्यांनी आजपर्यंत मोदींना एकदाही लक्ष्य केले नाही. जनक्षोभाच्या प्रचंड रेटय़ाखाली का होईना, या कायद्याचे श्रेय काँग्रेसचे; पण तरीही लोकपाल अंमलबजावणीतील एवढय़ा अक्षम्य विलंबाचा जाब काँग्रेसने संसदेमध्ये एकदाही का विचारला नाही? एरव्ही किरकोळ मुद्दय़ांवरून संसद बंद पाडणाऱ्या विरोधकांना या मुद्दय़ावर मोदींना सळो की पळो करून का सोडावेसे वाटत नाही? अण्णांच्या आंदोलनाने सत्तेपर्यंत पोहोचलेले अरविंद केजरीवाल जगातल्या सर्व गोष्टींवर बोलतात; पण लोकपालाबाबत त्यांना अद्यापही कंठ फुटलेला नाही. दिल्लीत लोकायुक्ताची नियुक्ती करण्यासाठीसुद्धा त्यांनी फारसा पुढाकार घेतला नाही. इतर पक्षांना तर त्याच्याशी काहीच देणेघेणे नाही; किंबहुना लोकपाल कोणालाच नको असावा. अगोदरच ‘सीबीआय’, ‘सीव्हीसी’ (मुख्य दक्षता आयोग), ‘सीआयसी’ (केंद्रीय माहिती आयोग), ‘कॅग’ (नियंत्रक आणि महालेखापाल) अशा चार ‘सीं’चा ससेमिरा (आणि त्यात भर सर्वोच्च न्यायालयाची) पाठीमागे असताना लोकपालची ब्याद कशाला अंगावर घ्यावी, असा रोकडा हिशेब त्यांच्या संधिसाधू मौनामागे असावा. राजकीय पक्षांचे एक वेळ राहू द्या.. पण २०११ आणि २०१२ मध्ये रस्त्यांवर उतरलेली तथाकथित ‘सिव्हिल सोसायटी’ आणि तरुणाई आज मूग गिळून का गप्प आहे? कायदानिर्मितीसाठी तीन-चार यशस्वी उपोषणे करणारे अण्णा हजारे लोकपालनिर्मितीसाठी अजूनही का मैदानात उतरले नाहीत?

आपल्यावर भ्रष्टाचाराचे शिंतोडे अद्याप उडाले नसल्याचे या सरकारला खूपच कोडकौतुक. जिथे जाईल तिथे मोदी हेच रेटून सांगत असतात. आतापर्यंत १ लाख ३७ हजार कोटी रुपयांचा काळा पैसा खणलाय. तीन वर्षांत २३ हजारांहून अधिक छापे मारलेत. २६ वर्षे रखडलेला बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायदा पुनरुज्जीवित करण्याबरोबरच काळ्या पैशांविरुद्ध विशेष कायदा केल्याचेही ते छाती फुगवून सांगत असतात. नोटाबंदीचा निर्णयही त्यांनी याच मुद्दय़ावर रेटला. भ्रष्टाचार रोखण्याबाबत हे सरकार एवढे गंभीर असेल तर मग भ्रष्टाचारावर अकुंश ठेवण्यासाठीच्या जनआंदोलनातून जन्मलेल्या लोकपालाला का धाब्यावर बसविले आहे? राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते असताना अरुण जेटलींना या कायद्याच्या निर्मितीसाठी एकाही दिवसाचा विलंब अमान्य होता. मग आता त्यांना हा दीर्घ विलंब  कसा काय चालतो? आपल्या ओजस्वी वाणीतून मनमोहन सिंग यांच्यावर ढिम्मपणाचा आरोप करणाऱ्या तेव्हाच्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराजांना मोदींचा कमालीचा ढिम्मपणा आता जाचत नाही का? एकंदरीत सगळा ढोंगी आणि दुटप्पीपणा आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईचा नैतिक दर्प या सरकारमध्ये दरवळताना दिसतो. इतकी खात्री असेल तर मग लोकपालाला घाबरण्याचे काही कारणच नाही..

santosh.kulkarni@expressindia.com