सध्या कन्नडिगांची मने जिंकण्यासाठी ‘दिल्लीकरां’ची सगळी धावपळ सुरू आहे. कन्नड भाषिक जिकडे अधिक झुकतील, तिकडे सत्तेचे वारे वाहण्याची शक्यता अधिक मानली जात आहे. कारण कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपासून आगामी लोकसभा निवडणुकीची लगबग सुरू होईल. त्याआधी भाजपची सत्ता असलेल्या राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही वर्षांअखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसकडून भाजप सत्ता खेचून घेण्यात यशस्वी झाला तर त्याची गुणकारी मात्रा उत्तरेकडील दोन्ही राज्यांमध्ये लागू पडू शकेल आणि समजा काँग्रेस सत्ता राखण्यात (गणिते जुळली तर..) यशस्वी झाला तर, भाजपविरोधी आघाडीला नवे बळ मिळेल. त्यामुळे कर्नाटक निवडणूक फक्त कन्नडिगांसाठी नव्हे, तर केंद्रातील सत्तेच्या समीकरणांसाठी अधिक महत्त्वाची आहे.
गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध झालेल्या वेगवेगळ्या जनमत चाचण्यांमधील कौल ना भाजपला आवडला ना काँग्रेसला. एकाही जनमत चाचणीत कन्नड मतदारांच्या मनात नेमके काय आहे हे स्पष्ट झाले नाही. सर्वच जनमत चाचण्यांत त्रिशंकू विधानसभेचे भाकीत वर्तवले गेले असल्याने भाजपसाठी कर्नाटकातील लढाई फारच अटीतटीची होऊन बसली आहे. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्यापासून मोदी सरकार आणि भाजपविरोधात वातावरणनिर्मिती होईल अशा एकामागून एक घटना होत गेल्या आहेत आणि कितीही आक्रमक पवित्रा घेतला तरी भाजपला दोन पावले मागे यावे लागले आहे. विशेषत: बलात्काराची प्रकरणे हाताळण्यातील हलगर्जीपणा, दलित आंदोलनाची झळ, भाजप नेत्यांची सातत्याने होणारी नाहक बडबड अशा मुद्दय़ांची भर पडत गेली आहे. त्याचा फटका कर्नाटकात बसू नये याची खबरदारी भाजप नेत्यांना घ्यावी लागत आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता शेवटच्या टप्प्यात आलेला आहे. जेमतेम दहा दिवस उरले असल्याने भाजप आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष कर्नाटकात ठाण मांडून बसलेले दिसतात. आरोप-प्रत्यारोपाच्या नेहमीच्याच फैरी झाडल्या जात आहेत. अगदी यूपीए काळात शौचालये अधिक बांधली गेली की एनडीए काळात? ही शौचालये कोणाच्या काळात अधिक स्वस्तात बांधली गेली? अशा मुद्दय़ांवर (पोटतिडिकीने) वाद सुरू झाला आहे. प्रचाराचा स्तर शौचालयांपर्यंत येऊन ठेपला असला तरीही कन्नड भाषिक कोणाकडे वळणार हे मात्र ठरवता आलेले नाही. ही अस्वस्थता दोन्ही पक्षांमध्ये दिसते. चीनमध्ये मैत्रीचे(?) पूल बांधून मोदी परतले आहेत. त्यामुळे भाजपचे स्टार प्रचारक आता मैदानात उतरतील, हाच भाजपसाठी (निर्णायक कौल मिळवण्यासाठी) आशेचा किरण आहे.
कर्नाटकात त्रिशंकू विधानसभा आली तरी सत्ता काबीज करता येईल असा सकारात्मक दृष्टिकोन सत्ताधारी दिल्लीकरांना वाटतो. मेघालय आणि गोवा या दोन्ही छोटय़ा राज्यांत हातून निसटलेली सत्तेची खुर्ची भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावून स्वत:कडे ओढून आणली. या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसची स्थिती अधिक मजबूत होती आणि सत्तेच्या खुर्चीवर हाताची पकड घट्ट असल्याचे स्पष्ट दिसत होते तरीही भाजपनेच बाजी मारली होती. तीच पुनरावृत्ती कर्नाटकातही घडू शकते याचा अंदाज जनमत चाचण्यांमधील आकडय़ांवरून बांधता येतो. काँग्रेस आणि भाजपच्या (अंदाजित) संख्याबळात फार फरक नसेल असे मानले जाते. त्यामुळे देवेगौडांचा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) डावीकडे झुकणार की उजवीकडे यावर कर्नाटकातील सत्ता काँग्रेसला मिळणार की भाजपला हे ठरण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी छोटय़ा राज्यांतील प्रयोगाचा कित्ता कर्नाटकात भाजपला गिरवता येणे अधिक सोयीचे ठरू शकते.
पण अडचणीचा ठरू शकणारा घटक आहे तो मायावतींचा. कर्नाटकात बसपची साथ जनता दलाला (धर्मनिरपेक्ष) आहे. देशभरात बिगरभाजप आघाडी हळूहळू आकार घेत आहे, त्यात ममतांच्या बरोबरीने मायावतींची भूमिकाही महत्त्वाची मानली जात आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दलितांनी भाजपला सढळ हाताने मते दिली तसे आता होण्याची शक्यता नाही. मायावती आपला दलित मतदार परत मिळवू पाहात आहेत, त्याला प्रतिसादही मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचे परिणाम कर्नाटकात पाहायला मिळतील. मायावती-देवेगौडा युतीने आगामी लोकसभा निवडणुकीचा विचार करून बिगरभाजप आघाडीसाठी एक पाऊल पुढे टाकले, तर मात्र भाजपसाठी त्रिशंकू विधानसभा तोटय़ाची ठरेल आणि कर्नाटक हातून निसटले तर राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे मोठे आव्हान उभे राहण्याचा धोका आहे. म्हणूनच भाजप, काँग्रेस आणि बिगरभाजप (संभाव्य) आघाडीसाठी कर्नाटक विधानसभा अटीतटीची होऊ न बसली आहे. दिल्लीचे आता लक्ष फक्त कन्नडिगांकडे लागलेले आहे!
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसाठी काँग्रेसने तयारी सुरू केलेली दिसते. काँग्रेसने राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांच्याकडे सूत्रे दिली आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांची मुख्यमंत्री बनण्याची शक्यता कमी झाली आहे. याच गेहलोत यांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या प्रचाराची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली होती. राजस्थानमध्ये पोटनिवडणुकीत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपच्या वसुंधरा राजे सरकारला पराभव पाहावा लागला होता. पायलट यांच्याकडे राजस्थान देऊन काँग्रेसने भाजपपुढे तगडे आव्हान उभे केले आहे. मध्य प्रदेशात तीन वेळा सत्ता जिंकणारे भाजपचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासाठीदेखील वर्षांअखेरीस होणारी राज्याची निवडणूक सोपी नाही, हा संदेश सत्ताधारी दिल्लीकरांपर्यंत आधीच पोहोचलेला आहे. काँग्रेसने कमलनाथ यांची पक्षाध्यक्षपदी निवड करून संभाव्य मुख्यमंत्री कोण असू शकतो हे सूचित केले आहे. कमलनाथ यांच्यामागे (मध्य प्रदेशात बलाढय़ मानले जाणारे) दिग्विजय सिंह उघडपणे उभे राहिले आहेत. (राहुल गांधी यांची पक्ष संघटनेवर पकड नसल्याचे सातत्याने सांगितले जात असले तरी हळूहळू हे चित्रही बदलू लागल्याचे दिसते. राजस्थानात पायलट यांच्यावर पूर्ण विश्वास दाखवलेला असला तरी मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे सूत्रे न देता कमलनाथ यांना प्राधान्य दिले गेले आहे.) त्यामुळे कर्नाटकातील कौल काँग्रेसला या दोन्ही राज्यांत राजकीय लाभदायी ठरू शकेल.
कन्नड मतदार बिगरभाजप घटकांकडे झुकले तर प्रादेशिक पक्षांमध्ये अधिक बळ येईल. बिगरभाजप आघाडीसाठी ममत बॅनर्जी उघडपणे मैदानात उतरल्या आहेत. मायावतीही त्याच दिशेने निघाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात सपशी युती घट्ट केली आहे. कर्नाटकात देवेगौडांशी आघाडी केलेली आहे. ओवेसींच्या ‘एमआयएम’ने कर्नाटकात उमेदवार उभे केलेले नाहीत. म्हणजेच भाजपविरोधात दलित-मुस्लीम मतांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे चित्र पाहायला मिळू लागले आहे. उत्तरेकडील राजस्थान, मध्य प्रदेशातील निवडणुकीत ही समीकरणे अधिक प्रभावी ठरू शकतात. आंध्र प्रदेश (मुख्यमंत्री चंद्राबाबू भाजपवर नाराज), तेलंगणा (मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ममतांबरोबर), तमिळनाडू (भाजपची गणिते अजून जुळलेली नाहीत), केरळ (मार्क्‍सवाद्यांचा भाजपविरोध), ओदिशा (बिजू जनता दल सत्ता टिकवण्यास उत्सुक), जम्मू-काश्मीर (नॅशनल कॉन्फरन्स भाजपविरोधात) अशा राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. आताच्या घडीला हे पक्ष बिगरभाजप गटात मोडतात. या पक्षांची राजकीय गाठ कशी बसणार हेदेखील कर्नाटकातील निकालांवर अवलंबून आहे.
काँग्रेससाठी आणि बिगरभाजप पक्षांसाठी दिल्लीचा राजमार्ग कर्नाटकातून जातो. भाजपसाठी मात्र केंद्रातील सत्ता टिकवण्याचा महामार्ग कर्नाटकातून जातो. त्रिशंकू विधानसभेवर भगवा फडकला तर भाजपसाठी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ मोहिमेतील आणखी एक यश असेल (अर्थातच हा मोदींचा विजय असेल.). ही ‘काँग्रेसमुक्तता’ राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात टिकवावी लागणार आहे (तसे झाले तर तोही मोदींचाच विजय असेल.). मग शेवटचा अडथळा ओलांडावा लागेल म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीचा टप्पा यशस्वीरीत्या पार करावा लागेल (तसे झाले तर हा विजय निश्चितच मोदींचा असेल.). पण आताच्या घडीला मोदींना त्यांच्याच शिलेदारांना गप्प बसवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. या शिलेदारांमुळे दलित समाज दुखावला गेलेला आहे. मुस्लीम मतदार अधिक धास्तावलेले आहेत. बहुसंख्याक समाजाने भाजपची साथ कायम राखली असली तरी धार्मिक कडवा नसलेला (खासगी आयुष्यात आधुनिक विचारसरणीला अधिक महत्त्व देणारा) बहुसंख्याकांमधील घटक मोदींच्या प्रभावाला हळूहळू धक्के देऊ लागलेला आहे. (चीन दौऱ्यात राष्ट्रवादी भारताला एक पाऊल मागे घ्यावे लागल्याचे दिसले!) कर्नाटकात विधानसभेची लढाई लढताना या मध्यमवर्ग (उदारमतवादी!) हिंदू मतदारांवरील पकड कायम कशी ठेवायची, हा दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांपुढे प्रश्न आहे.
पुढील दहा दिवसांत मोदी कर्नाटकातील झंझावाती प्रचारात या प्रश्नाला कसे सामोरे जातात यावर भाजपचे कर्नाटकातील (..आणि राजस्थान, मध्य प्रदेश, अर्थातच लोकसभा निवडणुकीतील) भवितव्य अवलंबून असेल!
गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध झालेल्या वेगवेगळ्या जनमत चाचण्यांमधील कौल ना भाजपला आवडला ना काँग्रेसला. एकाही जनमत चाचणीत कन्नड मतदारांच्या मनात नेमके काय आहे हे स्पष्ट झाले नाही. सर्वच जनमत चाचण्यांत त्रिशंकू विधानसभेचे भाकीत वर्तवले गेले असल्याने भाजपसाठी कर्नाटकातील लढाई फारच अटीतटीची होऊन बसली आहे. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत पराभव पत्करावा लागल्यापासून मोदी सरकार आणि भाजपविरोधात वातावरणनिर्मिती होईल अशा एकामागून एक घटना होत गेल्या आहेत आणि कितीही आक्रमक पवित्रा घेतला तरी भाजपला दोन पावले मागे यावे लागले आहे. विशेषत: बलात्काराची प्रकरणे हाताळण्यातील हलगर्जीपणा, दलित आंदोलनाची झळ, भाजप नेत्यांची सातत्याने होणारी नाहक बडबड अशा मुद्दय़ांची भर पडत गेली आहे. त्याचा फटका कर्नाटकात बसू नये याची खबरदारी भाजप नेत्यांना घ्यावी लागत आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता शेवटच्या टप्प्यात आलेला आहे. जेमतेम दहा दिवस उरले असल्याने भाजप आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष कर्नाटकात ठाण मांडून बसलेले दिसतात. आरोप-प्रत्यारोपाच्या नेहमीच्याच फैरी झाडल्या जात आहेत. अगदी यूपीए काळात शौचालये अधिक बांधली गेली की एनडीए काळात? ही शौचालये कोणाच्या काळात अधिक स्वस्तात बांधली गेली? अशा मुद्दय़ांवर (पोटतिडिकीने) वाद सुरू झाला आहे. प्रचाराचा स्तर शौचालयांपर्यंत येऊन ठेपला असला तरीही कन्नड भाषिक कोणाकडे वळणार हे मात्र ठरवता आलेले नाही. ही अस्वस्थता दोन्ही पक्षांमध्ये दिसते. चीनमध्ये मैत्रीचे(?) पूल बांधून मोदी परतले आहेत. त्यामुळे भाजपचे स्टार प्रचारक आता मैदानात उतरतील, हाच भाजपसाठी (निर्णायक कौल मिळवण्यासाठी) आशेचा किरण आहे.
कर्नाटकात त्रिशंकू विधानसभा आली तरी सत्ता काबीज करता येईल असा सकारात्मक दृष्टिकोन सत्ताधारी दिल्लीकरांना वाटतो. मेघालय आणि गोवा या दोन्ही छोटय़ा राज्यांत हातून निसटलेली सत्तेची खुर्ची भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावून स्वत:कडे ओढून आणली. या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसची स्थिती अधिक मजबूत होती आणि सत्तेच्या खुर्चीवर हाताची पकड घट्ट असल्याचे स्पष्ट दिसत होते तरीही भाजपनेच बाजी मारली होती. तीच पुनरावृत्ती कर्नाटकातही घडू शकते याचा अंदाज जनमत चाचण्यांमधील आकडय़ांवरून बांधता येतो. काँग्रेस आणि भाजपच्या (अंदाजित) संख्याबळात फार फरक नसेल असे मानले जाते. त्यामुळे देवेगौडांचा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) डावीकडे झुकणार की उजवीकडे यावर कर्नाटकातील सत्ता काँग्रेसला मिळणार की भाजपला हे ठरण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी छोटय़ा राज्यांतील प्रयोगाचा कित्ता कर्नाटकात भाजपला गिरवता येणे अधिक सोयीचे ठरू शकते.
पण अडचणीचा ठरू शकणारा घटक आहे तो मायावतींचा. कर्नाटकात बसपची साथ जनता दलाला (धर्मनिरपेक्ष) आहे. देशभरात बिगरभाजप आघाडी हळूहळू आकार घेत आहे, त्यात ममतांच्या बरोबरीने मायावतींची भूमिकाही महत्त्वाची मानली जात आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दलितांनी भाजपला सढळ हाताने मते दिली तसे आता होण्याची शक्यता नाही. मायावती आपला दलित मतदार परत मिळवू पाहात आहेत, त्याला प्रतिसादही मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचे परिणाम कर्नाटकात पाहायला मिळतील. मायावती-देवेगौडा युतीने आगामी लोकसभा निवडणुकीचा विचार करून बिगरभाजप आघाडीसाठी एक पाऊल पुढे टाकले, तर मात्र भाजपसाठी त्रिशंकू विधानसभा तोटय़ाची ठरेल आणि कर्नाटक हातून निसटले तर राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे मोठे आव्हान उभे राहण्याचा धोका आहे. म्हणूनच भाजप, काँग्रेस आणि बिगरभाजप (संभाव्य) आघाडीसाठी कर्नाटक विधानसभा अटीतटीची होऊ न बसली आहे. दिल्लीचे आता लक्ष फक्त कन्नडिगांकडे लागलेले आहे!
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसाठी काँग्रेसने तयारी सुरू केलेली दिसते. काँग्रेसने राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांच्याकडे सूत्रे दिली आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांची मुख्यमंत्री बनण्याची शक्यता कमी झाली आहे. याच गेहलोत यांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या प्रचाराची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली होती. राजस्थानमध्ये पोटनिवडणुकीत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपच्या वसुंधरा राजे सरकारला पराभव पाहावा लागला होता. पायलट यांच्याकडे राजस्थान देऊन काँग्रेसने भाजपपुढे तगडे आव्हान उभे केले आहे. मध्य प्रदेशात तीन वेळा सत्ता जिंकणारे भाजपचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासाठीदेखील वर्षांअखेरीस होणारी राज्याची निवडणूक सोपी नाही, हा संदेश सत्ताधारी दिल्लीकरांपर्यंत आधीच पोहोचलेला आहे. काँग्रेसने कमलनाथ यांची पक्षाध्यक्षपदी निवड करून संभाव्य मुख्यमंत्री कोण असू शकतो हे सूचित केले आहे. कमलनाथ यांच्यामागे (मध्य प्रदेशात बलाढय़ मानले जाणारे) दिग्विजय सिंह उघडपणे उभे राहिले आहेत. (राहुल गांधी यांची पक्ष संघटनेवर पकड नसल्याचे सातत्याने सांगितले जात असले तरी हळूहळू हे चित्रही बदलू लागल्याचे दिसते. राजस्थानात पायलट यांच्यावर पूर्ण विश्वास दाखवलेला असला तरी मध्य प्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे सूत्रे न देता कमलनाथ यांना प्राधान्य दिले गेले आहे.) त्यामुळे कर्नाटकातील कौल काँग्रेसला या दोन्ही राज्यांत राजकीय लाभदायी ठरू शकेल.
कन्नड मतदार बिगरभाजप घटकांकडे झुकले तर प्रादेशिक पक्षांमध्ये अधिक बळ येईल. बिगरभाजप आघाडीसाठी ममत बॅनर्जी उघडपणे मैदानात उतरल्या आहेत. मायावतीही त्याच दिशेने निघाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात सपशी युती घट्ट केली आहे. कर्नाटकात देवेगौडांशी आघाडी केलेली आहे. ओवेसींच्या ‘एमआयएम’ने कर्नाटकात उमेदवार उभे केलेले नाहीत. म्हणजेच भाजपविरोधात दलित-मुस्लीम मतांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे चित्र पाहायला मिळू लागले आहे. उत्तरेकडील राजस्थान, मध्य प्रदेशातील निवडणुकीत ही समीकरणे अधिक प्रभावी ठरू शकतात. आंध्र प्रदेश (मुख्यमंत्री चंद्राबाबू भाजपवर नाराज), तेलंगणा (मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ममतांबरोबर), तमिळनाडू (भाजपची गणिते अजून जुळलेली नाहीत), केरळ (मार्क्‍सवाद्यांचा भाजपविरोध), ओदिशा (बिजू जनता दल सत्ता टिकवण्यास उत्सुक), जम्मू-काश्मीर (नॅशनल कॉन्फरन्स भाजपविरोधात) अशा राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. आताच्या घडीला हे पक्ष बिगरभाजप गटात मोडतात. या पक्षांची राजकीय गाठ कशी बसणार हेदेखील कर्नाटकातील निकालांवर अवलंबून आहे.
काँग्रेससाठी आणि बिगरभाजप पक्षांसाठी दिल्लीचा राजमार्ग कर्नाटकातून जातो. भाजपसाठी मात्र केंद्रातील सत्ता टिकवण्याचा महामार्ग कर्नाटकातून जातो. त्रिशंकू विधानसभेवर भगवा फडकला तर भाजपसाठी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ मोहिमेतील आणखी एक यश असेल (अर्थातच हा मोदींचा विजय असेल.). ही ‘काँग्रेसमुक्तता’ राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात टिकवावी लागणार आहे (तसे झाले तर तोही मोदींचाच विजय असेल.). मग शेवटचा अडथळा ओलांडावा लागेल म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीचा टप्पा यशस्वीरीत्या पार करावा लागेल (तसे झाले तर हा विजय निश्चितच मोदींचा असेल.). पण आताच्या घडीला मोदींना त्यांच्याच शिलेदारांना गप्प बसवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. या शिलेदारांमुळे दलित समाज दुखावला गेलेला आहे. मुस्लीम मतदार अधिक धास्तावलेले आहेत. बहुसंख्याक समाजाने भाजपची साथ कायम राखली असली तरी धार्मिक कडवा नसलेला (खासगी आयुष्यात आधुनिक विचारसरणीला अधिक महत्त्व देणारा) बहुसंख्याकांमधील घटक मोदींच्या प्रभावाला हळूहळू धक्के देऊ लागलेला आहे. (चीन दौऱ्यात राष्ट्रवादी भारताला एक पाऊल मागे घ्यावे लागल्याचे दिसले!) कर्नाटकात विधानसभेची लढाई लढताना या मध्यमवर्ग (उदारमतवादी!) हिंदू मतदारांवरील पकड कायम कशी ठेवायची, हा दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांपुढे प्रश्न आहे.
पुढील दहा दिवसांत मोदी कर्नाटकातील झंझावाती प्रचारात या प्रश्नाला कसे सामोरे जातात यावर भाजपचे कर्नाटकातील (..आणि राजस्थान, मध्य प्रदेश, अर्थातच लोकसभा निवडणुकीतील) भवितव्य अवलंबून असेल!
