|| महेश सरलष्कर
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकाचा निकाल काय लागेल याचा अंदाज कोणालाही बांधता आलेला नाही. दिल्लीतून कर्नाटकात जाऊन आलेले हिंदी-इंग्रजी भाषक पत्रकार फक्त राजकीय आडाखेच बांधू शकले आहेत. कन्नडिगांच्या मनात काय आहे हे मात्र त्यांना जाणून घेता आलेले नाही. भाषेची अडचण आडवी आली हे त्यामागचे मुख्य कारण. मतदानोत्तर चाचण्यांच्या निकालांनीही चित्र स्पष्ट केलेले नाही. काहींनी भाजपला सर्वाधिक जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला, तर काहींनी काँग्रेसला. त्यामुळे उद्या (मंगळवारी) काय होणार याची उत्सुकता दिल्लीकरांना लागली आहे. कर्नाटकमध्ये काहीही होऊ दे, भाजपसाठी दिलासा देणारी बाब म्हणजे दक्षिण भारतातील निवडणुका संपलेल्या आहेत. आता हिंदी भाषक पट्टय़ात पुढच्या वर्षभरात निवडणुका होतील. हा सगळाच भाजपशासित प्रदेश आहे. त्यांना घरच्या मैदानावर युद्ध खेळायचे आहे.
कर्नाटकात विकास आणि भ्रष्टाचार हे दोन्ही मुद्दे निष्प्रभ ठरल्याचे दोन्ही पक्षांच्या प्रचारमोहिमेत जाणवत राहिले. वास्तविक, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत हेच दोन मुद्दे मोदींना सत्तास्थानी घेऊन गेले होते. कर्नाटकात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा प्रभावहीन झाला याचे आश्चर्य कोणालाच वाटले नाही. भ्रष्टाचाराच्या पापाचे ओझे घेऊनच काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष प्रचार करत होते; पण तुलनेत या पापाचे ओझे भाजपच्या खांद्यावर थोडे जास्त होते, कारण अर्थातच खाणसम्राट रेड्डी कुटुंबाला तिकीट देऊन भाजपने दाखवलेला ओलावा. शिवाय, काँग्रेसपेक्षा भाजपच्या गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची संख्याही अधिक होती. त्यामुळे दोघांनाही एकमेकांविरोधात (नैतिक) राजकीय बळ मिळाले नाही. मोदींनी विकासाच्या मुद्दय़ाला हात जरूर घातला, पण त्यांच्या प्रचाराचा रोख अखेर बिगरविकासाच्या मुद्दय़ावरच गेला. कर्नाटकात भाजपने सर्वाधिक जागा मिळवल्या, तर पक्षाच्या हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ाला कन्नडिगांनी प्रतिसाद दिलेला असू शकतो. मोदींनी प्रचारात नामदार आणि कामदार कोण हे समजून सांगितले! भारताच्या इतिहासातही ते डोकावले. नेहरू, करिअप्पा, थिमय्या, भगत सिंग, सावरकर यांची (चुकीच्या संदर्भातून) उदाहरणे देत राष्ट्रवादाचा काँग्रेसने कसा अवमान केला आहे हे मोदींनी जोरदारपणे सांगितले. मोदींचा हा प्रचार विकासाच्या मुद्दय़ाकडून हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ाकडे घेऊन गेला. पण त्यातून एक बाब प्रकर्षांने समोर आली ती म्हणजे आगामी काळात उत्तरेकडील राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या तसेच लोकसभा निवडणुकीतही भाजपला जिंकण्यासाठी बिगरविकासाचा मुद्दा रेटावा लागू शकतो. त्यामुळेच कर्नाटकातील प्रचाराने आगामी निवडणुकांच्या प्रचाराची दिशा स्पष्ट केली असे म्हणावे लागते!
कर्नाटकचा प्रचार सुरू असताना, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशात दोन घटना घडल्या. अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात असलेल्या जिनांच्या फोटोवरून झालेला वाद आणि दिल्लीला लागून असलेल्या गुरगांवमध्ये नमाज पढण्यावरून निर्माण झालेला तणाव. या दोन्ही घटनांचा कर्नाटकच्या निवडणुकीशी प्रत्यक्ष संबंध नाही; पण हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ात त्यांनी भर घातलीच नाही असे म्हणता येत नाही. गुरगांवमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनेने मुस्लिमांना मोकळ्या जागेत नमाज पढण्याला विरोध केला. रहदारीला अडथळा होतो हा त्यामागचा युक्तिवाद होता. हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी लाठय़ाकाठय़ा घेऊन हस्तक्षेप केल्याने गुरगांवमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. वास्तविक, देशभर नमाज मोकळ्या जागेत, रस्त्यांवर पढली जाते. मशिदी मोठय़ा नसल्याने नमाजासाठी आलेल्या सर्व मुस्लिमांना सामावून घेणे शक्य होत नाही. त्यातून अनेक ठिकाणी असे वाद झालेले आहेत; पण आता हरयाणात भाजपची सत्ता असल्याने हा वाद अधिक तीव्र झालेला आहे. त्यात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हिंदुत्ववाद्यांचे उघडपणे समर्थन केल्याने विषय आणखी चिघळला. हा तिढा इतक्या सहजपणे सोडवला जाण्याची शक्यता नाही.
दुसरे प्रकरण घडले ते उत्तर प्रदेशातील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात. जिनांचा फोटो पूर्वीपासूनच विद्यापीठात लावलेला आहे; पण आताच त्याला विरोध होऊ लागला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने याच विद्यापीठात शाखा घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर जिनांचा फोटोही वादात सापडला आहे. इथेही विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेला गुंडाळून ठेवून बाहेरील व्यक्तींनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. आतापर्यंत इथे शिकलेल्या कोणाही विद्यार्थ्यांला जिना आदर्श असल्याचे वाटलेले नाहीत. तसे एकही उदाहरण समोर आलेले नाही. आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा भाग या नात्याने जिनांच्या फोटोला महत्त्व आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठानंतर अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ लक्ष्य बनले आहे! कर्नाटकनंतर निवडणुकांचा पुढचा टप्पा उत्तर भारतात आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढमध्ये सलग १५ वर्षे सत्ता भाजपच्या ताब्यात आहे. या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने विकासाच्या मुद्दय़ावर भाजपला सत्ता राखता आली; पण चौथ्यांदा ती कायम ठेवण्यासाठी विकासाचा मुद्दा पुरेसा पडेल का, हा प्रश्न भाजपसमोर असू शकतो. या पाश्र्वभूमीवर जिना आणि गुरगांवमधील नमाज प्रकरणांकडे पाहिले जाऊ शकते. कर्नाटकसारख्या तुलनेत विकसित राज्यामध्ये विकासाचा मुद्दा मागे राहिला असेल, तर उत्तरेकडील राज्यांमधील निवडणुकांत तो ऐरणीवर असेल असे ठामपणे सांगता येणारच नाही. गेल्या काही महिन्यांतील वादग्रस्त घटनांमध्ये हिंदुत्वाचाच मुद्दा अधिक प्रबळ ठरलेला दिसतो. हे पाहता विकासापेक्षा हिंदुत्वाच्याच मुद्दय़ावर आक्रमक प्रचार होण्याची शक्यता अधिक दिसते. कर्नाटकचा कौल भाजपच्या बाजूने (अगदी जेडी-एसच्या साथीनेदेखील?) लागला तर विकासापेक्षा हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ावर शिक्कामोर्तब होईल आणि उत्तरेकडील राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीतही त्याचाच कित्ता कदाचित गिरवला जाऊ शकतो. कन्नडिगांनी भाजपच्या विरोधात कौल दिला तर अजेंडा अधिक आक्रमकपणे राबवला जाण्याचीही शक्यता असू शकतो. त्यामुळेच कर्नाटकमधील निकाल कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने लागला तरी भाजपची आगामी राजकीय दिशा स्पष्ट झालेली आहे.
मात्र, काँग्रेससाठी कर्नाटकमधील निकाल उत्तरेकडील घोडदौडीची दिशा आणि गती ठरवणारी आहे. काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘एकला चलो’चा आग्रह सोडला आणि पक्षीय आघाडीची भाषा केली. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने सत्ता राखली तर बिगरभाजप आघाडीचे नेतृत्व करण्याची काँग्रेसची भूमिका अधिक भक्कम होईल; पण काँग्रेसला ‘यूपीए-३’ कितपत बनवता येईल याबाबत अजून बिगरभाजप पक्ष साशंक आहेत. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान होण्याची मनीषा दाखवलेली असली तरी बिगरभाजप पक्षांना राहुल यांच्या नेतृत्वाबाबत खात्री नाही. बिगरभाजप आघाडीचे नेतृत्व राहुल यांनी करावे अशी परिस्थिती अजून तरी निर्माण झालेली नाही. काँग्रेस हा राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष (दोनच राज्यांत सत्ता आहे) राहिलाच नसेल तर बिगरभाजप आघाडीचे नेतृत्व प्रादेशिक पक्षांनाच करावे लागेल. त्यासाठी ममता वा मायावती यापैकी कोण अधिक आक्रमक होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरू शकेल. बिगरभाजप आघाडीचे नेतृत्व करण्यात काँग्रेससाठी हा तिढा कायम आहे. तो सोडवण्यासाठी काँग्रेसला उत्तरेकडील राज्यांमधील निवडणुकांत यश मिळवावे लागेल. त्यासाठी भाजपच्या अजेंडय़ाचा मुकाबला तितक्याच ताकदीने करावा लागेल.
सातत्याने सत्तेवर राहणाऱ्या सरकारविरोधात काही प्रमाणात तरी विरोधी मत तयार होत असते. ते गुजरातमध्येही पाहायला मिळाले. तसे ते राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्येही दिसू शकते. त्यामुळे भाजपचा प्रचार विकासाच्या मुद्दय़ाला बगल देणारा असू शकतो. अशा वेळी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ आणि गुरगांवमधील प्रकरणे भाजपला बिगरविकासाचा अजेंडा (हिंदुत्वाचा) अधिक जोरकसपणे राबवण्यास मदत करू शकतात. म्हणूनच या दोन्ही घटनांकडे काँग्रेसने अधिक गांभीर्याने पाहायला हवे. हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ाला जातीच्या अजेंडय़ाने शह देता येऊ शकतो, हे गुजरातमध्ये दिसून आले. कर्नाटकातही हाच प्रयत्न काँग्रेसने केला. उत्तरेकडील राज्यांमध्येही काँग्रेस तेच करण्याची शक्यता आहे; पण कर्नाटकातील निकालांवर काँग्रेसच्या जातीच्या राजकारणाचे यश अवलंबून असेल. भाजपसाठी विकासापेक्षा हिंदुत्वाचा मुद्दाच अधिक प्रभावी ठरू लागला आहे. या आक्रमक अजेंडय़ाला काँग्रेस उत्तरेकडील राज्यांमध्ये कसे थोपवणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकाचा निकाल काय लागेल याचा अंदाज कोणालाही बांधता आलेला नाही. दिल्लीतून कर्नाटकात जाऊन आलेले हिंदी-इंग्रजी भाषक पत्रकार फक्त राजकीय आडाखेच बांधू शकले आहेत. कन्नडिगांच्या मनात काय आहे हे मात्र त्यांना जाणून घेता आलेले नाही. भाषेची अडचण आडवी आली हे त्यामागचे मुख्य कारण. मतदानोत्तर चाचण्यांच्या निकालांनीही चित्र स्पष्ट केलेले नाही. काहींनी भाजपला सर्वाधिक जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला, तर काहींनी काँग्रेसला. त्यामुळे उद्या (मंगळवारी) काय होणार याची उत्सुकता दिल्लीकरांना लागली आहे. कर्नाटकमध्ये काहीही होऊ दे, भाजपसाठी दिलासा देणारी बाब म्हणजे दक्षिण भारतातील निवडणुका संपलेल्या आहेत. आता हिंदी भाषक पट्टय़ात पुढच्या वर्षभरात निवडणुका होतील. हा सगळाच भाजपशासित प्रदेश आहे. त्यांना घरच्या मैदानावर युद्ध खेळायचे आहे.
कर्नाटकात विकास आणि भ्रष्टाचार हे दोन्ही मुद्दे निष्प्रभ ठरल्याचे दोन्ही पक्षांच्या प्रचारमोहिमेत जाणवत राहिले. वास्तविक, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत हेच दोन मुद्दे मोदींना सत्तास्थानी घेऊन गेले होते. कर्नाटकात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा प्रभावहीन झाला याचे आश्चर्य कोणालाच वाटले नाही. भ्रष्टाचाराच्या पापाचे ओझे घेऊनच काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष प्रचार करत होते; पण तुलनेत या पापाचे ओझे भाजपच्या खांद्यावर थोडे जास्त होते, कारण अर्थातच खाणसम्राट रेड्डी कुटुंबाला तिकीट देऊन भाजपने दाखवलेला ओलावा. शिवाय, काँग्रेसपेक्षा भाजपच्या गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची संख्याही अधिक होती. त्यामुळे दोघांनाही एकमेकांविरोधात (नैतिक) राजकीय बळ मिळाले नाही. मोदींनी विकासाच्या मुद्दय़ाला हात जरूर घातला, पण त्यांच्या प्रचाराचा रोख अखेर बिगरविकासाच्या मुद्दय़ावरच गेला. कर्नाटकात भाजपने सर्वाधिक जागा मिळवल्या, तर पक्षाच्या हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ाला कन्नडिगांनी प्रतिसाद दिलेला असू शकतो. मोदींनी प्रचारात नामदार आणि कामदार कोण हे समजून सांगितले! भारताच्या इतिहासातही ते डोकावले. नेहरू, करिअप्पा, थिमय्या, भगत सिंग, सावरकर यांची (चुकीच्या संदर्भातून) उदाहरणे देत राष्ट्रवादाचा काँग्रेसने कसा अवमान केला आहे हे मोदींनी जोरदारपणे सांगितले. मोदींचा हा प्रचार विकासाच्या मुद्दय़ाकडून हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ाकडे घेऊन गेला. पण त्यातून एक बाब प्रकर्षांने समोर आली ती म्हणजे आगामी काळात उत्तरेकडील राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या तसेच लोकसभा निवडणुकीतही भाजपला जिंकण्यासाठी बिगरविकासाचा मुद्दा रेटावा लागू शकतो. त्यामुळेच कर्नाटकातील प्रचाराने आगामी निवडणुकांच्या प्रचाराची दिशा स्पष्ट केली असे म्हणावे लागते!
कर्नाटकचा प्रचार सुरू असताना, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशात दोन घटना घडल्या. अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात असलेल्या जिनांच्या फोटोवरून झालेला वाद आणि दिल्लीला लागून असलेल्या गुरगांवमध्ये नमाज पढण्यावरून निर्माण झालेला तणाव. या दोन्ही घटनांचा कर्नाटकच्या निवडणुकीशी प्रत्यक्ष संबंध नाही; पण हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ात त्यांनी भर घातलीच नाही असे म्हणता येत नाही. गुरगांवमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनेने मुस्लिमांना मोकळ्या जागेत नमाज पढण्याला विरोध केला. रहदारीला अडथळा होतो हा त्यामागचा युक्तिवाद होता. हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी लाठय़ाकाठय़ा घेऊन हस्तक्षेप केल्याने गुरगांवमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. वास्तविक, देशभर नमाज मोकळ्या जागेत, रस्त्यांवर पढली जाते. मशिदी मोठय़ा नसल्याने नमाजासाठी आलेल्या सर्व मुस्लिमांना सामावून घेणे शक्य होत नाही. त्यातून अनेक ठिकाणी असे वाद झालेले आहेत; पण आता हरयाणात भाजपची सत्ता असल्याने हा वाद अधिक तीव्र झालेला आहे. त्यात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हिंदुत्ववाद्यांचे उघडपणे समर्थन केल्याने विषय आणखी चिघळला. हा तिढा इतक्या सहजपणे सोडवला जाण्याची शक्यता नाही.
दुसरे प्रकरण घडले ते उत्तर प्रदेशातील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात. जिनांचा फोटो पूर्वीपासूनच विद्यापीठात लावलेला आहे; पण आताच त्याला विरोध होऊ लागला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने याच विद्यापीठात शाखा घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर जिनांचा फोटोही वादात सापडला आहे. इथेही विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेला गुंडाळून ठेवून बाहेरील व्यक्तींनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. आतापर्यंत इथे शिकलेल्या कोणाही विद्यार्थ्यांला जिना आदर्श असल्याचे वाटलेले नाहीत. तसे एकही उदाहरण समोर आलेले नाही. आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा भाग या नात्याने जिनांच्या फोटोला महत्त्व आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठानंतर अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ लक्ष्य बनले आहे! कर्नाटकनंतर निवडणुकांचा पुढचा टप्पा उत्तर भारतात आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढमध्ये सलग १५ वर्षे सत्ता भाजपच्या ताब्यात आहे. या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने विकासाच्या मुद्दय़ावर भाजपला सत्ता राखता आली; पण चौथ्यांदा ती कायम ठेवण्यासाठी विकासाचा मुद्दा पुरेसा पडेल का, हा प्रश्न भाजपसमोर असू शकतो. या पाश्र्वभूमीवर जिना आणि गुरगांवमधील नमाज प्रकरणांकडे पाहिले जाऊ शकते. कर्नाटकसारख्या तुलनेत विकसित राज्यामध्ये विकासाचा मुद्दा मागे राहिला असेल, तर उत्तरेकडील राज्यांमधील निवडणुकांत तो ऐरणीवर असेल असे ठामपणे सांगता येणारच नाही. गेल्या काही महिन्यांतील वादग्रस्त घटनांमध्ये हिंदुत्वाचाच मुद्दा अधिक प्रबळ ठरलेला दिसतो. हे पाहता विकासापेक्षा हिंदुत्वाच्याच मुद्दय़ावर आक्रमक प्रचार होण्याची शक्यता अधिक दिसते. कर्नाटकचा कौल भाजपच्या बाजूने (अगदी जेडी-एसच्या साथीनेदेखील?) लागला तर विकासापेक्षा हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ावर शिक्कामोर्तब होईल आणि उत्तरेकडील राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीतही त्याचाच कित्ता कदाचित गिरवला जाऊ शकतो. कन्नडिगांनी भाजपच्या विरोधात कौल दिला तर अजेंडा अधिक आक्रमकपणे राबवला जाण्याचीही शक्यता असू शकतो. त्यामुळेच कर्नाटकमधील निकाल कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने लागला तरी भाजपची आगामी राजकीय दिशा स्पष्ट झालेली आहे.
मात्र, काँग्रेससाठी कर्नाटकमधील निकाल उत्तरेकडील घोडदौडीची दिशा आणि गती ठरवणारी आहे. काँग्रेसच्या महाअधिवेशनात पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘एकला चलो’चा आग्रह सोडला आणि पक्षीय आघाडीची भाषा केली. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने सत्ता राखली तर बिगरभाजप आघाडीचे नेतृत्व करण्याची काँग्रेसची भूमिका अधिक भक्कम होईल; पण काँग्रेसला ‘यूपीए-३’ कितपत बनवता येईल याबाबत अजून बिगरभाजप पक्ष साशंक आहेत. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान होण्याची मनीषा दाखवलेली असली तरी बिगरभाजप पक्षांना राहुल यांच्या नेतृत्वाबाबत खात्री नाही. बिगरभाजप आघाडीचे नेतृत्व राहुल यांनी करावे अशी परिस्थिती अजून तरी निर्माण झालेली नाही. काँग्रेस हा राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष (दोनच राज्यांत सत्ता आहे) राहिलाच नसेल तर बिगरभाजप आघाडीचे नेतृत्व प्रादेशिक पक्षांनाच करावे लागेल. त्यासाठी ममता वा मायावती यापैकी कोण अधिक आक्रमक होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरू शकेल. बिगरभाजप आघाडीचे नेतृत्व करण्यात काँग्रेससाठी हा तिढा कायम आहे. तो सोडवण्यासाठी काँग्रेसला उत्तरेकडील राज्यांमधील निवडणुकांत यश मिळवावे लागेल. त्यासाठी भाजपच्या अजेंडय़ाचा मुकाबला तितक्याच ताकदीने करावा लागेल.
सातत्याने सत्तेवर राहणाऱ्या सरकारविरोधात काही प्रमाणात तरी विरोधी मत तयार होत असते. ते गुजरातमध्येही पाहायला मिळाले. तसे ते राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्येही दिसू शकते. त्यामुळे भाजपचा प्रचार विकासाच्या मुद्दय़ाला बगल देणारा असू शकतो. अशा वेळी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ आणि गुरगांवमधील प्रकरणे भाजपला बिगरविकासाचा अजेंडा (हिंदुत्वाचा) अधिक जोरकसपणे राबवण्यास मदत करू शकतात. म्हणूनच या दोन्ही घटनांकडे काँग्रेसने अधिक गांभीर्याने पाहायला हवे. हिंदुत्वाच्या अजेंडय़ाला जातीच्या अजेंडय़ाने शह देता येऊ शकतो, हे गुजरातमध्ये दिसून आले. कर्नाटकातही हाच प्रयत्न काँग्रेसने केला. उत्तरेकडील राज्यांमध्येही काँग्रेस तेच करण्याची शक्यता आहे; पण कर्नाटकातील निकालांवर काँग्रेसच्या जातीच्या राजकारणाचे यश अवलंबून असेल. भाजपसाठी विकासापेक्षा हिंदुत्वाचा मुद्दाच अधिक प्रभावी ठरू लागला आहे. या आक्रमक अजेंडय़ाला काँग्रेस उत्तरेकडील राज्यांमध्ये कसे थोपवणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
