सत्तेचे केंद्रीकरण की महाआघाडी?

प्रादेशिक पक्षांचा काँग्रेसविरोध कायम असला तरी मोदीविरोधाची तीव्रता त्यापेक्षा अधिक असावी. केंद्रात एककेंद्री सत्ता असण्यापेक्षा घटक पक्षांचे सशक्त सरकार स्थापन होण्याला प्रादेशिक पक्ष महत्त्व देत असावेत. विरोधकांचे हे राजकीय एकीकरण कमकुवत मानले तरी लोकशाही प्रक्रियेला मजबूत करणारे ठरू शकते.

दिल्लीमध्ये दहा दिवसांपूर्वी भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, केंद्रात मजबूत सरकार असले पाहिजे यासाठी भाजपला मते देण्याचे आवाहन केले होते. विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीकडे सशक्त सरकार बनवण्याची ताकद नाही, हा त्यांचा युक्तिवाद होता. मोदींच्या या युक्तिवादामागे २००९ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या ‘यूपीए-२’ सरकारचा संदर्भ होता. २००४ मध्ये काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए-१’बद्दल मतदारांना आशा होत्या. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल अपेक्षा होती. पहिल्या पाच वर्षांत लोकांचा विश्वास मिळवण्यात यूपी सरकारला यश आले; पण ‘यूपीए-२’ने लोकांचा भ्रमनिरास केला. कोळसा घोटाळा, टू जी घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा अशी भ्रष्टाचाराची एकामागून एक प्रकरणे बाहेर येत गेली. पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांचे मंत्र्यांवर नियंत्रण राहिले नाही. यूपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सल्लागार समिती नेमून समांतर सरकार चालवल्याचा आरोप झाला. प्रादेशिक पक्ष शिरजोर झाले आणि केंद्र सरकार कमकुवत होत गेले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने विशेषत: नरेंद्र मोदी यांनी मनमोहन सरकारच्या कमकुवत सरकारवर हल्लाबोल केला. केंद्रात मौनी सरकार नव्हे तर शक्तिशाली, निर्णयाची क्षमता असलेले सरकार द्या, असा प्रचार करून मते मागितली. ‘यूपीए-२’च्या कारभारामुळे निराश झालेल्या मतदारांनी मोदींना निवडून दिले. आता मोदी ‘एनडीए-२’साठी पुन्हा ‘यूपीए-२’च्या कमकुवतपणावर बोट ठेवत आहेत. ‘मजबूर विरुद्ध मजबूत’ नारा देऊन आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहेत.

गेल्या वेळच्या नाऱ्यामध्ये आणखी एका मुद्दय़ाची भर पडलेली आहे. मोदींचे म्हणणे असे की, विरोधी पक्षांचे राजकारण मोदीविरोधावर आधारलेले आहे. मोदीविरोध हा नकारात्मक प्रचार झाला. मोदींना विरोध करणे म्हणजे केंद्रात सशक्त सरकार बनवण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करणे. मोदीविरोध ही विरोधकांची राजकीय विचारसरणी असू शकत नाही. हा वैयक्तिक विरोध झाला. विरोधी पक्षांकडे एका धाग्यात गुंफला जाईल, असा राजकीय समान विचार नाही. विविध राज्यांमध्ये निर्माण झालेले प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमधून फुटून तयार झालेले आहेत. कधीकाळी काँग्रेसची कार्यपद्धती नाकारून, ‘काँग्रेस संस्कृती’ला विरोध करून हे पक्ष निर्माण झाले असतील तर, काँग्रेस महाआघाडी कशी होऊ शकते? हा अंतर्विरोध देशाच्या हिताचा नाही. केंद्रात विरोधकांचे सरकार आले तर ते कडबोळे सरकार असेल. देशात अस्थिरता निर्माण होईल. त्यामुळे मोदीविरोधातील पक्षांच्या सरकारची शक्यता हाणून पाडली पाहिजे.. मोदींच्या गेल्या दहा दिवसांतील भाषणांमध्ये हेच दोन मुद्दे सातत्याने आलेले दिसतात. मात्र, विरोधक मोदींच्या युक्तिवादाचा त्यांच्या पद्धतीने प्रतिवाद करत आहेत.

कोलकात्यामध्ये झालेल्या महासभेत विरोधी पक्षांचे १८ नेते उपस्थित होते. प्रत्येकाच्या भाषणातील सूर मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवरील आक्षेप हाच होता. मोदीविरोधात उभे राहिलेले काही प्रादेशिक पक्ष वाजपेयींच्या ‘एनडीए’ सरकारमध्ये सहभागी झालेले होते. वाजपेयींनी घटक पक्षांना सहभागी करत केंद्र सरकार चालवले. अतिरेकी हिंदुत्व, अतिरेकी राष्ट्रवादापेक्षा प्रादेशिक अस्मितांना अधिक प्राधान्य देले. देशाच्या वैविध्यतेच्या चौकटीत विकास साधण्याचा प्रयत्न केला. वाजपेयींच्या सरकारमध्ये सामील झालेल्या कुठल्याही प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना विचारले तर ते वाजपेयींच्या ‘एनडीए’चे महत्त्व पटवून देतात. वाजपेयींच्या मृत्यूनंतर शरद यादव यांनी वाजपेयींच्या सर्वसमावेशक व्यक्तिमत्त्वाबद्दल लेख लिहिला होता. वाजपेयींचा राम मंदिरासाठी रथयात्रा काढण्याला विरोध होता, हे त्यांचे सहकारी सांगतात. वाजपेयींची कार्यपद्धती आणि मोदींची कार्यपद्धती यांतील फरक प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना जाणवत आहे आणि मोदींच्या कार्यपद्धतीला त्यांचा विरोध आहे. गेल्या साडेचार वर्षांच्या काळात हा मोदीविरोध वाढत गेलेला आहे. त्याचे पर्यवसान प्रादेशिक नेते एकत्र येण्यात झाला आहे. कोलकात्यातील महासभेतील भाषणांमधून या नेत्यांनी मोदींना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.

मोदींना विरोध करणे राजकीयदृष्टय़ा चुकीचे नाही असे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या जाहीर मतप्रदर्शनातून दिसते. सपा-बसपा यांची युती जाहीर झाल्यानंतर लगेचच अखिलेश यादव यांच्या विरोधात सीबीआयच्या चौकशीने गती घेतली. त्यावर मायावतींनी मोदींविरोधात प्रतिक्रिया दिलेली होती. सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या ससेमिऱ्याला घाबरत नसल्याचे दोन्ही नेत्यांनी म्हटले. सीबीआय, रिझव्‍‌र्ह बँकच्या कारभाराची हाताळणी करण्यावरूनही प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी मोदींना लक्ष्य बनवले होते. लोकसभेत राफेलवर झालेल्या चर्चेत बिजू जनता दलापासून शिवसेनेपर्यंत प्रादेशिक पक्षांनी केंद्र सरकारविरोधात भूमिका घेतली. मोदींनी उपस्थित केलेला विरोधकांच्या अंतर्विरोधाचा मुद्दा प्रादेशिक पक्षांनी स्वत:च जाहीरपणे मांडलेला आहे. या प्रादेशिक पक्षांची जागावाटपात काँग्रेसला फारसे स्थान देण्याची तयारी नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये सपा-बसपाने काँग्रेसला बाजूला ठेवले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेसची गरज नाही, असे ममतांचे म्हणणे आहे. तेलंगण, आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगु देसमने अजूनही काँग्रेसशी जागावाटप केलेले नाही. शिवाय, बिहार वगळता हिंदी पट्टय़ात काँग्रेस एकटाच भाजपशी लढेल. असे असूनही काँग्रेसने ममतांच्या कोलकाता महासभेला पाठिंबा दिला. प्रादेशिक पक्षांचा काँग्रेसविरोध कायम असला तरी मोदीविरोधाची तीव्रता त्यापेक्षा अधिक असावी. केंद्रात एककेंद्री सत्ता असण्यापेक्षा घटक पक्षांचे सशक्त सरकार स्थापन होण्याला प्रादेशिक पक्ष महत्त्व देत असावेत, असे विरोधकांच्या राजकीय एकीकरणातून दिसते. मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे विरोधकांची आघाडी कमकुवत मानली तरी ती लोकशाही प्रक्रियेला मजबूत करणारी ठरू शकते, असा संदेश कोलकात्यातील सभेद्वारे विरोधकांनी दिला आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुकीतील विरोधकांच्या आघाडीला भाजपवर मात करता येणार नाही. सर्वाधिक जागा भाजपलाच मिळतील, असा अंदाज मांडणारे विश्लेषकही भाजपला २०१४ इतके यश मिळण्याची शक्यता नसल्याचा दावा करत आहेत. तसे झाले तर मे महिन्यात पुन्हा मोदी सत्तेवर येतील; पण नव्या सरकारवर एनडीएच्या घटक पक्षांचा अंकुश वाढलेला असू शकतो. त्यामुळे मोदी-शहांची एककेंद्री सत्ता असेलच असे गृहीत धरता येत नाही. शिवसेनेपासून तेलुगु देसमपर्यंत आजी-माजी घटक पक्षांना एनडीए अधिक सशक्त असणे अपेक्षित आहे. कदाचित भाजप आणि काँग्रेसलाही सत्ता स्थापनेएवढय़ा जागा मिळाल्या नाहीत, तर १९९६चा बिगरकाँग्रेस- बिगरभाजप सरकारचा प्रयोग पुन्हा होऊ शकेल. अशा स्थितीत काँग्रेस वा भाजपला बाहेरून पाठिंबा द्यावा लागेल. ही राजकीय परिस्थिती अस्थिर असू शकते. कदाचित दीड वर्षांमध्ये पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुकीला मतदारांना सामोरे जावे लागू शकते. या दीड वर्षांच्या काळातील केंद्रामधील सत्ताही एककेंद्री असणार नाही. भाजप वा काँग्रेस यांच्याबरोबरीने घटक पक्षच सत्तेवर अधिक दबाव ठेवून असतील. घटक पक्षांच्या कमकुवत मानलेल्या आघाडीच्या सरकारमध्ये मोदी-शहा यांचा एकछत्री अंमल राहणार नाही. भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार सत्तेत आले तरी मोदी-शहांच्या एककेंद्री राज्यकारभाराला मर्यादा येतील. भाजपपेक्षा काँग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या तर घटक पक्षांना काँग्रेसला पाठिंबा द्यावा लागू शकतो. काँग्रेस महाआघाडी सरकारमध्येदेखील घटक पक्षच सत्तेत अधिक जागा व्यापतील. काँग्रेस वा भाजपच्या पाठिंब्यावर बनलेले प्रादेशिक पक्षांचे सरकार असो वा काँग्रेसच्या महाआघाडीचे सरकार असो, ही दोन्ही सरकारे अस्थिर असतील असे मानले तरी दीड वर्षांनंतर कोणती राजकीय परिस्थिती निर्माण होते हे आत्ता प्रादेशिक पक्ष सांगू शकत नाहीत. दीड वर्षांनंतर लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक होऊन पुन्हा भाजपचे सरकार सत्तेत आले तरी त्या वेळी मोदीच पंतप्रधान होतील, असे नाही आणि पक्षाची सूत्रे शहांच्या ताब्यात असतील असेही नाही. भाजपअंतर्गत पक्षीय सत्तासंघर्षांत नव्या नेत्याची पंतप्रधानपदी निवड होऊ शकते. दोन-अडीच महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रातील कुठल्याही संभाव्य सत्ता समीकरणामध्ये एककेंद्रित कार्यपद्धतीला आळा बसतो. त्यामुळे विरोधकांची आघाडी कितीही कमकुवत मानली तरी लोकशाही प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकते हे कोलकात्यामधील सभेतून दिसते.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com