वादसदन..

राजधानीचे हृदय असलेल्या ‘इंडिया गेट’च्या गोलाला वळसा घालून कस्तुरबा गांधी रस्त्याला लागले की नवे महाराष्ट्र सदन लागते. प्रवेश करताच शिवरायांचा भव्य पुतळा लक्ष वेधतो. त्याच्या उजवीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डावीकडे महात्मा जोतिबा फुले यांचा पुतळा. आत शिरतानाच भव्यतेची चाहूल लागते आणि एकदा का आत पाऊल ठेवले, की आलिशान राजमहालाचा भास होतो. भव्य, देखणे, आलिशान.. हे शब्द कमी पडावेत इतके सुंदर. प्रगतिशील महाराष्ट्राला शोभणारे आणि मराठी संस्कृतीचे प्रतिबिंब दाखविणारे. पहिल्याच भेटीत प्रेमात पडावे अशी ही वास्तू तब्बल एक लाख सत्तर हजार चौरस फुटांवर पसरलेली. कोणत्याही नजरेतून ती ‘सरकारी’ वाटत नाही. टुमदार सभागृह, बैठकांसाठी अत्याधुनिक चार कक्ष यांच्यासोबतीलाच ग्रंथालय, सुसज्ज व्यायामशाळा, गणपतीच्या मूर्तीचे छोटेसे संग्रहालयसुद्धा. काही नाही, असे नाही. सोयीसुविधांनी इतके सुसज्ज, की केंद्रीय मंत्री होऊनही रामदास आठवलेंना ते सोडवत नाही. आणि सुरक्षित इतके की उत्तर प्रदेशातील मिसरीखच्या भाजप खासदार अंजू बाला यांनाही ते ‘उत्तर प्रदेश सदन’ऐवजी अधिक आश्वस्त वाटते. म्हणून तर निवडून आल्यापासून त्यांचा मुक्काम महाराष्ट्र सदनातच आहे.

दिल्लीत प्रत्येक राज्याला स्वत:चे एक सदन आहे. आता जुने म्हटले जाणारे ‘कोपर्निकस मार्गा’वरील सदन लहान पडू लागल्याने खेटूनच असलेल्या कस्तुरबा गांधी रस्त्यावर नवे सदन बांधले गेले. या नव्या सदनाचे नुसते नाव काढले तरी बहुतेकांना छगन भुजबळ आठवतात. सार्वजनिक बांधकाममंत्र्याच्या नात्याने भुजबळांनी भव्यतेमध्ये कमतरता पडू दिली नाही. पण उभारणीबरोबर अन्य बाबतीत घेतलेल्या ‘रसा’ने त्यांच्यावर तुरुंगवासाची वेळ आली. पण गंमत अशी, की ही वास्तू पाहिल्यानंतर भुजबळांबद्दल कळत-नकळतच सहानुभूतीची पुसटशी रेघ उमटून जाते. भुजबळांवरूनच एक किस्सा आठवतोय. मध्यंतरी भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांची बैठक नव्या सदनात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह बडे नेते येथे आले होते. असे सांगतात, वास्तूने खुद्द मोदीही खूप प्रभावित झाले. अमित शहांनी तर नंतर भाजपच्या अनेक बैठका इथेच घेणे पसंत केले. त्या वेळी वास्तूच्या सौंदर्याने स्तिमित झालेले भाजपचे एक मुख्यमंत्री उत्स्फूर्तपणे बोलून गेले..

बनाया है बहोत सुंदर,

लेकिन बनानेवाला गया अंदर..

दिल्लीकरांनाच काय अन्य राज्यांना हेवा वाटावा अशी ही वास्तू आपल्या महाराष्ट्राची. दिल्लीतील मराठी मानबिंदू. अनेक देशी-विदेशींसाठी तर पर्यटनस्थळ. ती पाहून इथे येणाऱ्या प्रत्येक मराठी माणसाची मान अभिमानाने ताठ होते. पण हा कौतुकाचा पाढा इथेच संपतो. भव्यतेचा ‘हँगओव्हर’ उतरायला लागला की लक्षात येते, अरेच्चा! हा तर आलिशानतेचा बुरखा. तो जरा खरवडला तरी त्यामागे दडलेली जुनाट सरकारी मानसिकता लगेचच माना वर काढते. म्हणजे वास्तू आधुनिक; पण तिथे नांदते जुन्या धाटणीची सरकारी संस्कृती. असे सांगतात, की वास्तूला ‘अपशकुन’ अगदी उद्घाटन सोहळ्यातच झाला होता. ४ जून २०१३ रोजीच्या त्या सोहळ्यात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीच्या भाषणादरम्यान दोनदा वीज गेली. राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमात असे कदापि घडू शकत नाही. पण म्हणे, ऐनवेळी जनरेटरने दगा दिला. या प्रकाराने तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि भुजबळांचे चेहरे काळे ठिक्कर पडले होते. तसाच प्रकार पुढे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या पुस्तक प्रकाशन समारंभातही झाला. अमित शहा व राजनाथ सिंह दोनदा अंधारात बुडाले. पण सदन खऱ्या अर्थाने (कु)प्रसिद्धीच्या झोतात आले ते ‘चपातीकांडा’ने. जुलै २०१४ च्या दरम्यान सदनचे कॅन्टीन ‘आयआरसीटीसी’ या रेल्वेच्या कंपनीकडे होते. त्यांच्या सेवेबद्दल मोठय़ा तक्रारी होत्या. तेव्हा राज्यातील बहुतेक खासदार सदनात मुक्कामाला असत. सदनातील नानाविध गैरसोयी आणि कॅन्टीनच्या अन्नाचा दर्जा यावरून काही महिने तक्रारी चालू होत्या. पण काही फरक पडत नसल्याचे पाहून शेवटी बारा-तेरा शिवसेना खासदार एकदम ‘शिवसेना स्टाइल’ने कॅन्टीनमध्ये घुसले. ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांनी रागाच्या भरात तिथे ठेवलेल्या चपात्या उचलल्या आणि जवळ असलेल्या एका वेटरच्या तोंडात कोंबल्या. पण तो वेटर निघाला मुस्लीम आणि त्यातच त्याचा रोजा म्हणजे उपवास होता. रोजा बळजबरीने तोडल्याने धार्मिक भावना दुखावल्याची त्याने तक्रार केली आणि त्याआधारे एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने सनसनाटी वृत्त प्रकाशित केले. मोदी सरकार आल्यानंतरच्या या पहिल्या कथित असहिष्णुतेच्या घटनेने मोठा गहजब उडाला. त्याच वेळी संसद चालू होती. मग काय होणार? चिखलफेकीने सदन चांगलेच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. शेवटी तत्कालीन निवासी आयुक्त बिपीन मलिक यांच्या बदलीने ते प्रकरण थंडावले.

या ‘चपातीकांडा’ने जाहीर बदनामी झाली; पण नानाविध वाद सदनाच्या पाचवीलाच पुजलेत. मागील आघाडी सरकारमधील मंत्र्याला ताजे मासे न मिळाल्याने एका अधिकाऱ्याला थेट निलंबित करण्यापासून ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना दिलेल्या चहाच्या किटलीत झुरळ सापडण्यासारखे अनेक प्रकार इथे नित्यनेमाने घडत असतात. मध्यंतरी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आले असताना ना त्यांच्या खोलीचा पत्ता, ना मदतीला कुणी शिष्टाचार अधिकारी. त्यातच दिलेल्या किल्लीने खोली उघडत नसल्याने तर मुनगंटीवार चांगलेच भडकले. मग चेहऱ्यावर नेहमी स्मितहास्य ठेवणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना मोठमोठय़ा आवाजात लाखोली वाहताना अनेकांनी पाहिले. असाच अनुभव पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनाही आला. कॅबिनेट मंत्री असूनही त्यांची आबाळ झाली. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला सर्वासमक्ष असे काही शाब्दिक ठोसे लगावले की वर्णनाची सोय नाही. पण तरी सदनाचे प्रशासन ढिम्मच. काही फरक पडला नाही किंवा तो कशानेही पडत नाही.

सध्या हे सदन सामाजिक माध्यमांवर ठरवून चालू असलेल्या मोहिमेने चर्चेत आहे. या मोहिमेचे लक्ष्य आहे निवासी आयुक्त आभा शुक्ला, विशेष गुंतवणूक आयुक्त असणारे त्यांचे पती लोकेश चंद्रा आणि भारतीय वनसेवेतील अधिकारी असणारे, पण सध्या सदनाचे साहाय्यक आयुक्त असलेले समीर सहाय हे त्रिकूट. सदनातील मराठी कर्मचाऱ्यांना वेचून वेचून लक्ष्य करीत असल्याचा मुख्य आरोप या तिघांवर केला जातोय. कामावरून कमी केलेल्या किंवा पुन्हा महाराष्ट्रात पाठविलेल्यांमध्ये बहुतांश मराठी मंडळी आहेत. पण तपशिलात गेल्यावर लक्षात येते, की बहुतेक वेळा प्रशासकीय बाबींना मराठी-परप्रांतीय असा मुलामा दिला जातोय. असा वाद तापविण्यात अनेकांचे हितसंबंध दडलेले आहेत. पण आभा शुक्लांचा कारभार काही सोवळा नाही. पद्मा रावत या धडपडय़ा महिलेच्या बचत गटाकडून कॅन्टीनचे काम काढून घेताना शुक्लांनी केलेली दांडगाई अनेकांना स्मरत असेलच. सतत कोणते ना कोणते फतवे त्या काढत असतात. सुरक्षिततेचा अतिबाऊ  करण्याचा तर त्यांना छंदच. गुडगाव, फरिदाबाद, नोएडासारख्या दूरवरच्या ठिकाणांहून अनेक मराठी कुटुंबे सुट्टीच्या दिवशी मायेच्या ममतेने सदनात आवर्जून येतात. पण विनवण्या आणि हुज्जत घातल्याशिवाय त्यांना प्रवेश मिळाला तर शप्पथ! सदोदित याला अडव, त्याला अडव. जर मराठी मंडळींनाच अडविणार असाल तर आलिशान महाराष्ट्र सदनाचा काय उपयोग?

या त्रिकुटाविरुद्धच्या आरोपांची जंत्रीच दिली जाते. त्यात काही खरे, काही ताणलेले आणि काही दावे तथ्यहीन आहेत. पण दिल्लीत आलेल्या बहुतेक निवासी आयुक्तांना बदनामीच्या मोहिमांना तोंड द्यावे लागलेले आहे. त्यामुळे चांगले आयएएस अधिकारी इथे येत नाहीत. काहींना तर हे पद ‘हॉटेल मॅनेजरचा जॉब’ वाटतो. मग दिल्लीत हितसंबंध असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे फावते. एकतर त्यांचे कुटुंब इथे असते किंवा त्यांची मुले-मुली शिकत तरी असतात. त्यात कोणाचा थेट अंकुश नाही. यहाँ के हम सिकंदर. मुंबईतील वरिष्ठांची दिशाभूल केली आणि मुख्यमंत्र्यांसह एक-दोन ‘उपद्रवमूल्य’ असणाऱ्या मंत्र्यांसमोर पुढे-पुढे केले, की भागते. बाकीच्यांना कस्पटाप्रमाणे लेखले तरी बिघडत नाही. आणि बरे, असल्या हितसंबंधांतून इथे आलेल्यांना मराठमोळ्या संस्कृतीशी फारसे देणेघेणे नसते. मराठीजनांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आपण दिल्लीमध्ये असल्याची जाणीवदेखील त्यांच्यात नसते आणि तशी जाणीवही त्यांना दुर्दैवाने कोणी करून देत नाही. एका बडय़ा केंद्रीय मंत्र्याला तर इथली यंत्रणाच ‘विकृत मानसिकते’ची वाटते. तसे त्याने बिनधास्त बोलूनही दाखविले होते.

एकंदरीत बडा घर, पोकळ वासा बनलेले महाराष्ट्र सदन म्हणजे वादांचा उकिरडा झालाय. ‘उकिरडा’ हा शब्दप्रयोग कदाचित अतिशयोक्ती आणि आक्षेपार्ह वाटेल. पण तो वस्तुस्थितिनिदर्शक असल्याने वापरावा लागतोय. अलीकडे देशात खुट्ट झाले तरी ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’ची चर्चा होते. इथे मुंगी मारण्यासाठी हत्तीची गरज नाही; पण हत्तीच्या कानात घुसलेल्या मुंगीला बाहेर काढण्यासाठी शस्त्रक्रिया नक्कीच हवीय..

संतोष कुलकर्णी

santosh.kulkarni@expressindia.com