|| महेश सरलष्कर
मायावतींनी काँग्रेसशी घेतलेला काडीमोड अनपेक्षित नाही. बसपने आघाडी केली असती तर हा पक्ष काँग्रेसचा ‘ब’ संघ ठरला असता. त्यातून दलित मतांचा पाया अधिक कमकुवत होण्याचा धोका होता. हे टाळण्यासाठी बसपने भाजपचा ‘ब’ संघ बनणे अधिक पसंत केले आहे.
बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी आघाडी होण्याआधीच काँग्रेसशी काडीमोड घेतला. ‘२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ला तरी, काँग्रेसचा उद्दामपणा गेला नाही’, हा मायावतींचा राग स्वतच्या अस्तित्वाची लढाई उघड करणारा आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेस ‘बसप’ला अपेक्षित जागा द्यायला तयार नव्हता. मध्य प्रदेशमध्ये मायावतींनी ५० जागा मागितल्या होत्या. काँग्रेस जेमतेम २५ जागा देत होता. राजस्थानमध्ये केवळ नऊ जागांवर बसपची बोळवण करण्याचे काँग्रेसने ठरवलेले होते. इतक्या कमी जागांवर बसपला दोन्ही राज्यांत विधानसभा निवडणुका लढणे शक्य नव्हते. त्यातून बसपला कोणताच राजकीय लाभ मिळाला नसता. ‘ज्या ज्या वेळी आघाडी केली तेव्हा बसपला मिळणारी मते काँग्रेसच्या पारडय़ात गेली आणि काँग्रेसलाच फायदा झाला’. मायावतींचे हे मत काँग्रेसबरोबर आघाडी का केली नाही याचे उत्तर देते. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसशी आघाडी करायची आणि किमान जागांवर लढायचे यातून पुन्हा काँग्रेसचेच भले होणार. त्यातून या आघाडीमुळे बसपचा दलित मतदार काँग्रेसकडे वळला तर बसपची स्थिती आणखी बिकट होऊ शकते असे मायावतींना वाटले असेल तर त्यांची काँग्रेस विरोधाची भूमिका अनपेक्षित नाही असे म्हणावे लागते.
गेल्या दहा वर्षांत बसपच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी कमी झालेली आहे. २००७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात बसपने २०६ जागा जिंकल्या होत्या. पण, गेल्या वर्षी केवळ १९ जागांवर बसपचे उमेदवार निवडून आले. आता विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत, त्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्येदेखील बसपचा आलेख खालावलेला दिसतो. २००८ मध्ये या तीनही राज्यांत बसपला अनुक्रमे ७.६ टक्के, ९ टक्के आणि ६.१ टक्के मते मिळाली. पाच वर्षांनी २०१३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अनुक्रमे ३.४ टक्के, ६.३ टक्के आणि ४.३ टक्के मते पदरात पडली. बसपच्या मतांची टक्केवारी कमी होत गेली आहे. या तीन राज्यांमध्ये बसपसाठी जागांची संख्या एक आकडीच राहिली, पण तीही कमी झाली. २००८ मध्ये अनुक्रमे ६, ७ आणि २ जागा मिळाल्या. २०१३ मध्ये ३, ४ आणि १ जागा मिळाली. बसपसाठी दलितांची घसरणारी टक्केवारी चिंतेची बाब ठरली आहे. त्यामुळे पुढच्या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या तीनही राज्यांतील निवडणुका बसपसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. काँग्रेसशी आघाडी केली तर अधिकाधिक जागा लढवून दलित मते एकवटण्याचा उद्देश साध्य करता येऊ शकतो, पण किमान जागा लढवल्या तर काँग्रेसचा ‘ब’ संघ बनून राहावे लागेल हे मायावतींनी ओळखल्याने त्यांनी काँग्रेसशी संभाव्य आघाडी तोडली!
विशेषत मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये बसपला मिळालेल्या मतांची सरासरी टक्केवारी तीनपासून नऊ टक्क्यांपर्यंत जाते. पण उत्तर प्रदेशला लागून असणाऱ्या मध्य प्रदेशच्या विधानसभा मतदारसंघात बसपला २० टक्क्यांपर्यंत मते मिळालेली आहेत. राजस्थानमध्येही काही मतदारसंघात दहा टक्क्यांपर्यंत मते मिळवण्यात बसप यशस्वी झाला होता. याचा अर्थ दोन्ही राज्यांमध्ये बसपला दहा जागादेखील मिळवता आल्या नसतील, पण दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या पक्षाची मते बसपने आपल्या झोळीत ओढून घेतली हे स्पष्ट दिसते. ज्या ज्या मतदार संघात दलितांची मते मोठय़ा संख्येने आहेत तिथे बसपच्या उमेदवाराने दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या उमेदवाराला पाडण्याचे काम केले आहे. ही बाब काँग्रेससाठी त्रासदायक ठरते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दलित-मुस्लिमांनी भाजपला मते दिली होती. आता ती मिळतीलच असे नव्हे. ही दलित-मुस्लीम मते कोणाकडे जाणार यावर काँग्रेसचे तीनही राज्यांतील भवितव्य अवलंबून आहे. ही मते मायावतींच्या पक्षाने खाल्ली तर काँग्रेसचे नुकसान होऊ शकते. पण, यात मायावतींचा फायदा जरूर आहे.
बहुजन समाज पक्ष उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाशी आघाडी करून लोकसभेची निवडणूक लढवेल हे आता निश्चित झाले आहे. दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे भाजपशी सामना केला तर यश पदरात मिळू शकते हे गोरखपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये बसपची दलित मतांची टक्केवारी वाढू शकते. पण, तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीतही अधिकाधिक दलित मते बसपला मिळणे गरजचे आहे, तरच लोकसभा निवडणुकीत बसपला फायदा होऊ शकतो. तसे झाले तर मायावती राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. विरोधी आघाडीसाठी आणि एनडीएसाठीदेखील! त्यामुळेच मायावतींनी विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसशी आघाडी न करून भाजपचा ‘ब’ संघ बनून राहणे पसंत केलेले दिसते.
राहुल गांधी यांनी प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करण्याबाबत लवचीकता दाखवली असली तरी, काँग्रेसमध्ये अजूनही प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेताना दुय्यम भूमिका घेण्याबाबत मतभेद आहेत. राजस्थानमध्ये आघाडी न करताही जिंकता येईल असा मतप्रवाह काँग्रेसमध्ये असल्याने बसपला अधिक जागा द्यायला काँग्रेस तयार नाही. बसपची मतांची टक्केवारी पाहिली तर मायावतींच्या काडीमोड घेण्याच्या निर्णयामुळे काँग्रेसचे नुकसान होणार नाही असा दावा पक्षाकडून केला जात आहे. पण, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये भाजप आणि काँग्रेस दोघांनाही समसमान संधी असू शकते असे मानले जाते. अशा स्थितीत बसप तीनही राज्यांमध्ये काँग्रेससाठी ‘आरपार’ घटक बनू शकतो. त्यातून भाजपची वाट मोकळी करून दिली जाऊ शकते.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात महाआघाडी उभी राहणे प्रादेशिक पक्ष गरजेचे मानत असले तरी स्वतचा पाया कमकुवत करून काँग्रेसच्या ‘यूपीए-३’च्या निर्मितीला त्यांची मान्यता नाही. मायावतींची कृती त्याचेच निदर्शक आहे. समाजवादी पक्षानेही काँग्रेसशी मध्य प्रदेशात युती करण्यास नकार दिला आहे. जागावाटपाची बोलणी करण्यास काँग्रेसने उशीर केला असे कारण देत अखिलेश यादव यांनी गोंडवाना गणतंत्र पक्षाबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत ‘आप’चीही काँग्रेसला ‘राजकीय अवकाश’ मिळवून देण्याची तयारी नाही. ‘काँग्रेसला मते देणे म्हणजे भाजपचे हात बळकट करणे ठरेल’, असे वक्तव्य आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे. महाराष्ट्रातदेखील ‘राफेल’वरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुगली टाकून काँग्रेसला जागा दाखवून दिली. राज्यात काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीने संघटना स्तरावर आघाडी घेतलेली आहे. भाजपविरोधात लढताना प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसच्या मजबुतीकरणाला कोणतीही संधी मिळू न देण्याचा निर्धार केलेला आहे. अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांपुढे नमते घेण्याशिवाय पर्याय नाही. अशावेळी प्रादेशिक पक्षांनी मान्यता दिल्यास पंतप्रधान बनण्यास तयार असल्याचे पुन:पुन्हा सांगून राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे आणखी नुकसान केले आहे.
भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा सातत्याने सांगत आहेत की, विरोधकांची ‘महाआघाडी’ भाजपसाठी आव्हान नाही. महाआघाडीतच अंतर्विरोध आहेत, त्याचा फायदा भाजपला मिळू शकतो. मायावतींच्या बसपसारख्या पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई हा महाआघाडीतील मोठा अंतर्विरोध ठरू लागला आहे. निदान विधानसभा निवडणुकांमध्ये तरी हा घटक काँग्रेससाठी अडचण निर्माण करण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
मायावतींनी काँग्रेसशी घेतलेला काडीमोड अनपेक्षित नाही. बसपने आघाडी केली असती तर हा पक्ष काँग्रेसचा ‘ब’ संघ ठरला असता. त्यातून दलित मतांचा पाया अधिक कमकुवत होण्याचा धोका होता. हे टाळण्यासाठी बसपने भाजपचा ‘ब’ संघ बनणे अधिक पसंत केले आहे.
बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी आघाडी होण्याआधीच काँग्रेसशी काडीमोड घेतला. ‘२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ला तरी, काँग्रेसचा उद्दामपणा गेला नाही’, हा मायावतींचा राग स्वतच्या अस्तित्वाची लढाई उघड करणारा आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेस ‘बसप’ला अपेक्षित जागा द्यायला तयार नव्हता. मध्य प्रदेशमध्ये मायावतींनी ५० जागा मागितल्या होत्या. काँग्रेस जेमतेम २५ जागा देत होता. राजस्थानमध्ये केवळ नऊ जागांवर बसपची बोळवण करण्याचे काँग्रेसने ठरवलेले होते. इतक्या कमी जागांवर बसपला दोन्ही राज्यांत विधानसभा निवडणुका लढणे शक्य नव्हते. त्यातून बसपला कोणताच राजकीय लाभ मिळाला नसता. ‘ज्या ज्या वेळी आघाडी केली तेव्हा बसपला मिळणारी मते काँग्रेसच्या पारडय़ात गेली आणि काँग्रेसलाच फायदा झाला’. मायावतींचे हे मत काँग्रेसबरोबर आघाडी का केली नाही याचे उत्तर देते. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसशी आघाडी करायची आणि किमान जागांवर लढायचे यातून पुन्हा काँग्रेसचेच भले होणार. त्यातून या आघाडीमुळे बसपचा दलित मतदार काँग्रेसकडे वळला तर बसपची स्थिती आणखी बिकट होऊ शकते असे मायावतींना वाटले असेल तर त्यांची काँग्रेस विरोधाची भूमिका अनपेक्षित नाही असे म्हणावे लागते.
गेल्या दहा वर्षांत बसपच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी कमी झालेली आहे. २००७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात बसपने २०६ जागा जिंकल्या होत्या. पण, गेल्या वर्षी केवळ १९ जागांवर बसपचे उमेदवार निवडून आले. आता विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत, त्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्येदेखील बसपचा आलेख खालावलेला दिसतो. २००८ मध्ये या तीनही राज्यांत बसपला अनुक्रमे ७.६ टक्के, ९ टक्के आणि ६.१ टक्के मते मिळाली. पाच वर्षांनी २०१३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अनुक्रमे ३.४ टक्के, ६.३ टक्के आणि ४.३ टक्के मते पदरात पडली. बसपच्या मतांची टक्केवारी कमी होत गेली आहे. या तीन राज्यांमध्ये बसपसाठी जागांची संख्या एक आकडीच राहिली, पण तीही कमी झाली. २००८ मध्ये अनुक्रमे ६, ७ आणि २ जागा मिळाल्या. २०१३ मध्ये ३, ४ आणि १ जागा मिळाली. बसपसाठी दलितांची घसरणारी टक्केवारी चिंतेची बाब ठरली आहे. त्यामुळे पुढच्या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या तीनही राज्यांतील निवडणुका बसपसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. काँग्रेसशी आघाडी केली तर अधिकाधिक जागा लढवून दलित मते एकवटण्याचा उद्देश साध्य करता येऊ शकतो, पण किमान जागा लढवल्या तर काँग्रेसचा ‘ब’ संघ बनून राहावे लागेल हे मायावतींनी ओळखल्याने त्यांनी काँग्रेसशी संभाव्य आघाडी तोडली!
विशेषत मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये बसपला मिळालेल्या मतांची सरासरी टक्केवारी तीनपासून नऊ टक्क्यांपर्यंत जाते. पण उत्तर प्रदेशला लागून असणाऱ्या मध्य प्रदेशच्या विधानसभा मतदारसंघात बसपला २० टक्क्यांपर्यंत मते मिळालेली आहेत. राजस्थानमध्येही काही मतदारसंघात दहा टक्क्यांपर्यंत मते मिळवण्यात बसप यशस्वी झाला होता. याचा अर्थ दोन्ही राज्यांमध्ये बसपला दहा जागादेखील मिळवता आल्या नसतील, पण दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या पक्षाची मते बसपने आपल्या झोळीत ओढून घेतली हे स्पष्ट दिसते. ज्या ज्या मतदार संघात दलितांची मते मोठय़ा संख्येने आहेत तिथे बसपच्या उमेदवाराने दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या उमेदवाराला पाडण्याचे काम केले आहे. ही बाब काँग्रेससाठी त्रासदायक ठरते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दलित-मुस्लिमांनी भाजपला मते दिली होती. आता ती मिळतीलच असे नव्हे. ही दलित-मुस्लीम मते कोणाकडे जाणार यावर काँग्रेसचे तीनही राज्यांतील भवितव्य अवलंबून आहे. ही मते मायावतींच्या पक्षाने खाल्ली तर काँग्रेसचे नुकसान होऊ शकते. पण, यात मायावतींचा फायदा जरूर आहे.
बहुजन समाज पक्ष उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाशी आघाडी करून लोकसभेची निवडणूक लढवेल हे आता निश्चित झाले आहे. दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे भाजपशी सामना केला तर यश पदरात मिळू शकते हे गोरखपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये बसपची दलित मतांची टक्केवारी वाढू शकते. पण, तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीतही अधिकाधिक दलित मते बसपला मिळणे गरजचे आहे, तरच लोकसभा निवडणुकीत बसपला फायदा होऊ शकतो. तसे झाले तर मायावती राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. विरोधी आघाडीसाठी आणि एनडीएसाठीदेखील! त्यामुळेच मायावतींनी विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसशी आघाडी न करून भाजपचा ‘ब’ संघ बनून राहणे पसंत केलेले दिसते.
राहुल गांधी यांनी प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करण्याबाबत लवचीकता दाखवली असली तरी, काँग्रेसमध्ये अजूनही प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेताना दुय्यम भूमिका घेण्याबाबत मतभेद आहेत. राजस्थानमध्ये आघाडी न करताही जिंकता येईल असा मतप्रवाह काँग्रेसमध्ये असल्याने बसपला अधिक जागा द्यायला काँग्रेस तयार नाही. बसपची मतांची टक्केवारी पाहिली तर मायावतींच्या काडीमोड घेण्याच्या निर्णयामुळे काँग्रेसचे नुकसान होणार नाही असा दावा पक्षाकडून केला जात आहे. पण, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये भाजप आणि काँग्रेस दोघांनाही समसमान संधी असू शकते असे मानले जाते. अशा स्थितीत बसप तीनही राज्यांमध्ये काँग्रेससाठी ‘आरपार’ घटक बनू शकतो. त्यातून भाजपची वाट मोकळी करून दिली जाऊ शकते.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात महाआघाडी उभी राहणे प्रादेशिक पक्ष गरजेचे मानत असले तरी स्वतचा पाया कमकुवत करून काँग्रेसच्या ‘यूपीए-३’च्या निर्मितीला त्यांची मान्यता नाही. मायावतींची कृती त्याचेच निदर्शक आहे. समाजवादी पक्षानेही काँग्रेसशी मध्य प्रदेशात युती करण्यास नकार दिला आहे. जागावाटपाची बोलणी करण्यास काँग्रेसने उशीर केला असे कारण देत अखिलेश यादव यांनी गोंडवाना गणतंत्र पक्षाबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत ‘आप’चीही काँग्रेसला ‘राजकीय अवकाश’ मिळवून देण्याची तयारी नाही. ‘काँग्रेसला मते देणे म्हणजे भाजपचे हात बळकट करणे ठरेल’, असे वक्तव्य आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे. महाराष्ट्रातदेखील ‘राफेल’वरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गुगली टाकून काँग्रेसला जागा दाखवून दिली. राज्यात काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीने संघटना स्तरावर आघाडी घेतलेली आहे. भाजपविरोधात लढताना प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसच्या मजबुतीकरणाला कोणतीही संधी मिळू न देण्याचा निर्धार केलेला आहे. अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांपुढे नमते घेण्याशिवाय पर्याय नाही. अशावेळी प्रादेशिक पक्षांनी मान्यता दिल्यास पंतप्रधान बनण्यास तयार असल्याचे पुन:पुन्हा सांगून राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे आणखी नुकसान केले आहे.
भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा सातत्याने सांगत आहेत की, विरोधकांची ‘महाआघाडी’ भाजपसाठी आव्हान नाही. महाआघाडीतच अंतर्विरोध आहेत, त्याचा फायदा भाजपला मिळू शकतो. मायावतींच्या बसपसारख्या पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई हा महाआघाडीतील मोठा अंतर्विरोध ठरू लागला आहे. निदान विधानसभा निवडणुकांमध्ये तरी हा घटक काँग्रेससाठी अडचण निर्माण करण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
