‘काही तरी करायला हवं. प्रतिमा बदलली पाहिजे. नाही तर काही खैर नाही..’ हे काही खासदारांना जून २०१७ मध्ये जाणवू लागले होते. त्यानंतरच्या, यंदाच्या अर्थसंकल्पाने गेल्या चार वर्षांमध्ये दुर्लक्षित राहिलेल्या सामाजिक घटकांना इतक्या ताकदीने प्रथमच प्राधान्यक्रम दिला. सामाजिक विकासाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ‘गुजरात मॉडेल’ऐवजी ‘भारत मॉडेल’ खरोखरच अंमलबजावणीपर्यंत गेले, तर आजवर अशाच धोरणदिशेमुळे काँग्रेसकडे वळणारी ग्रामीण गरिबांची मतपेढी मोदी भाजपसाठी पळवू शकतील.
सोयाबीनचे पडलेले भाव आणि आपल्या मागण्यांसाठी संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडताना मध्य प्रदेश पोलिसांच्या गोळीबारात मंदसौरमध्ये सहा जणांचा बळी गेला. जून २०१७ मधील ही घटना. त्याने संतापाची लाटच पसरली होती. त्या वेळी भाजपचे काही खासदार संसदेच्या प्रांगणात अनौपचारिकपणे बोलत होते आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर मंदसौरच्या घटनेची चिंता स्पष्टपणे दिसत होती. ‘हे काय चाललंय? शेतकऱ्यांवर कसा काय गोळीबार होतो? अगोदरच शेतकऱ्यांना मोदी सरकार आपलेसे वाटत नाही. राहुल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे आता शेतकऱ्यांना हे ‘सूट बूट की सरकार’ असल्याचं वाटू लागलंय. काही तरी करायला हवं. प्रतिमा बदलली पाहिजे. नाही तर काही खैर नाही..’, असे त्यांच्यापैकी एक जण बोलत होता. बाकी सगळे त्याच्याशी झाडून सहमत होते. पण ही अस्वस्थता ‘वरिष्ठ नेतृत्वा’ला सांगायची तर कशी? सगळं स्पष्टपणे बोलण्याची म्हणजे मांजराच्या गळात घंटा बांधण्याची हिंमत आहे कुणाकडे? त्यामुळे तो विषय तिथेच संपला.
..पण ही अस्वस्थता त्या चार-पाच खासदारांच्या घोळक्यापुरती मर्यादित नव्हती. ग्रामीण, निम्न शहरी भागांतून निवडून आलेल्या सर्व भाजप खासदारांची जवळपास तशीच भावना होती. शेतकऱ्यांचा विश्वास आपण गमावत चालल्याच्या भावनेने त्यांच्या मनात घर करण्यास सुरुवात केली होती. त्याची सुरुवात झाली होती ती वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाने. त्या विधेयकाला बहुतेक ग्रामीण खासदारांचा विरोध होता. पण बोलण्याची हिंमत नव्हती. पण महाराष्ट्रातल्या एका खासदाराने निषेध नोंदविला.. उघडपणे नव्हे, तर लोकसभेतील मतदानाप्रसंगी गैरहजर राहून! पक्षादेश असतानाही त्याने ‘साहस’ केले. ‘मी शेतकऱ्यांच्या घरातील आहे.. मी शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध कसे मतदान करू?’ असा त्याचा सवाल होता. अर्थातच खासगीत. दुसऱ्या दिवशीच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत त्याच्यासह आणखी काही गैरहजर खासदारांना मोदींच्या संतापाला सामोरे जावे लागले. एवढा सगळा थयथयाट करूनही शेवटी ते वादग्रस्त विधेयक बासनात बांधून ठेवावे लागले. पण तेव्हापासून मोदी सरकार शेतकऱ्यांप्रति असंवेदनशील असल्याची प्रतिमा घट्टच होत गेली. सरकारचे नशीब चांगले म्हणून तीन वर्षे पावसाने तसा दगा दिला नाही. पण एकटय़ा पावसावर सारे काही अवलंबून नसते. पाऊस पडलाच, तर कधी कधी बाजार पडतो. खरे तर शेती हा समवर्ती सूचीमधील विषय. म्हणजे केंद्रापेक्षा राज्यांवर त्याची अधिक जबाबदारी. पण आता जवळपास सर्वच कृषिप्रधान राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आल्याने केंद्र व राज्य यांच्यातील जबाबदाऱ्यांची सीमारेषा एकमेकांमध्ये पार मिसळून गेलीय. त्यामुळे त्याचे अपरिहार्यपणे खापर मोदींवर येतेच.
हे सगळे संदर्भ अरुण जेटली पाचवा, म्हणजेच या सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प मांडत असताना डोळ्यासमोर लख्खपणे येत होते. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान हमी भाव देण्यासारखी महत्त्वपूर्ण घोषणा असो वा पशुसंवर्धन व मत्स्यविकाससारख्या दुर्लक्षित पण रोजगारसमृद्ध असलेल्या क्षेत्रांसाठी दहा हजार कोटींचा विशेष निधी असो वा कृषिमालाच्या निर्यातीमधील अडचणी दूर करण्याची घोषणा असो.. शेतकऱ्यांचा अतीव कळवळा असलेले जेटलींचे भाषण कानांना आश्चर्याचा धक्का देत होते. आरोग्य, शिक्षण, दलित- आदिवासी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लघू व मध्यम उद्योग अशा चार वर्षांमध्ये दुर्लक्षित राहिलेल्या सामाजिक घटकांना इतक्या ताकदीने प्रथमच पुढे आणले गेले.
याउलट आतापर्यंत ठळकपणे येणारे संरक्षण, पायाभूत सुविधा, नवनवे उद्योग (सनराइज इंडस्ट्रीज) अशांची फक्त विषयस्पर्शापुरती बोळवण होती. हा ३६० अंशांतील बदल क्षणभर विश्वास वाटणार नाही, असाच होता. हा बदल एकदम निर्णायकरीत्या ठळक आहे आणि त्याचे पडसाद अर्थकारणावर आणि राजकारणावर दीर्घकालीन असू शकतात. भाजप खासदार तर एकदम सुखावले होते.
ते कसे? मोदी ओळखले जातात ‘गुजरात मॉडेल’साठी आणि ‘गुजरात मॉडेल’ ओळखले जाते ते रस्ते, वीज, उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रांवरील अत्याधिक भिस्तीसाठी. पण त्याची दुसरी दुखरी बाजू आहे ती सामाजिक क्षेत्रांकडील दुर्लक्षाची. शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, महिला- बाल, समाजातील दुर्लक्षित घटक यांना त्यात प्राधान्य मिळत नसते. मोदींनी दिल्ली काबीज केल्याकेल्या हेच मॉडेल देशभर लागू करण्याचा प्रयत्न केला. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ अशा त्यांच्या किती तरी योजना त्याची साक्ष देतील. पण सामाजिक क्षेत्रांकडील दुर्लक्षाचे वैगुण्य तसेच राहून गेले. पण गुजरात म्हणजे भारत नाही आणि ‘गुजरात मॉडेल’ सरसकट भारतभर लागू केल्यास त्याची किंमत विधानसभेत वा लोकसभा निवडणुकीत चुकवावी लागू शकते, याची जाणीव त्यांना तीनच वर्षांमध्ये होऊ लागली. २०१७-१८ मध्ये कृषिविकासदर २.१ टक्क्यांवर खाली घसरला. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने शेतकरीहितोपयोगी अनेक निर्णय धडाधडा घेतले. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र कृषिकर्जमाफीचा निर्णय राबवीत आहे. आयात-निर्यातीतील विसंगती तातडीने दूर केल्याने घसरलेले भाव जरा स्थिर होऊ लागलेत. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनाची तयारी म्हणून सिंचन, बाजारव्यवस्थेतील सुधारणा आणि शेतीपूरक उद्योगांवर जाणीवपूर्वक भर.
हा बदल शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो गरिबांपर्यंत व्यापकरीत्या नेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. गुजरात मॉडेलची जागा सर्वसमावेशक ठरू शकणारे ‘भारत मॉडेल’ घेऊ लागलंय. यामागे गरिबांची मतपेढी बांधण्याचा मोदींचा प्रयत्न काही लपून राहिलेला नाही. ही मतपेढी अगोदर काँग्रेसची होती. ती मोदी पद्धतशीरपणे पळवीत आहेत. त्याची जाहीर द्वाही या अर्थसंकल्पाने फिरवलीय. मोदींना ही मतपेढी इतकी महत्त्वाची वाटतेय, की तिच्यासाठी आजपर्यंत भाजपच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिलेल्या मध्यमवर्गाला दुखावण्याचा धोका त्यांनी स्वीकारलाय. या शहरी मध्यमवर्गीयांचा काँग्रेसवरील राग कमी झालेला नाही अन् आपल्यावरील विश्वासही बऱ्यापैकी शाबूत असल्याचा आडाखा त्यांनी बांधला असावा. पण हातातून निसटू पाहणाऱ्यांना पकडून ठेवण्याच्या प्रयत्नात हातात असलेले निसटू नये म्हणजे मिळविले..
आठ राज्ये व लोकसभेच्या तोंडावरील हा अर्थसंकल्प ‘लोकप्रिय’ असण्याचा बहुतेकांचा होरा होता. मध्यमवर्गीयांवर प्राप्तिकर सवलतीची उधळण असण्याचे सर्वानीच गृहीत धरले होते. पण त्याअर्थाने मोदींनी पुन्हा धक्का दिला. प्राप्तिकरात सवलती तर सोडाच; पण शेअर बाजारातील दीर्घकालीन भांडवली फायद्यांवरील (लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स) सवलत काढून तब्बल दहा टक्के कर लावण्याचा धाडसी निर्णय घेतलाय. आपल्या एकनिष्ठ मतपेढीला खूश न करण्याचा निवडणुकीच्या तोंडावरील या साहसाचा अर्थ काय घ्यायचा? ‘क्षणिक लोकानुनया’पेक्षा दीर्घकालीन फायद्याची ‘नवी मतपेढी’ बांधण्याचा इरादा त्यामागे असू शकतो.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने शेतकरी व गरिबांप्रति सरकार संवेदनशील असल्याची दवंडी पिटण्याची संधी सरकारने सोडलेली नाही.. जरी काही घोषणा या क्षणाला मोघम असतील. पण अंमलबजावणीचा बोऱ्या वाजल्यास पुढील वर्षी निवडणुकांना सामोरे जाताना नाकीनऊ आल्याशिवाय राहणार नाही. तूर्त तरी भाजपचे तळागाळातील कार्यकर्ते, नेते खूश आहेत. त्यांच्यात एका अर्थाने ‘फील गुड’ वाटतंय. एका ज्येष्ठ मंत्र्यांची प्रतिक्रिया होती. ‘इट्स नॉट ओन्ली पॉलिटिक्स, बट अल्सो गुड इकॉनॉमिक्स. मतपेढी बांधत असतानाच जर ४० ते ५० कोटी गरिबांच्या क्रयशक्तीला चालना मिळणार असेल तर ते चांगले अर्थकारण नव्हे काय?’त्यांचे म्हणणे बरोबर असेल. पण प्रश्न एवढाच आहे, की मग हे अर्थशास्त्रीय शहाणपण तीन वर्षांपूर्वीच का सुचले नाही?
संतोष कुलकर्णी : santosh.kulkarni@expressindia.com
सोयाबीनचे पडलेले भाव आणि आपल्या मागण्यांसाठी संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडताना मध्य प्रदेश पोलिसांच्या गोळीबारात मंदसौरमध्ये सहा जणांचा बळी गेला. जून २०१७ मधील ही घटना. त्याने संतापाची लाटच पसरली होती. त्या वेळी भाजपचे काही खासदार संसदेच्या प्रांगणात अनौपचारिकपणे बोलत होते आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर मंदसौरच्या घटनेची चिंता स्पष्टपणे दिसत होती. ‘हे काय चाललंय? शेतकऱ्यांवर कसा काय गोळीबार होतो? अगोदरच शेतकऱ्यांना मोदी सरकार आपलेसे वाटत नाही. राहुल गांधी यांनी म्हटल्याप्रमाणे आता शेतकऱ्यांना हे ‘सूट बूट की सरकार’ असल्याचं वाटू लागलंय. काही तरी करायला हवं. प्रतिमा बदलली पाहिजे. नाही तर काही खैर नाही..’, असे त्यांच्यापैकी एक जण बोलत होता. बाकी सगळे त्याच्याशी झाडून सहमत होते. पण ही अस्वस्थता ‘वरिष्ठ नेतृत्वा’ला सांगायची तर कशी? सगळं स्पष्टपणे बोलण्याची म्हणजे मांजराच्या गळात घंटा बांधण्याची हिंमत आहे कुणाकडे? त्यामुळे तो विषय तिथेच संपला.
..पण ही अस्वस्थता त्या चार-पाच खासदारांच्या घोळक्यापुरती मर्यादित नव्हती. ग्रामीण, निम्न शहरी भागांतून निवडून आलेल्या सर्व भाजप खासदारांची जवळपास तशीच भावना होती. शेतकऱ्यांचा विश्वास आपण गमावत चालल्याच्या भावनेने त्यांच्या मनात घर करण्यास सुरुवात केली होती. त्याची सुरुवात झाली होती ती वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाने. त्या विधेयकाला बहुतेक ग्रामीण खासदारांचा विरोध होता. पण बोलण्याची हिंमत नव्हती. पण महाराष्ट्रातल्या एका खासदाराने निषेध नोंदविला.. उघडपणे नव्हे, तर लोकसभेतील मतदानाप्रसंगी गैरहजर राहून! पक्षादेश असतानाही त्याने ‘साहस’ केले. ‘मी शेतकऱ्यांच्या घरातील आहे.. मी शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध कसे मतदान करू?’ असा त्याचा सवाल होता. अर्थातच खासगीत. दुसऱ्या दिवशीच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत त्याच्यासह आणखी काही गैरहजर खासदारांना मोदींच्या संतापाला सामोरे जावे लागले. एवढा सगळा थयथयाट करूनही शेवटी ते वादग्रस्त विधेयक बासनात बांधून ठेवावे लागले. पण तेव्हापासून मोदी सरकार शेतकऱ्यांप्रति असंवेदनशील असल्याची प्रतिमा घट्टच होत गेली. सरकारचे नशीब चांगले म्हणून तीन वर्षे पावसाने तसा दगा दिला नाही. पण एकटय़ा पावसावर सारे काही अवलंबून नसते. पाऊस पडलाच, तर कधी कधी बाजार पडतो. खरे तर शेती हा समवर्ती सूचीमधील विषय. म्हणजे केंद्रापेक्षा राज्यांवर त्याची अधिक जबाबदारी. पण आता जवळपास सर्वच कृषिप्रधान राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आल्याने केंद्र व राज्य यांच्यातील जबाबदाऱ्यांची सीमारेषा एकमेकांमध्ये पार मिसळून गेलीय. त्यामुळे त्याचे अपरिहार्यपणे खापर मोदींवर येतेच.
हे सगळे संदर्भ अरुण जेटली पाचवा, म्हणजेच या सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प मांडत असताना डोळ्यासमोर लख्खपणे येत होते. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान हमी भाव देण्यासारखी महत्त्वपूर्ण घोषणा असो वा पशुसंवर्धन व मत्स्यविकाससारख्या दुर्लक्षित पण रोजगारसमृद्ध असलेल्या क्षेत्रांसाठी दहा हजार कोटींचा विशेष निधी असो वा कृषिमालाच्या निर्यातीमधील अडचणी दूर करण्याची घोषणा असो.. शेतकऱ्यांचा अतीव कळवळा असलेले जेटलींचे भाषण कानांना आश्चर्याचा धक्का देत होते. आरोग्य, शिक्षण, दलित- आदिवासी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लघू व मध्यम उद्योग अशा चार वर्षांमध्ये दुर्लक्षित राहिलेल्या सामाजिक घटकांना इतक्या ताकदीने प्रथमच पुढे आणले गेले.
याउलट आतापर्यंत ठळकपणे येणारे संरक्षण, पायाभूत सुविधा, नवनवे उद्योग (सनराइज इंडस्ट्रीज) अशांची फक्त विषयस्पर्शापुरती बोळवण होती. हा ३६० अंशांतील बदल क्षणभर विश्वास वाटणार नाही, असाच होता. हा बदल एकदम निर्णायकरीत्या ठळक आहे आणि त्याचे पडसाद अर्थकारणावर आणि राजकारणावर दीर्घकालीन असू शकतात. भाजप खासदार तर एकदम सुखावले होते.
ते कसे? मोदी ओळखले जातात ‘गुजरात मॉडेल’साठी आणि ‘गुजरात मॉडेल’ ओळखले जाते ते रस्ते, वीज, उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रांवरील अत्याधिक भिस्तीसाठी. पण त्याची दुसरी दुखरी बाजू आहे ती सामाजिक क्षेत्रांकडील दुर्लक्षाची. शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, महिला- बाल, समाजातील दुर्लक्षित घटक यांना त्यात प्राधान्य मिळत नसते. मोदींनी दिल्ली काबीज केल्याकेल्या हेच मॉडेल देशभर लागू करण्याचा प्रयत्न केला. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ अशा त्यांच्या किती तरी योजना त्याची साक्ष देतील. पण सामाजिक क्षेत्रांकडील दुर्लक्षाचे वैगुण्य तसेच राहून गेले. पण गुजरात म्हणजे भारत नाही आणि ‘गुजरात मॉडेल’ सरसकट भारतभर लागू केल्यास त्याची किंमत विधानसभेत वा लोकसभा निवडणुकीत चुकवावी लागू शकते, याची जाणीव त्यांना तीनच वर्षांमध्ये होऊ लागली. २०१७-१८ मध्ये कृषिविकासदर २.१ टक्क्यांवर खाली घसरला. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने शेतकरीहितोपयोगी अनेक निर्णय धडाधडा घेतले. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र कृषिकर्जमाफीचा निर्णय राबवीत आहे. आयात-निर्यातीतील विसंगती तातडीने दूर केल्याने घसरलेले भाव जरा स्थिर होऊ लागलेत. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनाची तयारी म्हणून सिंचन, बाजारव्यवस्थेतील सुधारणा आणि शेतीपूरक उद्योगांवर जाणीवपूर्वक भर.
हा बदल शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो गरिबांपर्यंत व्यापकरीत्या नेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. गुजरात मॉडेलची जागा सर्वसमावेशक ठरू शकणारे ‘भारत मॉडेल’ घेऊ लागलंय. यामागे गरिबांची मतपेढी बांधण्याचा मोदींचा प्रयत्न काही लपून राहिलेला नाही. ही मतपेढी अगोदर काँग्रेसची होती. ती मोदी पद्धतशीरपणे पळवीत आहेत. त्याची जाहीर द्वाही या अर्थसंकल्पाने फिरवलीय. मोदींना ही मतपेढी इतकी महत्त्वाची वाटतेय, की तिच्यासाठी आजपर्यंत भाजपच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिलेल्या मध्यमवर्गाला दुखावण्याचा धोका त्यांनी स्वीकारलाय. या शहरी मध्यमवर्गीयांचा काँग्रेसवरील राग कमी झालेला नाही अन् आपल्यावरील विश्वासही बऱ्यापैकी शाबूत असल्याचा आडाखा त्यांनी बांधला असावा. पण हातातून निसटू पाहणाऱ्यांना पकडून ठेवण्याच्या प्रयत्नात हातात असलेले निसटू नये म्हणजे मिळविले..
आठ राज्ये व लोकसभेच्या तोंडावरील हा अर्थसंकल्प ‘लोकप्रिय’ असण्याचा बहुतेकांचा होरा होता. मध्यमवर्गीयांवर प्राप्तिकर सवलतीची उधळण असण्याचे सर्वानीच गृहीत धरले होते. पण त्याअर्थाने मोदींनी पुन्हा धक्का दिला. प्राप्तिकरात सवलती तर सोडाच; पण शेअर बाजारातील दीर्घकालीन भांडवली फायद्यांवरील (लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स) सवलत काढून तब्बल दहा टक्के कर लावण्याचा धाडसी निर्णय घेतलाय. आपल्या एकनिष्ठ मतपेढीला खूश न करण्याचा निवडणुकीच्या तोंडावरील या साहसाचा अर्थ काय घ्यायचा? ‘क्षणिक लोकानुनया’पेक्षा दीर्घकालीन फायद्याची ‘नवी मतपेढी’ बांधण्याचा इरादा त्यामागे असू शकतो.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने शेतकरी व गरिबांप्रति सरकार संवेदनशील असल्याची दवंडी पिटण्याची संधी सरकारने सोडलेली नाही.. जरी काही घोषणा या क्षणाला मोघम असतील. पण अंमलबजावणीचा बोऱ्या वाजल्यास पुढील वर्षी निवडणुकांना सामोरे जाताना नाकीनऊ आल्याशिवाय राहणार नाही. तूर्त तरी भाजपचे तळागाळातील कार्यकर्ते, नेते खूश आहेत. त्यांच्यात एका अर्थाने ‘फील गुड’ वाटतंय. एका ज्येष्ठ मंत्र्यांची प्रतिक्रिया होती. ‘इट्स नॉट ओन्ली पॉलिटिक्स, बट अल्सो गुड इकॉनॉमिक्स. मतपेढी बांधत असतानाच जर ४० ते ५० कोटी गरिबांच्या क्रयशक्तीला चालना मिळणार असेल तर ते चांगले अर्थकारण नव्हे काय?’त्यांचे म्हणणे बरोबर असेल. पण प्रश्न एवढाच आहे, की मग हे अर्थशास्त्रीय शहाणपण तीन वर्षांपूर्वीच का सुचले नाही?
संतोष कुलकर्णी : santosh.kulkarni@expressindia.com
