मोदी सरकारची ओळख सत्ताधाऱ्यांतील वाचाळवीर काळवंडून टाकत आहेत. अशा बहाद्दरांना अटकाव करण्याचे फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत अन् जे थोडेफार झाले त्यांचा परिणाम झालेला दिसत नाही. पक्ष आणि सरकारवरचा अंकुश नेतृत्वाने गमावला आहे की काय, असे चित्र निर्माण होत आहे. बिहारच्या निवडणूक निकालाने केंद्र सरकार आणि भाजप यांच्या समन्वयाचा निकाल लागणार आहे. सध्या तरी पक्ष व सरकारमधील पोकळी दीड वर्षांतच इतकी वाढली आहे की तिची अपेक्षा विरोधकांनीदेखील केली नव्हती.
भाजपमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी या दोन्ही नेत्यांची सदैव कार्यकर्त्यांची स्वतंत्र बेटे राहिली. २००३ साली लालकृष्ण अडवाणी ‘लोहपुरुष’ असल्याचे वक्तव्य वेंकय्या नायडू यांनी केले होते. तेव्हा नायडू यांना अटलबिहारी वाजपेयी ते प्रमोद महाजन यांच्यापर्यंत सर्वाना स्पष्टीकरण देत फिरावे लागले. पक्षशिस्तीच्या नावाखाली नायडू यांना त्या वेळी दिलेली समज ते अद्याप विसरलेले नाहीत. पुढे वाणीसंयम नायडू यांनी कसोशीने पाळला. अर्थात त्यांना समज देणारे नेते तेवढेच प्रभावशाली होते. भाजप तोच; संस्कृती तीच. बदलले आहेत ते फक्त नेते. पण या नेत्यांचा खरोखरच पक्षावर प्रभाव आहे का, अशा प्रश्नांनी ल्यूटन्स वर्तुळात गर्दी केली आहे. गेल्या दीड वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सहकारी मंत्री कामापेक्षा वाचाळपणामुळे जास्त चर्चेत राहिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
साध्वी निरंजन ज्योती यांच्यापासून कालपरवाच्या व्ही. के. सिंह यांच्या विधानावर भाजप नेत्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले. त्यांना म्हणे खुद्द भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी समज दिली. तरीही वादग्रस्त विधाने सुरूच आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह हे काय कुणाच्या दबावाखाली नाहीत. असलाच तर त्यांचाच भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांवर दबाव आहे. गुणवत्ता वगैरे नंतर, पण त्यांचे राजपूत असणे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली नाही, तर बिहारमध्ये दलित समुदाय कमळ फुलू देणार नाही. (तसेही तिथे पाकळ्यांनी मान टाकल्याची चर्चा आहे!) उलट व्ही. के. सिंह यांच्यावर कारवाई केली तर उत्तर भारताच्या राजकारणावर विलक्षण प्रभाव असलेला राजपूत समाज बिहार व उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला त्यांची जागा दाखवून देण्याची भाषा करतो. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या गच्छंतीची तयारी सुरू झाली आहे. आपलेच निर्णय चुकीचे सिद्ध करावे, की आहे तीच सद्दी कायम ठेवावी या दोलायमान परिस्थितीत भाजप आहे. साध्वी निरंजन ज्योती, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, डॉ. महेश शर्मा यांच्या यादीत आता व्ही. के. सिंह यांची भर पडली. याचे अर्थ दोनच. एकतर अमित शहा यांचे पक्षावर नियंत्रण नाही किंवा संघटनेत हितकारी संवाद तसेच नेतृत्वाची मोठी पोकळी आहे. यास जबाबदार आहे ती सत्ताप्राप्तीच्या दीड वर्षांनंतरही तयार झालेली राजकीय कामकाजाची चौकट.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर दिल्लीच्या राजकीय कामकाजाची चौकट मोडण्याची ल्यूटन्स झोनमधील विचारी वर्तुळास आशा होती.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दशकभराच्या कारकीर्दचा मावळतीचा काळ सुरू झाला होता. २०१३ साल असावे. के. कमलाकुमारी यांची अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्यपदाची कारकीर्द संपली होती. त्यांना पुन्हा संधी हवी होती. पण पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचणे अवघड होऊन बसले होते. अनेक दिवसांपासून त्या वेळ मागत होत्या. पण व्यर्थ! कमलाकुमारी कुठल्याशा कार्यक्रमात तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांना भेटल्या. त्यांच्याकडे रडगाणे गायल्या. अँटनी यांनी त्यांना एका क्रमांकावर फॅक्स करायला सांगितला. कमलाकुमारी यांनी केला. अवघ्या दोन तासांत तेथून निरोप आला- तुम्हाला मॅडमनी दुसऱ्या दिवशी भेटायला बोलाविले. ठरलेल्या वेळी कमलाकुमारी १०, जनपथवर दाखल झाल्या. मॅडमशी चर्चा झाली. त्यानंतर बरोब्बर एका महिन्याने राष्ट्रपती भवनातून कमलाकुमारी यांची अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्यपदी फेरनियुक्ती झाल्याचा आदेश निघाला. काँग्रेस सरकार सत्तेतून पायउतार होऊन दीड वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधी झाला असला, तरी असे प्रसंग खुद्द भाजप नेते/ कार्यकर्ते सांगतात. सर्वोच्च सत्ताधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचण्याची ही व्यवस्था काँग्रेसमध्ये होती. हवे तर दिल्लीच्या कार्यपद्धतीची चौकट म्हणा. वर्षांनुवर्षे सत्ता उपभोगून काँग्रेसने ती निर्माण केली. पण भाजपकडे अशी व्यवस्था नाही. घटनात्मक संस्थान असलेल्या अल्पसंख्याक तसेच एसटी आयोगाच्या सदस्यांची पदे संपूर्ण बहुमताचे सरकार आले तरी गेल्या दीड वर्षांपासून रिक्त आहेत. नव्या व्यवस्थेच्या निर्मितीपूर्वी जुने सर्वच उधळून लावण्याचा धडाका सरकारमध्ये सुरू आहे. भटके विमुक्त आयोगाच्या अध्यक्षपदास केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाऐवजी सचिवपदाचा दर्जा देणे- हाही त्याचाच एक भाग. वंचित समुदायासाठी बांधीलकी म्हणून काही गोष्टी करण्याची गरज या सरकारला वाटत नाही. एससी/ एसटी आयोगाकडे कुणाचे लक्ष नाही. या समुदायासाठी हितकारी संवाद तर सोडाच उलट त्यांच्याविरोधात अत्यंत अमानवीय टिप्पणी भाजप नेते करीत आहेत. त्याची मोठी किंमत भाजपला बिहारमध्ये चुकवावी लागण्याची शक्यता आहे. भाजपविरोधात आता ‘बीजेपी के लिए दलित- मुस्लीम- कुत्ता और ढेला (दगड) एक है’ अशी नवी टॅगलाइन लालूप्रसाद व नितीशकुमार यांनी तयार केली. ऐन सणासुदीच्या हंगामात तूरडाळीने महागाईचा कळस गाठला. तूरडाळीचे भाव इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत असल्याची जाणीव कुणाच मंत्र्याला कशी झाली नाही? सामान्य व्यक्तीशी इतकेही जोडलेपण भाजप नेत्यांचे राहिले नाही का? किंबहुना निवडणुकीच्या हंगामात तूरडाळ किती महाग पडू शकते, याची सरकारला जाणीव नाही का, असे प्रश्न आता भाजप नेतेच विचारू लागले आहेत.
भाजप खासदारांवर मोदी-शहा जोडीचा प्रभाव कितपत टिकेल हे बिहारचा निकालच सांगू शकेल. बिनचेहऱ्याचे मंत्री स्वान्तसुखात मश्गूल आहेत. २००९ ते २०१४ दरम्यान खासदारकीच्या पहिल्या कारकीर्दीत ज्यांच्याकडे साधा संगणकदेखील नव्हता अशांकडे मनुष्यबळ विकास खात्याचे राज्यमंत्रिपद आहे. का तर ते- मायावती व बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांच्या समुदायाशी संबंधित आहेत. जमिनीशी नाळ जुळलेली नाही, स्वत:च्या मतदारसंघाबाहेर ओळख नाही नि पक्षापेक्षा स्वहितास प्राधान्य देणारे प्रत्येक पक्षात असतातच. पण त्यांच्याच भरवशावर सत्तासंचालन करण्याची वेळ येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जिल्ह्य़ातील कुणा कार्यकर्त्यांच्या घरून जेवणाचा डबा मागवत असत. अगदी जळगावमध्येही सह-संघटनमंत्र्यांच्या घरून मोदींना घरगुती डबा येत असे. कार्यकर्त्यांना जोडण्याची ही संघशैली भाजपमध्ये मावळली आहे. बिहारमध्ये हाय प्रोफाइल नेत्यांसाठी हॉटेल मौर्य, तर लो प्रोफाइल नेत्यांसाठी हॉटेल कनिष्क! पाटण्यातील भाजप कार्यालयापेक्षा या दोन हॉटेलांना महत्त्व आले आहे. इकडे मोदींची ‘मन की बात’ त्यांच्याच पक्षापर्यंत पोहोचली नाही. ‘डिजिटल इंडिया’ होईल तेव्हा होईल, आधी बिहार प्रदेश भाजपची वेबसाइट तयार करण्याची बातचीत मोदींनी त्यांच्या नेत्यांशी करावी. उमेदवारांची घोषणा केल्यावर बिहारमधून चौकशी करणाऱ्यांमुळे ११, अशोका रस्त्यावरील दूरध्वनी सारखा खणखणत होता. प्रदेश कार्यालयाची वेबसाइट तपासा असे सांगितल्यावर बिहार अद्याप डिजिटल इंडियाबाहेर असल्याचे पहिल्यांदा दिल्लीतील भाजप नेत्यांना कळले. ऐन निवडणुकीत बिहार प्रदेश भाजपची वेबसाइट ‘सुधारणे’साठी बंद आहे नि या राज्याला मागास ठरविण्याची धडपड अमित शहांची सुरू आहे.
पक्ष व सरकारमधील ही पोकळी दीड वर्षांतच इतकी वाढेल अशी अपेक्षा विरोधकांनादेखील नव्हती. विरोधी पक्षातही भाजपसारखी थोडीबहुत सुमारांची सद्दी आहेच. मात्र दिल्लीतील राजकीय वातावरणाचा अंदाज भाजपविरोधकांना येऊ लागला आहे. एकत्रित नेतृत्व नसले तरी संसदेत सर्व संधिसाधू एकसुरात बोलू लागतात. हिवाळी अधिवेशनात हेच होण्याची शक्यता आहे. परिमाण लावून बिहारविषयी निष्कर्ष नोंदविण्यापेक्षा सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे सरकारची संसदीय पातळीवर काय स्थिती होईल याची चर्चा केली पाहिजे. दिल्लीच्या निकालानंतर लाट नऊ महिन्यांत ओसरू शकते याचा प्रत्यय आला. बिहारच्या निकालाचा अन्वयार्थ यापुढे नेणारा आहे. नितीशकुमार विजयी झाल्यास राज्याराज्यांतील प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांचे/प्रमुखांचे मनोधैर्य उंचावेल. एकटय़ा काँग्रेसने पावसाळी अधिवेशन निकाली काढले. हिवाळी अधिवेशनात दलितविरोधी वक्तव्यांमुळे समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आक्रमक होतील. राज्यसभेत बहुमत नसलेल्या भाजपला हिवाळी अधिवेशनाचा एकही दिवस वाया घालविणे परवडणारे नाही. पावसाळी अधिवेशन वाया घालविले म्हणून काँग्रेस खासदारांच्या ४४ मतदारसंघांत भाजप मंत्र्यांच्या सभा घेण्याचे नियोजन अमित शहा यांनी केले होते. त्याची घोषणा थाटामाटात केली. केंद्रीय मंत्र्यांनी किती सभा घेतल्या, त्यात किती खासदार सहभागी झाले होते, याची कुठेही चर्चा/ वृत्त नाही. हा प्रयोग फसला. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षभरानंतरही काँग्रेस पक्ष कसा विकासविरोधी आहे, हे ऐकण्यात खरोखरच मतदारांना रस आहे का, असा रास्त प्रश्न एकाही भाजप नेत्याला पडू नये? पावसाळी अधिवेशन गोंधळात वाया गेले. तेव्हापासून आतापर्यंत निवडणूक, महागाई, वाचाळवीर नेत्यांमुळे केंद्र सरकार चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. हे असेच चालत राहिल्यास हिवाळी अधिवेशनही थंडपणे पार पडेल. ते ना उत्पादक असेल ना उद्बोधक!
साध्वी निरंजन ज्योती यांच्यापासून कालपरवाच्या व्ही. के. सिंह यांच्या विधानावर भाजप नेत्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले. त्यांना म्हणे खुद्द भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी समज दिली. तरीही वादग्रस्त विधाने सुरूच आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह हे काय कुणाच्या दबावाखाली नाहीत. असलाच तर त्यांचाच भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांवर दबाव आहे. गुणवत्ता वगैरे नंतर, पण त्यांचे राजपूत असणे भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली नाही, तर बिहारमध्ये दलित समुदाय कमळ फुलू देणार नाही. (तसेही तिथे पाकळ्यांनी मान टाकल्याची चर्चा आहे!) उलट व्ही. के. सिंह यांच्यावर कारवाई केली तर उत्तर भारताच्या राजकारणावर विलक्षण प्रभाव असलेला राजपूत समाज बिहार व उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला त्यांची जागा दाखवून देण्याची भाषा करतो. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या गच्छंतीची तयारी सुरू झाली आहे. आपलेच निर्णय चुकीचे सिद्ध करावे, की आहे तीच सद्दी कायम ठेवावी या दोलायमान परिस्थितीत भाजप आहे. साध्वी निरंजन ज्योती, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, डॉ. महेश शर्मा यांच्या यादीत आता व्ही. के. सिंह यांची भर पडली. याचे अर्थ दोनच. एकतर अमित शहा यांचे पक्षावर नियंत्रण नाही किंवा संघटनेत हितकारी संवाद तसेच नेतृत्वाची मोठी पोकळी आहे. यास जबाबदार आहे ती सत्ताप्राप्तीच्या दीड वर्षांनंतरही तयार झालेली राजकीय कामकाजाची चौकट.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर दिल्लीच्या राजकीय कामकाजाची चौकट मोडण्याची ल्यूटन्स झोनमधील विचारी वर्तुळास आशा होती.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दशकभराच्या कारकीर्दचा मावळतीचा काळ सुरू झाला होता. २०१३ साल असावे. के. कमलाकुमारी यांची अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्यपदाची कारकीर्द संपली होती. त्यांना पुन्हा संधी हवी होती. पण पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचणे अवघड होऊन बसले होते. अनेक दिवसांपासून त्या वेळ मागत होत्या. पण व्यर्थ! कमलाकुमारी कुठल्याशा कार्यक्रमात तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांना भेटल्या. त्यांच्याकडे रडगाणे गायल्या. अँटनी यांनी त्यांना एका क्रमांकावर फॅक्स करायला सांगितला. कमलाकुमारी यांनी केला. अवघ्या दोन तासांत तेथून निरोप आला- तुम्हाला मॅडमनी दुसऱ्या दिवशी भेटायला बोलाविले. ठरलेल्या वेळी कमलाकुमारी १०, जनपथवर दाखल झाल्या. मॅडमशी चर्चा झाली. त्यानंतर बरोब्बर एका महिन्याने राष्ट्रपती भवनातून कमलाकुमारी यांची अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्यपदी फेरनियुक्ती झाल्याचा आदेश निघाला. काँग्रेस सरकार सत्तेतून पायउतार होऊन दीड वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधी झाला असला, तरी असे प्रसंग खुद्द भाजप नेते/ कार्यकर्ते सांगतात. सर्वोच्च सत्ताधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचण्याची ही व्यवस्था काँग्रेसमध्ये होती. हवे तर दिल्लीच्या कार्यपद्धतीची चौकट म्हणा. वर्षांनुवर्षे सत्ता उपभोगून काँग्रेसने ती निर्माण केली. पण भाजपकडे अशी व्यवस्था नाही. घटनात्मक संस्थान असलेल्या अल्पसंख्याक तसेच एसटी आयोगाच्या सदस्यांची पदे संपूर्ण बहुमताचे सरकार आले तरी गेल्या दीड वर्षांपासून रिक्त आहेत. नव्या व्यवस्थेच्या निर्मितीपूर्वी जुने सर्वच उधळून लावण्याचा धडाका सरकारमध्ये सुरू आहे. भटके विमुक्त आयोगाच्या अध्यक्षपदास केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाऐवजी सचिवपदाचा दर्जा देणे- हाही त्याचाच एक भाग. वंचित समुदायासाठी बांधीलकी म्हणून काही गोष्टी करण्याची गरज या सरकारला वाटत नाही. एससी/ एसटी आयोगाकडे कुणाचे लक्ष नाही. या समुदायासाठी हितकारी संवाद तर सोडाच उलट त्यांच्याविरोधात अत्यंत अमानवीय टिप्पणी भाजप नेते करीत आहेत. त्याची मोठी किंमत भाजपला बिहारमध्ये चुकवावी लागण्याची शक्यता आहे. भाजपविरोधात आता ‘बीजेपी के लिए दलित- मुस्लीम- कुत्ता और ढेला (दगड) एक है’ अशी नवी टॅगलाइन लालूप्रसाद व नितीशकुमार यांनी तयार केली. ऐन सणासुदीच्या हंगामात तूरडाळीने महागाईचा कळस गाठला. तूरडाळीचे भाव इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत असल्याची जाणीव कुणाच मंत्र्याला कशी झाली नाही? सामान्य व्यक्तीशी इतकेही जोडलेपण भाजप नेत्यांचे राहिले नाही का? किंबहुना निवडणुकीच्या हंगामात तूरडाळ किती महाग पडू शकते, याची सरकारला जाणीव नाही का, असे प्रश्न आता भाजप नेतेच विचारू लागले आहेत.
भाजप खासदारांवर मोदी-शहा जोडीचा प्रभाव कितपत टिकेल हे बिहारचा निकालच सांगू शकेल. बिनचेहऱ्याचे मंत्री स्वान्तसुखात मश्गूल आहेत. २००९ ते २०१४ दरम्यान खासदारकीच्या पहिल्या कारकीर्दीत ज्यांच्याकडे साधा संगणकदेखील नव्हता अशांकडे मनुष्यबळ विकास खात्याचे राज्यमंत्रिपद आहे. का तर ते- मायावती व बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांच्या समुदायाशी संबंधित आहेत. जमिनीशी नाळ जुळलेली नाही, स्वत:च्या मतदारसंघाबाहेर ओळख नाही नि पक्षापेक्षा स्वहितास प्राधान्य देणारे प्रत्येक पक्षात असतातच. पण त्यांच्याच भरवशावर सत्तासंचालन करण्याची वेळ येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जिल्ह्य़ातील कुणा कार्यकर्त्यांच्या घरून जेवणाचा डबा मागवत असत. अगदी जळगावमध्येही सह-संघटनमंत्र्यांच्या घरून मोदींना घरगुती डबा येत असे. कार्यकर्त्यांना जोडण्याची ही संघशैली भाजपमध्ये मावळली आहे. बिहारमध्ये हाय प्रोफाइल नेत्यांसाठी हॉटेल मौर्य, तर लो प्रोफाइल नेत्यांसाठी हॉटेल कनिष्क! पाटण्यातील भाजप कार्यालयापेक्षा या दोन हॉटेलांना महत्त्व आले आहे. इकडे मोदींची ‘मन की बात’ त्यांच्याच पक्षापर्यंत पोहोचली नाही. ‘डिजिटल इंडिया’ होईल तेव्हा होईल, आधी बिहार प्रदेश भाजपची वेबसाइट तयार करण्याची बातचीत मोदींनी त्यांच्या नेत्यांशी करावी. उमेदवारांची घोषणा केल्यावर बिहारमधून चौकशी करणाऱ्यांमुळे ११, अशोका रस्त्यावरील दूरध्वनी सारखा खणखणत होता. प्रदेश कार्यालयाची वेबसाइट तपासा असे सांगितल्यावर बिहार अद्याप डिजिटल इंडियाबाहेर असल्याचे पहिल्यांदा दिल्लीतील भाजप नेत्यांना कळले. ऐन निवडणुकीत बिहार प्रदेश भाजपची वेबसाइट ‘सुधारणे’साठी बंद आहे नि या राज्याला मागास ठरविण्याची धडपड अमित शहांची सुरू आहे.
पक्ष व सरकारमधील ही पोकळी दीड वर्षांतच इतकी वाढेल अशी अपेक्षा विरोधकांनादेखील नव्हती. विरोधी पक्षातही भाजपसारखी थोडीबहुत सुमारांची सद्दी आहेच. मात्र दिल्लीतील राजकीय वातावरणाचा अंदाज भाजपविरोधकांना येऊ लागला आहे. एकत्रित नेतृत्व नसले तरी संसदेत सर्व संधिसाधू एकसुरात बोलू लागतात. हिवाळी अधिवेशनात हेच होण्याची शक्यता आहे. परिमाण लावून बिहारविषयी निष्कर्ष नोंदविण्यापेक्षा सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे सरकारची संसदीय पातळीवर काय स्थिती होईल याची चर्चा केली पाहिजे. दिल्लीच्या निकालानंतर लाट नऊ महिन्यांत ओसरू शकते याचा प्रत्यय आला. बिहारच्या निकालाचा अन्वयार्थ यापुढे नेणारा आहे. नितीशकुमार विजयी झाल्यास राज्याराज्यांतील प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांचे/प्रमुखांचे मनोधैर्य उंचावेल. एकटय़ा काँग्रेसने पावसाळी अधिवेशन निकाली काढले. हिवाळी अधिवेशनात दलितविरोधी वक्तव्यांमुळे समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आक्रमक होतील. राज्यसभेत बहुमत नसलेल्या भाजपला हिवाळी अधिवेशनाचा एकही दिवस वाया घालविणे परवडणारे नाही. पावसाळी अधिवेशन वाया घालविले म्हणून काँग्रेस खासदारांच्या ४४ मतदारसंघांत भाजप मंत्र्यांच्या सभा घेण्याचे नियोजन अमित शहा यांनी केले होते. त्याची घोषणा थाटामाटात केली. केंद्रीय मंत्र्यांनी किती सभा घेतल्या, त्यात किती खासदार सहभागी झाले होते, याची कुठेही चर्चा/ वृत्त नाही. हा प्रयोग फसला. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षभरानंतरही काँग्रेस पक्ष कसा विकासविरोधी आहे, हे ऐकण्यात खरोखरच मतदारांना रस आहे का, असा रास्त प्रश्न एकाही भाजप नेत्याला पडू नये? पावसाळी अधिवेशन गोंधळात वाया गेले. तेव्हापासून आतापर्यंत निवडणूक, महागाई, वाचाळवीर नेत्यांमुळे केंद्र सरकार चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. हे असेच चालत राहिल्यास हिवाळी अधिवेशनही थंडपणे पार पडेल. ते ना उत्पादक असेल ना उद्बोधक!
