प्रादेशिक पक्षांचीच सरशी?

मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाने लोकसभेत तगडे बहुमत मिळवले, तेव्हा प्रादेशिक पक्षांना राजकारणात आलेले महत्त्व आता संपुष्टात येणार, अशी अटकळ होती. प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही आणि पाच राज्यांतील विधानसभांच्या आगामी निवडणुकीतही दिसणार नाही..
संघराज्यीय पद्धतीत मध्यवर्ती सरकार आणि राज्य सरकारे अशी विभागणी करण्यात आली असून, घटनेने प्रत्येकाचे अधिकार ठरवून दिले आहेत. मध्यवर्ती सरकारबरोबरच राज्यांनाही तेवढेच महत्त्व आहे. राज्य सरकारे अधिकाधिक स्वायत्त व्हावीत, अशी राज्यांची मागणी असते. केंद्रातील मध्यवर्ती सरकार मग कोणत्याही पक्षाचे असो, आपले वर्चस्व कमी होणार नाही याची खबरदारी घेत असते. आपल्या देशाची एकूणच व्यवस्था लक्षात घेता राज्य सरकारे ही केंद्रावर अवलंबून असतात. केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान आणि कराचा हिस्सा यावर राज्यांचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. महाराष्ट्राचाच विचार केल्यास कर आणि अनुदानाच्या माध्यमातून यंदा (२०१६-१७) केंद्र सरकारकडून ५७ हजार कोटी अपेक्षित आहेत. महसुली उत्पन्न चांगले असल्याने महाराष्ट्रासारखे राज्य एक वेळ तग धरू शकते, पण काही राज्ये पूर्णपणे केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीवर अवलंबून आहेत. आर्थिक मदत करताना केंद्राकडून नेहमीच उजवे-डावे केले जाते. स्वपक्षीय किंवा मित्रपक्षांच्या सरकारांना झुकते माप मिळते. यातूनच राज्यांमध्ये अन्यायाची भावना वाढून प्रादेशिक अस्मितेचा भडका उडतो आणि प्रादेशिक पक्षांना वातावरण अनुकूल ठरते. राष्ट्रहिताचा विचार करता प्रादेशिक पक्ष असावेत का, अशी चर्चा अनेक वर्षे केली जाते. मतदारांनाही राष्ट्रीय पक्षापेक्षा प्रादेशिक पक्ष अधिक जवळचा वाटतो. अमेरिकेत डेमॉक्रेटिक आणि रिपब्लिकन हे दोन मुख्य पक्ष आहेत. ब्रिटनमध्ये टोरी आणि लेबर हे दोन प्रमुख पक्ष असले तरी गेल्या वर्षी झालेल्या ब्रिटिश संसदेच्या निवडणुकीत स्कॉटलंडमधील अस्मितेच्या मुद्दय़ावर ‘स्कॉटिश नॅशनल पार्टी’ला (एसएनपी) ६०च्या आसपास जागा मिळाल्या आणि सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या. ब्रिटनमधून बाहेर पडण्याची स्कॉटलंडमध्ये भावना आहे. म्हणजेच ब्रिटनमध्येही स्थानिक अस्मितेचा मुद्दा तेवढाच महत्त्वाचा ठरला आहे. सध्या सुरू असलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा प्रादेशिक पक्षांचाच बोलबाला अधिक आहे. प्रादेशिक पक्षांची वाढ ही देशासाठी अनेकदा चिंतेची बाब ठरते. मध्यवर्ती सरकारवर प्रादेशिक पक्षांचा अंकुश असेल तर सरकारला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोरणे बदलणे भाग पडते हे तामिळनाडूने श्रीलंकेच्या मुद्दय़ावर दाखवून दिले आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या टेकूवर केंद्र सरकार अवलंबून असल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होतात हेसुद्धा देशाने अनुभवले आहे.
अमेरिकेप्रमाणेच आपल्या देशात दोन पक्ष असावेत, असा विचार मांडला जातो. तंत्रज्ञानापासून विविध क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेने प्रगती केली असली तरी या देशात अद्यापही तिसरा प्रभावी पर्याय अद्यापही पुढे आलेला नाही. काही राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवरील संघटना त्या त्या भागांमध्ये प्रभावी असल्या तरी अमेरिकाव्यापी तिसरा पर्याय पुढे येऊ शकला नाही. आपल्या देशात अठरापगड जाती-जमाती, धर्म आहेत तसेच राजकीय पक्षांचे आहे. एखाद्या राज्यातून २० ते २५ खासदार निवडून येणारा प्रादेशिक पक्ष आपल्या तालावर केंद्राला नाचवितो. मागे अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला चंद्राबाबू नायडू यांनी असेच नाचविले होते. १९८४ मध्ये राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस, तर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला बहुमत मिळाले; पण या दरम्यान झालेल्या सात सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्ष किंवा छोटय़ा पक्षांवर मध्यवर्ती सरकारचे भवितव्य अवलंबून होते. २०१४च्या निवडणुकीत भाजपला लोकसभेत बहुमत मिळाले, यापाठोपाठ झालेल्या महाराष्ट्र, हरयाणा व झारखंड राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळाले. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजपचे संख्याबळ वाढले. त्यानंतर झालेल्या दिल्ली आणि बिहारमध्ये स्थानिक पक्षांनाच सत्ता मिळाली. आम आदमी पार्टी हा पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर असला तरी अरविंद केजरीवाल यांच्यामुळे या पक्षाची पाळेमुळे दिल्ली भागातच आहेत. बिहारमध्ये नितीशकुमार-लालूप्रसाद यादव या दोघांच्या आघाडीला सत्ता मिळाली. हे दोघेही राष्ट्रीय पातळीवरील नेते असले तरी त्यांच्या पक्षांचे मूळ हे बिहारमध्येच आहे. या अर्थाने हे दोन्ही पक्ष तसे प्रादेशिक पक्ष ठरतात. देशातील २९ राज्यांपैकी दहा राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे. समाजवादी पार्टीचे मुलायमसिंह यादव किंवा बसपच्या मायावती हे राष्ट्रीय नेते असले तरी दोन्ही नेत्यांच्या पक्षांचा पाया हा उत्तर प्रदेशात आहे. उत्तर प्रदेशच्या बाहेर या दोन्ही पक्षांचा एकही खासदार निवडून आलेला नाही. बसपला तर यंदा महाराष्ट्रात खातेही उघडता आले नव्हते. म्हणजेच हे दोन्ही पक्ष प्रादेशिक पक्ष ठरतात. निवडणुका असलेल्या पाचपैकी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि पुद्दूचेरी या तीन राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे. यापैकी प. बंगाल आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांमध्ये काँग्रेस वा भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पातळीवर पक्षांना जेमतेम यशाची अपेक्षा आहे. म्हणजेच लोकसभेच्या ८१ जागा असलेल्या (प. बंगाल- ४२ तर तामिळनाडू- ३९) या दोन राज्यांमध्ये भाजप व काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांचे अस्तित्व तुलनेत फारच नगण्य आहे. लोकसभेत बहुमत मिळविलेल्या भाजपचे या दोन राज्यांमध्ये फक्त तीन खासदार निवडून आले आहेत.
काँग्रेसमधून बाहेर पडून वेगळा पक्ष काढलेले, पण राजकीयदृष्टय़ा टिकलेले शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी हे दोनच नेते. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे नाव अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस असले तरी प. बंगालच्या बाहेर अपवादानेच पक्षाचे अस्तित्व आहे. ‘मा, माटी आणि मानुष’ ही बंगाली घोषणा ममतांची. त्या आधारेच पक्षाने प्रचार केला होता. ही घोषणा करून बंगाली अस्मितेलाच ममतांनी साद घातली होती. तामिळनाडूमध्ये तर गेली पाच दशके प्रादेशिक पक्षच सत्तेत आहेत. १९६७ नंतर काँग्रेस तामिळनाडूच्या सत्तेच्या जवळही गेलेली नाही. द्रविडी राजकारणात राष्ट्रीय पक्षांना कायमच दुय्यम स्थान मिळाले आहे. शेजारील पुद्दूचेरीमध्येही रंगास्वामी यांचा प्रादेशिक पक्ष सत्तेत आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि पुद्दूचेरीमध्ये पुन्हा एकदा प्रादेशिक पक्षांचीच चलती राहील, असा अंदाज आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या जनमत चाचण्यांचेही अंदाज तसेच आहेत. आसाममध्ये गेली १५ वर्षे सत्तेत असलेली काँग्रेस आणि भाजप अशी लढत असून, भाजपला ‘अच्छे दिन’ येतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. तरीही भाजपने आसाम गण परिषद आणि बोडो पीपल्स फ्रंट या प्रादेशिक पक्षांशी युती केली आहे. केरळात काँग्रेस आणि डावे या पारंपरिक प्रतिस्पध्र्यामध्येच चुरस असली तरी दोन्ही पक्षांच्या आघाडीत प्रादेशिक व छोटय़ा पक्षांचा समावेश आहे. याचाच अर्थ पाचही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाल्याने प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व हळूहळू कमी होत जाईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. पंजाबमध्ये प्रकाशसिंग बादल, जम्मू-काश्मीरमध्ये मुफ्ती यांचा पीडीपी, ओडिसामध्ये नवीन पटनायक, प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूत जयललिता, आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडू, तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव, सिक्कीममध्ये पवन चामिलग या प्रादेशिक नेत्यांनी बस्तान बसविले आहे. मोदी लाटेतही जयललिता किंवा ममता या नेत्यांचा त्यांच्या राज्यांमध्ये करिश्मा चालला. या दोन्ही राज्यांमध्ये मोदी लाटेचा प्रभाव पडला नव्हता.
मोदी सरकारने राज्ये अधिक स्वायत्त व्हावीत या उद्देशाने १४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या एकूण महसुलाच्या ४२ टक्के रक्कम राज्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राचा हिस्सा वाढल्याने राज्ये अधिक स्वायत्त होतील, असे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांचे गणित असले तरी राज्यांभोवतालचा केंद्राचा फास अधिक आवळला गेला आहे. केंद्राचे अधिकार वाढले की राज्यांमध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटते. जात, प्रांत, धर्म, भाषा यांना आपल्याकडे अधिक महत्त्व मिळत असल्यानेच प्रादेशिक पक्षांचे फावते. राष्ट्रीय पक्षांनाही सोयीच्या राजकारणाकरिता प्रादेशिक पक्षांची आवश्यकता भासते. प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढणे हा राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांचा एक प्रकारे पराभव मानावा लागेल.