देवभूमीत ‘दंगल’

परवा, १५ फेब्रुवारी रोजी  मतदानाला सामोरे जाणाऱ्या उत्तराखंडचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्टय़ आहे, ते म्हणजे इथले राजकारण उच्चवर्णीयांचे आहे. देशातील बाकी राज्यांमध्ये दलित, मुस्लीम आणि इतर मागासवर्गीयांभोवती (ओबीसी) फिरणारे राजकारण इथे ठाकूर आणि ब्राह्मणांभोवती फेर धरून नाचते. याचे साधे कारण म्हणजे संख्यावर्चस्व. ठाकूर ३५ टक्के आणि ब्राह्मण २५ टक्के. याशिवाय अन्य उच्चवर्णीय जाती गृहीत धरल्यास हेच प्रमाण सत्तर टक्क्यांपर्यंत जाते. उच्चवर्णीयांचा एवढा प्रभाव अन्य राज्यांत खचितच असेल. म्हणून तर २००० मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींनी जन्माला घातलेल्या पहाडांच्या पोटातील या छोटय़ा राज्यामध्ये आतापर्यंतचे सर्व मुख्यमंत्री ब्राह्मण किंवा ठाकूरच आहेत. पण या दोन जाती कोणत्याही एका पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या नाहीत. काँग्रेस व भाजपमध्ये त्यांचे वर्चस्व सारखेच आहे. या दोन जातींमधील कुरघोडय़ा येथील राजकारणाचा मूलभूत गाभा.

उत्तराखंडचे दुसरे वैशिष्टय़ म्हणजे प्रादेशिक दरी. गढवाल विरुद्ध कुमाऊं. डेहराडून, हरिद्वार, चारधाम, टेहरी, पौरी आदी पश्चिम व उत्तरेकडील भाग गढवालमध्ये आणि पूर्वेकडील नैनिताल, अल्मोडा आदी कुमाऊंमध्ये येतात. या दोन्ही प्रांतांमध्ये सांस्कृतिक भेद ठसठशीत आहे. उदाहरणार्थ, कुमाऊंमध्ये खटाद्व नावाचा सण साजरा केला जातो. कुमाऊंचा राजा खटादने गढवाली राजाचा पराभव केल्याच्या आनंदाप्रीत्यर्थ हा सण आहे. इतकी सांस्कृतिक दरी आहे आणि ती राज्याच्या निर्मितीला सोळा वर्षे झाल्यानंतरही कायम आहे. त्यामुळे तिचे राजकीय पडसाद उमटणे अपरिहार्य. त्यातच गढवालमध्ये ४१ मतदारसंघ आहेत आणि कुमाऊंमध्ये २९. पण राजकीय व नोकरशाहीत वर्चस्व कुमाऊंचे. ते गढवालींना चांगलेच खुपते. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हरीश रावत हे कुमाऊंचे. पण गढवालींना चुचकारण्यासाठी ते कुमाऊंमधील किच्चा (जिल्हा उधमसिंगनगर) बरोबरच गढवालमधील हरिद्वार (ग्रामीण) मतदारसंघातूनही उभे आहेत.

राज्याचे तिसरे वैशिष्टय़ म्हणजे कायम काँटे की टक्कर. मागील तीनही निवडणुका पाहा. २०१२ मध्ये काँग्रेसला ३२, तर भाजपला ३१ जागा होत्या. बहुमत कोणालाही नाही. मग बहुजन समाज पक्ष, उत्तराखंड क्रांती दल आणि अपक्षांना घेऊन सरकार चालवावे लागते. छोटे राज्य (विधानसभेला ७० जागा आणि लोकसभेला पाच) असल्याने अगदी हजार-दीड हजाराच्या फरकाने निकाल लागतात. बंडखोरांची हाताळणी आणि निवडणूक ‘व्यवस्थापना’तील किरकोळ चुका भलत्याच महागात पडतात.

उत्तराखंडची चौथी विधानसभा निवडणूक या तीनही वैशिष्टय़ांना अजिबात अपवाद नाही. हेच तीन मुद्दे पुन्हा केंद्रस्थानी आहेत. असेच केंद्रस्थानी आहेत हरीश रावत. कसलेले आणि धूर्त राजकारणी. ही निवडणूक रावत विरुद्ध सगळे अशी झालीय. कारण सर्वाच्या नाकावर टिच्चून रावत ‘नाबाद’ राहिलेत. काँग्रेसमधील बडय़ा बडय़ा मुखंडांनी त्यांच्याविरुद्ध बंड केले, बंडखोरांच्या मदतीने भाजपने त्यांचे सरकार पाडले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सणसणीत चपराक लावल्याने रावत दिमाखाने पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. निवडणुकीला दहा-बारा महिने राहिलेले असताना केंद्र व भाजपने केलेले राजकीय दु:साहस रावतांना एक प्रकारची सहानुभूती मिळवून गेले. पण त्या फटफजितीचा बदला घेण्यासाठी भाजपने सर्वस्व पणाला लावलेय. स्वत: मोदी उतरलेत, अमित शहा व राजनाथ सिंह भिंगरीसारखे फिरत आहेत, जे.पी. नड्डा व धर्मेद्र प्रधानांसारखे ‘रणनीतीकार’ केंद्रीय मंत्री डेहराडूनमध्ये तळ ठोकून बसलेत आणि राज्य भाजपचे प्रभारी श्याम जाजू यांनी प्रयत्नांमध्ये कोणतीही कसर सोडलेली नाही. जणू काही रावतांच्या पराभवासाठी दिल्लीच डेहराडूनमध्ये अवतरल्याचा भास होतो. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी आणि २०१५ मध्ये अरविंद केजरीवालांच्या पराभवासाठी भाजपने ‘पणाला लावलेल्या दिल्ली’ची आठवण करून देणारे हे चित्र. उद्धव ठाकरेंच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास ‘अफजलखानाची फौज’ सध्या डेहराडूनमध्ये डेरेदाखल आहे.

पण भाजपचा हा र्सवकष हल्ला रावतांच्या पथ्यावर पडेल? अनेकांना तशी शक्यता वाटते. कोटद्वारजवळच्या गावातील शेतात काम करणारा अजातसिंह महत्त्वाचे वाक्य बोलला. ‘‘हमारे पहाडी को हराने के लिए प्रधानमंत्री को बारबार आना पड रहा है. इससे बडी बात क्या है,’’ असे सांगणाऱ्या अजातसिंहाने २०१४ मध्ये मोदींना मत दिले होते. अशी पहाडी अस्मिता जागोजागी आढळते. रावतही याच भावनेला हात घालतात. ते मोदींना ‘दिल्लीवालेबाबा’ म्हणतात आणि स्वत:ला ‘नॉट आउट बॅट्समन’. याचा संदर्भ मोदींनी प्रयत्न करूनही सरकार टिकविल्याकडे असतो. ते पुढे आणखी चिमटा काढतात, ‘‘मी काही दिल्लीवालेबाबासारखा ‘चमत्कारी बाबा’ नाही. मी काही तुमच्या बँक खात्यामध्ये १५ लाख आणून देऊ  शकणार नाही. पण हा तुमचा ‘हरदा’ तुमचा विकास नक्की करेल.’’ रावतांना इथे प्रेमाने ‘हरदा’ म्हणतात. मोदींच्या नाकावर टिच्चून सरकार टिकवल्याने हरदांना त्यांच्या समर्थकांनी ‘बाहुबली’चा बहुमानसुद्धा दिलाय.

म्हणून तर मोदी रावतांच्या याच दोन शक्तिस्थळांवर हल्ला चढवीत आहेत. राजकारणामध्ये ‘बाहुबली’चा अर्थ गुंडगिरी असा होतो, असे वारंवार अधोरेखित करून ते रावतांच्या गुंडगिरीला लक्ष्य करतात. तर ‘हरदा टॅक्स’चा उल्लेख करून रावतांवरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांना उजाळा देतात. कोणत्याही कंत्राटात आणि कोणताही उद्योग सुरू करण्यापूर्वी रावतांना ‘कट’ द्यावा लागतो, असा विरोधकांचा आरोप. त्यालाच ‘हरदा टॅक्स’ असे चिडविले जाते. अनेकांना माजी केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन यांचा ‘जयंती टॅक्स’ आठवतच असेल.

पक्षांतर्गत विरोधकांना बाहेरचा रस्ता दाखविल्यानंतर रावतांना पक्षातून धोका उरला नाही. पण त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय यांच्याशी चांगलेच फाटले आहे. दोघेही एकमेकांचा ‘भीतरघात’ करू शकतात. त्यातून काँग्रेसमध्ये मोठी बंडखोरी आहे. बंडखोर आमदार भाजपमध्ये गेल्याने काँग्रेसमधील घाण गेली, असे म्हणणारे रावत एके काळी स्वत:च भाजपच्या वाटेवर होते. २०१२ मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची त्यांची संधी विजय बहुगुणांना दिल्यानंतर संतप्त रावत भाजपच्या संपर्कात होते. पुढे केदारनाथ अतिवृष्टी-महापुराच्या संकटाला तोंड देताना बहुगुणा वाहून गेले आणि रावत अलगद मुख्यमंत्री झाले. पण केदारनाथचे संकट अजूनही रावतांच्या मानगुटीवर आहेच.

उत्तराखंडमधील भाजप एक दुभंगलेले घर आहे. काँग्रेसच्या दहा बंडखोर आमदारांना पावन केल्याने निष्ठावंतांमध्ये चांगलाच भडका उडालाय. त्यात कोणाचा पायपोस कोणाला नाही. पक्षामध्ये तब्बल पाच माजी मुख्यमंत्री (बी.सी. खंडुरी, निशंक पोखरीयाल, भगतसिंह कोशियारी, विजय बहुगुणा आणि आता आलेले एन. डी. तिवारी) आणि गुडघ्याला बाशिंग बांधलेले तितकेच भावी मुख्यमंत्री. सत्पाल महाराज, प्रदेशाध्यक्ष अजय भट्ट, त्रिवेंद्रसिंह रावत आणि काँग्रेसमधून आलेले दलित नेते यशपाल आर्य ही ती विंगेतील नावे. थोडक्यात, माजी मुख्यमंत्र्यांचा क्लब आणि भावी मुख्यमंत्र्यांचा कळप अशी भाजपची एकंदरीत स्थिती आहे. गंमत म्हणजे, एवढी बडी नावे असूनही भाजपची सारी भिस्त मोदींवर. कारण मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवाराचे नाव घोषित करण्याची चोरी. एकाचे नाव जाहीर केल्यास उरलेल्यांच्या नाराजीचा धोका. म्हणून तर ‘हरदां’ची पाच वर्षे विरुद्ध ‘दिल्लीवालेबाबां’ची अडीच वर्षे असा सामना रंगलाय इथे. ‘वाजपेयीजीने बनाया, अब मोदीजी सुधारेंगे’ ही भाजप प्रचाराची मुख्य संकल्पना. पहाडांमध्ये खरोखरच मोदींची लोकप्रियता टिकून असल्याचे दिसते. कदाचित ती ‘समान श्रेणी, समान निवृत्तिवेतना’च्या (वन रँक- वन पेन्शन : ‘ओआरओपी’) अंमलबजावणीमुळे असावी. कारण सुमारे तीस टक्के मतदार आजी-माजी जवान आहेत. ‘जिंकलो तर केवळ मोदींमुळे जिंकू..’, अशी टिप्पणी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याने केली ती उगीच नाही.

ठाकूर व ब्राह्मण यांच्यातील पारंपरिक संघर्षांमध्ये नवा कोन आणि पर्यायाने त्रिकोण तयार होतोय. हा तिसरा कोन म्हणजे दलित ‘मतपेढी’. दलितांना इथे ‘डूम’ म्हणतात. अठरा टक्के मते; पण ती अजून मतपेढी बनलेली नाही! त्यांच्या बळावर मायावती चार ते आठ जागा जिंकतात आणि ‘किंगमेकर’ होतात. रावतांमुळे ठाकुरांची मते कमी मिळतील, हे अगोदरच गृहीत धरून भाजप दलितांना चुचकारतोय. म्हणून तर अजय टामटा (अल्मोडा खासदार) या दलित चेहऱ्याला मोदींनी केंद्रात राज्यमंत्री बनविले, यशपाल आर्य या काँग्रेसच्या दलित चेहऱ्याला मानाचे पान दिले आणि कार्यकर्त्यांची नाराजी झेलून यशपाल आणि त्यांचे पुत्र संजीव यांना उमेदवारी दिली. १२-१४ टक्के मुस्लीम नेहमीप्रमाणे काँग्रेसच्या पाठीशी आहेत.

हे राज्य भाजपला कोणत्याही स्थितीत जिंकायचे आहे. उत्तर प्रदेशातील स्थिती ‘अधांतरी’ असताना आणि काँग्रेसमुक्त भारताच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी उत्तराखंड जिंकणे अतिगरजेचे. समजा, उत्तराखंड जिंकलेच तर काँग्रेसकडे कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश ही दोनच राज्ये (पंजाब जिंकले नाही तर) राहतील. २०१८ मध्ये ती जिंकून २०१९ ला सामोरे जाताना काँग्रेसकडे एकही राज्य ठेवायचे नाही, असे व्यापक उद्दिष्ट आहे. ते गाठण्यासाठी भाजपला अगोदर उत्तराखंडची खिंड लढविणाऱ्या ‘हरदां’चा अडथळा पार करावा लागेल.