तोडग्याऐवजी गुंताच..

नव्या शेती कायद्यांवरून निर्माण झालेला तिढा सोडवण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची नाही, तर केंद्र सरकारची आहे. पण त्या दृष्टीने झालेली आंदोलनाची हाताळणी तोडगा काढला जाण्याऐवजी गुंता वाढवणारी ठरली आहे..

शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार केलेला आहे. केंद्र सरकारने तोडगा काढला नाही तर हे आंदोलन कमी-अधिक ताकदीने कायम राहील. त्यासाठी पंजाब-हरियाणातून शेतकऱ्यांचे नवनवे जथे येताहेत, परत जाताहेत, पुन्हा नवे आंदोलक शेतकरी सहभागी होताहेत. आंदोलकांची रसद तुटलेली नाही. देशातील विविध राज्यांतून ते दिल्लीच्या वेशींवर येताना दिसतात. पहिल्यापासून या आंदोलनात सहभागी असलेले शेतकऱ्यांचे नेते राज्या-राज्यांत फिरत असून तिथे निदर्शने केली जात आहेत, धरणे धरले जात आहे. केंद्र सरकार सहजासहजी नमणार नाही, दीर्घकालीन लढा द्यावा लागेल ही मानसिक तयारी शेतकरी संघटनांनी केलेली दिसते. या संघटनांनी इतका दबाव आणलेला आहे की, न्यायालयाने नेमलेल्या समितीतून भारतीय किसान युनियनच्या एका गटाचे प्रमुख भूपिंदरसिंग मान यांना माघार घ्यावी लागली. समितीचे सदस्यपद स्वीकारण्यावरून मान यांच्या संघटनेत मतभेद निर्माण झाले होते. आपले नेतृत्व संपुष्टात येईल या भीतीने मान यांनी समितीतून काढता पाय घेतला. मान यांचे सुपुत्र काँग्रेसमध्ये आहेत, त्यांना राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्यपदही देण्यात आले आहे. संघटना आणि राजकारण दोन्ही बाजूंनी मान एकटे पडू लागले होते. त्यामुळे त्यांना माघार घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. शेतकरी संघटना फक्त दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या देऊन बसलेल्या नाहीत, तर अत्यंत धोरणीपणाने त्यांनी आंदोलनाची हाताळणी केली आहे. हे आंदोलन पंजाब-हरियाणापुरते सीमित नाही हे स्पष्ट करण्यातही या संघटनांना यश आलेले आहे. केंद्र सरकार मात्र आंदोलनाच्या घडामोडींकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. विज्ञान भवनात झालेल्या चर्चेच्या सातव्या आणि आठव्या फेरीत केंद्रीय मंत्र्यांनी- ‘‘हा प्रश्न आता न्यायालयातच सोडवू,’’ असे शेतकरी नेत्यांना उघडपणे सांगितले. ‘तुम्हाला (संघटना) न्यायालयाचा मार्ग मोकळा आहे,’ असे विधान केंद्रीय मंत्र्यांकडून होणे याचा अर्थ केंद्राला शेती कायद्यांचा प्रश्न सरकारच्या स्तरावर सोडवायचा नसावा.

दिल्लीच्या वेशींवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता दोन महिने पूर्ण होतील. सुरुवातीच्या काळात हे आंदोलन खलिस्तानच्या चळवळीशी जोडण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यातून आंदोलन बदनाम करण्याचा आणि धनदांडग्या पंजाबी शेतकरी तसेच व्यापाऱ्यांच्या दबावामुळे ते केले जात असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा डाव असावा. पण या आंदोलनविरोधी कारस्थानामुळे शेतकरी संघटना सावध झाल्या. त्यांनी राजकीय नेत्यांना आंदोलनाच्या व्यासपीठाचा वापर करू दिला नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राजकीय पक्षांनी स्वतंत्रपणे आंदोलन उभे करावे, अशी भूमिका या संघटनांनी घेतली. शाहीनबाग आंदोलनाच्या वेळी भाजपच्या वतीने ‘टुकडे टुकडे गँग’ देशात असंतोष माजवत आहे, देशाची फाळणी करू पाहत आहे, असे आरोप केले गेले. असा कोणताही आरोप शेतकरी संघटनांवर होऊ नये याचीही दक्षता घेतली गेली. अगदी कन्हैया कुमार, चंद्रशेखर आझाद आदी तरुण नेत्यांनीही या आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी होण्यापासून स्वत:ला रोखले. आंदोलन भरकटू नये यासाठी आत्तापर्यंत तरी अत्यंत धोरणीपणाने पावले टाकली गेली. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांमुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या(सीएए)विरोधी आंदोलन देशव्यापी झाले. या आंदोलनाला नागरी संघटनांनी, तरुणांच्या गटांनी पाठिंबा दिला होता. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनालाही नागरी संघटनांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे. एका बाजूला विरोध कायम ठेवत शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू ठेवली आहे. त्यांनी चर्चेची दारे स्वत:हून बंद केलेली नाहीत. केंद्र सरकार मात्र ही दारे बंद करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते. अन्यथा हा प्रश्न न्यायालयात सोडवण्याची भाषा केंद्राला करावी लागली नसती.

खरे तर विद्यमान केंद्र सरकारमध्ये तारतम्य बाळगणारे आणि राजकारणाचा आवाका असलेले मंत्री राजनाथ सिंह यांनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सामंजस्याची भूमिका घेतली होती. शेतकरी हे आपले अन्नदाता आहेत, त्यांचे कष्ट, त्याग यांचा प्रत्येक देशवासीयाने आदर केला पाहिजे, असे राजनाथ म्हणाले होते. पण ही तडजोडीची, मार्ग काढण्याची इच्छा शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये दिसली नाही. आता तर केंद्र सरकार अनावश्यक आक्रमक होऊ लागलेले आहे. राजकीय प्रतिस्पध्र्याविरोधात कुठल्या ना कुठल्या तपास यंत्रणेमार्फत चौकशीचा ससेमिरा लावून दिला जातो. तसे शेतकरी नेत्यांच्या विरोधातही केले जाऊ लागले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वारे (एनआयए) काही शेतकरी नेत्यांची चौकशी सुरू झाली आहे. केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी भाजपने शेतकऱ्यांना राजकीय प्रतिस्पर्धी मानले असावे असे चित्र केंद्राच्या भूमिकेमुळे निर्माण झाले आहे. हे आंदोलन खलिस्तानवादी संघटनांकडून चालवले जात असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर- केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे पुरावे सादर करावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला. या डावपेचांमुळे शेतकरी संघटनांमध्ये केंद्राविषयीचा अविश्वास वाढू लागला आहे. हा अविश्वास जसजसा वाढेल तशी बैठकींमधून तोडगा निघण्याची शक्यता कमी होत जाईल आणि या अपयशाचे खापर केंद्र सरकारकडून शेतकरी संघटनांच्या माथ्यावर मारले जाण्याची शक्यता आहे.

तीन वादग्रस्त शेती कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी न्यायालयाने समिती नेमणे हे केंद्र सरकारच्या पथ्यावर पडले होते. केंद्र सरकार आधीपासूनच समिती स्थापन करण्याचा आग्रह शेतकरी नेत्यांना करत होते. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी वारंवार बोलून दाखवले. पण समितीतील सदस्यांची निवड केंद्रासाठी अवसानघातकी ठरली. समितीमध्ये केंद्राच्या कृषी कायद्यांना जाहीरपणे पाठिंबा देणाऱ्या शेतकरी नेत्यांची आणि तज्ज्ञांची नियुक्ती केल्यामुळे समिती नेमल्याक्षणी तिची विश्वासार्हता धोक्यात आली. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने प्रतिष्ठा गमावली तर तिच्याशी चर्चा करणार कोण आणि त्यातून नेमके काय साधले जाणार, असे अनेक कळीचे प्रश्न निर्माण झाले. समितीत नवे सदस्य नियुक्त करून गेलेली प्रतिष्ठा मिळवता येईलच असे नाही. शिवाय शेतकऱ्यांनी कोणत्याही समितीशी चर्चा करण्यास नकार दिला असल्यामुळे न्यायालयाची समिती तोडगा काढण्यासाठी किती उपयुक्त ठरेल, हाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकेल.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची नाही, तर केंद्र सरकारची आहे. त्या दृष्टीने गेल्या दोन महिन्यांत शेती प्रश्नांवरील तिढा सोडवण्यासाठीची केंद्र सरकारची हाताळणी फसलेली आहे. तीनही शेती कायदे रद्द करावेत आणि किमान आधारभूत मूल्याला वैधानिक दर्जा द्यावा, या दोन्ही मागण्यांवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. या मागण्यांवर तडजोड करण्यासाठी न्यायालयाच्या समितीची ‘मध्यस्थी’ केंद्रासाठी फायद्याची ठरली असती; पण केंद्राला शेतकरी संघटनांमध्ये सरकारच्या धोरणाबद्दल पुन्हा विश्वास निर्माण करण्यासाठी अन्य मार्गाचा अवलंब करावा लागणार आहे. न्यायालयाने शेती कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती कधीही उठवली जाऊ शकते. त्यामुळे अशा स्थगितीचा आंदोलनाला फारसा फायदा होणार नाही असे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. पण हा संघटनांचा गैरसमज असल्याचे दाखवून देण्याची संधी केंद्र सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने चालून आलेली आहे. पावसाळी अधिवेशनात घाईघाईने शेती विधेयके संमत करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेती कायद्यांवर संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये सविस्तर चर्चा करता येऊ शकते. त्याद्वारे राजकीय विरोधकांनाही शेतकऱ्यांच्या बाजूने संसदेत बोलण्याची संधी मिळेल. केंद्र सरकारलाही त्यावर युक्तिवाद करता येऊ शकेल. दोन आठवडय़ांवर आलेल्या संसदेच्या अधिवेशनाचा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कसा उपयोग करून घेईल, यावर आंदोलनासंबंधीचा तोडगाही अवलंबून असेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com