महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचा परिणाम विरोधकांच्या मानसिकतेवर झाला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘शांतता’ होती..
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर महिनाभरातील दिल्लीमध्ये एकमेव लक्ष्यवेधी घटना घडली ती म्हणजे शरद पवार आणि मोदी यांची भेट. ही घटनाही संसदेच्या सभागृहांच्या बाहेर झाली, त्याचा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाशी काहीही संबंध नव्हता. राज्याच्या दृष्टीने बघायचे तर, सर्वपक्षीय आमदारांचा प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने दिल्लीदौरा झाल्यामुळे उगाचच पळापळ झालेली दिसली, त्यातून निघाले काहीच नाही. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या मालमत्तांवर सक्तवसुली संचालनालयाने टाच आणल्यामुळे थोडी रंगत आली. अन्यथा शरद पवारांनी बोलावलेले स्नेहभोजन पुणेरी मिसळीसारखे मिळमिळीत झाले असते. महिनाभराच्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय रटाळ कामकाजात राज्यातील राजकीय घडामोड विरंगुळा ठरला. हे अधिवेशन नियोजित कालावधीपेक्षा दोन दिवस आधी संपवले गेले, त्यातूनच सभागृहांमध्ये काय चाललेले होते याचा अंदाज यावा!
केंद्र सरकारसाठी वित्त विधेयकाव्यतिरिक्त दोन विधेयके महत्त्वाची होती, दिल्ली महापालिकांचे विलीनीकरण आणि फौजदारी ओळख दुरुस्ती विधेयक. बहुमतामुळे कुठलीही विधेयके लोकसभेत मंजूर होण्यात भाजपला अडचण नसते. राज्यसभेत भाजपकडे अजूनही बहुमत नाही, पण वरिष्ठ सभागृहात भाजपविरोधात अटीतटीने होत असलेला संघर्ष आता वेगाने कमी होत असल्याचे दिसले. राज्यसभेत काँग्रेसची ताकद जेमतेम उरलेली आहे, विखुरलेल्या विरोधकांमुळे राज्यसभेत विधेयक संमत करून घेणे भाजपला कठीण जात नाही. वादग्रस्त कृषी विधेयकांना झालेला तीव्र विरोध हा राज्यसभेतील विरोधकांकडून झालेला अलीकडच्या काळातील अखेरचा संघर्ष होता असे म्हणता येते. केंद्रासाठी महत्त्वाची असलेली दोन विधेयके संमत झाल्यावर अधिवेशनाचे कामकाज सुरू ठेवण्यात कोणालाही फारशी रुची नव्हती. अनेकांना दिल्लीच्या काहिलीतून कधी एकदा निघून जातो असे झालेले असते. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ४८ तास आधी संपुष्टात आले, हे सदस्यांच्या पथ्यावरच पडले.
या अधिवेशनात गेल्या वेळचे विषय कुठे गायब झाले हे कळले नाही. ‘पेगॅसस’च्या आधारे देशांतर्गत हेरगिरीचा मुद्दा काँग्रेसने चव्हाटय़ावर आणला होता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या भागामध्ये त्याची थोडी फार चर्चा झाली होती, पण नंतर काँग्रेसला ‘पेगॅसस’’चा विसर पडला असावा. अगदी शून्य प्रहरातदेखील कोणीही ‘पेगॅसस’चा उल्लेख केला नाही. विधानसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत शेतकऱ्यांचे प्रश्न विरोधकांना आकर्षित करत होते, पण निवडणुकांच्या निकालांनी शेतीप्रश्न ‘निष्प्रभ’ केल्यामुळे या विषयालाही आता कोणी हात लावत नाहीत. पंजाबच्या मतदारांनी ‘आप’कडे सत्ता दिली आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या जाटांनी यादवांच्या ‘सप’ला दूर केले. त्यामुळे विरोधकांकडे शेतीच्या मुद्दय़ावर बोलायला कोणी उरले नाही. करोनाची तिसरी लाट तुलनेत कमी त्रासदायक होती. सुदैवाने रुग्णमृत्यूंची संख्या कमी होती. लसीकरणाची व्याप्ती वाढली, इतकेच नव्हे तर दिल्लीसारख्या महानगरामध्ये मुखपट्टीची सक्तीही संपली. करोनाच्या मुद्दय़ातही चर्चा करण्याजोगे काही राहिले नाही. चर्चेसाठी एकमेव विषय होता इंधन दरवाढीचा. लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केंद्र सरकारने महागाईवर चर्चा करण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण अधिवेशन संपेपर्यंत केंद्राला महागाईचा चटका बसलेला दिसला नाही. लोकसभेत अखेपर्यंत इंधन दरवाढीवर केंद्राने चर्चा होऊ दिली नाही. या मुद्दय़ाला धरून एक-दोन दिवस सकाळच्या सत्रात दोन्ही सभागृहांमध्ये तहकुबी झाल्या, पण विरोधकांचा हा क्षीण विरोध विरून गेला. राज्यसभेत सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले होते की, सदस्यांनी कितीही नोटिसा दिल्या तरी या विषयावर स्वतंत्र चर्चा होणार नाही. अनुदानित मागण्या आणि वित्त विधेयकावरील चर्चेच्या वेळी महागाईवर बोलण्याची संधी विरोधकांनी घ्यावी. त्यामुळे या चर्चाच्या दरम्यान इंधन दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींवर उत्तर दिले, पण अमेरिका आणि युरोपमध्ये तुलनेत जास्त दरवाढ झाल्याचा युक्तिवाद करून त्यांनी केंद्र सरकारचा बचाव केला. शिवाय, संसदेबाहेर महागाईच्या मुद्दय़ावर विरोधकांकडून आंदोलन झालेले दिसले नाही, मग संसदेत ‘महागाई’ची दखल कशाला घ्यायची अशी केंद्र सरकारची भूमिका होती. विरोधकांकडून उपस्थित केलेल्या महागाईचा मुद्दाही फुसका बार ठरला.
केंद्र सरकारने ज्या प्रश्नाचे उत्तर आधीच दिलेले आहे, तेच प्रश्न पुन्हा का विचारले जातात, हे कोडे असते. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये प्राणवायूअभावी देशात किती रुग्णांचा मृत्यू झाला, हा प्रश्न संसदेत सातत्याने विचारला गेला आहे. तरीही हाच प्रश्न राज्यसभेत या वेळीही विचारला गेला. या प्रश्नाचे लेखी उत्तर केंद्राने पूर्वीही दिले होते. त्यात कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही हेही तितकेच उघड होते. केंद्राने राज्यांना विचारणा केल्याप्रमाणे २० राज्य सरकारांनी प्रतिसाद दिला आणि प्राणवायूअभावी एकही मृत्यू झालेला नाही असे सांगितले. देशात १८ सरकारे भाजप वा भाजप आघाडीची आहेत. उर्वरित राज्यांमध्ये काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आहेत, पण बिगरभाजप सरकारांनीही प्राणवायूअभावी मृत्यू झाल्याची कबुली दिलेली नाही. गेल्या वेळी करोनावर दोन्ही सभागृहांमध्ये सविस्तर, पण अत्यंत कंटाळवाणी चर्चा झालेली होती, तेव्हा हा प्रश्न उपस्थित झालेला होता. प्रश्न एकच, उत्तरही तेच. मग, अशा प्रश्नांतून काय साध्य होते?
जम्मू-काश्मीरवरील चर्चा ऐकणे हादेखील एखाद्यासाठी मनस्ताप ठरावा. यच्चयावत सदस्यांना ‘‘काश्मीर हा स्वर्ग आहे’’ असे म्हणण्यापलीकडे बहुधा काही सुचत नसावे. स्वर्ग नावाची संकल्पना ‘स्वच्छ’ आहे असे मानले तर, जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगर नावाचा स्वर्ग स्वच्छ-सुंदर नाही. दल लेक कोल्हापूरच्या रंकाळा तलावापेक्षा अस्वच्छ आहे. मुंबईचे समुद्रकिनारेही दल लेकपेक्षा स्वच्छ असतील! स्वर्गाची उपमा देऊन काश्मीरवरील चर्चा अजूनही होत असेल तर अशा चर्चाचा दर्जा काय असू शकेल हे आणखी खोलात जाऊन सांगण्याची गरज नसावी. युक्रेनवरील चर्चा तुलनेत बरी झाली असे म्हणता येईल. युक्रेनच्या निमित्ताने देशातील वैद्यकीय शिक्षण पद्धतीवर सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे अधिक महत्त्वाचे होते. सरकारी वा खासगी महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणे आर्थिकदृष्टय़ा सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी आवाक्याबाहेर असून तिथे कशी लूटमार होते, ही गंभीर चर्चा धोरणकर्त्यांसाठी लक्ष वेधून घेणारी होती. युक्रेनमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणातील भारताच्या संदिग्ध भूमिकेबाबत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दोनदा स्पष्टीकरण दिले. दोन्ही स्पष्टीकरणांमध्ये नेमका काय फरक होता, या प्रश्नावर नवा वाद निर्माण होऊ शकेल.
विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांमुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांचे मनोधैर्य खच्ची झाले होते. काँग्रेसचे तर पुरते अवसान गळालेले होते. त्यामुळे विरोधकांसाठी काँग्रेसकडून कुठला पुढाकार घेतला जाण्याची शक्यता नव्हती. अधिवेशनाचा उत्तरार्ध सुरू होण्याआधी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत अधिवेशनाचा अजेंडा ठरवण्यात आला होता, पण त्याचा प्रभाव कामकाजात तरी दिसला नाही. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या दोन बैठका झाल्या, त्यापैकी शेवटच्या आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेतून निवृत्त होत असलेल्या सदस्यांना शुभेच्छा दिल्या. यापुढेही हे नेते राजकीय क्षेत्रात कार्यरत राहतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. सोनियांच्या या विधानांमधून जुन्या-जाणत्यांना पुन्हा संधी दिली जाण्याची शक्यता नसल्याचेही स्पष्ट झाले. काँग्रेसकडे राजस्थान आणि छत्तीसगड ही फक्त दोन राज्ये असल्यामुळे किती नेत्यांना राज्यसभेसाठी संधी देणार हाही प्रश्न काँग्रेसपुढे आहे. बंडखोर ‘जी-२३’ नेत्यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वासाठी प्रयत्न न करता आता पक्षात राहून संघटना मजबूत करण्यासाठी काम करणे अपेक्षित असावे. पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्यसभेतील रचना बदललेली असेल. भाजप आघाडी अधिक बळकट आणि काँग्रेस पक्ष अधिक कमकुवत झालेला दिसेल.
