म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही..

[jwplayer YpUp2XgQ]

सरलेल्या आठवडय़ात केंद्रीय अर्थसंकल्पाला संसदेची मंजुरी मिळाली. सरते आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याअगोदर म्हणजे ३१ मार्चपूर्वीच पुढील वर्षांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळण्याचे हे पहिलेच वर्ष. यापूर्वी मे महिन्याच्या मध्यंतरास मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण व्हायची. मग पुढील सोपस्कार पूर्ण होऊन मंत्रालयांच्या हाती निधी पडण्यास जुलै, ऑगस्ट महिना उजाडायचा आणि मग ते खर्ची पाडण्यासाठी फक्त सात-आठ महिनेच मिळायचे. पण आता अर्थसंकल्प मार्चपूर्वीच मंजूर झाल्याने मंत्रालयांना अगदी एप्रिल किंवा फार तर मेमध्ये निधी मिळू शकतो आणि तो खर्ची पाडण्यासाठी जवळपास दहा ते अकरा महिने मिळतील. याशिवाय मोदी सरकारने नियोजन आणि नियोजनबाह्य़ खर्च हा भेदही संपवून टाकलेला आहेच. अर्थसंकल्पीय सुधारणांमधील या दोन्ही बाबींचे केंद्र नावाच्या अजागळ यंत्रणेच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत.

पण हा अर्थसंकल्प म्हणजे वित्त विधेयक (फायनान्स बिल) मंजूर करताना मोदी सरकारने चपळाईने केलेल्या गनिमी काव्याने काही गंभीर प्रश्न उभे राहिलेत. किंबहुना प्रक्रियेच्या साधनशुचितेलाच गालबोट लावलेय. अर्थसंकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत यंदा दोन दुर्मीळ घटना घडल्या. एक म्हणजे राज्यसभेने तब्बल पाच दुरुस्त्या संमत केल्या. तज्ज्ञांच्या मते, देशाच्या संसदीय इतिहासात असे प्रथमच घडले. कारण ‘मनी बिल’ (विशेष वित्त विधेयक) असल्याने अर्थसंकल्प मंजुरी हा केवळ लोकसभेचा म्हणजे जनतेने थेट निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींचा विशेषाधिकार. त्यामुळे सोपस्कार म्हणून राज्यसभा त्यावर फक्त चर्चा करते. पण यंदा विरोधकांनी राज्यसभेमध्ये अल्पमतात असलेल्या सरकारची नाचक्की करण्यासाठी आपल्या संख्याबळाचा ‘गैरवापर’ करून पाच दुरुस्त्या संमत केल्या. अपेक्षेप्रमाणे लोकसभेने त्या विनाविलंब फेटाळल्या; पण त्याचबरोबर तब्बल चाळीस नव्या दुरुस्त्या अक्षरश: कोंबल्या. अर्थसंकल्पाच्या विधेयकात एवढय़ा संख्येने दुरुस्त्या ऐन वेळी घुसडणे हाही विक्रमच. बरे, त्या दुरुस्त्या काही किरकोळ किंवा तांत्रिक स्वरूपाच्या नव्हत्या. त्यावर नुसती नजर टाकली तरी त्यांच्या दूरगामी परिणामांची कल्पना येईल. प्राप्तिकराचे विवरणपत्र भरताना पॅनबरोबरच ‘आधार’ क्रमांक सक्तीचा करणे आणि त्याच्या जोडीला छापे मारण्यासाठी आणि जप्तीसंदर्भात प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना मुक्तस्वातंत्र्य देणे. म्हणजे छाप्यांच्या कारवाईची आवश्यकता आणि अपरिहार्यता पटवून देण्याचे कोणतेही उत्तरदायित्व प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांवर नसणार! नाही म्हणायला त्यांना आपली कृती योग्य असल्याचे न्यायालयाला पटवून द्यावे लागेल. पण तो खूप नंतरचा टप्पा. छापे आणि जप्तीच्या नुसत्या उच्चाराने बहुतेकांची बोबडी वळते. एका अर्थाने कर अधिकाऱ्यांना ‘सुपरपॉवर’ बनविले गेलेय. काँग्रेसचे नेते, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी या तरतुदीचे वर्णन ‘रेड राज’, ‘टॅक्स टेररिझम’ अशा नेमक्या शब्दांमध्ये केलेय. उत्तरदायित्वाशिवाय दिलेल्या असल्या बेबंद अधिकारांचा राजकीय आणि सामाजिक विरोधकांविरुद्ध यथेच्छ गैरवापर होण्याची भीती नक्कीच रास्त आहे.

याशिवाय राजकीय पक्षांच्या देणग्यांबाबतच्या दुरुस्त्या तर अनाकलनीयच. एकीकडे निवडणुकांमधील काळा पैसा स्वच्छ करण्याच्या घोषणा करताना दुसरीकडे राजकीय निधी देण्यासाठी उद्योगांवर असलेली मर्यादा उठविलीय. सध्या मागील तीन वर्षांतील सरासरी नफ्याच्या साडेसात टक्क्यांपर्यंत रक्कम राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देता येते आणि त्याची नोंद लेखापरीक्षण अहवालात करावीही लागते. स्वच्छता व पारदर्शकतेची उठता-बसता चर्चा करणाऱ्या मोदींनी या दोन्ही तरतुदी वगळल्यात. म्हणजे उद्योगांना कितीही देणग्या देता येतील आणि त्या लपवूनही ठेवता येतील. ‘कथनी’ आणि ‘करनी’मधील केवढा हा फरक. असाच निर्णय विविध लवादांबाबत (न्यायाधिकरणे) घेतला गेला. थेट आठ लवाद इतरांमध्ये समाविष्ट केले आणि १७ लवादांमधील नियुक्त्यांमध्ये स्वत:च्या हस्तक्षेपाला वाव निर्माण केला. निमन्यायालयीन अधिकार असलेल्या या लवादांच्या स्वायत्ततेशी आणि निष्पक्षतेशी केलेला हा खेळ आहे. एवढे सगळे बदल करण्यासाठी किमान दहा ते बारा तरी नवीन कायदे करावे लागले असते; पण या सरकारने दुरुस्त्यांच्या एका फटकाऱ्यात त्यांचा समावेश वित्त विधेयकात केला आणि लोकसभेतील आपल्या संख्याबळाचा ‘गैरवापर’ करून फक्त दोन-तीन दिवसांमध्ये ते मंजूर करवूनही घेतले. महत्त्वाचे म्हणजे, यातील अनेक तरतुदी आर्थिक स्वरूपाच्यादेखील नाहीत. बळेबळे, ओढून-ताणून त्यांना ‘मनी बिल’च्या आर्थिक साच्यात बसवून मोकळे करण्यात आले. सरकार असा कात्रजचा घाट दाखवीत असताना विरोधकांचे वर्चस्व असलेली राज्यसभा असहायपणे फक्त बघत राहिली, हात चोळत राहिली. लोकशाहीला नख लावलेय, संसदीय लोकशाहीची हत्या केली जातेय, राज्यसभेचे पंख पद्धतशीरपणे कापले जात असल्याचे अरण्यरुदन करीत राहिली.

..पण राज्यसभेवर निष्प्रभतेची ही जी वेळ ओढवलीय, त्याला विरोधकही तितकेच जबाबदार. मोदींना अडविण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक वेळेला राज्यसभेची काठी उगारली. अगदी राष्ट्रपती अभिभाषणांवरील आभाराचा साधा औपचारिक प्रस्तावही संमत होऊ  दिला नाही. महत्त्वाची विधेयके मुद्दाम अडविली. भूसंपादनासारख्या एखाद्या वादग्रस्त, पण संवेदनशील विधेयकाबद्दलची विरोधकांची आक्रमक भूमिका समजली जाऊ  शकते; पण राजकीयदृष्टय़ा निरुपद्रवी असलेल्या अनेक विधेयकांमध्येही राज्यसभेत कोलदांडा घातला. मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्त्या त्याचे उत्तम उदाहरण. दर वर्षी दीड लाख जण रस्ते अपघातात जीव गमावतात. बळींची ही संख्या कमी करण्यासाठीच्या अनेक उपाययोजनांचा समावेश या दुरुस्ती विधेयकात आहे. केंद्रीय रस्ते महामार्गमंत्री नितीन गडकरींनी त्यासाठी जंग जंग पछाडले. राज्यसभेतील विरोधी नेत्यांची अनेक वेळा मनधरणी केली. पण राज्यसभेने प्रत्येक वेळा हे विधेयक हाणून पाडले. कधी या समितीकडे पाठव, तर कधी त्या. अडीच वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर आता कुठे त्याच्या अंतिम मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालीय. हे काही एकमेव उदाहरण नाही. विरोधकांचा हा कावा ओळखून राज्यसभेचा अडथळा मोडून काढण्यासाठी पहिल्यांदा सरकारने भारंभार अध्यादेशांचा आसरा घेण्यास सुरुवात केली. पण त्यावर फार टीका होऊ  लागताच आणि कालांतराने का होईना पुन्हा राज्यसभेमध्ये यावेच लागत असल्याने सरकारने तो मार्ग गुंडाळला आणि ‘मनी बिल’चा ‘एक्स्प्रेस वे’ पकडला. एकदा का लोकसभेच्या सभापतींनी ‘मनी बिल’चा शिक्का मारला की विधेयकाला राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज उरत नाही.  मग सरकारने ‘मनी बिल’चे शिक्के वापरले आणि राज्यसभेला ‘बायपास’ करून अजेंडय़ावरील विधेयके धडाधडा मंजूर करवून घेतली. ‘आधार’ला कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक त्यातलेच एक. त्यास काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले खरे, पण आजपर्यंतच्या प्रथा-परंपरा पाहता आणि राज्यघटनेतील स्पष्ट तरतूद पाहता सभापतींच्या अमर्यादित अधिकारावर गदा येण्याची शक्यता तूर्त तरी वाटत नाही. थोडक्यात काय, तर सरकार राज्यसभेला वळसा घालू लागताच संसदीय लोकशाहीच्या नावाने गळे काढले जाऊ  लागलेत. पण जेव्हा याच मूठभर मंडळींनी आपल्या संख्याबळाचा गैरवापर करून राज्यसभेचा आखाडा बनविला होता, थातूरमातूर मुद्दय़ांवरून अख्खी अधिवेशने वाया घालविली होती, विधेयके मुद्दाम लांबविण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा होत नव्हता का संसदीय लोकशाहीचा खून? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची नैतिक ऐपत विरोधकांमध्ये नसल्याने त्यांचे फुकाचे अरण्यरुदन ऐकण्याच्या मन:स्थितीत कोणी नाही. मोदी सरकारचे हे नववे अधिवेशन. त्यांपैकी पाच अधिवेशनांमध्ये लोकसभेने शंभर टक्क्यांहून अधिक काम केले. तीन अधिवेशनांमध्ये ९५ ते ९८ टक्के काम केले. याउलट राज्यसभेच्या फक्त दोनच अधिवेशनांमध्ये शंभर टक्क्यांहून अधिक काम. उरलेल्या अधिवेशनांत त्यांची सरासरी पन्नास टक्क्यांच्या पलीकडे जात नाही. ही आकडेवारी राज्यसभेतील विरोधकांच्या मनमानीवर झगझगीत प्रकाशझोत टाकते. मध्यंतरी अरुण जेटलींनी काँग्रेसच्या काळात ‘मनी बिल’ म्हणून मंजूर केलेल्या कायद्यांची यादीच प्रसिद्ध केली होती. त्यावर नुसती नजर टाकली तरी काँग्रेसला मोदी सरकारच्या ‘मनी बिल’च्या गैरवापरावर बोलण्याचा काडीमात्र अधिकार नसल्याचे लक्षात येईल.

या सरकारमध्ये एक धडाकेबाज मंत्री आहेत. पूर्वी त्यांच्या कक्षामध्ये एक बोलके वाक्य लिहिले होते. ‘आय लाइक दोज पीपल्स, हू गेट जॉब डन..’ असे काहीसे. (कशाही पद्धतीने) काम फत्ते करणारी माणसे मोलाची असा त्याचा अर्थ. मोदी सरकारची बहुतांश कार्यपद्धती तशीच आहे. नृपेंद्र मिश्रा यांना पंतप्रधान कार्यालयात प्रधान सचिव नेमण्यामधील अडथळे दूर करण्यासाठी मोदींनी थेट अध्यादेश आणला होता! ईप्सित गाठण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जाऊ  शकेल, अशी ख्याती या सरकारची. देशहिताची, जनहिताची कामे मार्गी लावण्यास विरोध असण्याचे कारण नाही; पण त्यासाठी अनुसरलेला मार्ग काळजी वाढविणारा आहे. शंकेची पाल चुकचुकविणारा आहे. अगोदरच लोकसभा ‘रबर स्टॅम्प’ बनलीय. तशी ती यापूर्वीही वारंवार झालेली होतीच. पण आता स्वत:च्या कर्माने राज्यसभाही पंगू झालीय. बघता बघता वर्षभराच्या आत तीसुद्धा ‘रबर स्टॅम्प’ होऊन जाईल. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही; पण.. काळ सोकावू नये म्हणजे झाले.

[jwplayer RM27tXAL]