पाय खोलात रुतला!

नैतिक अधिष्ठानाचा मुद्दा भाजपसाठी महत्त्वाचा ठरायला हवा होता. त्या आधारावर एम जे अकबर यांच्यावर तातडीने कारवाईही व्हायला हवी होती. मात्र तसे झाले नाही!  दुसरीकडे हिंदू संस्कृतीत गंगेला महत्त्व असेल तर गंगेला वाचवण्यासाठी शर्थ करणाऱ्या स्वामी सानंद यांना मोदी सरकार का वाचवू शकले नाही, असा प्रश्न विचारला जातोय.

महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप झालेले पूर्वाश्रमीचे पत्रकार आणि विद्यमान केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर अखेर भारतात परतले, पण त्यांनी आरोप करणाऱ्या महिलांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्याविरोधातील आरोप सिद्ध होणे अवघड असल्यानेच त्यांनी ही हटवादी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला मोदी सरकारचा पाठिंबा असल्याचे दिसते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आणि भाजपचा भर नैतिक अधिष्ठानावर असतो. या नैतिक अधिष्ठानावरच ते हिंदू राष्ट्रवादाची मांडणी करतात. अकबर यांनी भाजपच्या नैतिक अधिष्ठानाला तडा दिला आहे. अकबर यांनी केलेली ‘कृत्ये’ मोदी सरकारमध्ये मंत्री झाल्यावर केलेली नाहीत हे खरे. इंग्रजी वृत्तपत्राचे संपादक असताना अकबर यांनी सत्तेचा गैरवापर करून महिलांशी गैरव्यवहार केला. त्यामुळे अकबर यांच्या तेव्हा केलेल्या ‘कृत्या’ची जबाबदारी भाजपवर येत नाही. शिवाय, अकबर हे संघाच्या शिस्तीत वाढलेले प्रचारकही नाहीत. असे असले तरी नैतिक अधिष्ठानाचा मुद्दा भाजपसाठी महत्त्वाचा ठरायला हवा होता. त्या आधारावर अकबर यांच्यावर तातडीने कारवाईही व्हायला हवी होती. मात्र तसे झाले नाही! ‘मी टू’ मोहिमेने भाजप आणि मोदी सरकारवर नामुष्की ओढवूनही मोदी सरकार अकबर यांच्या बाजूने उभे राहिले आहे.

अभिनेत्री तनुश्री दत्ता यांनी कसलेले अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याविरोधात तक्रार केल्यानंतर भारतात ‘मी टू’ मोहिमेला गांभीर्य प्राप्त झाले. त्यानंतर पत्रकार प्रिया रमाणी यांच्या गेल्या वर्षी लिहिलेल्या लेखाची चर्चा सुरू झाली. या लेखात अकबर यांचा उल्लेख केला नसला तरी तरुण महिला पत्रकारांच्या अंगचटीला येणारे संपादक कोण हे लगेचच समजले. रमाणी यांनी ट्वीट करून अकबर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. मग, अकबर यांच्याविरोधातील ‘मी टू’ मोहीम अखंड सुरू राहिली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या पहिल्या पानावर अकबर यांच्याविरोधात ‘मी टू’ला स्थान मिळाल्यानंतर ही मोहीम मोदी सरकारच्या अंगावर आदळणार हे स्पष्ट झाले. मोदी सरकारला हा मोठा धक्का होता. आत्तापर्यंत पंतप्रधानांच्या ‘बोलघेवडे’पणावर, त्यांच्या सरकार चालवण्याच्या कार्यपद्धतीवर, त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या अवाच्या सवा आश्वासनांवर, त्यांच्या परदेशवारीवर टीका होत राहिली, पण मोदी सरकारमधील कुठल्याही मंत्र्याच्या चारित्र्यावर शंका घेण्यात आलेली नव्हती. ‘मी टू’ मोहिमेमुळे मोदी सरकारचे ‘पावित्र्य’ भंग पावलेले आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे कसे जायचे यावर एकमत नसल्याचे मौन बाळगण्याचे धोरण अवलंबले गेले.

दर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होते. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत ‘अकबर’वादावर चर्चा झालेली होती, पण ती निव्वळ मतमतांतरात संपली. या बैठकीतील निर्णयांची माहिती सांगण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेत रविशंकर प्रसाद यांनी ‘अकबर’ मुद्दय़ावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. भाजपच्या प्रवक्त्यांनाही या विषयावर टिप्पणी करण्यास बहुधा मनाई केली असावी. त्याच दिवशी झालेल्या काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत पक्षप्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी तसा थेट आरोपही केला होता. त्यातून ‘अकबरा’ने केलेली कोंडी फोडण्यासाठी मोदी सरकार त्यांचा राजीनामा घेण्याच्या ‘आयुधा’चा वापर करण्यात कुचराई करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. ‘धडाडीच्या मंत्री’ सुषमा स्वराज यांनी बाळगलेले मौन आश्चर्यकारकच होते, पण मनेका गांधी आणि मोदींच्या अत्यंत विश्वासातील मानल्या जाणाऱ्या स्मृती इराणी या दोन महिला मंत्र्यांनी उघडपणे ‘मी टू’ मोहिमेला पाठिंबा दिल्यानंतर मात्र मोदी सरकार अकबर यांचा राजीनामा मागेल असे मानले जाऊ लागले होते. एम. जे. अकबर आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते आणि राजशिष्टाचार पाळणे गरजेचे असल्याने दौरा पूर्ण करूनच ते परतणार होते. परदेश दौऱ्यावर असताना अकबर यांनी आरोपांबाबत स्पष्टीकरण न देणे अपेक्षितच होते, पण त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाईल हे अधिकृतपणे मोदी सरकारने लोकांना सांगणे गरजेचे होते. आपल्या मंत्र्यावर गंभीर आरोप झाले असताना त्याची सरकारी स्तरावर दखल घेणे हे कोणत्याही संवेदनशील सरकारचे कर्तव्य असेल तर ते पाळले गेले नाही. उलट, अकबर यांची पाठराखण केली गेली.

मोदी सरकारचा दिरंगाईचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे स्वामी ग्यानस्वरूप सानंद यांचा मृत्यू. मोदी सरकारच्या बेफिकिरीमुळे सानंद यांना हकनाक जीव गमावावा लागला. संघ आणि भाजप हिंदू संस्कृतीचे गोडवे सतत गात असतात. हिंदू संस्कृतीत गंगेला महत्त्व असेल तर गंगेला वाचवण्यासाठी शर्थ करणाऱ्या माणसाला मोदी सरकार का वाचवू शकले नाही, हा प्रश्न विचारला जातोय. सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारसाठी गंगा शुद्धीकरण ही अत्यंत जिव्हाळ्याची योजना राहिलेली आहे. त्याची जबाबदारी आधी उमाभारतींकडे देण्यात आली होती. त्या कार्यक्षम नसल्याचे लक्षात आल्यावर गंगा शुद्धीकरणाचे काम झटपट निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे देण्यात आली. गडकरी ‘निर्मल गंगे’वर सतत लक्ष ठेवून असतात. शुद्धीकरणासाठी काय काय केले जात आहे याची ते प्रसारमाध्यमांना माहिती देत असतात. त्यामुळे गडकरींना गंगेबद्दल आस्था आहे असे वाटते. गंगेबद्दल सानंद यांनाही आस्था होती. गंगा वाचवणे म्हणजे हिंदू संस्कृतीला वाचवणे असे ते मानत होते. संघ आणि भाजपची भूमिका यापेक्षा वेगळी नाही, पण भाजप सरकारला सानंद यांच्या बेमुदत उपोषणाकडे संवेदनशीलतेने पाहावेसे वाटले नाही हे त्यांच्या मृत्यूमुळे सिद्ध झाले.

सानंद एकशे अकरा दिवस उपोषण करत होते. त्यांनी मोदी सरकारला पत्र पाठवले होते. पर्यावरणासाठी धोकादायक प्रकल्प थांबवण्याची विनंती त्यांनी पत्रात केलेली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने या पत्राला उत्तर दिले नाही. नितीन गडकरी यांनीही सानंद यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. धोकादायक प्रकल्प थांबवण्याचे अधिकार कदाचित गडकरी यांच्याकडे नसतील.

निर्मल गंगेचे लक्ष्य पूर्ण करून मगच ‘अविरल’ गंगेकडे लक्ष देण्याचे त्यांनी ठरवले असेल. तरीही ‘अविरल’ गंगेशी जोडल्या गेलेल्या व्यक्तीच्या उपोषणाकडे कार्यक्षम मंत्र्यांकडून दुर्लक्ष झाले हे वास्तव आहे. सानंद यांचा मृत्यू झाला त्याच्या आदल्या दिवशी गडकरी यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. गंगेशी निगडित प्रत्येक घडामोड गडकरींना माहिती असेल तर सानंद यांच्या प्रकृतीविषयी त्यांना काहीच कल्पना नव्हती असे मानता येत नाही. अघळपघळ बोलून अडचणीत येणारे आणि नंतर स्पष्टीकरण देणारे गडकरी यांचे सानंद यांच्या उपोषणाकडे ‘अघळपघळ’ बघणे गंगेसाठी आयुष्य वाहणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांला मात्र महागात पडले.

मोदी सरकारवर तिसरी नामुष्की ओढवली ती राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपामुळे. आत्तापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप झालेले नव्हते. राहुल यांनी ‘राफेल’च्या व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आणि पंतप्रधान त्यात सहभागी झाल्याचा आरोप करून मोदी सरकारच्या सोवळेपणाला धक्का दिला आहे. काँग्रेस सरकारे भ्रष्ट होती, या सरकारांनी सत्तर वर्षे भ्रष्टाचारयुक्त कारभार केला हे जनतेला मान्य होते. म्हणूनच ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ बनवू पाहणाऱ्या मोदींना लोकांनी मते दिली आणि गेली चार वर्षे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर तरी मोदी सरकारवर कोणी शिंतोडे उडवलेले नव्हते, पण ‘राफेल’ प्रकरणाने मोदी सरकारच्या ‘शुद्धते’वर डाग उमटले आहेत. लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत जाईल, तसे ‘राफेल’ प्रकरणावरून आणखी राजकीय चिखलफेक होण्याची शक्यता आहे. त्याला भाजप कसे प्रत्युत्तर देणार हा प्रश्न आहे. काँग्रेस अध्यक्षांनी केलेल्या आरोपांवर ‘राहुल खोटे बोलतात’ असा मिळमिळीत प्रतिवाद भाजपकडून केला गेला असेल, तर मोदी सरकारचा आणि भाजपचा पाय खोलात रुतलेला दिसेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com