महेश सरलष्कर
अल्पसंख्य समाजाने घाबरू नये, असे कितीही वेळा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले तरी, नागरिकत्व दुरुस्ती आणि नोंदणीमुळे भीतीचे वातावरण पसरले आहे. परंतु जाणीवपूर्वक लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो..
दिल्लीत गेल्या दोन दिवसांपासून कडाक्याची थंडी पडू लागलेली आहे. शहरात कमाल तापमान २० ते किमान आठ सेल्सिअस अंशापर्यंत खाली उतरले आहे. बोचऱ्या थंडीचा जोर वाढत असताना आणि गरम चहाचे घोट घेत दिवसभर आराम करण्याची इच्छा असलेल्या दिल्लीकरांना तापलेल्या राजकीय वातावरणाचे चटके बसू लागले आहेत. दिल्लीत तशीही सुरक्षेची खबरदारी घेतलेली असतेच; पण आंदोलनांची शक्यता लक्षात घेऊन सुरक्षेत भर पडलेली आहे. संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडल्यावर त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील याची केंद्र सरकारला जाणीव होती. पुढील काही दिवस तरी राजधानीत डाव्या विचारांचे कार्यकर्ते आंदोलने करतील, हे गृहमंत्रालयाने गृहीत धरलेले होते. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएबी) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) या मोदी सरकारच्या दोन्ही वादग्रस्त धोरणांवर देशभर असंतोष वाढलेला दिसला. त्याची राजधानीत प्रतिक्रिया उमटणे साहजिकच होते.
नागरिकत्व विधेयक सोमवारी लोकसभेत आणि बुधवारी राज्यसभेत मंजूर झाले. गुरुवारी दिवसभर विरोधकांचा राग धुमसत असावा, कारण शुक्रवारी ठिणगी पडली. मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात आंदोलनाची सुरुवात जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी केली. ईशान्येकडे होत असलेली हिंसक आंदोलने, विशेषत: आसाममधील लोकक्षोभाचा वणवा हा प्रादेशिक अस्मितेतून भडकलेला आहे. दिल्लीत जामियाच्या विद्यार्थ्यांचा उघडपणे व्यक्त झालेला संताप हा मोदी सरकार आता थेट मुस्लिमांविरोधातच उभे राहिले असल्याचा संदेश या समाजात पोहोचल्याचे लक्षण होते. या विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारी प्रचंड दगडफेक केली. मग पोलिसांनी आंदोलकांना झोडपून काढले. अश्रूधुराच्या कांडय़ा फोडल्या. आंदोलन कसेबसे नियंत्रणात आणले गेले. शनिवारीही तणाव कायम होता. छोटय़ा प्रमाणात का होईना, पण आंदोलन झाले. सुरक्षेसाठी शनिवारी संध्याकाळी जामियाचे मेट्रो स्टेशनही बंद ठेवावे लागले होते.
एरवी नवी दिल्लीत शनिवारी शुकशुकाट असतो. सरकारी कार्यालये बंद असल्याने रस्त्यांवर, मेट्रोमध्ये गर्दी तुलनेत कमी असते. पण या शनिवारी रामलीला मैदानावर काँग्रेसने जंगी सभा आयोजित केलेली होती. त्याच वेळी जंतरमंतरवर हजारभर आंदोलक नागरिकत्व दुरुस्ती आणि नागरिकत्व नोंदणीला विरोध करण्यासाठी जमलेले होते. जंतरमंतरवरील आंदोलन शांततेत झाले. इथे नागरिकत्व नोंदणीची चिंता अधिक दिसली. अनेक गरीब मुस्लिमांकडे कागदपत्र नसल्याने ते भारताचे नागरिक आहेत हे त्यांना कदाचित सिद्ध करता येणार नाही, ही भीती वाढू लागलेली आहे. त्याचे प्रत्यंतर जंतरमंतरवर पाहायला मिळाले. उत्तर प्रदेशमधून दिल्लीत स्थलांतरित झालेल्या मुस्लिमांना आपल्या गावाकडे धाव घ्यावी लागली आहे. गावात कुटुंबाच्या नावावर कोणती स्थावर मालमत्ता वा संबंधित कागदपत्र असेल, तर त्यांना नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून सादर करता येऊ शकेल. नागरिकत्व नोंदणी फक्त आसामपुरती मर्यादित राहणार नाही, हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत रोखठोकपणे सांगितलेले आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी मोहीम देशभर राबवणारच, असा पण भाजपने केलेला आहे. त्यामुळे फक्त आसाममधील मुस्लीमच नव्हे, देशभरातील मुस्लिमांच्या मनात धडकी भरली तर त्याचे पडसाद उमटणार हे निश्चितच. त्यात भर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची पडलेली आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुच्छेद ३७० रद्द करून काश्मीरला दिलेला विशेषाधिकार काढून घेतला गेला. मोदी सरकारचा हा निर्णय देशाला कायमस्वरूपी वळण देणारा ठरला; त्या अर्थाने तो ‘ऐतिहासिक’ ठरला. अनुच्छेद ३७० रद्द करणे म्हणजे नेहरूंच्या भारताचा इतिहास पुसून टाकण्याची सुरुवात मानले गेले. त्यामुळे मोदी सरकारने संसदेतील पुरेशा संख्याबळाची खात्री करूनच पाऊल उचलले होते. अन्यथा राज्यसभेत काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून टाकण्याचा प्रस्ताव टिकलाच नसता. छोटे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांना ‘आपलेसे’ करण्यात भाजपला यश आले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजुरीसाठी केली गेली. या विधेयकाला कडवा विरोध काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस या दोनच पक्षांचा होता. या दोन्ही पक्षांचे सदस्य दोन्ही सभागृहांमध्ये तावातावाने विरोध करत होते. पण दोन्ही मुद्दय़ांवर अमित शहा यांनी त्यांच्यावर मात केली. सत्ताधारी पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने विधेयक संमत होणारच होते. त्यामुळे मोदी सरकारला चिंता नव्हती. फक्त सभागृहात बोलताना भाजपच्या मतदारांना युक्तिवाद करण्यासाठी विधेयकाच्या समर्थनार्थ मांडणी नीट होणे आवश्यक होते. काश्मीरसंबंधातील प्रस्ताव मांडल्यावर शहांनी सभागृहाचा भाजपच्या मतदारांसाठी उचित वापर करून घेतला होता, तसेच यावेळीही केले. ‘‘शेजारील देशांमध्ये हिंदू अल्पसंख्य आहेत, मुस्लीम नाहीत. त्यामुळे या विधेयकात मुस्लिमांचा विचार करण्याची गरज नाही.. आणि या विधेयकाचा या देशातील मुस्लिमांशी काडीमात्र संबंध नाही, त्यांनी घाबरू नये,’’ शहांच्या या विधानांमध्ये तांत्रिक चूक कोणतीच नव्हती. शहांचं आवडतं वाक्य असते : ‘रेकॉर्ड क्लीअर होना चाहिए..’; त्यांनी रेकॉर्ड क्लीअरच ठेवलेला होता.
शहांनी रेकॉर्ड क्लीअर ठेवल्यानंतरही दिल्लीत आंदोलन झाले, तणाव निर्माण झाला. गेले चारही दिवस तो कायम आहे. भारताचा इतिहास बदलणारे निर्णय घेतले गेले तर तीव्र आणि हिंसक आंदोलन होऊ शकते आणि ते होऊ द्यावे अशी भूमिका घेतली असावी असे दिसते. जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थी असोत वा जंतरमंतरचे आंदोलक, त्यांचा एखाद्या प्रेशर कुकरसारखा वापर केला गेला. आंदोलकांनी राग बाहेर काढावा; त्याची कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने थोडी किंमत देता येऊ शकते, हे गृहमंत्रालयाने गृहीत धरले होते. तोपर्यंत भाजपला देशाचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी मुद्दा मिळवता आला. त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती सोडून, काँग्रेस आणि अन्य विरोधक राहुल गांधी यांचा बचाव करण्याच्या मागे लागले. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभेचा त्यासाठी (गैर)वापर केला, अशी शंका घेता येऊ शकते. झारखंडच्या प्रचार सभेत राहुल गांधी यांनी केलेले ‘रेप इन इंडिया’ हे विधान पुरुषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेले नव्हते. मोदी सरकारच्या कायदा-सुव्यवस्थेवर केलेली ती गंभीर टिप्पणी होती. पण त्याचा भलताच अर्थ मंत्रीमहोदया इराणी यांनी काढला. त्यावरून सभागृहातच रणकंदन केले. देशातील सर्व महिलांचा राहुल गांधी यांनी अपमान केला असल्याची टीका भाजपने सुरू केली. बलात्कारासारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्दय़ावरून पुन्हा एकदा भाजपने निकृष्ट दर्जाचे राजकारण केलेले लोकसभेत दिसले.
काँग्रेसने बोलावलेल्या सभेतदेखील राहुल गांधी यांना भाजपने केलेल्या अपप्रचाराला उत्तर द्यावे लागले. ही सभा मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांचा समाचार घेण्यासाठी घेतलेली होती. एकप्रकारे राहुल गांधी यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी काँग्रेसला ही सभा महत्त्वाची वाटत होती. काँग्रेस त्यात काही प्रमाणात सफलही झाला. पण राहुल यांच्या भाषणातील फक्त सावरकरांच्या संबंधातील मुद्दा उचलला गेला. राहुल गांधी यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी इराणी यांच्यासह अन्य भाजपच्या नेत्यांनी केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना सावरकरांचा उल्लेख राहुल यांनी केला. त्यांच्या भाषणाचा गाभा आर्थिक प्रश्नासंबंधी होता, तो पूर्ण दुर्लक्षित राहिला. त्यावरून लोकसभेत राहुल गांधी यांच्याविरोधात जाणीवपूर्वक राळ उठवली गेली असावी असे दिसते. इराणी यांनी राहुल यांच्यावर टीका करून देशाचे लक्ष वादग्रस्त मुद्दय़ांवरून दुसरीकडे वळवण्यास मदत झाली असे दिसते.
देशातील अल्पसंख्य समाजाला घाबरण्याचे कारण नाही, असे कितीही वेळा शहा यांनी सांगितले तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती आणि नोंदणी या दोन्ही धोरणांमुळे देशातील एका समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जामियाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून काय करता येईल, याचा विचार करण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांना बैठक घ्यावी लागली आहे. प्रश्न निव्वळ या विद्यार्थ्यांचा नाही. भारतात जन्माला आलेल्या वा संपूर्ण आयुष्य या देशात घालवलेल्या, पण ज्यांच्याकडे कागदपत्रं नसतील अशा अल्पसंख्य समाजातील प्रत्येकापुढे हा प्रश्न उभा राहणार आहे. हा मतांच्या राजकारणाचा खूप मोठा हिस्सा असू शकेल!
mahesh.sarlashkar@expressindia.c
