महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
कोळशाची टंचाई कृत्रिम असल्याची टीका आहेच, तिला आता भूसंपादन कायद्याचे हेतू जोडले जाऊ लागले आहेत. आता केंद्र म्हणते, राज्यांनी पैसे दिले नाहीत, राज्ये म्हणतात, महसुलाचा वाटा केंद्राने दिला नाही..
देशभर उष्णतेची लाट आलेली आहे, विजेची मागणी दोन लाख मेगावॉटहून अधिक आहे. मागणीएवढा विजेचा पुरवठा करणे राज्यांना शक्य नसल्याने भारनियमन करावे लागत आहे. १६ राज्यांमध्ये दहा-दहा तास वीज खंडित होत आहे. विजेचा तुटवडा असल्यामुळे भारनियमन करावे लागते. पुरेशी वीज निर्माण होत नाही कारण पुरेसा कोळसा वीजनिर्मिती प्रकल्पांकडे नाही. त्यातून वीज आणि कोळशाचे संकट ओढवले आहे. खाणीतून कोळशाची निर्मिती होणे आणि कोळसा खाणीतून वीजनिर्मिती प्रकल्पांपर्यंत पोहोचणे, ही निर्मिती आणि पुरवठय़ाची तांत्रिक प्रक्रिया आहे. सध्या या प्रक्रियेत मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. कोणत्याही समस्येचे रूपांतर राजकीय समस्येत होऊ शकते. कोळशाचे संकटही आता राजकीय संकट बनलेले आहे.
एकदा मुद्दा राजकीय झाला की आरोप-प्रत्यारोप होतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र आणि राज्यांचे संबंध फारसे सौहार्दाचे राहिलेले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यांना इंधनावरील ‘व्हॅट’ कमी करायला सांगितल्यावर, राज्यांनी अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती. बारीकसारीक मुद्दय़ांवरून केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये खटके उडालेले दिसत आहेत. कोळशाच्या संकटामुळे नवा वाद तापदायक ठरू लागला आहे. केंद्राने वेळेवर कोळसा न पुरवल्यामुळे वीजसंकट उभे राहिल्याचा दावा राज्ये करताहेत. तर, कोळशाचे संकट नसून पुरेसा कोळसा उपलब्ध आहे, राज्यांनी तो वेळेवर का घेतला नाही, असा सवाल केंद्राने उपस्थित केलेला आहे. हा दोघांमधील वादाचा मुद्दा आहे. पावसाळा सुरू होईपर्यंत म्हणजे जून-जुलैपर्यंत विजेची मागणी उच्चतम असेल, तोपर्यंत कोळशाचा राजकीय वाद कमी-अधिक प्रमाणात होत राहील असे दिसते.
देशभरात- प्रामुख्याने उत्तर भारतात- थंडी संपून थेट उष्णतेची लाट आली. मे-जूनचा कडक उन्हाळा एप्रिलमध्ये आला. त्यामुळे आठ-दहा दिवसांमध्ये विजेची मागणी उच्चतम पातळीला गेली आणि केंद्र-राज्ये दोघांचीही पळापळ सुरू झाली. राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील वीजनिर्मिती प्रकल्पांना अधिक वीज उत्पन्न करावी लागत आहे. पण त्यासाठीचा कोळशाचा साठा अपुरा पडू लागला आहे. त्यामुळे राज्यांनी केंद्राकडे कोळशाचा तातडीने पुरवठा करण्याची मागणी केली. मग, केंद्र सरकारची पंचाईत झाली. खाणीतून वीजनिर्मिती प्रकल्पांपर्यंत कोळसा पोहोचवणे हे जटिल काम असते. देशात उत्पादित होणाऱ्या कोळशापैकी एकतृतीयांश कोळसा ७०० ते एक हजार किमीचा प्रवास करून वीजनिर्मिती प्रकल्पांपर्यंत पोहोचतो. ही पुरवठय़ाची व्यवस्था रेल्वेशिवाय होऊ शकत नाही. राज्यांकडून कोळशाची मागणी अचानक वाढली की रेल्वेलाही धावाधाव करावी लागते. मग, प्रवासी रेल्वे गाडय़ा रद्द करून कोळशाच्या मालगाडय़ांना रेल्वे मार्ग उपलब्ध करून द्यावे लागतात. हा सगळा खटाटोप कमीत कमी दिवसांत करायचा तर निर्णयप्रक्रियेपासून अंमलबजावणीपर्यंत सर्व यंत्रणांवर ताण येतो. हा ताण अस झाला की एकमेकांवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होतात.
कोळशाच्या संकटावरून दोन प्रमुख आरोप होताना दिसतात. राज्यांची वीजनिर्मिती आणि पुरवठय़ाची बेशिस्त कोळसा संकटाला कारणीभूत आहे. केंद्राकडून कोळसा राज्यांना दिला जातो, मग राज्य सरकारे पैसे वेळेवर का देत नाहीत? प्रत्येक राज्याकडे कोळसा खरेदीची शेकडो कोटींची थकबाकी आहे, राज्यांकडे पैसे नसल्याने त्यांनी कोळसा उपलब्ध असतानाही खरेदी केला नाही, आता विजेची मागणी भरमसाट वाढल्यावर राज्ये केंद्राला जबाबदार धरत आहेत, असा केंद्राचा दावा आहे. त्यावर, राज्यांचे म्हणणे असे की, आमच्याकडे पैसे नाहीतच तर देणार कुठून? तुम्हीदेखील जीएसटीचा थकीत परतावा दिलेला नाही. मग, आम्हालाच कशाला पैशासाठी तगादा लावता? कोळसा खरेदीतील थकबाकीचा प्रश्न गंभीर बनलेला असून हाच खरा राजकीय वादाचा मुद्दा ठरू लागला आहे.
दुसरा मुद्दा असा की, खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांकडे कोळशाचा पुरेसा साठा असतो तसा राज्यांच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांकडे का नसतो? राज्य सरकारे खासगी कंपनीकडून वीज विकत घ्यायला तयार नाहीत. कारण त्यांना वेळेवर पैसे द्यावे लागतात, राज्याच्या मालकीच्या प्रकल्पांकडून वीज खरेदीचे पैसे थकवता येतात. केंद्राचे म्हणणे राज्यांनी खासगी कंपन्यांकडूनही वीज खरेदी करावी म्हणजे अचानक उद्भवणाऱ्या वीजसंकटावर मात करता येईल. पण, असा आग्रह धरण्यातून केंद्राला काय साध्य करायचे आहे, असा सवाल केला जात आहे. सरकारी वीज प्रकल्प असतानाही खासगी वीज प्रकल्पांची महाग वीज खरेदी करून कंपन्यांचा आर्थिक फायदा कशाला करून द्यायचा, असे राज्यांचे म्हणणे आहे. सध्या केंद्राकडून वीज खरेदी करण्यासाठी प्रति युनिटसाठी १२ रुपये मोजावे लागतात, खासगी वीज कंपन्यांची वीज त्यापेक्षाही जास्त महाग असेल. करोनामुळे महसूल कमी झाला असताना महाग वीज खरेदी करणे परवडणारे नाही, हा राज्यांचा युक्तिवाद केंद्राला मोडून काढता आलेला नाही.
भाजपच्या अखत्यारीतील उत्तर प्रदेशसारख्या राज्य सरकारांनीही ३०० युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. दिल्लीसारख्या छोटय़ा राज्यांमध्ये मोफत वीज राज्यांना परवडू शकते. दिल्लीत मद्य स्वस्त करून महसुलाचा मोठा स्रोत राज्य सरकारने निर्माण केला आहे. त्यातून कदाचित विजेसाठी अनुदान देता येऊ शकेल. दिल्लीसारखे मोफत विजेचे गणित मोठय़ा राज्यांना सांभाळता येणार नाही. त्यामुळे भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांनाही अधिकाधिक खासगी वीज खरेदी करा, असा आग्रह केंद्रालाही धरता येत नाही. सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये फक्त चार तास वीजपुरवठा केला जात आहे. इथे वीजनिर्मिती आणि पुरवठा क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे धाडस ‘डबल इंजिन’ असूनही ना केंद्र सरकारने, ना राज्य सरकारने केले. मग, बिगरभाजप राज्य सरकारांवर हा दबाव केंद्र सरकार कसा आणू शकेल?
कोळसासधन भूप्रदेशाच्या संपादनासंदर्भातील कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा केंद्राचा विचार आहे. संभाव्य कायदादुरुस्ती झाली तर वन्य व आदिवासी भागांमधील कोणतीही, कितीही जमीन कमीत कमी वेळात सरकारी कंपन्यांकडे जाईल आणि त्यांच्याकडून खासगी कोळसा कंपन्या भाडेपट्टाधारक होतील. हा कायदा आवश्यक ठरावा अशी वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी कृत्रिम कोळसा तुटवडा झाला असल्याचीही चर्चा आहे. या आरोपात किती तथ्य आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. कायदादुरुस्ती हा केंद्राच्या दीर्घकालीन धोरणाचा भाग असेल; पण आत्ता उद्भवलेले वीजसंकट हे उपलब्ध कोळसासुद्धा रेल्वेत भरून वीजनिर्मिती प्रकल्पांपर्यंत पोहोचवण्यात झालेल्या दिरंगाईमुळे गंभीर झालेले आहे. राज्यातील सरकार भाजपचे असो वा बिगरभाजप पक्षाचे. कुठल्याही राजकीय पक्षाला मतदारांना दुखवायचे नसते. त्यात अरिवद केजरीवाल सरकारने मोफत वीज युनिटांचे ‘दिल्ली मॉडेल’ यशस्वी केल्यापासून इतर राज्यांवरही वीज मोफत देण्याचा दबाव वाढला आहे. दिल्लीनंतर पंजाबमध्येही आम आदमी पक्षाने ३०० युनिट वीज मोफत दिली आहे. उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारलाही नाइलाजाने त्याचा कित्ता गिरवावा लागला आहे. शिवाय, एका मर्यादेपलीकडे विजेचे दर वाढवणेही राज्यांना शक्य नाही. मग, पैशाची थकबाकी राहिली तरी चालेल अशी स्वत:च्या ताब्यात असलेली व्यवस्था राज्य सरकारांना सोयीची ठरते. त्यामुळेही राज्य सरकारे खासगी वीज खरेदी करत नाहीत. राज्यांच्या अखत्यारीतील वीज प्रकल्पांकडून वीज खरेदी केली जाते, पण त्यांना वेळेवर पैसे दिले जात नाहीत. थकबाकी वाढत जाते, प्रकल्पही सरकारी असल्याने पैसे देण्याचा दबाव नसतो. या सरकारी वीज प्रकल्पांसाठी कोळसाही केंद्राकडून खरेदी केला जातो, तिथेही थकबाकी राहते. त्यामुळे कोळसाही वेळेवर खरेदी केला जात नाही. या वर्षी एप्रिलमध्येच मेमधील काहिली झाल्यामुळे राज्यांची आणि केंद्राचीही कोंडी झाली. विजेची मागणी प्रचंड वाढू लागली आहे; पण कोळशाचा पुरेसा साठा नाही, अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागल्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांकडे बोट दाखवले, राज्यांनी केंद्राला जबाबदार धरले. केंद्र म्हणाले, राज्यांनी पैसे दिले नाहीत, राज्ये म्हणाली, महसुलाचा वाटा केंद्राने दिला नाही. अशा वादातून कोळशाचे संकट हे राजकीय संकट झाले. वीज क्षेत्रातील सुधारणांतून राजकीय लाभ होत नसल्यामुळे एकमेकांवर आरोप करण्याची पळवाट शोधून काढलेली आहे.
