महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
‘राजकीय आखणीकारां’मुळे काँग्रेसमध्ये धोरणात्मक-संघटनात्मक बदल होतील, त्यातून चेतनाही निर्माण होईल. पण सातत्यपूर्ण ‘राजकीय व्यायामा’शिवाय धावता कसे येईल? २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीसाठी ही मेहनत काँग्रेस घेईल?
काँग्रेसचे नेतृत्व आणि नेत्यांशी, राजकीय आखणीकार प्रशांत किशोर यांची दहा दिवसांमध्ये किमान दोन वेळा तरी बैठक झालेली आहे. तिसऱ्या बैठकीत कदाचित किशोर यांचे पक्षातील नेमके स्थान काय असेल हे अधिकृतपणे समोर येईल. या आखणीकारांनी सादरीकरण केल्यापासून काँग्रेसमधील घडामोडींच्या बातम्या भाजपप्रेमी वृत्तवाहिन्यांनीही दिल्या आहेत. त्यावरून दिल्लीच्या दरबारी राजकारणात प्रशांत किशोर यांना किती महत्त्व आहे हे समजू शकेल. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या आखणीचा यित्कचितही लाभ न झालेल्या काँग्रेसला २०२४ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी हेच आखणीकार हवे आहेत आणि त्यांना पक्षात घेण्यासाठी हिरवा कंदील थेट काँग्रेस हायकमांडने दिलेला आहे. काँग्रेसमध्ये अंतिम निर्णय कुटुंबातील तिघे सदस्य घेतात. आपल्याकडे व्यापारीच उद्योजक बनल्यावर त्यांची कंपनी जशी कुटुंबातील विश्वासू लोकांच्या निर्णयावर चालवली जाते तसे बहुधा काँग्रेसमध्ये झाले असावे. तिघा सदस्यांपैकी दोघांनी आखणीकारांच्या बाजूने कौल दिल्यावर तिसऱ्याचा नाइलाज झाला असावा असे दिसते.
किशोर यांची उपयुक्तता
प्रशांत किशोर यांनी २०१४ मध्ये हिंदूत्ववादी भाजपसाठी राजकीय आखणी केली. तिथून ते कथित समाजवादी पक्ष जनता दलाकडे गेले. मग, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडे, दक्षिणेत कडव्या भाजपविरोधी द्रमुककडे वळाले. काँग्रेसशी बोलणी करता करता त्यांनी तेलंगणामध्ये राष्ट्रीय तेलंगण समितीलाही जिंकून आणण्याचा विडा उचलला आहे. इतका ‘राजकीय प्रवास’ झाल्यामुळे किशोर यांची राजकीय विचारसरणी नेमकी कोणती हा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे. त्यामध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांचाही समावेश आहे. पण प्रशांत किशोर यांना विरोध करण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये उरलेली नाही. राहुल गांधी यांच्या वर्तुळातील सदस्यांनाही ते जमले नाही तर अन्य कोणी काँग्रेसवासी यशस्वी होण्याची शक्यता नाही. २०१४ नंतर देशातील राजकारण सर्वसमावेशक राहिले नाही, ते ‘लक्ष्य’वेधी झाले. या विचारातून भाजपने मुस्लिमांना खडय़ासारखे बाजूला केले. भाजप हा कडवा हिंदूत्ववादी पक्ष असून बहुसंख्याकांचे राजकारण करेल, हा संदेश यामुळे आपसूकपणे भाजपकडून मिळाला. वाजपेयी युग संपुष्टात येऊन मोदींचा उदय झाल्यानंतर आणि संघात भागवत पुराण सुरू झाल्यानंतर हा बदल भाजपमध्ये घडलेला दिसतो. भाजपमध्ये मुस्लिमांचे पक्षातील आणि सरकारमधील स्थान नगण्यच राहील, निवडणुकीमध्ये एकाही मुस्लिमास उमेदवारी दिली न गेल्यास तो अपघात नसेल, हेही गेल्या काही वर्षांत स्पष्ट झाले. अशाच स्वरूपाच्या लक्ष्यवेधी राजकारणाची राजकीय चौकट निश्चित झालेली असेल, तर त्या चौकटीत राहून राजकीय लक्ष्य गाठण्यासाठी आराखडे मांडणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशांत किशोर करतात. हा त्यांचा व्यवसाय आहे आणि ही व्यावसायिक मदत भाजपेतर राजकीय पक्षही घेऊ लागले आहेत. ज्यांची चौकट भक्कम, त्यांना प्रशांत किशोर अधिक उपयोगी पडतात.
काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या ‘दहा जनपथ’ या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीतील सादरीकरणाचा जेवढा भाग प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवला गेला आहे, त्यातून समोर आलेली प्रमुख बाब म्हणजे लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने स्वबळावर ३७० जागा लढवून अधिकाधिक यश पदरात पाडून घेणे. त्यातील बहुतांश जागा उत्तरेकडील राज्यांमध्ये आहेत, तिथे काँग्रेसला भाजपशी थेट लढाई करावी लागेल. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये छत्तीसगड आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यांमध्ये सत्ता टिकवावी लागेल. मध्य प्रदेशमध्ये हिरावलेली सत्ता पुन्हा काबीज करावी लागेल आणि गुजरातमध्ये गेल्या वेळेप्रमाणे यंदाही भाजपशी कडवा संघर्ष करावा लागेल. पण या सर्व राज्यांमध्ये पक्षांतर्गत सत्तासंघर्ष तीव्र बनलेला आहे. या सत्तासंघर्षांमुळे काँग्रेसला मध्य प्रदेश गमवावे लागले होते. राजस्थान (वसुंधरा राजेंमुळे?) कसेबसे वाचले. लोकसभा निवडणुकीआधी या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने इथे काँग्रेसला मिळणाऱ्या यशावरून प्रशांत किशोर यांचे आराखडे किती लक्ष्यवेधी ठरतात हे समजू शकेल. मग, काँग्रेस पक्ष लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात किती पल्ला गाठेल याचा अंदाज येईल.
‘मोदी’ विरुद्ध ‘मुद्दे’
काँग्रेसमध्ये प्रशांत किशोर यांना होणारा विरोध वैचारिक भूमिकेतून तसेच, सत्तासंघर्षांपोटी होताना दिसतो. पक्षनेतृत्वाच्या विश्वासातील पदाधिकाऱ्यांचे महत्त्व कमी होण्याची भीती असल्याने किशोर पक्षात येऊन काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काही ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांसाठी पक्षाची वैचारिक भूमिका अधिक महत्त्वाची वाटते. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर पक्षाची भूमिका तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम पक्षनेतृत्व वा प्रदेश स्तरावरील नेतृत्व करू शकते. त्यासाठी ठोस राजकीय भूमिका वा बांधिलकी नसलेल्या व्यक्तींच्या सल्ल्याची पक्षाला गरज आहे का, असा त्यांचा सवाल आहे! पक्षांतर्गत मतभेदाचा दुसरा मुद्दा म्हणजे साधनशुचिता. काँग्रेसमधील राहुल गांधींच्या नेतृत्वाचे खंदे समर्थक असलेल्या तरुण पिढीचे म्हणणे आहे की, मोदींवर थेट शाब्दिक हल्ला करणे गैर नाही. महाराष्ट्रात तरुण प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे मोदींविरोधात चौफेर आणि बेधडक आरोप करतात, त्यांना आव्हान देण्याची भाषा करतात. भाजपशी दोन हात करण्यासाठी हीच आक्रमक पद्धत योग्य आहे. भाजप साधनशुचितेचा विचार करत नसेल, विरोधकांच्या खच्चीकरणासाठी कोणताही मार्ग त्यांना वज्र्य नसेल तर काँग्रेसने तरी ही मर्यादा कशासाठी सांभाळायची? पण, काँग्रेसमधील जुन्या पिढीचे म्हणणे आहे की, मोदींवर थेट आरोप करून काँग्रेसने स्वत:चे नुकसान करून घेतले आहे. मोदींपेक्षा मुद्दय़ांवर बोलले पाहिजे. वैचारिक स्पष्टतेसाठी प्रशांत किशोर यांची काँग्रेसला गरज नाही हे खरे. ‘मोदी विरुद्ध मुद्दे’ या मतभेदातून मध्यममार्ग काढणे हा मात्र किशोर यांच्या कौशल्याचा भाग ठरू शकतो.
भाजपप्रमाणे पक्षनेतृत्वाच्या विभागणीचा सल्लाही किशोर यांनी दिला आहे. पक्षाध्यक्ष सोनियांकडे कायम ठेवून उपाध्यक्ष वा कार्यकारी अध्यक्षपद गांधीतेर व्यक्तीकडे सोपवणे आणि संसदीय मंडळ पुन्हा सक्रिय करून प्रमुखपद राहुल गांधींकडे देण्याचा प्रस्तावही आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारला तर बंडखोर ‘जी-२३’ नेत्यांना प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते. पक्षामध्ये सत्तेचे विभाजन करण्याची आग्रही मागणी पक्षांतर्गत बंडखोरांनी केली होती. संघटनात्मक जबाबदारीच्या विकेंद्रीकरणापुरता हा बदल मर्यादित राहिला तर काँग्रेसला किती लाभ होईल याबद्दल शंका घेता येतील.
उत्तर प्रदेशाचे धडे भाजपने ‘लक्ष्य’वेधी आखणी करताना हिंदूत्वाच्या जोडीला जातींच्या समीकरणाचाही अत्यंत खोलात जाऊन विचार केला, मतदारसंघनिहाय जातींची गणिते मांडून मते मिळवली. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने हा प्रयोग सातत्याने यशस्वी करून दाखवला आहे! दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही मुस्लीम-यादव मते एकत्र झाल्यावर ओबीसी-दलित मतांचे ध्रुवीकरण होणार याची भाजपला खात्री होती. उत्तर प्रदेशमध्ये ब्राह्मण-बनियांच्या राजकारणातून बाहेर येत ओबीसी-दलित जातींनाही कवेत घेत भाजपने पक्षविस्तार केला. लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसला भाजपप्रमाणे पक्षविस्तार करावा लागेल. ब्राह्मण, मुस्लीम, दलित आणि आदिवासी हे पारंपरिक मतदार काँग्रेस पक्ष पुन्हा कसे मिळवेल? भाजपच्या कडव्या हिंदूत्वाला सौम्य हिंदूत्वाने उत्तर देऊन ब्राह्मण वा अन्य उच्चवर्णीय परत येतील का? ओबीसींना काँग्रेसने कधीही आपले मानले नाही. आता ओबीसी-दलितांना काँग्रेस विश्वासात कसे घेणार? मुस्लीम प्रादेशिक पक्षांमध्ये विभागले गेले आहेत. तरुण दलितांना भीम आर्मीच्या रावणाचे अधिक आकर्षण आहे. मुस्लीम मतदारांचा अनुनय हा भाजपकडून होणारा प्रचार काँग्रेससाठी खूप मारक ठरलेला आहे. हिंदू मतदारांच्या मनातील ही भावना काँग्रेस कशी काढून टाकणार? काँग्रेसला भेडसावणाऱ्या या काही समस्यांवर मात करण्याचा उपाय प्रशांत किशोर यांच्या सादरीकरणामध्ये असूही शकेल. हृदयामध्ये चेतना आणायची असेल तर विजेचा धक्का दिला जातो, त्यामुळे हृदयाचे ठोके पुन्हा सुरू होतात, त्यापश्चात सुदृढ आरोग्यासाठी व्यक्तीला खाण्या-पिण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागते, नियमित व्यायाम करावा लागतो, शिस्तबद्ध आयुष्य जगावे लागते. हा नियम राजकीय पक्षालाही लागू होतो. प्रशांत किशोर यांच्या राजकीय आराखडय़ातून काँग्रेस पक्षात बदल होतील, त्यातून चेतनाही निर्माण होईल. पण ‘राजकीय व्यायाम’ केल्याशिवाय काँग्रेसला स्वत:च्या ताकदीवर न दमता धावणे शक्य नाही. २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीमधील यशासाठी काँग्रेसने मेहनत घेतली तर एकतर्फी निकाल निश्चितपणे टाळता येईल.
‘राजकीय आखणीकारां’मुळे काँग्रेसमध्ये धोरणात्मक-संघटनात्मक बदल होतील, त्यातून चेतनाही निर्माण होईल. पण सातत्यपूर्ण ‘राजकीय व्यायामा’शिवाय धावता कसे येईल? २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीसाठी ही मेहनत काँग्रेस घेईल?
काँग्रेसचे नेतृत्व आणि नेत्यांशी, राजकीय आखणीकार प्रशांत किशोर यांची दहा दिवसांमध्ये किमान दोन वेळा तरी बैठक झालेली आहे. तिसऱ्या बैठकीत कदाचित किशोर यांचे पक्षातील नेमके स्थान काय असेल हे अधिकृतपणे समोर येईल. या आखणीकारांनी सादरीकरण केल्यापासून काँग्रेसमधील घडामोडींच्या बातम्या भाजपप्रेमी वृत्तवाहिन्यांनीही दिल्या आहेत. त्यावरून दिल्लीच्या दरबारी राजकारणात प्रशांत किशोर यांना किती महत्त्व आहे हे समजू शकेल. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या आखणीचा यित्कचितही लाभ न झालेल्या काँग्रेसला २०२४ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी हेच आखणीकार हवे आहेत आणि त्यांना पक्षात घेण्यासाठी हिरवा कंदील थेट काँग्रेस हायकमांडने दिलेला आहे. काँग्रेसमध्ये अंतिम निर्णय कुटुंबातील तिघे सदस्य घेतात. आपल्याकडे व्यापारीच उद्योजक बनल्यावर त्यांची कंपनी जशी कुटुंबातील विश्वासू लोकांच्या निर्णयावर चालवली जाते तसे बहुधा काँग्रेसमध्ये झाले असावे. तिघा सदस्यांपैकी दोघांनी आखणीकारांच्या बाजूने कौल दिल्यावर तिसऱ्याचा नाइलाज झाला असावा असे दिसते.
किशोर यांची उपयुक्तता
प्रशांत किशोर यांनी २०१४ मध्ये हिंदूत्ववादी भाजपसाठी राजकीय आखणी केली. तिथून ते कथित समाजवादी पक्ष जनता दलाकडे गेले. मग, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडे, दक्षिणेत कडव्या भाजपविरोधी द्रमुककडे वळाले. काँग्रेसशी बोलणी करता करता त्यांनी तेलंगणामध्ये राष्ट्रीय तेलंगण समितीलाही जिंकून आणण्याचा विडा उचलला आहे. इतका ‘राजकीय प्रवास’ झाल्यामुळे किशोर यांची राजकीय विचारसरणी नेमकी कोणती हा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे. त्यामध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांचाही समावेश आहे. पण प्रशांत किशोर यांना विरोध करण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये उरलेली नाही. राहुल गांधी यांच्या वर्तुळातील सदस्यांनाही ते जमले नाही तर अन्य कोणी काँग्रेसवासी यशस्वी होण्याची शक्यता नाही. २०१४ नंतर देशातील राजकारण सर्वसमावेशक राहिले नाही, ते ‘लक्ष्य’वेधी झाले. या विचारातून भाजपने मुस्लिमांना खडय़ासारखे बाजूला केले. भाजप हा कडवा हिंदूत्ववादी पक्ष असून बहुसंख्याकांचे राजकारण करेल, हा संदेश यामुळे आपसूकपणे भाजपकडून मिळाला. वाजपेयी युग संपुष्टात येऊन मोदींचा उदय झाल्यानंतर आणि संघात भागवत पुराण सुरू झाल्यानंतर हा बदल भाजपमध्ये घडलेला दिसतो. भाजपमध्ये मुस्लिमांचे पक्षातील आणि सरकारमधील स्थान नगण्यच राहील, निवडणुकीमध्ये एकाही मुस्लिमास उमेदवारी दिली न गेल्यास तो अपघात नसेल, हेही गेल्या काही वर्षांत स्पष्ट झाले. अशाच स्वरूपाच्या लक्ष्यवेधी राजकारणाची राजकीय चौकट निश्चित झालेली असेल, तर त्या चौकटीत राहून राजकीय लक्ष्य गाठण्यासाठी आराखडे मांडणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशांत किशोर करतात. हा त्यांचा व्यवसाय आहे आणि ही व्यावसायिक मदत भाजपेतर राजकीय पक्षही घेऊ लागले आहेत. ज्यांची चौकट भक्कम, त्यांना प्रशांत किशोर अधिक उपयोगी पडतात.
काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या ‘दहा जनपथ’ या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीतील सादरीकरणाचा जेवढा भाग प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवला गेला आहे, त्यातून समोर आलेली प्रमुख बाब म्हणजे लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने स्वबळावर ३७० जागा लढवून अधिकाधिक यश पदरात पाडून घेणे. त्यातील बहुतांश जागा उत्तरेकडील राज्यांमध्ये आहेत, तिथे काँग्रेसला भाजपशी थेट लढाई करावी लागेल. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये छत्तीसगड आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यांमध्ये सत्ता टिकवावी लागेल. मध्य प्रदेशमध्ये हिरावलेली सत्ता पुन्हा काबीज करावी लागेल आणि गुजरातमध्ये गेल्या वेळेप्रमाणे यंदाही भाजपशी कडवा संघर्ष करावा लागेल. पण या सर्व राज्यांमध्ये पक्षांतर्गत सत्तासंघर्ष तीव्र बनलेला आहे. या सत्तासंघर्षांमुळे काँग्रेसला मध्य प्रदेश गमवावे लागले होते. राजस्थान (वसुंधरा राजेंमुळे?) कसेबसे वाचले. लोकसभा निवडणुकीआधी या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने इथे काँग्रेसला मिळणाऱ्या यशावरून प्रशांत किशोर यांचे आराखडे किती लक्ष्यवेधी ठरतात हे समजू शकेल. मग, काँग्रेस पक्ष लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात किती पल्ला गाठेल याचा अंदाज येईल.
‘मोदी’ विरुद्ध ‘मुद्दे’
काँग्रेसमध्ये प्रशांत किशोर यांना होणारा विरोध वैचारिक भूमिकेतून तसेच, सत्तासंघर्षांपोटी होताना दिसतो. पक्षनेतृत्वाच्या विश्वासातील पदाधिकाऱ्यांचे महत्त्व कमी होण्याची भीती असल्याने किशोर पक्षात येऊन काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. काही ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांसाठी पक्षाची वैचारिक भूमिका अधिक महत्त्वाची वाटते. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर पक्षाची भूमिका तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम पक्षनेतृत्व वा प्रदेश स्तरावरील नेतृत्व करू शकते. त्यासाठी ठोस राजकीय भूमिका वा बांधिलकी नसलेल्या व्यक्तींच्या सल्ल्याची पक्षाला गरज आहे का, असा त्यांचा सवाल आहे! पक्षांतर्गत मतभेदाचा दुसरा मुद्दा म्हणजे साधनशुचिता. काँग्रेसमधील राहुल गांधींच्या नेतृत्वाचे खंदे समर्थक असलेल्या तरुण पिढीचे म्हणणे आहे की, मोदींवर थेट शाब्दिक हल्ला करणे गैर नाही. महाराष्ट्रात तरुण प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे मोदींविरोधात चौफेर आणि बेधडक आरोप करतात, त्यांना आव्हान देण्याची भाषा करतात. भाजपशी दोन हात करण्यासाठी हीच आक्रमक पद्धत योग्य आहे. भाजप साधनशुचितेचा विचार करत नसेल, विरोधकांच्या खच्चीकरणासाठी कोणताही मार्ग त्यांना वज्र्य नसेल तर काँग्रेसने तरी ही मर्यादा कशासाठी सांभाळायची? पण, काँग्रेसमधील जुन्या पिढीचे म्हणणे आहे की, मोदींवर थेट आरोप करून काँग्रेसने स्वत:चे नुकसान करून घेतले आहे. मोदींपेक्षा मुद्दय़ांवर बोलले पाहिजे. वैचारिक स्पष्टतेसाठी प्रशांत किशोर यांची काँग्रेसला गरज नाही हे खरे. ‘मोदी विरुद्ध मुद्दे’ या मतभेदातून मध्यममार्ग काढणे हा मात्र किशोर यांच्या कौशल्याचा भाग ठरू शकतो.
भाजपप्रमाणे पक्षनेतृत्वाच्या विभागणीचा सल्लाही किशोर यांनी दिला आहे. पक्षाध्यक्ष सोनियांकडे कायम ठेवून उपाध्यक्ष वा कार्यकारी अध्यक्षपद गांधीतेर व्यक्तीकडे सोपवणे आणि संसदीय मंडळ पुन्हा सक्रिय करून प्रमुखपद राहुल गांधींकडे देण्याचा प्रस्तावही आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारला तर बंडखोर ‘जी-२३’ नेत्यांना प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते. पक्षामध्ये सत्तेचे विभाजन करण्याची आग्रही मागणी पक्षांतर्गत बंडखोरांनी केली होती. संघटनात्मक जबाबदारीच्या विकेंद्रीकरणापुरता हा बदल मर्यादित राहिला तर काँग्रेसला किती लाभ होईल याबद्दल शंका घेता येतील.
उत्तर प्रदेशाचे धडे भाजपने ‘लक्ष्य’वेधी आखणी करताना हिंदूत्वाच्या जोडीला जातींच्या समीकरणाचाही अत्यंत खोलात जाऊन विचार केला, मतदारसंघनिहाय जातींची गणिते मांडून मते मिळवली. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने हा प्रयोग सातत्याने यशस्वी करून दाखवला आहे! दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही मुस्लीम-यादव मते एकत्र झाल्यावर ओबीसी-दलित मतांचे ध्रुवीकरण होणार याची भाजपला खात्री होती. उत्तर प्रदेशमध्ये ब्राह्मण-बनियांच्या राजकारणातून बाहेर येत ओबीसी-दलित जातींनाही कवेत घेत भाजपने पक्षविस्तार केला. लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसला भाजपप्रमाणे पक्षविस्तार करावा लागेल. ब्राह्मण, मुस्लीम, दलित आणि आदिवासी हे पारंपरिक मतदार काँग्रेस पक्ष पुन्हा कसे मिळवेल? भाजपच्या कडव्या हिंदूत्वाला सौम्य हिंदूत्वाने उत्तर देऊन ब्राह्मण वा अन्य उच्चवर्णीय परत येतील का? ओबीसींना काँग्रेसने कधीही आपले मानले नाही. आता ओबीसी-दलितांना काँग्रेस विश्वासात कसे घेणार? मुस्लीम प्रादेशिक पक्षांमध्ये विभागले गेले आहेत. तरुण दलितांना भीम आर्मीच्या रावणाचे अधिक आकर्षण आहे. मुस्लीम मतदारांचा अनुनय हा भाजपकडून होणारा प्रचार काँग्रेससाठी खूप मारक ठरलेला आहे. हिंदू मतदारांच्या मनातील ही भावना काँग्रेस कशी काढून टाकणार? काँग्रेसला भेडसावणाऱ्या या काही समस्यांवर मात करण्याचा उपाय प्रशांत किशोर यांच्या सादरीकरणामध्ये असूही शकेल. हृदयामध्ये चेतना आणायची असेल तर विजेचा धक्का दिला जातो, त्यामुळे हृदयाचे ठोके पुन्हा सुरू होतात, त्यापश्चात सुदृढ आरोग्यासाठी व्यक्तीला खाण्या-पिण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागते, नियमित व्यायाम करावा लागतो, शिस्तबद्ध आयुष्य जगावे लागते. हा नियम राजकीय पक्षालाही लागू होतो. प्रशांत किशोर यांच्या राजकीय आराखडय़ातून काँग्रेस पक्षात बदल होतील, त्यातून चेतनाही निर्माण होईल. पण ‘राजकीय व्यायाम’ केल्याशिवाय काँग्रेसला स्वत:च्या ताकदीवर न दमता धावणे शक्य नाही. २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीमधील यशासाठी काँग्रेसने मेहनत घेतली तर एकतर्फी निकाल निश्चितपणे टाळता येईल.
