|| महेश सरलष्कर
‘बोफोर्स’ला हाताशी धरून व्ही. पी. सिंह यांनी राजीव गांधींच्या काँग्रेसचा पराभव केला पण, ‘राफेल’बाबतीत राहुल गांधी यांना आरोपांच्या पलीकडे जाऊन पुरावे लोकांसमोर मांडावे लागतील. हिंदी पट्टय़ातील विजयानंतर विरोधकांच्या आघाडीत काँग्रेस वरचढ होण्याची भीती प्रादेशिक पक्षांना आहे. त्यामुळे ‘राफेल’ची लढाई काँग्रेसला एकटय़ालाच लढावी लागेल.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अभूतपूर्व यश मिळाल्यानंतर भाजपच्या विजयाचा रथ साडेचार वर्षे विनाअडथळा मार्गक्रमण करत राहिला. एकामागून एक राज्य काबीज करत निघालेला हा विजयी रथ हिंदी पट्टय़ात एकटय़ा काँग्रेसने रोखला. त्याला एकाही प्रादेशिक पक्षाने मदत केली नाही. त्या अर्थाने छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये झालेल्या सत्ताबदलाचे श्रेय काँग्रेसकडे जाते. पण भाजपच्या पराभवाला खुद्द तो पक्षही जबाबदार ठरला. १५ वर्षांनंतरही शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाने अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा भाजपला जिंकून दिल्या आहेत. केंद्र सरकारचा आधार मिळाला असता तर कदाचित मध्य प्रदेशमधील सत्ता भाजपला टिकवता आली असती. केंद्रामुळे सत्ता गेल्याची नाराजी शिवराज सिंह यांनी संघापर्यंत पोहोचवली असल्याचे सांगितले जाते. एकप्रकारे पंतप्रधान मोदींवरच ठपका आहे. छत्तीसगढमध्ये स्वत भाजपचेच अंदाज चुकले. रमण सिंह सरकारला चौथ्यांदा संधी मिळेल हा विश्वास मतदारांनी धुळीला मिळवला, पण या सगळ्यात भाजपमधील अंतर्गत मतभेदही कारणीभूत असल्याचे आता मानले जात आहे. असे असेल तर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर स्थानिक राजकारणाने मात केली असे म्हणावे लागते. तीनही राज्यांमधील भाजपच्या पराभवाची जबाबदारी मोदी आणि शहा यांच्यावर येऊन पडते. पण त्यांनी ती स्वीकारलेली नाही! आता त्याची गरजही पडणार नाही. कारण काँग्रेसविरोधात ‘राफेल’चा मुद्दा भाजपच्या हाती लागला आहे.
विजय मिळाला तर तो केंद्रीय नेतृत्वामुळे, हार झाली तर स्थानिक नेत्यांमुळे ही काँग्रेसची पद्धती झाली. राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेत आणि विधानसभेत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला, त्याची जबाबदारी राहुल गांधींवर टाकली गेली नाही. भाजपनेही काँग्रेसचाच कित्ता गिरवलेला दिसला. आतापर्यंत विधानसभा निवडणुकांमधील विजयाचे श्रेय मोदींना दिले गेले. हिंदी पट्टय़ातील पराभवाला मात्र मोदी जबाबदार नसल्याचे भाजप नेते सांगत आहेत. ती जबाबदारी तीन मुख्यमंत्र्यांनीच अखेर घेतली. मोदी आणि शहा मात्र लोकांसमोर न येता पराभवाचे ‘विश्लेषण’ करण्यात गुंतले. या आठवडय़ात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा पत्रकार परिषद घेऊन आपले म्हणणे मांडतीलही. पण निकालाच्या दिवशी पराभव मोठय़ा मनाने स्वीकारण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले नाही. २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत वाजपेयी सरकारचा पराभव होत असल्याचे दिसू लागताच प्रमोद महाजन पत्रकारांना सामोरे गेले आणि त्यांनी हार मान्य केली. आता मात्र ‘राफेल’ला हाताशी घेऊन भाजपचे नेतृत्व विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमुळे झालेल्या कोंडीतून सुटण्याचा प्रयत्न करताना दिसते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राफेल’प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळल्यानंतर दोन तासांत शहा यांनी पत्रकार परिषद घेतली. न्यायालयाने कुठल्या मुद्दय़ांवर कुठल्या कारणास्तव याचिका फेटाळली याचे विश्लेषण त्यांनी केले. ‘राफेल’च्या निकालामुळे मोदींचे व्यवहार पारदर्शी आहेत आणि ते अग्निपरीक्षेच्या दिव्यातून सहीसलामत बाहेर पडलेले आहेत, हे ठसवण्याचा शहांनी आटोकाट प्रयत्न केल्याचा दिसला. सर्वोच्च न्यायालयाने खरेदीप्रक्रिया योग्य रीतीने झाली आणि देशी जोडीदार ठरवण्यात मोदी सरकारने हस्तक्षेप केला नसल्याचे म्हटले आहे. किमतीच्या मुद्दय़ाला हातच घातला नाही. त्याची सगळी जबाबदारी महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालावर सोडून दिली. पण ‘कॅग’चा अहवाल अजून तयार झालेला नाही. त्यामुळे तो लोकलेखा समितीला देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. ‘कॅग’च्याच अहवालात किंमत आणि देशी जोडीदाराची निवड कशी झाली याची उत्तरे मिळू शकतात. न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजपसाठी ‘राफेल’चा मुद्दा कायमचा संपला असा युक्तिवाद शहा यांनी केला असला तरी ‘कॅग’च्या अहवालाशिवाय शहांच्या म्हणण्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकत नाही आणि तरीही भाजप स्वतचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी देशभर पत्रकार परिषदा घेणार आहे.
काँग्रेससाठी ‘राफेल’ची राजकीय लढाई संपलेली नाही. मोदी आणि अंबानी यांचे हितसंबंध सिद्ध करण्याचे आव्हान राहुल गांधी यांनी स्वीकारलेले आहे. ‘राफेल’चा ‘बोफोर्स’ होऊ द्यायचा नसेल तर राहुल यांना आरोपांच्या पलीकडे जावे लागणार आहे. न्यायालयीन लढाईचा मार्ग बंद झाला आहे हे लक्षात घेऊन काँग्रेसला ‘राफेल’ प्रकरण हाताळावे लागणार आहे. ‘राफेल’मध्ये खरोखरच घोटाळा झाला असेल तर तो लोकांपुढे मांडला गेला पाहिजे आणि त्यावर लोकांचा विश्वास बसायला हवा; तरच काँग्रेसला ‘राफेल’चा लोकसभा निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो. ‘बोफोर्स’मध्ये भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आणि त्यात गुंतलेल्या लोकांची नावे आपल्याकडे असल्याचा दावा त्या काळात व्ही. पी. सिंह यांनी केला होता. पुढे पंतप्रधान झाल्यावरही त्यांनी कथित भ्रष्टाचारी नेत्यांची नावे जाहीर केली नाहीत, ना त्यासंबंधी पुरावे दिले. ‘बोफोर्स’ला हाताशी धरून व्ही. पी. सिंह यांनी राजीव गांधींच्या काँग्रेसचा पराभव केला, पण ‘राफेल’ला हाताशी धरून राहुल गांधी यांना निव्वळ आरोपांच्या जिवावर सत्तापालट करता येण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी भक्कम पुरावे घेऊनच लोकांसमोर जावे लागेल.
आपण न्यायालयीन लढाई जिंकली असे भाजपला वाटत असल्याने ‘राफेल’वर संसदेत चर्चा करण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली आहे. काँग्रेसने दिलेला स्थगन प्रस्ताव लोकसभेत चर्चेला आणला जाऊ शकतो. पण या चर्चेतून फारसे निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. भाजपकडून न्यायालयीन निकालाच्या मुद्दय़ावर भर असेल तर काँग्रेसचा सादर न केलेल्या ‘कॅग’च्या अहवालावर. ‘राफेल’ खरेदीतील सत्य बाहेर येईल ते संयुक्त संसदीय समितीकडून (जेपीसी) चौकशी झाली तरच आणि भाजप ‘जेपीसी’ स्थापन होऊ देणार नाही. ‘जेपीसी’ स्थापन व्हायला हवी असेल तर काँग्रेसला राजकीय दबाव निर्माण करावा लागेल. ‘बोफोर्स’वरून देशभर जशी राजकीय वातावरणनिर्मिती झाली तशी ‘राफेल’बाबतीतही करावी लागेल. त्यात अजून तरी काँग्रेसला तसे यश मिळालेले नाही. हिंदी पट्टय़ातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही ‘राफेल’पेक्षा स्थानिक मुद्देच अधिक प्रभावी राहिले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन काँग्रेसला मते देऊन गेले. पत्रकार परिषदा घेऊन भाजप ‘राफेल’मधील हवा काढून घेऊ पाहात आहे. त्याला काँग्रेस देशस्तरावर प्रत्युत्तर कसा देणार हे स्पष्ट झालेले नाही.
काँग्रेसने ‘जेपीसी’ची मागणी केली असली तरी प्रादेशिक पक्षांनी ती लावून धरलेली नाही. उलट, त्यात खोडा घातला जाऊ शकतो असे दिसू लागले आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘राफेल’ प्रकरणाची आणखी चौकशी करण्याची गरज नसल्याची भूमिका समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी घेतलेली आहे. एक प्रकारे ‘सप’ने ‘जेपीसी’ला विरोध केल्याचे दिसते. सप आणि मायावतींचा बसप हे दोन्ही पक्ष विरोधकांच्या संभाव्य आघाडीत आलेले नाहीत हे खरे, पण अन्य प्रादेशिक पक्ष ‘राफेल’च्या मुद्दय़ावर काँग्रेसला किती साथ देतात हेही महत्त्वाचे असेल. या विषयावर संसदेत चर्चा झालीच तर प्रादेशिक पक्षांचा जोर समजू शकेल. हिंदी पट्टय़ातील काँग्रेसच्या विजयानंतर विरोधकांच्या आघाडीत काँग्रेस वरचढ होण्याची भीती प्रादेशिक पक्षांना वाटते. राज्या-राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांशी काँग्रेसने जुळवून घेतले पाहिजे या भूमिकेवर हे पक्ष ठाम आहेत. काँग्रेसच्या विस्तारू शकणाऱ्या राजकीय अवकाशाला मर्यादित करण्याचा प्रयत्न प्रादेशिक पक्षांकडून होऊ शकतो. त्यामुळे ‘राफेल’च्या मुद्दय़ावर काँग्रेसला एकटय़ाला लढावे लागू शकते.
आतापर्यंत ‘राफेल’वरून भाजपला एक पाऊल मागे घ्यायला लावण्यात राहुल यांची आक्रमकता यशस्वी झाली असली तरी न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘राफेल’भोवतीचे राजकारण अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. हे लक्षात घेऊन काँग्रेस ‘राफेल’ प्रकरण लोकांपर्यंत घेऊन जाण्यात किती यशस्वी होतो यावर त्याचा राजकीय लाभ अवलंबून असेल. एक प्रकारे ‘राफेल’ मुद्दय़ाची हाताळणी ही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची कसोटी असेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
‘बोफोर्स’ला हाताशी धरून व्ही. पी. सिंह यांनी राजीव गांधींच्या काँग्रेसचा पराभव केला पण, ‘राफेल’बाबतीत राहुल गांधी यांना आरोपांच्या पलीकडे जाऊन पुरावे लोकांसमोर मांडावे लागतील. हिंदी पट्टय़ातील विजयानंतर विरोधकांच्या आघाडीत काँग्रेस वरचढ होण्याची भीती प्रादेशिक पक्षांना आहे. त्यामुळे ‘राफेल’ची लढाई काँग्रेसला एकटय़ालाच लढावी लागेल.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अभूतपूर्व यश मिळाल्यानंतर भाजपच्या विजयाचा रथ साडेचार वर्षे विनाअडथळा मार्गक्रमण करत राहिला. एकामागून एक राज्य काबीज करत निघालेला हा विजयी रथ हिंदी पट्टय़ात एकटय़ा काँग्रेसने रोखला. त्याला एकाही प्रादेशिक पक्षाने मदत केली नाही. त्या अर्थाने छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये झालेल्या सत्ताबदलाचे श्रेय काँग्रेसकडे जाते. पण भाजपच्या पराभवाला खुद्द तो पक्षही जबाबदार ठरला. १५ वर्षांनंतरही शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाने अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा भाजपला जिंकून दिल्या आहेत. केंद्र सरकारचा आधार मिळाला असता तर कदाचित मध्य प्रदेशमधील सत्ता भाजपला टिकवता आली असती. केंद्रामुळे सत्ता गेल्याची नाराजी शिवराज सिंह यांनी संघापर्यंत पोहोचवली असल्याचे सांगितले जाते. एकप्रकारे पंतप्रधान मोदींवरच ठपका आहे. छत्तीसगढमध्ये स्वत भाजपचेच अंदाज चुकले. रमण सिंह सरकारला चौथ्यांदा संधी मिळेल हा विश्वास मतदारांनी धुळीला मिळवला, पण या सगळ्यात भाजपमधील अंतर्गत मतभेदही कारणीभूत असल्याचे आता मानले जात आहे. असे असेल तर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर स्थानिक राजकारणाने मात केली असे म्हणावे लागते. तीनही राज्यांमधील भाजपच्या पराभवाची जबाबदारी मोदी आणि शहा यांच्यावर येऊन पडते. पण त्यांनी ती स्वीकारलेली नाही! आता त्याची गरजही पडणार नाही. कारण काँग्रेसविरोधात ‘राफेल’चा मुद्दा भाजपच्या हाती लागला आहे.
विजय मिळाला तर तो केंद्रीय नेतृत्वामुळे, हार झाली तर स्थानिक नेत्यांमुळे ही काँग्रेसची पद्धती झाली. राहुल यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेत आणि विधानसभेत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला, त्याची जबाबदारी राहुल गांधींवर टाकली गेली नाही. भाजपनेही काँग्रेसचाच कित्ता गिरवलेला दिसला. आतापर्यंत विधानसभा निवडणुकांमधील विजयाचे श्रेय मोदींना दिले गेले. हिंदी पट्टय़ातील पराभवाला मात्र मोदी जबाबदार नसल्याचे भाजप नेते सांगत आहेत. ती जबाबदारी तीन मुख्यमंत्र्यांनीच अखेर घेतली. मोदी आणि शहा मात्र लोकांसमोर न येता पराभवाचे ‘विश्लेषण’ करण्यात गुंतले. या आठवडय़ात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा पत्रकार परिषद घेऊन आपले म्हणणे मांडतीलही. पण निकालाच्या दिवशी पराभव मोठय़ा मनाने स्वीकारण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले नाही. २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत वाजपेयी सरकारचा पराभव होत असल्याचे दिसू लागताच प्रमोद महाजन पत्रकारांना सामोरे गेले आणि त्यांनी हार मान्य केली. आता मात्र ‘राफेल’ला हाताशी घेऊन भाजपचे नेतृत्व विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमुळे झालेल्या कोंडीतून सुटण्याचा प्रयत्न करताना दिसते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राफेल’प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळल्यानंतर दोन तासांत शहा यांनी पत्रकार परिषद घेतली. न्यायालयाने कुठल्या मुद्दय़ांवर कुठल्या कारणास्तव याचिका फेटाळली याचे विश्लेषण त्यांनी केले. ‘राफेल’च्या निकालामुळे मोदींचे व्यवहार पारदर्शी आहेत आणि ते अग्निपरीक्षेच्या दिव्यातून सहीसलामत बाहेर पडलेले आहेत, हे ठसवण्याचा शहांनी आटोकाट प्रयत्न केल्याचा दिसला. सर्वोच्च न्यायालयाने खरेदीप्रक्रिया योग्य रीतीने झाली आणि देशी जोडीदार ठरवण्यात मोदी सरकारने हस्तक्षेप केला नसल्याचे म्हटले आहे. किमतीच्या मुद्दय़ाला हातच घातला नाही. त्याची सगळी जबाबदारी महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालावर सोडून दिली. पण ‘कॅग’चा अहवाल अजून तयार झालेला नाही. त्यामुळे तो लोकलेखा समितीला देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. ‘कॅग’च्याच अहवालात किंमत आणि देशी जोडीदाराची निवड कशी झाली याची उत्तरे मिळू शकतात. न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजपसाठी ‘राफेल’चा मुद्दा कायमचा संपला असा युक्तिवाद शहा यांनी केला असला तरी ‘कॅग’च्या अहवालाशिवाय शहांच्या म्हणण्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकत नाही आणि तरीही भाजप स्वतचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी देशभर पत्रकार परिषदा घेणार आहे.
काँग्रेससाठी ‘राफेल’ची राजकीय लढाई संपलेली नाही. मोदी आणि अंबानी यांचे हितसंबंध सिद्ध करण्याचे आव्हान राहुल गांधी यांनी स्वीकारलेले आहे. ‘राफेल’चा ‘बोफोर्स’ होऊ द्यायचा नसेल तर राहुल यांना आरोपांच्या पलीकडे जावे लागणार आहे. न्यायालयीन लढाईचा मार्ग बंद झाला आहे हे लक्षात घेऊन काँग्रेसला ‘राफेल’ प्रकरण हाताळावे लागणार आहे. ‘राफेल’मध्ये खरोखरच घोटाळा झाला असेल तर तो लोकांपुढे मांडला गेला पाहिजे आणि त्यावर लोकांचा विश्वास बसायला हवा; तरच काँग्रेसला ‘राफेल’चा लोकसभा निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो. ‘बोफोर्स’मध्ये भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आणि त्यात गुंतलेल्या लोकांची नावे आपल्याकडे असल्याचा दावा त्या काळात व्ही. पी. सिंह यांनी केला होता. पुढे पंतप्रधान झाल्यावरही त्यांनी कथित भ्रष्टाचारी नेत्यांची नावे जाहीर केली नाहीत, ना त्यासंबंधी पुरावे दिले. ‘बोफोर्स’ला हाताशी धरून व्ही. पी. सिंह यांनी राजीव गांधींच्या काँग्रेसचा पराभव केला, पण ‘राफेल’ला हाताशी धरून राहुल गांधी यांना निव्वळ आरोपांच्या जिवावर सत्तापालट करता येण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी भक्कम पुरावे घेऊनच लोकांसमोर जावे लागेल.
आपण न्यायालयीन लढाई जिंकली असे भाजपला वाटत असल्याने ‘राफेल’वर संसदेत चर्चा करण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली आहे. काँग्रेसने दिलेला स्थगन प्रस्ताव लोकसभेत चर्चेला आणला जाऊ शकतो. पण या चर्चेतून फारसे निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. भाजपकडून न्यायालयीन निकालाच्या मुद्दय़ावर भर असेल तर काँग्रेसचा सादर न केलेल्या ‘कॅग’च्या अहवालावर. ‘राफेल’ खरेदीतील सत्य बाहेर येईल ते संयुक्त संसदीय समितीकडून (जेपीसी) चौकशी झाली तरच आणि भाजप ‘जेपीसी’ स्थापन होऊ देणार नाही. ‘जेपीसी’ स्थापन व्हायला हवी असेल तर काँग्रेसला राजकीय दबाव निर्माण करावा लागेल. ‘बोफोर्स’वरून देशभर जशी राजकीय वातावरणनिर्मिती झाली तशी ‘राफेल’बाबतीतही करावी लागेल. त्यात अजून तरी काँग्रेसला तसे यश मिळालेले नाही. हिंदी पट्टय़ातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही ‘राफेल’पेक्षा स्थानिक मुद्देच अधिक प्रभावी राहिले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन काँग्रेसला मते देऊन गेले. पत्रकार परिषदा घेऊन भाजप ‘राफेल’मधील हवा काढून घेऊ पाहात आहे. त्याला काँग्रेस देशस्तरावर प्रत्युत्तर कसा देणार हे स्पष्ट झालेले नाही.
काँग्रेसने ‘जेपीसी’ची मागणी केली असली तरी प्रादेशिक पक्षांनी ती लावून धरलेली नाही. उलट, त्यात खोडा घातला जाऊ शकतो असे दिसू लागले आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘राफेल’ प्रकरणाची आणखी चौकशी करण्याची गरज नसल्याची भूमिका समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी घेतलेली आहे. एक प्रकारे ‘सप’ने ‘जेपीसी’ला विरोध केल्याचे दिसते. सप आणि मायावतींचा बसप हे दोन्ही पक्ष विरोधकांच्या संभाव्य आघाडीत आलेले नाहीत हे खरे, पण अन्य प्रादेशिक पक्ष ‘राफेल’च्या मुद्दय़ावर काँग्रेसला किती साथ देतात हेही महत्त्वाचे असेल. या विषयावर संसदेत चर्चा झालीच तर प्रादेशिक पक्षांचा जोर समजू शकेल. हिंदी पट्टय़ातील काँग्रेसच्या विजयानंतर विरोधकांच्या आघाडीत काँग्रेस वरचढ होण्याची भीती प्रादेशिक पक्षांना वाटते. राज्या-राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांशी काँग्रेसने जुळवून घेतले पाहिजे या भूमिकेवर हे पक्ष ठाम आहेत. काँग्रेसच्या विस्तारू शकणाऱ्या राजकीय अवकाशाला मर्यादित करण्याचा प्रयत्न प्रादेशिक पक्षांकडून होऊ शकतो. त्यामुळे ‘राफेल’च्या मुद्दय़ावर काँग्रेसला एकटय़ाला लढावे लागू शकते.
आतापर्यंत ‘राफेल’वरून भाजपला एक पाऊल मागे घ्यायला लावण्यात राहुल यांची आक्रमकता यशस्वी झाली असली तरी न्यायालयाच्या निकालानंतर ‘राफेल’भोवतीचे राजकारण अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. हे लक्षात घेऊन काँग्रेस ‘राफेल’ प्रकरण लोकांपर्यंत घेऊन जाण्यात किती यशस्वी होतो यावर त्याचा राजकीय लाभ अवलंबून असेल. एक प्रकारे ‘राफेल’ मुद्दय़ाची हाताळणी ही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची कसोटी असेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
