अयोग्य पद्धतीने आंदोलने हाताळण्यात दिल्ली पोलिसांचा कुणी हात धरू शकणार नाही. आत्महत्या केलेल्या निवृत्त जवानाच्या नातेवाइकांना भेटण्यासाठी आतुर झालेल्या राहुल गांधी आणि अरिवद केजरीवाल यांना आडमुठेपणाने अडविण्यातून पोलिसांनी आणि त्यांच्या बोलवित्या धन्यांनी काय साध्य केले, हे देवच जाणो. पण त्यामुळे राहुल गांधींना फुकट प्रसिद्धी, काँग्रेसला ऑक्सिजन आणि अरिवद केजरीवालांना हंगामा करण्यासाठी आणखी एक निमित्त मिळाले, हेच खरे.
दिल्ली हे त्रांगडय़ाचं शहर आहे. शब्दश म्हटलं तर राज्य आणि म्हटलं तर केंद्राच्या मांडीवरचा केंद्रशासित प्रदेश. जिथून पंतप्रधान कारभार करतात, तिथे मुख्यमंत्रीसुद्धा आहे. विधानसभा आहे. पण पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. जमीन, नोकरशाही आणि पोलिसांवरील ताब्यावर राज्याला पाणी सोडावं लागलेलं. ते केंद्राच्या अखत्यारीत. त्यातच प्रशासकीय गुंता वाढवायला या एकाच शहरात तीन महापालिका. त्या सगळ्या भाजपच्या ताब्यात. म्हणजे ‘उपर और नीचे’ भाजप आणि ‘बीच में आप’ असं त्रांगडं. प्रशासकीय आणि राजकीयसुद्धा. दिल्लीकरांना त्याचा नेहमीच फटका बसतो आणि अरिवद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यापासून तर त्रांगडं अधिकच किळसवाणं झालंय.
कोणत्याही सरकारला पोलीस आपल्या ताब्यात हवे असतात. केजरीवालांनाही तेच हवं आहे. पण नरेंद्र मोदी असताना ते शक्य नसल्याची कल्पना येताच त्यांनी स्वनियंत्रणाखालील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) सुरू केला. पण तो केंद्राने हाणून पाडला आणि न्यायालयातूनही दाद मिळाली नाही. शेवटी केजरीवालांनी नाद सोडला. पण या सगळ्या ओढाताणीमध्ये एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याबरोबर केजरीवालांनी पंगा घेतला. ‘आप’वर त्याचे खास लक्ष आणि त्याला लक्ष्य करण्यासाठी ‘आप’ डोळ्यात तेल घालून दक्ष. एम.के. मीणा असे त्यांचे नाव. ते नवी दिल्ली विभागाचे विशेष पोलीस आयुक्त आहेत आणि ‘एसीबी’ही त्यांच्या ताब्यात आहे. दिल्ली महिला आयोगाच्या भरतीतील कथित गरव्यवहारात अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांच्याआडून उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांना ‘अडकविण्या’चा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप असलेले हेच ते मीणा.
‘एक पद, एक निवृत्तिवेतन (ओआरओपी) ही योजना सदोष असल्याच्या निषेधार्थ आत्महत्या केलेल्या रामकिशन ग्रेवाल या निवृत्त जवानास राम मनोहर लोहिया रुग्णालयामध्ये आणले. मोदी सरकार स्वतची पाठ थोपटून घेत असताना निवृत्त जवानाने आत्महत्या केल्याने राजकीय वर्तुळात एकच गडबड उडाली. हरियाणातील काँग्रेस नेत्या किरण चौधरी आणि ‘आप’चे आमदार कमांडो सुरिंदरसिंह रुग्णालयात सकाळीच पोचले होते. त्यांना पोलिसांनी अडविले नव्हते. मृत रामकिशन यांचे चिरंजीव जसवंत आणि प्रदीप यांच्याशी ते चर्चा करीत होते. पण नंतर सिसोदिया तिथे पोचले आणि त्यांना पाहताच मीणांचे पित्त खवळले असावे. त्यांनी सिसोदियांना रुग्णालयाबाहेर जाण्याची सूचना केली. स्वाभाविकपणे सिसोदियांनी नकार दिला. तिथून वादावादी सुरू झाली. मग मीणा यांनी आणखी फौजफाटा मागवून सिसोदिया व सुिरदरसिंहांना ताब्यात घेतले. सिसोदियांनी लगेच त्याचे ट्वीट केले आणि वादळाला सुरुवात झाली. तेवढय़ात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी रुग्णालयाकडे लगबगीने निघाले. पण तोपर्यंत मीणा यांनी दोन्ही प्रवेशद्वारे बंद केली होती. काँग्रेसचे नेते आत आणि राहुल बाहेर. पुनश्च वादावादी सुरू. गोंधळ, गडबड, गलका आणि धक्काबुक्की. मग राहुल यांनाच ताब्यात घेऊन थेट जवळच्या मंदिर मार्ग पोलीस स्थानकात नेले. त्यानंतर दिवसभर चाललेले नाटय़ सर्वानीच दूरचित्रवाहिन्यांवर पाहिले असेल. असाच प्रकार ग्रेवाल यांचे पाíथव शवविच्छेदनासाठी लेडी हाìडग्ज रुग्णालयात आणल्यानंतर केजरीवालांबाबतीत झाला.
दिवसभर बातम्यांमध्ये राहिलेले राहुल काँग्रेसजनांच्या दृष्टीने ‘अँग्री यंग मॅन’ ठरले. एरवी टिंगलटवाळीचे लक्ष्य असणाऱ्या राहुल यांच्या भाग्यात असा ‘सुदिन’ फारच कमी वेळा आला. महत्त्वाचे म्हणजे, ही हातची संधी त्यांनी (नेहमीच्या) करंटेपणाने सोडली नाही. पण आश्चर्य वाटले ते पोलिसांच्या रणनीतीचे. भेटण्याचा क्षुल्लक प्रश्न त्यांनी एकदम ‘राष्ट्रीय’ बनविला. राहुल, केजरीवाल, सिसोदिया यांना नातेवाईकांना भेटायला जाऊ देण्यात काय अडचण होती? केजरीवाल तर मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रकार अजिबात शहाणपणाचा नव्हता. या घोडचुका पुरेशा न वाटल्याने त्यांनी ग्रेवाल यांच्या नातेवाईकांना ताब्यात घेण्याची महाघोडचूक केली. ती समजण्यापलीकडची होती. राहुल, सिसोदियांना जाऊ देण्यास आम्ही तयार होतो; पण त्यांना मुद्दामच हुल्लडबाजी करायची होती. अतिदक्षता विभाग असल्याने त्यांना नाइलाजाने ताब्यात घ्यावे लागल्याची सबब पोलिसांना सांगावी लागली. राहुल आणि केजरीवाल कंपनीने राजकीय लाभाचे मांडे खाण्यात काही वावगे नाही. कोणताही विरोधी पक्ष भांडवल करणारच. विरोधात असताना तर भाजप असल्या संवेदनशील प्रकरणांचे भांडवल करण्यात एकदम ‘अग्रेसर’ असायचा. मनात असते तर ही घटना हुशारीने, संयमाने हाताळता आली असती. राहुल, केजरीवालांना भेटू दिले असते तर फक्त एकदाच ‘बातमी’ झाली असती! पण पोलिसांचा आडमुठेपणा राहुल यांच्या पथ्यावरच पडला. ते दिवसभर दूरचित्रवाहिन्यांवर राहिले. राजकीय भांडवल करण्यात यशस्वी ठरले. ‘सुटबूट की सरकार’च्या दणक्यानंतर राहुलना अचूक सापडलेली ही पहिली नस. पण या ‘यशा’तही त्यांच्याकडून पोरकटपणा घडला. गुरुवारी मेणबत्ती मोर्चामध्ये सहभागी होण्यावरून त्यांची पोलिसांबरोबर अख्ख्या ‘इंडिया गेट’ परिसरात लपाछपी चालू असताना त्यांचे घनिष्ठ सल्लागार कनिष्कसिंहांनी राहुल यांचे अपहरण झाल्याची तक्रार करण्याचा वेडपटपणा केला. विशेष संरक्षण दलाची (एसपीजी) सुरक्षा असलेल्या ‘व्हीव्हीआयपी’बाबतच्या बालिशपणाचे सखेद आश्चर्य वाटते. लोकपाल आणि निर्भया आंदोलनामध्ये मेणबत्तीवाल्यांच्या हातात हात घालून दिल्ली जशी रस्त्यावर उतरली होती, तशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता. पण तसे झाले नाही. कारण ‘ओआरओपी’बाबत काँग्रेसची आणि राहुलची विश्वासार्हता शून्यवत आहे. ‘ओआरओपी’ची अंमलबजावणी अशक्य असल्याचे संसदेत सांगणाऱ्या यूपीएने निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे एप्रिल २०१४ मध्ये ५०० कोटींची किरकोळ तरतूद केली. त्यापूर्वीची दहा वष्रे ते झोपले होते. याउलट ४३ वर्षांपासून लटकलेल्या ‘ओआरओपी’ची अंमलबजावणी मोदींनी केल्याची वस्तुस्थिती कोणीच नाकारू शकणार नाही. काही तांत्रिक, प्रशासकीय तक्रारी जरूर आहेत. स्वरूपाबद्दलही काहींचे आक्षेप आहेत. पण तरीही जवळपास ३०-३२ लाख निवृत्त जवानांना घसघशीत लाभ झाला आहे. जवळजवळ ११ हजार कोटींचे वाटप आतापर्यंत झाले आणि दरवर्षी नऊ ते दहा हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावरून वातावरण पेटविण्याचा राहुल, केजरीवालांचा प्रयत्न एका मर्यादेपलीकडे यशस्वी होणार नाही. पण जनरल व्ही. के. सिंह, किरण रिजिजू यांच्यासारख्या असंवेदनशील विधाने करणाऱ्या वाचाळ मंत्र्यांना आवरले नाही तर मग सरकारचे काही खरे नाही. जनतेच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी तेवढे पुरेसे आहे.
हात दाखवून अवलक्षण करणाऱ्या या घटनेचे खापर एकटय़ा पोलिसांवरच फोडणे अतिच बाळबोधपणाचे होईल. राहुलसारख्या काँग्रेसच्या ‘सर्वोच्च’ नेत्याला आणि थेट मुख्यमंत्र्यांना ताब्यात घेण्याचा निर्णय पोलिसांनी स्वतच्या पातळीवर घेतला असेल, यावर शेंबडे पोरदेखील विश्वास ठेवणार नाही. राजकारण्यांच्या मुठीत असणारे आणि सीबीयआयप्रमाणेच पिंजऱ्यातील पोपट बनलेले दिल्ली पोलीस राजकीय बॉसेसच्या इशाऱ्याशिवाय असला राजकीय धोका कदापि पत्करणार नाहीत. एकीकडे पोलीस स्थानकात तमाशा चालू असताना तिथून जवळच गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची पत्रकार परिषद होती. या संदर्भातील प्रश्न त्यांनी अंगालासुद्धा लावून घेतले नाहीत. याचा अर्थ स्पष्ट होता. पोलीस कारवाईला सरकारचा परोक्ष-अपरोक्ष पाठिंबा आहे. स्वतच्या हाताने असे आयते कोलीत देण्यामागे कोणाचे डोके होते आणि त्यामागचे काय गणित होते, कुणास ठाऊक?
पंतप्रधानांच्या ‘दीपावली मीलना’त अत्यंत वरिष्ठ मंत्री अनौपचारिकपणे गप्पा मारत होते. पोलिसांच्या घोडचुकीवर ते खूप नाराज होते. कायदा व सुव्यवस्थेचा बाऊ करण्याऐवजी थोडा राजकीय शहाणपणा दाखविला असता तर सरकारवर बालंट आले नसते, असे त्यांचे म्हणणे होते. गप्पांच्या ओघात ते पुढे म्हणाले, ‘खरोखरच सरकारने पोलीस कारवाईमध्ये हस्तक्षेप केला नाही. . सरकार आणि एका कुटुंबाच्या दावणीला बांधलेले दिल्ली पोलीस पाहण्याची तुम्हाला सवय आहे. त्यात तुमचा (पत्रकारांचा) दोष नाही. त्यामुळे तुम्ही विश्वास ठेवला नाही तरी मला वाईट वाटणार नाही..’
हा टोमणा पत्रकारांसाठी होता. तसेच दिल्ली पोलिसांमध्ये सरकार हस्तक्षेप करीत नसल्याचा साळसूदपणा होता. पण तो धडधडीत खोटा आहे. कारण शेवटी तो आवच. कितीही आणला तरी..
संतोष कुलकर्णी
santosh.kulkarni@expressindia.com
