पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात २०१९च्या रणधुमाळीत विरोधकांचा चेहरा कोण असेल? राहुल गांधी नसर्गिक दावेदार. पण काँग्रेस चमत्कार घडविण्याच्या स्थितीत आहे? मोदींना आपणच पर्याय असल्याचे घोडे दामटविण्यात ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार आणि अरिवद केजरीवालांना कितपत यश येईल?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणजे मुलुखमदानी तोफ. रणरागिणी. विलक्षण विक्षिप्त. त्यांच्या विक्षिप्तपणाचा लंबक कोणत्याक्षणी कोणत्या बाजूला झर्रकन सरकेल, याची शाश्वती त्या स्वत:सुद्धा देऊ शकणार नाहीत. ममतादीदी तब्बल ३० वर्षांपासून दिल्लीकर. सात वेळा खासदार. चार-पाच वेळा केंद्रीय मंत्री. तरीसुद्धा त्यांना हिंदी धड येत नाही. बंगाली धाटणीचे मोडकेतोडके हिंदी त्या बोलतात. पण आता त्यांनी अचानकपणे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने हिंदीचे धडे गिरवण्यास सुरुवात केलीय. आपल्या प्रचंड व्यापातून, दिल्लीच्या वाढलेल्या दौऱ्यातून त्यांचा हिंदीचा अभ्यास चालू आहे. कारण..अधिकृतपणे कोणी बोललेले नाही. पण अनौपचारिकपणे सर्वाचे एकमत आहे. दीदींची राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा! स्वत:च्या पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांना र्सवकष चिरडून टाकल्यानंतर आणि आव्हान देण्याच्या आसपासही भाजप फिरकत नसल्याने निर्धास्त दीदींना आता दिल्ली खुणावतेय. त्यांच्या आजूबाजूची मंडळी तसे उघडपणे सांगताहेत. सर्वाना बेसावधपणे गाठून मोदींनी ‘८/११’ला केलेल्या ‘काप्रेट बॉिम्बग’ने (ही सर्वोच्च न्यायालयाची उपमा आहे) सगळेच राजकीय पक्ष त्याक्षणी गोंधळले होते. पाकपाठोपाठ काळ्या पशांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केल्याचे चित्र मुख्य माध्यमांपासून ते सामाजिक माध्यमांवरील भक्तांच्या झुंडीने तयार केल्याने तर विरोधक आणखी भंजाळले. पण सर्वप्रथम चवताळून उठली ती ही बंगालची वाघीण. मोदींनी सव्वाआठच्या सुमारास घोषणा केली आणि सुमारे साडेनऊपासून दीदी ट्विटरवरून आग ओकत होत्या. दीदींचा बाण बहुधा चुकणार असल्याचे अनेकांना वाटून गेले. पण दोनच दिवसांमध्ये त्याचे प्रत्यंतर येण्यास सुरुवात झाली. पण बाकी विरोधक जागे होईपर्यंत दीदी फार पुढे गेल्या. एक राष्ट्रीय मुद्दा हाती आल्याचे त्यांच्यातील चाणाक्ष राजकारण्याला कधीच समजले होते.
पश्चिम बंगालच्या चौकटीपुरते दीदींना मर्यादित राहायचे नाहीच मुळी. पण राष्ट्रीय पातळीवर शिरण्यासाठी संधीची त्या वाट पाहत होत्या. नोटाबंदीने त्यांना ती मिळाली. म्हणून तर संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती भवनवर मोर्चाचा निर्णय त्यांनी परस्पर जाहीर केला. आपल्या नेतृत्वाखाली सगळ्यांना फरफटत यावे लागेल, असा त्यांचा होरा. त्यासाठी त्या सर्वाशी बोलल्या. अगदी कडवे प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्याशीही. पण काँग्रेस व डाव्यांनी त्यांचा अंत:स्थ हेतू हाणून पाडला. कोणीही ममतांच्या मोर्चात फिरकले नाही. मोदी- शरद पवारांमधील मत्रीने भडकलेली बिच्चारी शिवसेना मात्र दीदींच्या गळाला अलगद लागली. पण त्यानंतरच्या ‘उल्टा पुल्टा’ने शिवसेनेला शेवटी ममता यांच्याशी आमचे काही देणेघेणे नसल्याचे सांगावे लागले.
दीदी मोर्चावरच थांबल्या नाहीत. त्या संसदेत पोचल्या. दिल्लीत आठवडाभराचा मुक्काम ठोकला. तीन दिवसांत निर्णय मागे घेतला नाही तर देशात बंड होण्यापर्यंतचा इशारा देण्यापर्यंत त्यांची जीभ रेटली. त्यातच पश्चिम बंगालमधील सर्व पोटनिवडणुकांत एकतर्फी बाजी मारल्याने तर त्यांना आणखीनच चेव चढला. आता त्या उत्तर प्रदेशात आणि मोदींच्या वाराणसीमध्ये जाणार आहेत. अगदी गुजरातमध्येही धडक मारण्याचे त्यांचे मनसुबे आहेत. त्यांच्यातील राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेचे हे लख्ख प्रतििबब मानावयास हरकत नाही. पण ममतांचे नेतृत्व प. बंगाल, त्रिपुरा, काही प्रमाणात आसामवगळता अन्य राज्यांमध्ये स्वीकारले जाईल का? शक्यता फारच त्रोटक.
पण राष्ट्रीय स्वप्ने पडणाऱ्या ममता एकटय़ा प्रादेशिक नेत्या नाहीत. या यादीत केजरीवाल अग्रभागी आहेत. अगदी पहिल्या दिवसापासून. आक्रमक आणि आक्रस्ताळ्या विरोधाने मोदीविरोधातील राजकीय पोकळी भरून काढण्याचे त्यांचे गणित. सामाजिक माध्यमे त्यांची रणभूमी. केजरीवालांची राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा २०१४ मध्येच स्पष्ट झाली होती. पण त्यातील फोलपणा लक्षात आल्यानंतर केवळ दिल्लीवरच लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. पण पंजाबमध्ये व काही प्रमाणात गोव्यात मिळत असलेल्या प्रतिसादाने त्यांना पुन्हा राष्ट्रीय धुमारे फुटले. ‘आप’ला जर पंजाबची सत्ता मिळालीच तर केजरीवाल आणखी चवताळतील. तरीदेखील ते राष्ट्रीय पर्याय होण्याची शक्यता अगदीच कमी. कारण सामाजिक माध्यमांद्वारे देशव्यापी ‘आभासी’ मतपेढी तयार केली तरी मतदान यंत्रांमध्ये ती टिपण्याएवढी पक्षयंत्रणा कुठाय?
ममता, केजरीवालांव्यतिरिक्त आणखी एक नाव म्हणजे नितीशकुमार. मोदी-अमित शहांच्या नाकावर टिच्चून बिहार टिकविणारे नितीशकुमार हे विरोधी गटातील सर्वाधिक विश्वसनीय नाव. २०१९ मध्ये जर त्रिशंकू स्थिती निर्माण झालीच तर मोदींना पर्याय देण्यासाठी नितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखाली कडबोळे जन्म घेऊ शकते इतकी विश्वासार्हता. स्वत: नितीशकुमारांनाही त्याची पक्की जाणीव असल्याने ते दारूबंदीच्या मागणीवर स्वार होऊन बिहारबाहेर पडू पाहताहेत. महिला मतपेढीचा चांगलाच फायदा त्यांना बिहारमध्ये झाला होता. दारूबंदीनिमित्ताने देशभरामध्येही अशीच महिला मतपेढी बांधण्याचा त्यांचा इरादा दिसतो आहे. अशा नितीशकुमारांनी नोटाबंदीचे ठोस समर्थन केल्याने बहुतेक जण बुचकळ्यात पडलेत.
महाआघाडीतील लालूप्रसाद यादव व काँग्रेस नोटाबंदीला कडाडून विरोध करीत असताना नितीश पुन:पुन्हा समर्थन करताहेत. एवढेच नव्हे, तर आज (सोमवारी) विरोधकांनी एकत्रित पुकारलेल्या ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी न होण्याचाही निर्णय त्यांनी घेतला आहे. यामागे मोदींच्या पाठीशी असलेल्या मध्यमवर्गाला खुणावण्याचे गणित असावे. मध्यमवर्गाच्या पाठिंब्याशिवाय राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेला काही अर्थ नसल्याची जाणीव त्यांना आहे. बिहारमध्येही भाजपच्या अनेक कडव्या मतदारांना ते आपलेसे वाटतात. त्याचा लाभांश जसा बिहारमध्ये मिळविला, तसा तो देशभरातूनही मिळविण्याचे त्यांचे गणित आहे. नोटाबंदीला पाठिंबा देऊन त्यांनी भक्तमंडळीबरोबरच मध्यमवर्गीयांच्या मनात अलगद स्थान मिळविल्याचे निरीक्षण आहे. नितीशकुमारांच्या या चालीला आणखी एक पदर आहे. तो म्हणजे लालूंना वेसण घालण्याचा. मोदींची भीती दाखविल्यास लालू हाताबाहेर जाणार नसल्याचा त्यांचा होरा आहे. याच पाश्र्वभूमीवर नितीश आणि अमित शहा यांच्यामध्ये गुरगावच्या फार्म हाऊसमध्ये झालेल्या कथित भेटीची सध्या राजधानीत गरमागरम चर्चा आहे.
याशिवाय, मुलायमसिंह आणि मायावतींनाही एकेकाळी दिल्लीची महत्त्वाकांक्षा होती. दिल्लीचा रस्ता उत्तर प्रदेशातून जात असल्याचा आडाखा त्यामागे होता. पण आपल्या मुलाचे (अखिलेशसिंह) ऐकून २०१४ मध्ये सपाटून मार खाल्ल्याने पंतप्रधानपदाचे स्वप्न कायमचे हिरावल्याचे दु:ख मुलायमसिंह अलीकडे सारखे बोलून दाखवीत असतात. लोकसभेत भोपळाही न फोडण्याच्या नामुष्कीनंतर मायावतींनाही दिल्लीचे स्वप्न अलीकडे पडत नाही. त्यांच्यासाठी सध्या तरी उत्तर प्रदेशच सर्वस्व आहे. ते जिंकल्यासच त्या कदाचित नव्याने दिल्लीकडे कूच करतील. जयललिता, नवीन पटनायक ही नावे दिल्लीपासून दूर आहेत.
प्रादेशिक बाहुबलींच्या या गर्दीमध्ये राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदाचे नसर्गिक दावेदार. जनतेतील त्यांच्या स्वीकारार्हतेबाबत मतमतांतरे असली तरी पक्षाला (तूर्त तरी) त्यांच्याशिवाय पर्याय नाही. प्रियांका गांधी- वढेरा यांच्या नावाचे पिल्लू अधूनमधून सोडले जाते; पण २०१९ मधील रणधुमाळीत मोदींपुढे राहुल हेच पुन्हा शड्ड ठोकण्याची एकंदरीत चिन्हे आहेत. पण खरा प्रश्न आहे, तो ४४ जागांवरून थेट १५०-२०० जागांपर्यंत उडी मारण्याचा चमत्कार ‘राहुलची काँग्रेस’ घडवू शकते काय?
म्हणजे मोदींविरोधात राहुल, ममता, नितीशकुमार आणि केजरीवाल असे चार पर्याय या घडीला तरी समोर येताना दिसत आहेत. या चौघांपकी कोण सर्वाधिक विश्वसनीय पर्याय म्हणून पुढे येईल? देश दिवसेंदिवस अध्यक्षीय निवडणूक पद्धतीकडे चाललेला असताना विरोधकांकडून एकच स्पष्ट पर्याय पुढे न येणे (‘देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह’ : ‘टिना फॅक्टर’) मोदींच्या पथ्यावर पडेल काय? विरोधकांमधील फाटाफुटीनंतरही मोदी सत्तेच्या आसपास पोहोचू शकले नाहीत तर या चौघांपकी कोणाच्या नावावर विरोधक एकत्र येतील?
या कळीच्या प्रश्नांच्या पोटात २०१९ची उत्तरे दडली आहेत. मोदींची निम्मी वेळ संपल्याने घोडा मदान जवळ आल्यासारखे वाटेल. पण राजकारणात अडीच वष्रे हा प्रदीर्घ काळ. त्यामुळे तूर्त तरी उत्तर प्रदेशच्या पोटात दडलेल्या जनादेशाची प्रतीक्षा करणे अधिक श्रेयस्कर.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणजे मुलुखमदानी तोफ. रणरागिणी. विलक्षण विक्षिप्त. त्यांच्या विक्षिप्तपणाचा लंबक कोणत्याक्षणी कोणत्या बाजूला झर्रकन सरकेल, याची शाश्वती त्या स्वत:सुद्धा देऊ शकणार नाहीत. ममतादीदी तब्बल ३० वर्षांपासून दिल्लीकर. सात वेळा खासदार. चार-पाच वेळा केंद्रीय मंत्री. तरीसुद्धा त्यांना हिंदी धड येत नाही. बंगाली धाटणीचे मोडकेतोडके हिंदी त्या बोलतात. पण आता त्यांनी अचानकपणे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने हिंदीचे धडे गिरवण्यास सुरुवात केलीय. आपल्या प्रचंड व्यापातून, दिल्लीच्या वाढलेल्या दौऱ्यातून त्यांचा हिंदीचा अभ्यास चालू आहे. कारण..अधिकृतपणे कोणी बोललेले नाही. पण अनौपचारिकपणे सर्वाचे एकमत आहे. दीदींची राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा! स्वत:च्या पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांना र्सवकष चिरडून टाकल्यानंतर आणि आव्हान देण्याच्या आसपासही भाजप फिरकत नसल्याने निर्धास्त दीदींना आता दिल्ली खुणावतेय. त्यांच्या आजूबाजूची मंडळी तसे उघडपणे सांगताहेत. सर्वाना बेसावधपणे गाठून मोदींनी ‘८/११’ला केलेल्या ‘काप्रेट बॉिम्बग’ने (ही सर्वोच्च न्यायालयाची उपमा आहे) सगळेच राजकीय पक्ष त्याक्षणी गोंधळले होते. पाकपाठोपाठ काळ्या पशांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केल्याचे चित्र मुख्य माध्यमांपासून ते सामाजिक माध्यमांवरील भक्तांच्या झुंडीने तयार केल्याने तर विरोधक आणखी भंजाळले. पण सर्वप्रथम चवताळून उठली ती ही बंगालची वाघीण. मोदींनी सव्वाआठच्या सुमारास घोषणा केली आणि सुमारे साडेनऊपासून दीदी ट्विटरवरून आग ओकत होत्या. दीदींचा बाण बहुधा चुकणार असल्याचे अनेकांना वाटून गेले. पण दोनच दिवसांमध्ये त्याचे प्रत्यंतर येण्यास सुरुवात झाली. पण बाकी विरोधक जागे होईपर्यंत दीदी फार पुढे गेल्या. एक राष्ट्रीय मुद्दा हाती आल्याचे त्यांच्यातील चाणाक्ष राजकारण्याला कधीच समजले होते.
पश्चिम बंगालच्या चौकटीपुरते दीदींना मर्यादित राहायचे नाहीच मुळी. पण राष्ट्रीय पातळीवर शिरण्यासाठी संधीची त्या वाट पाहत होत्या. नोटाबंदीने त्यांना ती मिळाली. म्हणून तर संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती भवनवर मोर्चाचा निर्णय त्यांनी परस्पर जाहीर केला. आपल्या नेतृत्वाखाली सगळ्यांना फरफटत यावे लागेल, असा त्यांचा होरा. त्यासाठी त्या सर्वाशी बोलल्या. अगदी कडवे प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांच्याशीही. पण काँग्रेस व डाव्यांनी त्यांचा अंत:स्थ हेतू हाणून पाडला. कोणीही ममतांच्या मोर्चात फिरकले नाही. मोदी- शरद पवारांमधील मत्रीने भडकलेली बिच्चारी शिवसेना मात्र दीदींच्या गळाला अलगद लागली. पण त्यानंतरच्या ‘उल्टा पुल्टा’ने शिवसेनेला शेवटी ममता यांच्याशी आमचे काही देणेघेणे नसल्याचे सांगावे लागले.
दीदी मोर्चावरच थांबल्या नाहीत. त्या संसदेत पोचल्या. दिल्लीत आठवडाभराचा मुक्काम ठोकला. तीन दिवसांत निर्णय मागे घेतला नाही तर देशात बंड होण्यापर्यंतचा इशारा देण्यापर्यंत त्यांची जीभ रेटली. त्यातच पश्चिम बंगालमधील सर्व पोटनिवडणुकांत एकतर्फी बाजी मारल्याने तर त्यांना आणखीनच चेव चढला. आता त्या उत्तर प्रदेशात आणि मोदींच्या वाराणसीमध्ये जाणार आहेत. अगदी गुजरातमध्येही धडक मारण्याचे त्यांचे मनसुबे आहेत. त्यांच्यातील राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेचे हे लख्ख प्रतििबब मानावयास हरकत नाही. पण ममतांचे नेतृत्व प. बंगाल, त्रिपुरा, काही प्रमाणात आसामवगळता अन्य राज्यांमध्ये स्वीकारले जाईल का? शक्यता फारच त्रोटक.
पण राष्ट्रीय स्वप्ने पडणाऱ्या ममता एकटय़ा प्रादेशिक नेत्या नाहीत. या यादीत केजरीवाल अग्रभागी आहेत. अगदी पहिल्या दिवसापासून. आक्रमक आणि आक्रस्ताळ्या विरोधाने मोदीविरोधातील राजकीय पोकळी भरून काढण्याचे त्यांचे गणित. सामाजिक माध्यमे त्यांची रणभूमी. केजरीवालांची राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा २०१४ मध्येच स्पष्ट झाली होती. पण त्यातील फोलपणा लक्षात आल्यानंतर केवळ दिल्लीवरच लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. पण पंजाबमध्ये व काही प्रमाणात गोव्यात मिळत असलेल्या प्रतिसादाने त्यांना पुन्हा राष्ट्रीय धुमारे फुटले. ‘आप’ला जर पंजाबची सत्ता मिळालीच तर केजरीवाल आणखी चवताळतील. तरीदेखील ते राष्ट्रीय पर्याय होण्याची शक्यता अगदीच कमी. कारण सामाजिक माध्यमांद्वारे देशव्यापी ‘आभासी’ मतपेढी तयार केली तरी मतदान यंत्रांमध्ये ती टिपण्याएवढी पक्षयंत्रणा कुठाय?
ममता, केजरीवालांव्यतिरिक्त आणखी एक नाव म्हणजे नितीशकुमार. मोदी-अमित शहांच्या नाकावर टिच्चून बिहार टिकविणारे नितीशकुमार हे विरोधी गटातील सर्वाधिक विश्वसनीय नाव. २०१९ मध्ये जर त्रिशंकू स्थिती निर्माण झालीच तर मोदींना पर्याय देण्यासाठी नितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखाली कडबोळे जन्म घेऊ शकते इतकी विश्वासार्हता. स्वत: नितीशकुमारांनाही त्याची पक्की जाणीव असल्याने ते दारूबंदीच्या मागणीवर स्वार होऊन बिहारबाहेर पडू पाहताहेत. महिला मतपेढीचा चांगलाच फायदा त्यांना बिहारमध्ये झाला होता. दारूबंदीनिमित्ताने देशभरामध्येही अशीच महिला मतपेढी बांधण्याचा त्यांचा इरादा दिसतो आहे. अशा नितीशकुमारांनी नोटाबंदीचे ठोस समर्थन केल्याने बहुतेक जण बुचकळ्यात पडलेत.
महाआघाडीतील लालूप्रसाद यादव व काँग्रेस नोटाबंदीला कडाडून विरोध करीत असताना नितीश पुन:पुन्हा समर्थन करताहेत. एवढेच नव्हे, तर आज (सोमवारी) विरोधकांनी एकत्रित पुकारलेल्या ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी न होण्याचाही निर्णय त्यांनी घेतला आहे. यामागे मोदींच्या पाठीशी असलेल्या मध्यमवर्गाला खुणावण्याचे गणित असावे. मध्यमवर्गाच्या पाठिंब्याशिवाय राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेला काही अर्थ नसल्याची जाणीव त्यांना आहे. बिहारमध्येही भाजपच्या अनेक कडव्या मतदारांना ते आपलेसे वाटतात. त्याचा लाभांश जसा बिहारमध्ये मिळविला, तसा तो देशभरातूनही मिळविण्याचे त्यांचे गणित आहे. नोटाबंदीला पाठिंबा देऊन त्यांनी भक्तमंडळीबरोबरच मध्यमवर्गीयांच्या मनात अलगद स्थान मिळविल्याचे निरीक्षण आहे. नितीशकुमारांच्या या चालीला आणखी एक पदर आहे. तो म्हणजे लालूंना वेसण घालण्याचा. मोदींची भीती दाखविल्यास लालू हाताबाहेर जाणार नसल्याचा त्यांचा होरा आहे. याच पाश्र्वभूमीवर नितीश आणि अमित शहा यांच्यामध्ये गुरगावच्या फार्म हाऊसमध्ये झालेल्या कथित भेटीची सध्या राजधानीत गरमागरम चर्चा आहे.
याशिवाय, मुलायमसिंह आणि मायावतींनाही एकेकाळी दिल्लीची महत्त्वाकांक्षा होती. दिल्लीचा रस्ता उत्तर प्रदेशातून जात असल्याचा आडाखा त्यामागे होता. पण आपल्या मुलाचे (अखिलेशसिंह) ऐकून २०१४ मध्ये सपाटून मार खाल्ल्याने पंतप्रधानपदाचे स्वप्न कायमचे हिरावल्याचे दु:ख मुलायमसिंह अलीकडे सारखे बोलून दाखवीत असतात. लोकसभेत भोपळाही न फोडण्याच्या नामुष्कीनंतर मायावतींनाही दिल्लीचे स्वप्न अलीकडे पडत नाही. त्यांच्यासाठी सध्या तरी उत्तर प्रदेशच सर्वस्व आहे. ते जिंकल्यासच त्या कदाचित नव्याने दिल्लीकडे कूच करतील. जयललिता, नवीन पटनायक ही नावे दिल्लीपासून दूर आहेत.
प्रादेशिक बाहुबलींच्या या गर्दीमध्ये राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदाचे नसर्गिक दावेदार. जनतेतील त्यांच्या स्वीकारार्हतेबाबत मतमतांतरे असली तरी पक्षाला (तूर्त तरी) त्यांच्याशिवाय पर्याय नाही. प्रियांका गांधी- वढेरा यांच्या नावाचे पिल्लू अधूनमधून सोडले जाते; पण २०१९ मधील रणधुमाळीत मोदींपुढे राहुल हेच पुन्हा शड्ड ठोकण्याची एकंदरीत चिन्हे आहेत. पण खरा प्रश्न आहे, तो ४४ जागांवरून थेट १५०-२०० जागांपर्यंत उडी मारण्याचा चमत्कार ‘राहुलची काँग्रेस’ घडवू शकते काय?
म्हणजे मोदींविरोधात राहुल, ममता, नितीशकुमार आणि केजरीवाल असे चार पर्याय या घडीला तरी समोर येताना दिसत आहेत. या चौघांपकी कोण सर्वाधिक विश्वसनीय पर्याय म्हणून पुढे येईल? देश दिवसेंदिवस अध्यक्षीय निवडणूक पद्धतीकडे चाललेला असताना विरोधकांकडून एकच स्पष्ट पर्याय पुढे न येणे (‘देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह’ : ‘टिना फॅक्टर’) मोदींच्या पथ्यावर पडेल काय? विरोधकांमधील फाटाफुटीनंतरही मोदी सत्तेच्या आसपास पोहोचू शकले नाहीत तर या चौघांपकी कोणाच्या नावावर विरोधक एकत्र येतील?
या कळीच्या प्रश्नांच्या पोटात २०१९ची उत्तरे दडली आहेत. मोदींची निम्मी वेळ संपल्याने घोडा मदान जवळ आल्यासारखे वाटेल. पण राजकारणात अडीच वष्रे हा प्रदीर्घ काळ. त्यामुळे तूर्त तरी उत्तर प्रदेशच्या पोटात दडलेल्या जनादेशाची प्रतीक्षा करणे अधिक श्रेयस्कर.
