महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
‘सत्तर वर्षांत तुम्ही काय केले’, या भाजपच्या वरकरणी बिनतोड वाटणाऱ्या युक्तिवादातील फोलपणा विरोधकांनी उघड करायला सुरुवात केली आहे. नजीकच्या भविष्यातील विरोधकांचा अजेंडा जणू संसदेत ठरू लागला आहे..
गेल्या आठवडय़ात संसदेत दोन अप्रतिम भाषणे झाली, तीही काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली. अलीकडच्या काळात काँग्रेसच्या कुणा नेत्याने क्वचितच खणखणीत, लक्षवेधी, सत्ताधाऱ्यांनाही गंभीरपणे दखल घ्यायला लावेल अशी भाषणे केली. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गेनी केलेल्या भाषणाने पाया रचला गेला आणि त्याच संध्याकाळी लोकसभेत काँग्रेसचे खासदार आणि माजी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कळस साधला असे म्हणता येऊ शकेल. खर्गेच्या भाषणाबद्दल लिहिण्याआधी राहुल गांधींच्या भाषणाचा उल्लेख एवढय़ासाठी की, कुणालातरी डोळा मारून अथवा कुणाला तरी मिठी मारून स्वत:च्या दर्जेदार भाषणाचे गांभीर्य स्वत:हून कमी केले नाही.
त्यामुळे त्यांच्या निव्वळ भाषणावर संसदेबाहेर नीट चर्चा केली गेली! येत्या शुक्रवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग संपेल. या पाच दिवसांमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाप्रमाणे अर्थसंकल्पावरही चर्चा होईल. पूर्वी ऐरणीवर यायला हवे होते असे विषय या वेळी चर्चेला आणले जात आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात ‘पेगॅसस’चा मुद्दा विरोधकांच्या हाताला लागला आहे, पण तो कदाचित नंतरच्या टप्प्यात गुलदस्त्यातून बाहेर काढला जाऊ शकतो. गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशन ‘पेगॅसस’च्या मुद्दय़ावरून वाया गेले होते. विरोधकांनी सभात्यागाचे हत्यार उगारूनही लोकांना हा मुद्दा भावला नाही, विरोधकांना वातावरणनिर्मितीही करता आली नाही. हिवाळी अधिवेशनात अन्य मुद्दय़ांपेक्षा राज्यसभेतील खासदारांच्या निलंबनाचा वाद वरचढ ठरला होता. ही दोन्ही अधिवेशने विरोधकांच्या हातातून निसटली होती. या चुकांची भरपाई या वेळी मात्र पहिल्या आठवडय़ात झालेली दिसली. म्हणूनही या दोन नेत्यांची भाषणे महत्त्वाची ठरतात. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची विरोधक अर्थसंकल्पावरील चर्चेत अधिक खोलात जाऊन मांडणी करू शकतील.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावेळी सत्ताधारी सदस्यांची बाके भाषण संपेपर्यंत वाजत होती. पंतप्रधान कार्यालयाने तयार केलेल्या भाषणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची संमती दिली जाते. हे सरकारी भाषण राष्ट्रपती वाचून दाखवत असतात. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे एक प्रकारे सरकारने स्वत:च आपली पाठ थोपटून घेण्याजोगे ठरते. कारण, त्या भाषणात स्वत:च्या ‘कर्तृत्वा’चा पाढा असतो. त्यामुळे अडचणीच्या विषयांचा अंतर्भाव केला जात नाही. कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी हाच प्रकार होत असतो. त्यामुळे या भाषणात नसलेले मुद्दे विरोधकांना चर्चेत सामील करावे लागतात. खर्गेच्या भाषणातून ते टोकदारपणे उपस्थित झाले. हमीभावासारख्या शेतकरी आंदोलनातील मुद्दय़ांचा ऊहापोह का नाही? महागाई बेदखल कशी झाली? करोनाकाळात आर्थिक साह्य दिल्यानंतर रोजगारांचे काय झाले? बेरोजगारीसंबंधित आकडय़ांना अभिभाषणात जागा का मिळाली नाही? दरवर्षी २ कोटी रोजगार देणार असे तुम्ही म्हणत होता, आता पाच वर्षांत ६० लाख रोजगार देण्याची भाषा करत आहात. म्हणजे तुम्ही (केंद्र सरकार) वेगाने रोजगार निर्माण करण्यात अपयशी ठरला आहात. पाच वर्षे होऊन गेली, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले का? मग, तुम्ही पूर्वी खोटे बोलत होतात का? असे सगळे लोकांच्या दैनंदिन समस्यांशी निगडित प्रश्न मांडून खर्गे यांनी केंद्र सरकारला जाब विचारला. तुम्ही सातत्याने धर्माबद्दल बोलत असता, तरुण रोजगाराबद्दल बोलत आहेत. त्यांच्या प्रश्नांची तुम्ही कधी दखल घेणार? नोकऱ्या मागितल्या म्हणून तुम्ही त्यांना काठीने मारत आहात, हा कसला न्याय आहे? असे पूरक प्रश्न मनोज झा वगैरे इतर पक्षांच्या सदस्यांनीही उपस्थित केले. संसदेत विरोधी पक्षांनी देशातील वास्तव समस्यांचे मुद्दे उपस्थित करून धर्माच्या राजकारणाला प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केली असल्याचे दिसले. गेल्या आठ वर्षांमध्ये भाजपच्या कुठल्याच मुद्दय़ांना विरोधकांना ठोस उत्तर देता येत नव्हते. कोणते मुद्दे घेऊन भाजपसमोर उभे राहायचे, या गोंधळात विरोधकांची शक्ती वाया जात होती. शेतकऱ्यांच्या खमक्या आंदोलनानंतर आता विरोधकांना भाजपविरोधातील मुद्दे सापडू लागले आहेत. पुढील दोन वर्षांत कुठले मुद्दे घेऊन भाजपविरोधात एकजूट करायची, हा मार्ग हळूहळू विरोधकांसाठी निश्चित होऊ लागल्याचे या अधिवेशनातून दिसत आहे.
‘प्रादेशिक अस्मिते’कडे दुर्लक्ष
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार जोमाने केला जात आहे. देशातील सर्वात मोठय़ा राज्यातील निवडणुकीच्या निकालाची विरोधकही आतुरतेने वाट पाहात आहेत. सत्तापरिवर्तन झाले तर, आत्ता संसदेत विरोधकांकडून मांडल्या जात असलेल्या कळीच्या प्रश्नांवर शिक्कामोर्तब होईल, भाजपला काठावरील बहुमत मिळाले तरी हेच प्रश्न आगामी काळात महत्त्वाचे ठरतील! भाजपला उत्तर प्रदेशात कशीबशी सत्ता टिकवण्यात यश आले तरी, पक्षासाठी लोकसभेच्या निवडणुकीतील आव्हान कायम राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेत विरोधकांकडून होत असलेली रोजच्या जगण्याशी निगडित मुद्दय़ांची मांडणी लक्षवेधी ठरते. लोकसभेत राहुल गांधींनी प्रादेशिक अस्मितेला हात घातला. भाजपच्या ‘भारत राष्ट्रा’च्या संकल्पनेत राज्यांची हाक ऐकली जात नाही, प्रादेशिक अस्मिता खिजगणतीत नसते. तमिळनाडू असो वा मणिपूर असो राज्यांचे म्हणणे तुमच्यापर्यंत (भाजप) पोहोचत नाही. तुम्ही राज्यांची दखल न घेता त्यांच्यावर ‘राज्य’ करू पाहात आहात, असा मुद्दा राहुल गांधी यांनी मांडला. त्यांचे भाषण संपल्यावर ‘द्रमुक’चे खासदार टी. आर. बालू बोलायला उभे राहिले. तेव्हा काँग्रेसचे सदस्य सभागृहातून बाहेर जाऊ लागले होते, हे पाहून लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला बालूंना मिस्कीलपणे म्हणाले,’ बघा, काँग्रेसवाले निघाले. तुमचे भाषण ऐकायला थांबले नाहीत!’.. पण, राहुल गांधींनी प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर बोलताना तमिळनाडूच्या केलेल्या उल्लेखावर ‘द्रमुक’चे खासदार खूश होते. २०१९ची लोकसभा निवडणूक जिंकल्यावर दिल्लीतील भाजपच्या मुख्यालयातील भाषणात अमित शहांनी अजून पक्षाने यशाचे शिखर गाठले नाही, असे म्हटले होते. हे विधान तंतोतंत खरे आहे! केरळ, तमिळनाडू, तेलंगणा (इथेही राष्ट्रीय तेलंगण समिती भाजपवर नाराज झालेली आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने होत असलेल्या भाजपच्या विस्तारवादाला विरोध केला जात आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेने नेमके हेच केले होते.), आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल अशा अनेक राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही. विधानसभा निवडणुकीनंतर कदाचित गोवा, उत्तराखंड ही राज्येही हातातून जाण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशमध्येही सत्ता कायम राहील याची शाश्वती देता येत नाही. कर्नाटक, गुजरातमध्ये सत्ता राखण्यासाठी भाजपला मेहनत घ्यावी लागू शकते. २०१९ नंतर भाजपचा अश्वमेध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी अडवलेला आहे. तिथे प्रादेशिक अस्मिता आणि त्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे ठरत आहेत.
लोकसभेत राहुल गांधींनी जणू विरोधकांची एकत्रित भूमिका उलगडून दाखवली. प्रबळ, सक्षम राज्यांमधून ‘भारत राष्ट्र’ संकल्पना उभी राहिली आहे, ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ हीच आहे, असे ते म्हणाले. राहुल यांच्या भूमिकेची नंतर अनेक नेत्यांनी री ओढली. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना लोकसभेत १३ मिनिटेही बोलू दिले गेले नाही. पण त्यांनी सत्ताधाऱ्यांची लक्तरे काढली. पोशाखापासून खाण्या-पिण्यापर्यंत, धर्मापासून भाषेपर्यंत केंद्र राज्यांवर काहीही लादू शकत नाही. तुमच्या (भाजपच्या) ‘भारत राष्ट्रा’च्या संकल्पनेला विरोध केलाच पाहिजे. पूर्व ते दक्षिण पट्टय़ातील राज्यांत लोकसभेच्या २०० जागा आहेत, त्यातील तुमच्याकडे ५० देखील नाहीत. उत्तर आणि पश्चिमेचा ताबा पुन्हा विरोधकांनी मिळवला तर खरे प्रजासत्ताक पुन्हा निर्माण करता येईल. ‘वो सुबह हमी से होगी’ असे मोईत्रा भाषणात म्हणाल्या. त्यांच्या ‘हम’मध्ये अवघा विरोधक सामावलेला होता. विरोधकांचा अजेंडा संसदेतून ठरू लागला आहे, घोडामैदानही फारसे लांब नाही!
‘सत्तर वर्षांत तुम्ही काय केले’, या भाजपच्या वरकरणी बिनतोड वाटणाऱ्या युक्तिवादातील फोलपणा विरोधकांनी उघड करायला सुरुवात केली आहे. नजीकच्या भविष्यातील विरोधकांचा अजेंडा जणू संसदेत ठरू लागला आहे..
गेल्या आठवडय़ात संसदेत दोन अप्रतिम भाषणे झाली, तीही काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली. अलीकडच्या काळात काँग्रेसच्या कुणा नेत्याने क्वचितच खणखणीत, लक्षवेधी, सत्ताधाऱ्यांनाही गंभीरपणे दखल घ्यायला लावेल अशी भाषणे केली. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गेनी केलेल्या भाषणाने पाया रचला गेला आणि त्याच संध्याकाळी लोकसभेत काँग्रेसचे खासदार आणि माजी पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कळस साधला असे म्हणता येऊ शकेल. खर्गेच्या भाषणाबद्दल लिहिण्याआधी राहुल गांधींच्या भाषणाचा उल्लेख एवढय़ासाठी की, कुणालातरी डोळा मारून अथवा कुणाला तरी मिठी मारून स्वत:च्या दर्जेदार भाषणाचे गांभीर्य स्वत:हून कमी केले नाही.
त्यामुळे त्यांच्या निव्वळ भाषणावर संसदेबाहेर नीट चर्चा केली गेली! येत्या शुक्रवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग संपेल. या पाच दिवसांमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाप्रमाणे अर्थसंकल्पावरही चर्चा होईल. पूर्वी ऐरणीवर यायला हवे होते असे विषय या वेळी चर्चेला आणले जात आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात ‘पेगॅसस’चा मुद्दा विरोधकांच्या हाताला लागला आहे, पण तो कदाचित नंतरच्या टप्प्यात गुलदस्त्यातून बाहेर काढला जाऊ शकतो. गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशन ‘पेगॅसस’च्या मुद्दय़ावरून वाया गेले होते. विरोधकांनी सभात्यागाचे हत्यार उगारूनही लोकांना हा मुद्दा भावला नाही, विरोधकांना वातावरणनिर्मितीही करता आली नाही. हिवाळी अधिवेशनात अन्य मुद्दय़ांपेक्षा राज्यसभेतील खासदारांच्या निलंबनाचा वाद वरचढ ठरला होता. ही दोन्ही अधिवेशने विरोधकांच्या हातातून निसटली होती. या चुकांची भरपाई या वेळी मात्र पहिल्या आठवडय़ात झालेली दिसली. म्हणूनही या दोन नेत्यांची भाषणे महत्त्वाची ठरतात. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची विरोधक अर्थसंकल्पावरील चर्चेत अधिक खोलात जाऊन मांडणी करू शकतील.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावेळी सत्ताधारी सदस्यांची बाके भाषण संपेपर्यंत वाजत होती. पंतप्रधान कार्यालयाने तयार केलेल्या भाषणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची संमती दिली जाते. हे सरकारी भाषण राष्ट्रपती वाचून दाखवत असतात. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे एक प्रकारे सरकारने स्वत:च आपली पाठ थोपटून घेण्याजोगे ठरते. कारण, त्या भाषणात स्वत:च्या ‘कर्तृत्वा’चा पाढा असतो. त्यामुळे अडचणीच्या विषयांचा अंतर्भाव केला जात नाही. कुठल्याही पक्षाचे सरकार असले तरी हाच प्रकार होत असतो. त्यामुळे या भाषणात नसलेले मुद्दे विरोधकांना चर्चेत सामील करावे लागतात. खर्गेच्या भाषणातून ते टोकदारपणे उपस्थित झाले. हमीभावासारख्या शेतकरी आंदोलनातील मुद्दय़ांचा ऊहापोह का नाही? महागाई बेदखल कशी झाली? करोनाकाळात आर्थिक साह्य दिल्यानंतर रोजगारांचे काय झाले? बेरोजगारीसंबंधित आकडय़ांना अभिभाषणात जागा का मिळाली नाही? दरवर्षी २ कोटी रोजगार देणार असे तुम्ही म्हणत होता, आता पाच वर्षांत ६० लाख रोजगार देण्याची भाषा करत आहात. म्हणजे तुम्ही (केंद्र सरकार) वेगाने रोजगार निर्माण करण्यात अपयशी ठरला आहात. पाच वर्षे होऊन गेली, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले का? मग, तुम्ही पूर्वी खोटे बोलत होतात का? असे सगळे लोकांच्या दैनंदिन समस्यांशी निगडित प्रश्न मांडून खर्गे यांनी केंद्र सरकारला जाब विचारला. तुम्ही सातत्याने धर्माबद्दल बोलत असता, तरुण रोजगाराबद्दल बोलत आहेत. त्यांच्या प्रश्नांची तुम्ही कधी दखल घेणार? नोकऱ्या मागितल्या म्हणून तुम्ही त्यांना काठीने मारत आहात, हा कसला न्याय आहे? असे पूरक प्रश्न मनोज झा वगैरे इतर पक्षांच्या सदस्यांनीही उपस्थित केले. संसदेत विरोधी पक्षांनी देशातील वास्तव समस्यांचे मुद्दे उपस्थित करून धर्माच्या राजकारणाला प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केली असल्याचे दिसले. गेल्या आठ वर्षांमध्ये भाजपच्या कुठल्याच मुद्दय़ांना विरोधकांना ठोस उत्तर देता येत नव्हते. कोणते मुद्दे घेऊन भाजपसमोर उभे राहायचे, या गोंधळात विरोधकांची शक्ती वाया जात होती. शेतकऱ्यांच्या खमक्या आंदोलनानंतर आता विरोधकांना भाजपविरोधातील मुद्दे सापडू लागले आहेत. पुढील दोन वर्षांत कुठले मुद्दे घेऊन भाजपविरोधात एकजूट करायची, हा मार्ग हळूहळू विरोधकांसाठी निश्चित होऊ लागल्याचे या अधिवेशनातून दिसत आहे.
‘प्रादेशिक अस्मिते’कडे दुर्लक्ष
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार जोमाने केला जात आहे. देशातील सर्वात मोठय़ा राज्यातील निवडणुकीच्या निकालाची विरोधकही आतुरतेने वाट पाहात आहेत. सत्तापरिवर्तन झाले तर, आत्ता संसदेत विरोधकांकडून मांडल्या जात असलेल्या कळीच्या प्रश्नांवर शिक्कामोर्तब होईल, भाजपला काठावरील बहुमत मिळाले तरी हेच प्रश्न आगामी काळात महत्त्वाचे ठरतील! भाजपला उत्तर प्रदेशात कशीबशी सत्ता टिकवण्यात यश आले तरी, पक्षासाठी लोकसभेच्या निवडणुकीतील आव्हान कायम राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेत विरोधकांकडून होत असलेली रोजच्या जगण्याशी निगडित मुद्दय़ांची मांडणी लक्षवेधी ठरते. लोकसभेत राहुल गांधींनी प्रादेशिक अस्मितेला हात घातला. भाजपच्या ‘भारत राष्ट्रा’च्या संकल्पनेत राज्यांची हाक ऐकली जात नाही, प्रादेशिक अस्मिता खिजगणतीत नसते. तमिळनाडू असो वा मणिपूर असो राज्यांचे म्हणणे तुमच्यापर्यंत (भाजप) पोहोचत नाही. तुम्ही राज्यांची दखल न घेता त्यांच्यावर ‘राज्य’ करू पाहात आहात, असा मुद्दा राहुल गांधी यांनी मांडला. त्यांचे भाषण संपल्यावर ‘द्रमुक’चे खासदार टी. आर. बालू बोलायला उभे राहिले. तेव्हा काँग्रेसचे सदस्य सभागृहातून बाहेर जाऊ लागले होते, हे पाहून लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला बालूंना मिस्कीलपणे म्हणाले,’ बघा, काँग्रेसवाले निघाले. तुमचे भाषण ऐकायला थांबले नाहीत!’.. पण, राहुल गांधींनी प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ावर बोलताना तमिळनाडूच्या केलेल्या उल्लेखावर ‘द्रमुक’चे खासदार खूश होते. २०१९ची लोकसभा निवडणूक जिंकल्यावर दिल्लीतील भाजपच्या मुख्यालयातील भाषणात अमित शहांनी अजून पक्षाने यशाचे शिखर गाठले नाही, असे म्हटले होते. हे विधान तंतोतंत खरे आहे! केरळ, तमिळनाडू, तेलंगणा (इथेही राष्ट्रीय तेलंगण समिती भाजपवर नाराज झालेली आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने होत असलेल्या भाजपच्या विस्तारवादाला विरोध केला जात आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेने नेमके हेच केले होते.), आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल अशा अनेक राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही. विधानसभा निवडणुकीनंतर कदाचित गोवा, उत्तराखंड ही राज्येही हातातून जाण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशमध्येही सत्ता कायम राहील याची शाश्वती देता येत नाही. कर्नाटक, गुजरातमध्ये सत्ता राखण्यासाठी भाजपला मेहनत घ्यावी लागू शकते. २०१९ नंतर भाजपचा अश्वमेध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी अडवलेला आहे. तिथे प्रादेशिक अस्मिता आणि त्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे ठरत आहेत.
लोकसभेत राहुल गांधींनी जणू विरोधकांची एकत्रित भूमिका उलगडून दाखवली. प्रबळ, सक्षम राज्यांमधून ‘भारत राष्ट्र’ संकल्पना उभी राहिली आहे, ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ हीच आहे, असे ते म्हणाले. राहुल यांच्या भूमिकेची नंतर अनेक नेत्यांनी री ओढली. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना लोकसभेत १३ मिनिटेही बोलू दिले गेले नाही. पण त्यांनी सत्ताधाऱ्यांची लक्तरे काढली. पोशाखापासून खाण्या-पिण्यापर्यंत, धर्मापासून भाषेपर्यंत केंद्र राज्यांवर काहीही लादू शकत नाही. तुमच्या (भाजपच्या) ‘भारत राष्ट्रा’च्या संकल्पनेला विरोध केलाच पाहिजे. पूर्व ते दक्षिण पट्टय़ातील राज्यांत लोकसभेच्या २०० जागा आहेत, त्यातील तुमच्याकडे ५० देखील नाहीत. उत्तर आणि पश्चिमेचा ताबा पुन्हा विरोधकांनी मिळवला तर खरे प्रजासत्ताक पुन्हा निर्माण करता येईल. ‘वो सुबह हमी से होगी’ असे मोईत्रा भाषणात म्हणाल्या. त्यांच्या ‘हम’मध्ये अवघा विरोधक सामावलेला होता. विरोधकांचा अजेंडा संसदेतून ठरू लागला आहे, घोडामैदानही फारसे लांब नाही!
