विवेक हरवलेले लोकप्रतिनिधी

महेश सरलष्कर

हैदराबाद आणि उन्नाव येथील बलात्काराच्या घटनांसंदर्भात लोकसभेत झालेल्या चर्चेत, मूळ मुद्दय़ापेक्षा लोकप्रतिनिधींचा अहंभावच मोठा असलेला दिसला. अशा वातावरणात विवेकाने चर्चा होईल अशी अपेक्षा बाळगणे गरच ठरेल..

हैदराबाद आणि उन्नावमधील बलात्कार आणि खुनाच्या घटनांवरील संसदेतील चच्रेची सुरुवातच चुकीच्या मार्गाने झाली. विषय गंभीर होता, त्यावर तितक्याच गांभीर्याने विचारांची मांडणी व्हावी अशी अपेक्षा होती. विशेषत: राज्यसभेत, जिथे तात्कालिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सदस्यांनी बोलण्याची निव्वळ परंपराच आहे असे नव्हे, तर या वरिष्ठ सभागृहाची स्थापनाच सखोल चर्चा व्हावी या अपेक्षेने केली गेली आहे. पण वरिष्ठ सभागृहात बलात्कारासंबंधी निव्वळ भावनिकतेचा मुद्दा बनवून सभागृहाची उपयुक्तताच संपुष्टात आणली गेली, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांनी अत्यंत आक्रमकपणे, पण नको त्या मार्गाने चच्रेला दिशा दिली. ‘‘बलात्कारातील आरोपींना ठेचून मारा,’’ असे त्या म्हणाल्या. जया बच्चन कित्येक वर्षे राज्यसभेच्या सदस्य आहेत. त्यांना राज्यसभेचे काम काय असते, याची माहिती नसावी? संसद हे कायदेमंडळ आहे. देशात कायद्याचे राज्य असले पाहिजे, याचा पहिला आग्रह संसदेतूनच धरला जायला हवा. त्या कायदेमंडळात जया बच्चन थेट आणि उघडपणे कायदा मोडण्याचे समर्थन करत होत्या. ज्या सदस्यांना मूलभूत विचारांचीदेखील माहिती नाही, अशांनी खरोखरच संसदेचे सदस्य असले पाहिजे का, याचा विचार संबंधित राजकीय पक्षांनी करायला हवा. खासदार जया बच्चन यांनी कायद्याला मूठमाती देण्याला पाठिंबा दिल्यामुळे अन्य खासदारांनीही त्यांचा कित्ता गिरवलेला दिसला.

एखादा लोकप्रतिनिधी कोणतेही तारतम्य न दाखवता वरच्या पट्टीत बोलायला लागला की, अनेकदा त्याच्या मागून बाकीचे लोकप्रतिनिधी फरपटतच जातात. जर खालच्या पट्टीत बोलायला लागलो वा विरोधी सूर लावला तर आपण राजकीय स्पर्धेत मागे पडू, या भीतीने लोकप्रतिनिधींचा नाइलाज होतो. गेला आठवडाभर संसद सदस्यांची जया बच्चन यांच्यामुळे फरपट झालेली दिसली. तसे नसेल तर स्वत:चा वेगळा विचार करण्याएवढीही या लोकप्रतिनिधींकडे क्षमता नसावी, असा निष्कर्ष निघू शकतो. राज्यसभेच्या खासदारांना मतदारसंघ नसतात. त्यामुळे त्यांना मतदारांची फिकीर करण्याचे कारण नसते. पण लोकसभेतील खासदारांना मतदारांना सामोरे जायचे असते. त्यांना ‘आकर्षित’ करायचे असते. शिवाय लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कारभाराचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने मतदारही आपला प्रतिनिधी काय करतो, हे पाहत असतो. अर्थातच लोकप्रतिनिधींना अधिक आक्रमक भूमिका घ्यावी लागते. लोकांचा मूड काय आहे, हे बघून लोकप्रतिनिधी भूमिका घेणे पसंत करत असतात. बलात्काराच्या घटनांकडे बघताना, पीडितांना न्याय देताना, समाजव्यवस्थेकडे बघताना कायदेमंडळाने भावनिकतेपेक्षा संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे असते. भावनिकता आणि संवेदनशीलता यांत फरक असतो, याचे भान राहिले नाही; तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचा ‘जया बच्चन’ होईल. गेल्या आठवडय़ात लोकप्रतिनिधींनी स्वत:ला ‘जया बच्चन’ होऊ दिले; पण ही चूक जया बच्चन यांच्याइतकी त्या लोकप्रतिनिधींचीही होती, असे म्हणावे लागते.

संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना दिल्लीत देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून लोक येत असतात. विविध पक्षांचे कार्यकत्रे असतात, स्थानिक नेते असतात, प्रशासकीय अधिकारी येतात. संसदेच्या प्रेक्षक कक्षात सभागृहाचे कामकाज बघायला जनता उत्सुक असते. दररोज प्रेक्षक कक्षात गर्दी असते. हिवाळी अधिवेशनात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची संख्या तुलनेत अधिक असते. त्यामुळे सभागृहात आपण काय बोलतो, याबाबत संसद सदस्यांचा कटाक्ष असला पाहिजे. बलात्कारासारख्या गंभीर विषयाबाबत तर तो दाखवायलाच हवा; पण या हिवाळी अधिवेशनाने त्यावर बोळा फिरवला असल्याचे पाहायला मिळाले. दिल्लीत निर्माण झालेले वातावरण देशभर पसरते, हा अनुभव अनेकदा आलेला आहे. २०१२ मध्ये दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने अवघा देश सुन्न झाला होता. या घटनांविरोधात दिल्लीत आवाज उठवला गेला. त्याचे पडसाद देशभर उमटले. त्यामुळे दिल्लीत केल्या जाणाऱ्या प्रक्षोभक विधानाचा परिणाम काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत होतोच. बलात्काराच्या मुद्दय़ावर बेभान होऊन वरच्या पट्टीत संसद सदस्यांनी लावलेल्या सुराने हैदराबाद पोलिसांवर दबाव आणलाच नसेल असे ठामपणे कोणालाही म्हणता येणार नाही. हैदराबाद पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात बलात्कारातील चारही संशयित आरोपी ठार झाले आणि त्याचे (गैर)कौतुक झाले. हे कौतुक करण्यात लोकप्रतिनिधींचाही समावेश होता. पोलिसांना वरून आदेश होता का? वरून आदेश दिला गेला असेल, तर कुणाच्या दबावामुळे दिला गेला? गोळीबार करण्याएवढी वातावरणनिर्मिती जाणते-अजाणतेपणी केली गेली का? या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरे लोकप्रतिनिधींना द्यावी लागतील.

कायदा मोडून शिक्षा देण्याच्या पोलिसांच्या कृतीवर कौतुकाचा वर्षांव होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्याबाबत चकार शब्द काढलेला नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बलात्काराबाबत मुद्दे उपस्थित केले जात असताना या दोघांपैकी कोणीही सभागृहात नव्हते. सभागृहात येऊन निवदेन देणेदेखील त्यांना महत्त्वाचे वाटलेले नाही. मोदी-शहा झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात गर्क आहेत. पण मौन बाळगणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे पोलिसांच्या कृतीचे समर्थन करण्याजोगे ठरू शकते, याची जाणीव पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना नसेल असे कसे म्हणता येईल? सत्तेतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या दोन पदांवरील व्यक्तींनी देशभर बेगडी संवेदनशीलतेने भरलेले वातावरण निर्माण होऊ देण्यास मात्र अप्रत्यक्षपणे हातभार लावला असे म्हणावे का? संसदेचे हिवाळी अधिवेशन या दोघांनीही वाऱ्यावर सोडले असावे असे दिसते. या अधिवेशनाचा आता अखेरचा आठवडा सुरू होत आहे. त्यात वादग्रस्त ठरलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संमत करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून लगबग केली जाईल. संख्याबळाच्या आधारावर हे विधेयक संमतही करून घेतले जाईल. पण या अधिवेशनातील बाकी आठवडे शून्य प्रहरातच खर्ची पडले आहेत. शुक्रवारी लोकसभेत शून्य प्रहरातच सदस्यांनी बलात्कारासंबंधी मुद्दा मांडला; पण त्याला इतके ओंगळवाणे स्वरूप आले, की सभागृहाच्या तहकुबीशिवाय पर्यायच उरला नाही. काँग्रेसचे दोन खासदार केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या अंगावर धावून गेले होते. इराणीही एखाद्या कुस्तीगिराप्रमाणे त्यांना आव्हान देत होत्या आणि हा सगळा तमाशा सभागृहाचे कामकाज सुरू असताना होत होता. काँग्रेसच्या खासदारांची कृती निषेधार्ह आहे आणि त्यांना कदाचित सोमवारी सभागृहात माफीही मागावी लागेल. पण त्यातून काँग्रेसचे गटनेते म्हणून अधिर रंजन चौधरी यांच्याही मर्यादा स्पष्ट झाल्या. त्यांचे स्वपक्षाच्या खासदारांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. लोकसभेत काँग्रेसला कोणी वालीच नाही, इतकी वाईट अवस्था या राष्ट्रीय पक्षाची झालेली आहे. काँग्रेसने गटनेता बदलला नाही तर विरोधी पक्ष म्हणून भाजपला आव्हान देण्याचे स्वप्नदेखील काँग्रेसला पाहता येणार नाही. इराणी या आक्रमक भूमिका घेतात हे पूर्वीही दिसले आहे. त्यांना रागही पटकन येतो. पण आपण केंद्रीय मंत्री आहोत याचे भान त्यांनी सभागृहात सोडावे, यावरूनच त्यांच्यातील नेतृत्वाच्या मर्यादा लक्षात येतात. सभागृह जरूर तहकूब झालेले असेल; पण माइक बंद झाले म्हणून तिथेच बसून कोणी- ‘‘सभागृहाबाहेर बघून घेतले जाईल’’ अशी अरेरावी भाषा वापरत असेल, तर त्याच्या राजकीय नेता म्हणून असलेल्या क्षमतेबद्दल मतदारांनी सतर्क राहिले पाहिजे. या प्रसंगामुळे लोकसभेत लोकप्रतिनिधींचा अहंभाव बलात्काराच्या मुद्दय़ापेक्षा मोठा असलेला दिसला. अशा वातावरणात विवेकाने चर्चा होईल अशी अपेक्षा बाळगणे गरच ठरेल.

बलात्काराच्या मुद्दय़ाचे लोकसभेत राजकारण केले गेले, हे मात्र खरे. काँग्रेसने ‘राम-सीता’चा उल्लेख केला आणि विषयाचे गांभीर्य घालवून टाकले. मग तृणमूल काँग्रेसने भाजपवर टीका केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने पश्चिम बंगालमधील मालदा येथे झालेल्या बलात्काराचा उल्लेख केला. ही घटना लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने राजकीय हत्यार म्हणून कशी वापरली, यावर भडिमार केला गेला. त्यावरून वादंग होऊन प्रत्यक्ष हाणामारीच होणे बाकी होते. शून्य प्रहर कितीही वेळ चालवता येतो; पण शून्य प्रहरात मुद्दा उपस्थित करता येतो आणि त्यावर सखोल चर्चा करता येत नाही. बलात्कारासारख्या गंभीर मुद्दय़ावर लोकप्रतिनिधी खरोखरच संवेदनशील असतील, तर त्यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे वा अल्पकालीन चच्रेच्या मार्गाने चर्चा घडवून आणली असती. त्यासाठी लोकसभाध्यक्षांना आग्रही मागणी करता आली असती. चच्रेसाठी वेळ नेमून दिलेला असतो, तेव्हा कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने विविधांगी चर्चा झाली असती. पण गेल्या संपूर्ण आठवडय़ात तरी ती झाली नाही. हिवाळी अधिवेशन संपण्यास अजूनही पाच दिवसांचा अवधी आहे. बलात्काराच्या मुद्दय़ावर लोकप्रतिनिधी किती संवेदनशील आहेत, हे समजेलच!

mahesh.sarlashkar@expressindia.com