नरेंद्र मोदी सरकारचा बहुचर्चित मंत्रिमंडळ फेरबदल एकदाचा उरकला असला तरी ती एकंदरीत खूप ‘मर्यादित साधनसामग्री’मध्ये केलेली रंगसफेदी आहे. ती जशी भाजपमध्ये असणारी कर्तृत्ववानांची वानवा प्रकर्षांने दाखविणारी आहे, तशीच मोदींनी हळूहळू अध्यक्षीय पद्धतीकडे वाटचाल सुरू केल्याचेही सुचविणारी आहे..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चकवा हे दोन शब्द यापुढे समानार्थी म्हणून समजायला हरकत नाही. उत्तर प्रदेशची धुरा योगी आदित्यनाथांकडे सोपविण्याचा निर्णय खऱ्या अर्थाने पहिला चकवा आणि राष्ट्रपतिपदासाठी रामनाथ कोविंद यांचे नाव हा दुसरा धक्का. कोविंद यांच्या नियुक्तीने तर ‘ल्युटेन्स दिल्ली’ खूपच घायाळ झाली. मात्र शनिवारी रात्री व रविवारी झालेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदल हा कथित राजकीय विश्लेषक, ‘विश्वसनीय सूत्र’ आणि त्यांच्या हवाल्यावर विसंबून राहणारी माध्यमे यांचे अक्षरश: हसे करणारा ठरला. ज्या निर्मला सीतारामन यांचा राजीनामा घेतला गेल्याचे सांगितले गेले, त्यांना नुसतीच बढती नाही तर थेट संरक्षणमंत्री बनविले गेले. नवे चेहरे म्हणून ज्या पंधरा-वीस नेत्यांची नावे चालविली गेली, त्यांपैकी फक्त डॉ. सत्यपाल सिंह वगळता एकही नाव खरे ठरले नाही. आणि ज्यांची कल्पनाही केली जाऊ शकली नसती, अशी राजकीयदृष्टय़ा बिनचेहऱ्यांची व्यक्तिमत्त्वे मोदी सरकारचा चेहरा बनविली गेली. तेवढय़ावरच न थांबता त्यांच्याकडे शहरविकास, ऊर्जा, पर्यटनासारखी अतिशय महत्त्वाची मंत्रालये सोपविली गेली. नितीन गडकरींसारख्या सर्वाधिक कार्यक्षम मंत्र्याला तर जवळपास सर्व मंत्रालये वाटून झाली.. राधामोहन सिंहांची गच्छंती तर शंभर टक्के गृहीत धरली गेली होती; पण तरीही ते कृषी मंत्रालयातच टिच्चून राहिले. केवढी कमालीची गुप्तता. नव्या चेहऱ्यांचे तर सोडून द्या, राजीनामे घेतलेल्यांच्याही तोंडाला कुलपे लावली होती. बिचाऱ्या कलराज मिश्रांनी तीन दिवसांपूर्वीच राजीनामा दिला होता; पण त्यांनी तोंड उघडले शनिवारी दुपारी. त्यांचे वाचाळ राज्यमंत्री गिरिराज सिंह यांचा ‘राजीनामा’ तर माध्यमांनी कधीचाच घेतला होता. प्रत्यक्षात त्यांना बढती मिळाली! नेमके कुणाकुणाचे राजीनामे नक्की घेतले असल्याचे शेवटपर्यंत स्पष्ट होत नव्हते. ‘पर्सेप्शन’ आणि ‘प्रोफाइल’ तयार करणाऱ्या राजधानीतील कथित राजकीय वर्तुळाला, मंत्रिमंडळ रचनेमध्ये ‘लुडबुडीची’ सवय असणाऱ्या माध्यमांना आजपर्यंत कुणी एवढे वेडय़ात काढले नसावे! ‘नीरा राडिया टेप्स’ प्रकरणाची जुजबी कल्पना असलेल्यांना वरील विधानाची ‘तीव्रता’ लक्षात येईल.
सगळा तिढा होता संरक्षणमंत्रिपदावरून. या सरकारला पहिल्यापासून धड संरक्षणमंत्री देता आलेला नाही. अगोदर अरुण जेटली, मग मनोहर पर्रिकर आणि पुन्हा जेटली अशी ठिगळे गेल्या तीन वर्षांमध्ये लावली गेली. आताही संरक्षणमंत्रिपदाला साजेसे असे नाव चटकन डोळ्यासमोर येत नव्हते. जोपर्यंत हा तिढा सुटणार नव्हता, तोपर्यंत पुढच्या गाठी सुटणार नव्हत्या. म्हणून असे सांगितले जात होते, की नव्या संरक्षणमंत्र्यांची शिफारस करण्याची जबाबदारी मोदींनी राजनाथ सिंह, जेटली, स्वराज आणि गडकरी यांच्यावर सोपविली होती. या चार नेत्यांनी प्रदीर्घ काळ खलबते केली; पण त्यातून बहुधा काहीच निष्पन्न झाले नसावे. पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष नसलेल्या बैठकीमधून निर्णायक असे थोडेच निष्पन्न होणार? कदाचित तो दिखावा असावा. त्यामुळे निर्मला सीतारामन हे नाव काही अचानकपणे उपटलेले नाही. मोदींच्या डोक्यात ते पहिल्यापासूनच असावे किंवा जेटलींनी त्यासाठी आग्रह धरला असावा. कारण सीतारामन या जेटलींच्या जवळच्या गोटातील. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयातील त्यांची कामगिरी डोळ्यात भरणारी नाही; पण त्या अतिशय अभ्यासू, कष्टाळू आणि सोबतीला स्वच्छ प्रतिमा. त्यांना थेट संरक्षणमंत्रिपद देण्याचा निर्णय तोंडात बोटे घालायला लावणारा आहे. धगधगत्या सीमांच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्या कशा सांभाळतात, याकडे लक्ष राहील.
दुसरा महत्त्वाचा फेरबदल म्हणजे पीयूष गोयल यांच्याकडे रेल्वे मंत्रालय सोपविण्याचा. खरे तर सुरेश प्रभूंनी रेल्वेचा चेहरामोहरा बदलण्याचा अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न चालू केला होता. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर रक्ताचे पाणी केले होते. त्यात खूप तथ्य आहे. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांमधील मंत्र्यांनी रेल्वेला राजकीय अड्डाच बनविला होता. नव्या गाडय़ांच्या घोषणा करायच्या, नवीन थांबे द्यायचे आणि आपल्या बगलबच्च्यांना कंत्राटे वाटायची.. यापलीकडे आपले काम नसल्याचा समज यच्ययावत मंत्र्यांनी करून घेतला होता. पण प्रभूंनी ती संस्कृती जाणीवपूर्वक बदलली. गुंतवणुकीचा खड्डा हे रेल्वेचे मूळ दुखणे असल्याचे त्यांनी हेरले. त्या दिशेने त्यांनी पावले उचलली होती. रेल्वेमंत्र्याच्या ‘मागण्यां’पासून प्रशासनाला मुक्त केले होते. स्वच्छता हा आग्रहाचा विषय बनविला. नव्या प्रकल्पांच्या धडाधड घोषणा करण्याऐवजी रखडलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. आणि या सर्व प्रयत्नांचे दृश्य परिणाम दिसायला लागले असतानाच एकापाठोपाठ झालेल्या तीन अपघातांची नैतिक जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागली. ‘स्पर्धेवरती डाव मोडला..’ असा काहीसा प्रकार प्रभूंबाबतीत घडला. त्यांच्याकडील उद्योग व व्यापार हे नवे खातेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. नवे मंत्री गोयल हे कामगिरी सिद्ध करून दाखविलेले मंत्री. ऊर्जा, अपारंपरिक ऊर्जा, कोळसा आणि खाण अशा तगडय़ा मंत्रालयांत ठसा उमटविलेल्या गोयलांना रेल्वेचा मार्ग भरकटवू न देता वेग वाढवावा लागेल.
गोयल यांच्याबरोबर धर्मेद्र प्रधान हेदेखील धडाडीचे नाव. पेट्रोलियम मंत्रालय त्यांनी उत्तम पद्धतीने चालविले. गॅस अनुदान स्वत:हून सोडण्याची ‘गिव्ह इट अप’ या अनोख्या मोहिमेचे यश त्यांचेच. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील सुमारे पन्नास लाख गरीब कुटुंबांपर्यंत मोफत गॅस जोडणी देण्याची कामगिरी बजावली होती. आता त्यांच्यावर कौशल्यविकास मंत्रालयाचीही जबाबदारी आलीय. भरभरून अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेल्या कौशल्यविकास मंत्रालयाचा राजीव प्रताप रुडींनी पार चुथडा केला होता. आता प्रधानांना कौशल्यविकासाचे गाडे रुळावर आणावे लागेल. तात्पुरते दिलेले माहिती व प्रसारणासारखे ‘ग्लॅमरस’ खाते स्मृती इराणींकडेच ठेवले आहे. मनुष्यबळविकास मंत्रालयातून हटविले गेल्यानंतर इराणींना मोडीत काढणाऱ्यांसाठी हा निर्णय अनपेक्षितच म्हणावा लागेल.
गडकरींकडे जलसंधारण व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालय देण्याचा निर्णय खरोखरच चांगला. देशातील शंभराहून अधिक रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. कृषिसंकटाच्या मुळाशी सिंचन व्यवस्थेतील अपयश असल्याचे सरकारने हेरले खरे, पण उमा भारती त्याला गती देण्यात कमी पडत होत्या. आता गडकरींसारख्या सुसाट प्रशासकाकडे हे मंत्रालय आल्याने अधिकच्या अपेक्षा आहेत.
एकीकडे हे बदल आशादायी असले तरी खूप बाबी राहिल्यात. कृषिमंत्री राधामोहन सिंह आश्चर्यकारकरीत्या बचावले. भाजपचाच एक नेता सांगत होता, ‘२०१९ मध्ये मोदींना फक्त शेतकरीच हरवू शकतात.’ शेतकऱ्यांमधील असंतोष इतका असताना तिथे आणखी कार्यक्षम, संवेदनशील चेहरा का आणला गेला नाही? अन्य खात्यांतील फेरबदलांचे सगळे मुसळ केरात घालण्यासारखा हा प्रकार. कामगिरीच्या कडक निकषांवर ‘मूल्यमापन’ केले गेल्याचे सांगितले गेले; पण राधामोहनांना पाहून त्या फक्त पुडय़ा असल्याचे म्हणायला हरकत नाही. कारण चौधरी बीरेंद्रसिंह, साध्वी निरंजन ज्योती असे आणखी मंत्री नुसते जागा अडवून आहेत. जात आणि प्रांत यासारख्या ठाशीव निकषांवर त्यांची नौका तरंगते आहे.
या सगळ्यामधील सर्वाधिक आश्चर्याचा भाग म्हणजे निवृत्त नोकरशहांवरील भिस्त. तालेवार राजकीय नेत्यांऐवजी निवडक- मूठभर नोकरशहांमार्फत राज्य हाकण्याची शैली मोदींनी गुजरातमध्ये विकसित केली होती. दिल्लीमध्येही त्याची लक्षणे दिसत होतीच. नृपेंद्र मिश्रा, पी. के. मिश्रा, हसमुख अडिया, अमिताभ कांत, राजीव महर्षी (नवे ‘कॅग’) यासारख्या निवडक विश्वासू नोकरशहांची जरब किती तरी केंद्रीय मंत्र्यांपेक्षा जास्त. पण निवृत्त नोकरशहांना थेट मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचा प्रकार अचंबित करणारा आहे. यातून दोन गोष्टी सिद्ध होतात. एक म्हणजे भाजपकडे गुणवान आणि कर्तृत्ववानांची असलेली वानवा आणि दुसरी म्हणजे पुढील लोकसभेला १८ महिने राहिले असताना प्रत्यक्षात जमिनीवर विकासाची न पडलेली प्रतिबिंबे. त्याच चिंतेतून मोदींनी ‘व्यवस्था’ कोळून प्यायलेल्यांना प्राधान्य दिल्याचे दिसतेय.
संयुक्त राष्ट्र संघातील माजी प्रतिनिधी हरदीपसिंग पुरी, माजी गृहसचिव आर. के. सिंह, केरळचे आयएएस अधिकारी अल्फान्सो कन्ननथानम यांना दिलेली खाती व स्वतंत्र कार्यभार आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंहांना भले राज्यमंत्री केले असले तरी त्यांना दिलेली खाती खूप काही सांगून जाणारी आहेत. याकडे आणखी एका नजरेतून पाहता येणे शक्य आहे. नाही तरी मोदी आल्यापासून आपल्या लोकशाहीचे स्वरूप खूप वेगाने अमेरिकन अध्यक्षीय पद्धतीच्या दिशेने चाललेय. लोकप्रतिनिधीऐवजी मंत्रिमंडळात ‘प्रोफेशनल्स’ घ्यायचे, हा तिथला पायंडा. या चार नोकरशहांच्या निमित्ताने मोदींनी त्याची चाचणी सुरू केली आहे.
एकंदरीत ही खूप ‘मर्यादित साधनसामग्री’मध्ये केलेली रंगसफेदी आहे. जातींची गणिते फार प्रभावी दिसत नाहीत. दोन अपवाद वगळता सगळे नवे चेहरे उच्चवर्णीय व उच्चविद्याविभूषित आहेत. त्याऐवजी कर्नाटक, राजस्थान व मध्य प्रदेश या पुढील वर्षी निवडणुका असलेल्या राज्यांना स्थान दिलेय. नाराज मित्रपक्षांना सामावून घेण्यासाठी आणखी कदाचित एक छोटेखानी विस्तार होऊ शकतो. पण २०१९च्या लोकसभेला जाणारी हीच ‘टीम मोदी’ असेल. यापुढेही मोदी हेच ‘वन मॅन आर्मी’ राहणार असले तरी या ‘टीम’च्या कामगिरीवरही २०१९चा निकाल बहुतांशी अवलंबून असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चकवा हे दोन शब्द यापुढे समानार्थी म्हणून समजायला हरकत नाही. उत्तर प्रदेशची धुरा योगी आदित्यनाथांकडे सोपविण्याचा निर्णय खऱ्या अर्थाने पहिला चकवा आणि राष्ट्रपतिपदासाठी रामनाथ कोविंद यांचे नाव हा दुसरा धक्का. कोविंद यांच्या नियुक्तीने तर ‘ल्युटेन्स दिल्ली’ खूपच घायाळ झाली. मात्र शनिवारी रात्री व रविवारी झालेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदल हा कथित राजकीय विश्लेषक, ‘विश्वसनीय सूत्र’ आणि त्यांच्या हवाल्यावर विसंबून राहणारी माध्यमे यांचे अक्षरश: हसे करणारा ठरला. ज्या निर्मला सीतारामन यांचा राजीनामा घेतला गेल्याचे सांगितले गेले, त्यांना नुसतीच बढती नाही तर थेट संरक्षणमंत्री बनविले गेले. नवे चेहरे म्हणून ज्या पंधरा-वीस नेत्यांची नावे चालविली गेली, त्यांपैकी फक्त डॉ. सत्यपाल सिंह वगळता एकही नाव खरे ठरले नाही. आणि ज्यांची कल्पनाही केली जाऊ शकली नसती, अशी राजकीयदृष्टय़ा बिनचेहऱ्यांची व्यक्तिमत्त्वे मोदी सरकारचा चेहरा बनविली गेली. तेवढय़ावरच न थांबता त्यांच्याकडे शहरविकास, ऊर्जा, पर्यटनासारखी अतिशय महत्त्वाची मंत्रालये सोपविली गेली. नितीन गडकरींसारख्या सर्वाधिक कार्यक्षम मंत्र्याला तर जवळपास सर्व मंत्रालये वाटून झाली.. राधामोहन सिंहांची गच्छंती तर शंभर टक्के गृहीत धरली गेली होती; पण तरीही ते कृषी मंत्रालयातच टिच्चून राहिले. केवढी कमालीची गुप्तता. नव्या चेहऱ्यांचे तर सोडून द्या, राजीनामे घेतलेल्यांच्याही तोंडाला कुलपे लावली होती. बिचाऱ्या कलराज मिश्रांनी तीन दिवसांपूर्वीच राजीनामा दिला होता; पण त्यांनी तोंड उघडले शनिवारी दुपारी. त्यांचे वाचाळ राज्यमंत्री गिरिराज सिंह यांचा ‘राजीनामा’ तर माध्यमांनी कधीचाच घेतला होता. प्रत्यक्षात त्यांना बढती मिळाली! नेमके कुणाकुणाचे राजीनामे नक्की घेतले असल्याचे शेवटपर्यंत स्पष्ट होत नव्हते. ‘पर्सेप्शन’ आणि ‘प्रोफाइल’ तयार करणाऱ्या राजधानीतील कथित राजकीय वर्तुळाला, मंत्रिमंडळ रचनेमध्ये ‘लुडबुडीची’ सवय असणाऱ्या माध्यमांना आजपर्यंत कुणी एवढे वेडय़ात काढले नसावे! ‘नीरा राडिया टेप्स’ प्रकरणाची जुजबी कल्पना असलेल्यांना वरील विधानाची ‘तीव्रता’ लक्षात येईल.
सगळा तिढा होता संरक्षणमंत्रिपदावरून. या सरकारला पहिल्यापासून धड संरक्षणमंत्री देता आलेला नाही. अगोदर अरुण जेटली, मग मनोहर पर्रिकर आणि पुन्हा जेटली अशी ठिगळे गेल्या तीन वर्षांमध्ये लावली गेली. आताही संरक्षणमंत्रिपदाला साजेसे असे नाव चटकन डोळ्यासमोर येत नव्हते. जोपर्यंत हा तिढा सुटणार नव्हता, तोपर्यंत पुढच्या गाठी सुटणार नव्हत्या. म्हणून असे सांगितले जात होते, की नव्या संरक्षणमंत्र्यांची शिफारस करण्याची जबाबदारी मोदींनी राजनाथ सिंह, जेटली, स्वराज आणि गडकरी यांच्यावर सोपविली होती. या चार नेत्यांनी प्रदीर्घ काळ खलबते केली; पण त्यातून बहुधा काहीच निष्पन्न झाले नसावे. पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष नसलेल्या बैठकीमधून निर्णायक असे थोडेच निष्पन्न होणार? कदाचित तो दिखावा असावा. त्यामुळे निर्मला सीतारामन हे नाव काही अचानकपणे उपटलेले नाही. मोदींच्या डोक्यात ते पहिल्यापासूनच असावे किंवा जेटलींनी त्यासाठी आग्रह धरला असावा. कारण सीतारामन या जेटलींच्या जवळच्या गोटातील. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयातील त्यांची कामगिरी डोळ्यात भरणारी नाही; पण त्या अतिशय अभ्यासू, कष्टाळू आणि सोबतीला स्वच्छ प्रतिमा. त्यांना थेट संरक्षणमंत्रिपद देण्याचा निर्णय तोंडात बोटे घालायला लावणारा आहे. धगधगत्या सीमांच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्या कशा सांभाळतात, याकडे लक्ष राहील.
दुसरा महत्त्वाचा फेरबदल म्हणजे पीयूष गोयल यांच्याकडे रेल्वे मंत्रालय सोपविण्याचा. खरे तर सुरेश प्रभूंनी रेल्वेचा चेहरामोहरा बदलण्याचा अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न चालू केला होता. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर रक्ताचे पाणी केले होते. त्यात खूप तथ्य आहे. गेल्या तीस-चाळीस वर्षांमधील मंत्र्यांनी रेल्वेला राजकीय अड्डाच बनविला होता. नव्या गाडय़ांच्या घोषणा करायच्या, नवीन थांबे द्यायचे आणि आपल्या बगलबच्च्यांना कंत्राटे वाटायची.. यापलीकडे आपले काम नसल्याचा समज यच्ययावत मंत्र्यांनी करून घेतला होता. पण प्रभूंनी ती संस्कृती जाणीवपूर्वक बदलली. गुंतवणुकीचा खड्डा हे रेल्वेचे मूळ दुखणे असल्याचे त्यांनी हेरले. त्या दिशेने त्यांनी पावले उचलली होती. रेल्वेमंत्र्याच्या ‘मागण्यां’पासून प्रशासनाला मुक्त केले होते. स्वच्छता हा आग्रहाचा विषय बनविला. नव्या प्रकल्पांच्या धडाधड घोषणा करण्याऐवजी रखडलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. आणि या सर्व प्रयत्नांचे दृश्य परिणाम दिसायला लागले असतानाच एकापाठोपाठ झालेल्या तीन अपघातांची नैतिक जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागली. ‘स्पर्धेवरती डाव मोडला..’ असा काहीसा प्रकार प्रभूंबाबतीत घडला. त्यांच्याकडील उद्योग व व्यापार हे नवे खातेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. नवे मंत्री गोयल हे कामगिरी सिद्ध करून दाखविलेले मंत्री. ऊर्जा, अपारंपरिक ऊर्जा, कोळसा आणि खाण अशा तगडय़ा मंत्रालयांत ठसा उमटविलेल्या गोयलांना रेल्वेचा मार्ग भरकटवू न देता वेग वाढवावा लागेल.
गोयल यांच्याबरोबर धर्मेद्र प्रधान हेदेखील धडाडीचे नाव. पेट्रोलियम मंत्रालय त्यांनी उत्तम पद्धतीने चालविले. गॅस अनुदान स्वत:हून सोडण्याची ‘गिव्ह इट अप’ या अनोख्या मोहिमेचे यश त्यांचेच. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील सुमारे पन्नास लाख गरीब कुटुंबांपर्यंत मोफत गॅस जोडणी देण्याची कामगिरी बजावली होती. आता त्यांच्यावर कौशल्यविकास मंत्रालयाचीही जबाबदारी आलीय. भरभरून अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेल्या कौशल्यविकास मंत्रालयाचा राजीव प्रताप रुडींनी पार चुथडा केला होता. आता प्रधानांना कौशल्यविकासाचे गाडे रुळावर आणावे लागेल. तात्पुरते दिलेले माहिती व प्रसारणासारखे ‘ग्लॅमरस’ खाते स्मृती इराणींकडेच ठेवले आहे. मनुष्यबळविकास मंत्रालयातून हटविले गेल्यानंतर इराणींना मोडीत काढणाऱ्यांसाठी हा निर्णय अनपेक्षितच म्हणावा लागेल.
गडकरींकडे जलसंधारण व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालय देण्याचा निर्णय खरोखरच चांगला. देशातील शंभराहून अधिक रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. कृषिसंकटाच्या मुळाशी सिंचन व्यवस्थेतील अपयश असल्याचे सरकारने हेरले खरे, पण उमा भारती त्याला गती देण्यात कमी पडत होत्या. आता गडकरींसारख्या सुसाट प्रशासकाकडे हे मंत्रालय आल्याने अधिकच्या अपेक्षा आहेत.
एकीकडे हे बदल आशादायी असले तरी खूप बाबी राहिल्यात. कृषिमंत्री राधामोहन सिंह आश्चर्यकारकरीत्या बचावले. भाजपचाच एक नेता सांगत होता, ‘२०१९ मध्ये मोदींना फक्त शेतकरीच हरवू शकतात.’ शेतकऱ्यांमधील असंतोष इतका असताना तिथे आणखी कार्यक्षम, संवेदनशील चेहरा का आणला गेला नाही? अन्य खात्यांतील फेरबदलांचे सगळे मुसळ केरात घालण्यासारखा हा प्रकार. कामगिरीच्या कडक निकषांवर ‘मूल्यमापन’ केले गेल्याचे सांगितले गेले; पण राधामोहनांना पाहून त्या फक्त पुडय़ा असल्याचे म्हणायला हरकत नाही. कारण चौधरी बीरेंद्रसिंह, साध्वी निरंजन ज्योती असे आणखी मंत्री नुसते जागा अडवून आहेत. जात आणि प्रांत यासारख्या ठाशीव निकषांवर त्यांची नौका तरंगते आहे.
या सगळ्यामधील सर्वाधिक आश्चर्याचा भाग म्हणजे निवृत्त नोकरशहांवरील भिस्त. तालेवार राजकीय नेत्यांऐवजी निवडक- मूठभर नोकरशहांमार्फत राज्य हाकण्याची शैली मोदींनी गुजरातमध्ये विकसित केली होती. दिल्लीमध्येही त्याची लक्षणे दिसत होतीच. नृपेंद्र मिश्रा, पी. के. मिश्रा, हसमुख अडिया, अमिताभ कांत, राजीव महर्षी (नवे ‘कॅग’) यासारख्या निवडक विश्वासू नोकरशहांची जरब किती तरी केंद्रीय मंत्र्यांपेक्षा जास्त. पण निवृत्त नोकरशहांना थेट मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचा प्रकार अचंबित करणारा आहे. यातून दोन गोष्टी सिद्ध होतात. एक म्हणजे भाजपकडे गुणवान आणि कर्तृत्ववानांची असलेली वानवा आणि दुसरी म्हणजे पुढील लोकसभेला १८ महिने राहिले असताना प्रत्यक्षात जमिनीवर विकासाची न पडलेली प्रतिबिंबे. त्याच चिंतेतून मोदींनी ‘व्यवस्था’ कोळून प्यायलेल्यांना प्राधान्य दिल्याचे दिसतेय.
संयुक्त राष्ट्र संघातील माजी प्रतिनिधी हरदीपसिंग पुरी, माजी गृहसचिव आर. के. सिंह, केरळचे आयएएस अधिकारी अल्फान्सो कन्ननथानम यांना दिलेली खाती व स्वतंत्र कार्यभार आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंहांना भले राज्यमंत्री केले असले तरी त्यांना दिलेली खाती खूप काही सांगून जाणारी आहेत. याकडे आणखी एका नजरेतून पाहता येणे शक्य आहे. नाही तरी मोदी आल्यापासून आपल्या लोकशाहीचे स्वरूप खूप वेगाने अमेरिकन अध्यक्षीय पद्धतीच्या दिशेने चाललेय. लोकप्रतिनिधीऐवजी मंत्रिमंडळात ‘प्रोफेशनल्स’ घ्यायचे, हा तिथला पायंडा. या चार नोकरशहांच्या निमित्ताने मोदींनी त्याची चाचणी सुरू केली आहे.
एकंदरीत ही खूप ‘मर्यादित साधनसामग्री’मध्ये केलेली रंगसफेदी आहे. जातींची गणिते फार प्रभावी दिसत नाहीत. दोन अपवाद वगळता सगळे नवे चेहरे उच्चवर्णीय व उच्चविद्याविभूषित आहेत. त्याऐवजी कर्नाटक, राजस्थान व मध्य प्रदेश या पुढील वर्षी निवडणुका असलेल्या राज्यांना स्थान दिलेय. नाराज मित्रपक्षांना सामावून घेण्यासाठी आणखी कदाचित एक छोटेखानी विस्तार होऊ शकतो. पण २०१९च्या लोकसभेला जाणारी हीच ‘टीम मोदी’ असेल. यापुढेही मोदी हेच ‘वन मॅन आर्मी’ राहणार असले तरी या ‘टीम’च्या कामगिरीवरही २०१९चा निकाल बहुतांशी अवलंबून असेल.
