एस. एस. विर्क हे पंजाबी नाव महाराष्ट्राला माहीत असायला हरकत नाही. पंजाबातील दहशतवाद्यांचा कर्दनकाळ बनलेला हा भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) सेवानिवृत्त अधिकारी सध्या चंदिगडमध्ये सेवानिवृत्तीचे आयुष्य जगत आहे. पंजाबमधील निवडणुकीपूर्वी त्यांच्याशी भाजपच्या नेत्यांनी संपर्क साधला होता, अर्थातच पाठिंब्यासाठी. विर्क त्यास तयार झाले, पण त्यांची एक अट होती.
अमृतसर आणि लाहोरमधील अंतर फार तर तासाचे. वाघा सीमा ओलांडली की तुम्ही लाहोरमध्ये पोचल्यातच जमा; पण अमृतसरहून गहू, तांदूळ, बटाटे ते डाळीपर्यंत अनेक खाद्यपदार्थाची पाकिस्तानला (लाहोरला) जाणारी निर्यात कशी होतेय? तासाच्या अंतरावर असलेल्या लाहोरला माल पाठविण्यासाठी अमृतसरहून माल पोचतो हजार ते दीड हजार किलोमीटरवर असलेल्या गुजरात किंवा मुंबई बंदरात आणि तिथून तो जहाजाने पाकच्या बंदरात जातो. विर्क यांची अट अशी होती की, हा माल थेट अमृतसरहून लाहोरला का पाठवत नाहीत? जर धगधगत्या काश्मीरमधील सीमेवरूनही दोन देशांमध्ये व्यापार चालतो, तर मग अमृतसर-लाहोरमध्ये का होत नाही? ‘‘मोदी तशी परवानगी देण्याची घोषणा करणार असतील, तर मी पाठिंबा देण्यास तयार आहे,’’ अशी त्यांची अट होती. या अटीने भाजपच्या नेत्यांची बोबडीच वळाली. त्यांनी लगेचच काढता पाय घेतला.
विर्क हे काही नवे सांगत नव्हते. हे सगळ्यांना माहितंय, दिसतंय आणि तरीही तेच वर्षांनुवर्षे चाललंय. तेच म्हणजे राजकारणी, नोकरशहा, व्यापारी, दोन्ही देशांतील दलालांची हातमिळवणी. या सर्वाचे हितसंबंध इतके एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहेत की, ज्याला आपण ‘व्यवस्था’ म्हणतो, तिचे दुष्टचक्र कधीच तोडता येत नाही.. पंजाब निवडणुकीदरम्यानचा हा किस्सा आठवण्याचे कारण म्हणजे सरलेल्या आठवडय़ात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या अध्यक्षतेखाली झालेली अतिशय महत्त्वपूर्ण बैठक. केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांच्यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव पी. के. सिन्हा आणि पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्यासह केंद्राचे अनेक सचिव उपस्थित होते. विषय होता अन्नधान्यांचे भाव, वितरण आणि साठय़ांचा..
शेतकरी म्हटले की पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, हमीभाव, कर्जमाफी एवढे आणि एवढेच विषय आठवतात; पण या सर्वाच्या पलीकडे असलेला एक विषय आहे तो म्हणजे शेतीमालविषयक आयात-निर्यात धोरण. याबद्दल तर चर्चाच होताना दिसत नाही. काही उदाहरणे बघितल्यावर आयात-निर्यात आणि शेतीमालांचे भाव यांच्यातील निकटचा अन्योन्यसंबंध लक्षात येईल..
* २०१७-१८ मध्ये हरभऱ्याची देशांर्तगत मागणी ८८ लाख टन आहे. उत्पादन झाले ११० लाख टन. त्यात मागील वर्षीचा साठा शिल्लक होता ३२ लाख टन. एवढा अतिरिक्त साठा असतानाही आठ लाख टन आयातीस परवानगी दिली गेली, तीसुद्धा आयात शुल्क न लावता. जिथे निर्यातीची गरज असताना, विनाशुल्क आयात.. कोणासाठी? कोणाच्या इशाऱ्यावरून?
* तुरीचेही तसेच. २०१७-१८ मध्ये मागणी २९.९ लाख टन आहे, पण उत्पादन ३९.९ लाख टन आणि मागील वर्षीचा साठा २२.७६ लाख टनांचा. एवढी अतिरिक्त तूर असताना २ लाख टनाची आयात होते, तेही कोणतेही शुल्क न लावता. मग क्विंटलला ५४५० रुपये हमीभाव असताना बाजारभाव ३५००-३८०० रुपयांच्या दरम्यान राहिल्यास आश्चर्य कसले?
* एके काळी खाद्यतेलांमध्ये आपण स्वयंपूर्ण होतो. अगदी २००१ पर्यंत आपली स्वयंपूर्णता ६० टक्के होती. म्हणजे आपल्याला गरजेच्या ४० टक्के आयात करायला लागायची. स्वयंपूर्णतेचे हेच प्रमाण २०१६-१७ मध्ये निम्म्यावर (३५ टक्के) घसरलंय. म्हणजे गरजेच्या ६५ टक्के खाद्यतेले आयात करतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर २३० लाख टनांपैकी १६० लाख टन आयात होते आणि त्या आयातीत पामतेलाचे प्रमाण आहे ६० टक्के. कच्च्या पामतेलावर २००१-०२ मध्ये ७५ टक्के आणि रिफायन्ड पामतेलावर तब्बल ९२.४ टक्के आयात शुल्क होते; पण डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने ते हळूहळू चक्क शुल्कमुक्त केले. परिस्थिती हाताबाहेर जायला लागल्यानंतर कुठे अडीच टक्के शुल्क लावले. सध्या आयात शुल्क कच्च्यासाठी ७.५ टक्के आणि रिफायण्डसाठी १५.४५ टक्के आहे. इतका कमी कर असताना मग का होणार नाही पामतेलाचा सुकाळ? मलेशिया, फिलिपिन्स, अर्जेटिनासारख्या देशांतून येणारे पामतेल जर ५०-५५ रुपयांनी मिळत असेल तर भुईमूग, सूर्यफूल, सोयाबीन आदींच्या तेलासाठी कोण १०० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजेल? म्हणजे या आयातीने खाद्यतेल उत्पादकांचे कंबरडे मोडलेच म्हणून समजा. म्हणून भुईमुगाचा हमीभाव ४४५० रुपये असताना शेतकऱ्याला मिळतात ३२००-३४०० रुपये. सोयाबीनचा हमीभाव ३०५० रुपये असताना बाजारभाव असतो २३००-२७०० रुपयांदरम्यान. जर आयात पामतेलावर ३०-४० टक्के शुल्क लावल्यास खाद्यतेलांचे भाव कोसळण्यापासून वाचतील; पण हे कोण करणार? त्यासाठी कोण दबाव आणणार? एके काळी देशात तीन लाख ऑइल मिल होत्या. बेबंद आयातीने त्यांची संख्या आता फक्त १५ हजारांवर आलीय, यातून आयातीच्या आक्रमणाचे अस्वस्थ चित्र स्पष्ट होते.
व्यवस्थेला घट्ट मुठीत घेतलेल्या या साखळीचे पिवळ्या वाटाण्यावरचे प्रेम तर अधिकच गडद. २००३ मध्ये उत्पादन १२ लाख टन होते आणि आयात ५ लाख टन. २०१७ मध्ये उलट झालंय. आयात २० लाख टन आणि उत्पादन पाच लाख टन झालंय. हा वाटाणा २००० रुपयांनी आणायचा आणि तिचा वापर भेसळीसाठी करण्यास व्यापाऱ्यांना मुभा द्यायची. शरद पवार हे कृषिमंत्री असताना याच पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीने ८९७ कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका महालेखापाल व नियंत्रकांनी (कॅग) २०११ मध्ये ठेवला होता. महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली भरमसाट आयात करायची आणि नंतर आयात माल खरेदीपेक्षा स्वस्त किमतीत काही मर्जीतल्या मूठभर व्यापाऱ्यांना विकायचा आणि त्यावर स्वत:ची चांदी करावयाची असा हा खेळ आहे. ‘‘आयात शुल्क एक टक्क्यानेही कमी-जास्त केले की, एखाद्या राज्याची निवडणूक (म्हणजे तिचा सगळा खर्च) निघते.. आणि वर सगळे बिनबोभाट.’’ ही मंत्र्याची टिप्पणी खूप काही सांगून जाते.
या पाश्र्वभूमीवर गडकरींनी घेतलेल्या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या आयात-निर्यात धोरणांतील विसंगतीवर सविस्तर चर्चा झाली. हा विषय ऐरणीवर आणण्याची धडपड केली ती महाराष्ट्र कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी. मग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गडकरी आणि नंतर मोदींपर्यंत हा विषय पोचला. प्रश्न एकटय़ा महाराष्ट्राचा नव्हता, तर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगणा आदी राज्यांमधील परिस्थिती अधिकच चिघळलीय. ‘‘शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थतेची दखल घेऊन काही तरी ठोस उपाय करावे लागतील,’’ हे गडकरींनी मोदींना स्पष्ट शब्दांत सांगितले. त्या वेळी मोदींनी गडकरींना पामतेलाच्या आयातीचा किस्सा सांगितला. ऐंशीच्या दशकातील प्रसंग आहे. संपूर्ण उत्तर भारतात प्रामुख्याने मोहरीचे तेल वापरतात; पण काही हितसंबंधी मंडळींनी त्या वेळी मोहरीच्या तेलामुळे जलोदर (ड्रॉप्सी) आजार होत असल्याचे बातम्या पेरल्या. बघता बघता त्याचा परिणाम असा झाला की, अनेकांनी मोहरीचे तेल वापरणे सोडले आणि स्वस्त पामतेलाकडे वळले. हे सगळे पामतेलाच्या आयातीसाठी केले गेले होते. एक तर ते स्वस्त आणि दुसरीकडे अन्य खाद्यतेलांमध्ये भेसळीसाठी अगदी परिपूर्ण.
२००६ पासून खाद्यतेले व डाळींच्या निर्यातीवर सरसकट निर्यातबंदी होती; पण गडकरींच्या पुढाकाराने तूर, मूग, उडीद आणि खाद्यतेलांवरील निर्यातबंदी उठविली गेली. अजूनही हरभरा, मसूरवरील बंदी हटलेली नाही. त्याच्यासह आणखी काही निर्णय अपेक्षित आहेत. त्यात पामतेलावरील आयात शुल्क ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत नेणे, सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क १७.५ टक्क्यांवरून ३०-३५ टक्क्यांपर्यंत नेणे, हरभरा व तुरीच्या आयातीवर २० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावणे, सोयाबीनच्या पेंडीचे निर्यात अनुदान दुप्पट करणे असे अशा काही प्रस्तावांवर सकारात्मक निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांना कदाचित चांगला बाजारभाव मिळू शकतो.
महत्त्वांच्या देशांबरोबरील राजनैतिक, संरक्षण आणि व्यापारविषयक संबंध टिकविण्यासाठी कधी कधी नाइलाजाने आयात करावी लागते. शिवाय जागतिक व्यापार संघटनेच्या अनेक किचकट नियमांचे पालन करताना व्यापारावर निर्बंध घालणे तितके सोपे नसते. ही कारणे कधी कधी प्रामाणिक असू शकतात; पण बहुतेक वेळा त्यांच्या आडून हितसंबंधीयांची दलाली चालू असते. त्यांचे बुरखे फाडण्याची गरज आहे. ते कितपत फाटतील, हे सांगता येणे कठीण आहे..
– संतोष कुलकर्णी
santosh.kulkarni@expressindia.com
