महेश सरलष्कर
शिवसेनेने चर्चेत सहभागी होऊन महाराष्ट्राची बाजू मांडायला हवी होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या खासदारांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला असता तरी त्यांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढली असती. शिवसेनेच्या गैरहजर राहण्याच्या निर्णयामुळे मोदींना थेट आव्हान देण्याची या पक्षाकडे ताकदच नाही असाच संदेश भाजपला मिळाला आहे.
सत्ताधारी भाजपकडे संख्याबळ असल्याने लोकसभेत विरोधकांनी आणलेला अविश्वास ठराव फेटाळला जाणार हे निश्चित होते. कोणते प्रादेशिक पक्ष कोणती भूमिका घेतात, कोणते मुद्दे उपस्थित करतात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आक्रमकतेला कसे सामोरे जातात, त्यांना कसे आव्हान देतात, हे पाहण्याची देशाला उत्सुकता होती. प्रादेशिक पक्षांच्या राष्ट्रीय राजकारणासाठी अविश्वास ठराव अधिक महत्त्वाचा होता. हे पक्ष राजकीय तराजूच्या कोणत्या बाजूला बसले आहेत हेही अविश्वास ठरावातून स्पष्ट होणार होते. तसे ते झालेदेखील. बहुतांश प्रादेशिक पक्षांनी या प्रक्रियेत स्वत:चा फायदा करून घेतला. त्यांनी प्रादेशिक तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील ताकद वाढवून घेतली; पण स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेण्याचे काम एकाच पक्षाने केले ते म्हणजे शिवसेना!
अविश्वास ठरावावर चर्चा करण्यासाठी सात तासांचा वेळ दिला होता; पण प्रत्यक्षात ती बारा तास चालली. पक्षांना त्यांच्या संख्याबळानुसार बोलण्यासाठी कमीअधिक वेळ दिला गेला. काहींना तर एक एक मिनिटात भाषण गुंडाळावे लागले. बोलण्याची संधी घेणाऱ्या प्रत्येक खासदाराने आपापल्या राज्यातील मुद्दे उपस्थित केले. कोणी मोदींच्या, भाजपच्या विरोधात बोलले, तर कोणी विरोधकांच्या. प्रत्येकाने आपला मुद्दा ठसवण्याचा आग्रही प्रयत्न केला. मग ही संधी शिवसेनेने का घेतली नाही? संपूर्ण चर्चेवर शिवसेनेने बहिष्कार घालून नेमके काय साधले?
प्रादेशिक पक्ष स्वत:चे अस्तित्व मोदींसमोर ठसवत असताना सभागृहात शिवसेनेने गैरहजर राहून मोदींना वा भाजपला कोणताही धडा दिलेला नाही. या पक्षाने राज्यातील स्वत:ची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढवलेली नाही. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सातत्याने भाजपवर प्रहार करत असतात. मोदींना आव्हान देण्याची भाषा करत असतात. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहांना डिवचत असतात; पण ही वाघाची डरकाळी सभागृहात का उमटली नाही? अविश्वास ठराव आणणाऱ्या तेलुगू देसमकडे पंधरा खासदार आहेत. एनडीएतून बाहेर पडून त्यांनी अविश्वास ठराव आणला. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी त्यांनी थेट मोदींना आव्हान दिले. जयदेव गाला यांनी दीड तास भाषण करून आंध्र प्रदेशची आणि स्वत:च्या पक्षाची बाजू भक्कमपणे मांडली. हेच धाडस अठरा खासदार असलेल्या शिवसेनेलाही करता आले असते. गैरहजर राहून शिवसेनेने भाजपला कोंडीत पकडण्याची नामी संधी हकनाक घालवली.
तेलुगू देसमने अविश्वास ठराव आणल्याने तेलंगणातील सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्रीय समितीच्या सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहणे गरजेचे होते. या पक्षाच्या खासदारांनी चर्चेत भाग घेऊन तेलुगू देसमचा प्रतिवाद केला. चर्चा केल्यानंतर या पक्षाने मतदानात भाग न घेता गैरहजर राहणे पसंत केले. कोणाच्याही बाजूने कौल न देण्याचा त्यांचा निर्णय सत्ताधारी भाजपच्या फायद्याचा होता. शिवसेनेने एवढेदेखील धाडस दाखवले नाही. वास्तविक, शिवसेनेने चर्चेत सहभागी होऊन महाराष्ट्राची बाजू मांडायला हवी होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या खासदारांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला असता तरी त्यांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढली असती. राहुल गांधींच्या मोदीविरोधातील भाषणावर सभागृहाबाहेर ‘वा वा’ म्हणण्यात कोणते शहाणपण होते हे शिवसेनेलाच माहीत!
शिवसेनेची गैरहजर राहण्याची कृती कशी योग्य होती याचे आता विश्लेषण केले जात आहे. तसेच, शिवसेना राष्ट्रीय राजकारणात अधिक आक्रमक कशी होणार आहे याची सांगोपांग मांडणी होऊ लागली आहे. शिवसेनेकडे सध्या अठरा खासदार आहेत. आगामी लोकसभेत त्यांच्या खासदारांची संख्या किती वाढू शकेल, याचा विचार केला तर राष्ट्रीय राजकारणात अण्णा द्रमुकसारखे प्रादेशिक पक्ष अधिक जागा व्यापतील असे दिसते. अण्णा द्रमुककडे ३८ खासदार आहेत, ही संख्या भाजपच्या मदतीने कायम राहिली तरी शिवसेनेपेक्षा अन्य प्रादेशिक पक्षांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ जास्त असू शकेल.
शिवसेनेप्रमाणे बिजू जनता दलानेही अविश्वास ठरावातील चर्चेत भाग घेतला नाही; पण चर्चा सुरू झाली तेव्हा या पक्षाचे खासदार सभागृहात उपस्थित होते. त्यांनी आपला पक्ष चर्चेत का सहभागी होत नाही याचे नीट कारण दिले आणि त्यानंतरच सभात्याग केला. शिवसेनेला सभागृहात आपली भूमिका स्पष्ट करता आली असती. सभात्यागही करता आला असता. ठरावाच्या आदल्या दिवशी शिवसेनेने खासदारांसाठी व्हिप काढला होता; पण त्याची खासदारांना माहिती नव्हती. पक्षप्रमुखांच्या आदेशानुसार ठरावात सहभागी होण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगण्यात आले. शिवसेनेच्या या तळ्यामळ्यात भूमिकेचा तपशील काहीही असेल, पण शिवसेनेच्या गैरहजर राहण्याच्या निर्णयामुळे मोदींना थेट आव्हान देण्याची या पक्षाकडे ताकदच नाही असाच संदेश भाजपला मिळाला आहे. त्याचा पुरेपूर लाभ सत्ताधारी भाजप उठवेल, असे दिसते.
सभागृहात अनुपस्थित राहून शिवसेनेच्या हाती काही लागले नाही; पण तृणमूल काँग्रेस, सप आणि बसप या तीन प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय राजकारणात स्वत:चे महत्त्व वाढवून घेतले आहे. अविश्वास ठरावाचा वापर भाजपने आगामी निवडणुकांच्या प्रचारासाठी करून घेतला तसा या तीनही प्रादेशिक पक्षांनी करून घेतला आहे. अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने या पक्षांनी भाजप आणि मोदींविरोधाची धार अधिक टोकदार केली आहे. पंतप्रधानांच्या उत्तरावर तेलुगू देसमला बोलण्यास लोकसभा अध्यक्षांनी दोन मिनिटांचा वेळ दिल्याने अर्थातच ठराव मांडणाऱ्या पक्षाला प्रतिवाद करता आला नाही; पण त्यासाठी तेलुगू देसमचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी दिल्ली गाठली आणि आपल्या पक्षाची बाजू मांडली. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनीही जाहीर सभेत प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीला आता अधिक चालना दिली जाणार असल्याचे घोषित केले. बसपच्या सर्वेसर्वा मायावतींनी भाजपविरोधी राजकारण अधिक आक्रमक करण्याचे पक्षाच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले. अविश्वास ठरावामुळे भाजपविरोधाच्या राजकारणाने उचल खाल्ल्याचे प्रादेशिक पक्षांनी दाखवून दिले. शिवसेनेने मात्र आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली.
शिवसेनेप्रमाणे काँग्रेसच्याही पदरात दान पडलेले नाही असे दिसते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला नवे प्रादेशिक पक्ष जोडता येणार नाहीत ही बाबही अविश्वास ठरावातून अधोरेखित झाली. शिवसेना उघडपणे मोदीविरोधात काहीही करणार नाही. बिजू जनता दल भाजपला न दुखवताच प्रादेशिक राजकारण करणार असल्याचे दिसते. तेलुगू देसमच्या आंध्र प्रदेशमधील राजकारणामुळे तेलंगणा राष्ट्रीय समिती मोदींना आव्हान देण्याची शक्यता नाही. अण्णा द्रमुक भाजपच्याच गटात सहभागी झालेली आहे. उरलेल्या प्रादेशिक पक्षांची काँग्रेस आणि राहुल गांधींचे नेतृत्व स्वीकारण्याची तयारी नाही.
उलट, बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्याकडील ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढलेली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बसप वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करणार आहे. कर्नाटकात काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्यात जागावाटप होणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी जनता दलाबरोबर बसपने आघाडी केलेली आहे. त्यामुळे मायावतींना वगळून काँग्रेसला जागावाटपाची बोलणी करता येणार नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये सप-बसप युती घट्ट झाली आहे. आता राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि बसप यांच्यातील जागावाटप कसे होते यावर विरोधकांसाठी लोकसभेतील निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल.
अविश्वास ठराव पहिल्याच आठवडय़ात झाल्यामुळे आता लोकसभेत राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या घडामोडी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे राज्यसभेत उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीत काय होते याकडे सर्वाचे लक्ष असेल. प्रादेशिक पक्षांची विभागणी ठरावामुळे पूर्ण झाली असल्याने कदाचित बहुमत नसलेल्या राज्यसभेत ‘एनडीए’चा उपसभापतिपदाचा उमेदवारही निवडून येऊ शकतो. मग या मतदानावेळीही शिवसेनेला गैरहजरच राहावे लागेल.
