|| महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात संसदेच्या बाहेरच अधिक लक्षवेधी राजकीय घडामोडी होत राहिल्या. करोना आणि निवडणुकांचा प्रचार यांचा हा परिणाम होता… आता पुढील संपूर्ण महिना प्रचाराच्या रणधुमाळीचा असेल!
संसदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा मुदतीआधी दोन आठवडे संपला. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची लगबग असल्याने या राज्यांतील संसद सदस्यांचे कामकाजात लक्ष नव्हते. अनेक सदस्य सभागृहात उपस्थित नव्हते, त्यांनी रीतसर रजेचा अर्ज दिलेला होता. सत्ताधारी नेत्यांचाही सहभाग तुलनेत कमी होता. मोदी-शहा यांच्या प्रचारसभा सुरू झाल्या होत्या. केंद्रीय मंत्री प्रश्नोत्तरांच्या तासाला वा विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी झालेले दिसले; पण त्यांच्यावरही कुठल्या ना कुठल्या राज्याची जबाबदारी असल्याने, ‘पंचतारांकित’ प्रचारकांच्या यादीत त्यांचा समावेश असल्याने त्यांना प्रचारासाठी विमान गाठावे लागत होते. त्यातही चार दिवस सलग सुट्टी असल्याने संसदेचे कामकाज झाले नाही. त्यात एक दिवस ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ कार्यक्रमात गेला. स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षानिमित्त केंद्र सरकार देशात वर्षभर समारंभ आयोजित करणार आहे. त्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभेत निवेदन करायचे होते; पण असे निवेदन करण्याबाबत विरोधक तसेच सत्ताधाऱ्यांमध्ये सहमती न झाल्याने मोदींना या मुद्द्यावर बोलण्याची संधी मिळाली नाही. भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत त्यांनी खासदारांना या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यसभेत इंधन दरवाढ आणि शेती कायद्यांच्या प्रश्नांवर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचे खासदार आक्रमक झाले होते. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज तहकूबही करावे लागले होते.
खरगे यांचा अपवाद!
गुलाम नबी आझाद निवृत्त झाल्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांनी रीतसर पत्रकार परिषद घेऊन मते मांडली, पण तो अपवाद. सध्या संसदेच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याने परिसरात गर्दी करता येत नाही. नेत्यांना संसदेच्या बाहेर विजय चौकात जाऊन पत्रकारांशी बोलावे लागते किंवा पक्ष कार्यालयात पत्रकारांना बोलवावे लागते. करोनामुळे संसदेच्या आवारात फार कमी पत्रकारांना प्रवेश दिला गेला. ज्यांना प्रवेशाची मुभा होती, त्यांनाही प्रवेशासाठी तारखा ठरवून दिलेल्या होत्या. त्यामुळे संसद भवनात पहिल्या मजल्यावरील मोठ्या कक्षांमध्ये पत्रकार परिषदा घेणे गेल्या वर्षभरापासून बंद झाले आहे. लोकसभेत वा राज्यसभेत गोंधळ होऊन कामकाज तहकूब झाले वा एखाद्या मुद्द्यावर लोकसभाध्यक्ष वा सभापतींनी बोलू दिले नाही तर विरोधी पक्षनेते या कक्षांमध्ये विशेष पत्रकार परिषद घेऊन मनातील खदखद मांडत असत. अनेकदा मंत्र्यांनी उत्तर दिल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना बोलता येत नाही, मग मंत्र्यांनी दुर्लक्षित केलेल्या मुद्द्यांवर वा मंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणावर पुन्हा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी संसद भवनात पत्रकार परिषदा घेतल्या जात. करोनामुळे संसद भवनातील या ‘चालू घडामोडी’ थांबलेल्या आहेत.
पुढील वर्षीचे हिवाळी अधिवेशन संसदेच्या नव्या इमारतीत घेण्याचा सरकारचा इरादा आहे. प्रश्नोत्तरांच्या तासाला राज्यसभेत नागरी विकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाची माहिती दिली होती.
करोनाची छाया…
अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा ८ एप्रिलपर्यंत घेण्याचे नियोजन होते; पण पहिल्याच दिवशी तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी अधिवेशन पुढे ढकलण्याची मागणी केली आणि हाच विषय संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीतही झाल्यामुळे तीन आठवड्यांनी महत्त्वाची विधेयके संमत करून घेऊन संसद संस्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यसभा तसेच लोकसभेचे कामकाज वेगवेगळ्या सत्रांत घेणेही बंद करावे लागले. सकाळी ९ ते २ राज्यसभेचे कामकाज, त्यानंतर दोन तासांनी म्हणजे दुपारी ४ पासून रात्री ९ वाजेपर्यंत लोकसभेचे कामकाज घेतले जात होते. खासदारांची आसनव्यवस्थाही दोन्ही सभागृहांत आणि त्यांच्या कक्षांमध्ये केली गेली होती. अखेर त्यातही बदल करून, पूर्वीप्रमाणे एकाच सभागृहात कामकाज सुरू झाले. संसदेची दोन्ही सदने एकाच वेळी सुरू राहिली.
वादग्रस्त विधेयके
करोनामुळे सदस्य मुखपट्टी लावून आपापसांत बोलत असल्याने राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना सदस्यांना समज द्यावी लागली होती. तुम्ही मुखपट्टी लावली म्हणजे तुमचा आवाज येत नाही असे नव्हे, असे नायडू यांनी म्हटल्यामुळे केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी लगेचच नायडूंची माफी मागितली. विनियोग विधेयक आणि वित्त विधेयक ही दोन मुख्य विधेयके संमत होणे अपेक्षित होते, बाकी बहुतांश विधेयके ही दुरुस्ती विधेयके होती. विमा विधेयक, विकास वित्तीय संस्था विधेयक ही महत्त्वाची अर्थविषयक विधेयके होती. वादग्रस्त ठरलेले विधेयक म्हणजे दिल्ली सरकारच्या अधिकारांना कात्री लावणारे दुरुस्ती विधेयक. ‘दिल्ली सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल’ असा बदल विधेयकाद्वारे करण्यात आला असल्याने दिल्लीच्या सरकार व मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांवर बंधने आणली गेली आहेत. या विधेयकावरून गोंधळ झाला; पण बहुमताच्या आधारे सत्ताधारी पक्षाने विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले, राज्यसभेतही फारशी अडचण आली नाही.
मात्र, यानिमित्ताने आम आदमी पक्षाला (आप) स्वत:च्या दुटप्पी भूमिकेची आठवण झाली असेल. जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन करून हा प्रदेश केंद्रशासित केला गेला, तेव्हा संसदेत ‘आप’ने सत्ताधारी भाजपला पाठिंबा दिला होता आणि पूर्ण राज्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्याच्या अविचारी निर्णयाचे समर्थन केले होते!
गोंधळच, पण सत्ताधाऱ्यांचा!
सत्ताधारी पक्षाने गोंधळ घातल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले असे क्वचितच झाले असेल. या वेळी हे चित्र राज्यसभेत पाहायला मिळाले. महाराष्ट्रातील ‘पोलीसनाट्या’चे पडसाद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. शंभर कोटींच्या कथित हप्तेवसुलीवरून सत्ताधारी पक्षांनी शिवसेनेला लक्ष्य बनवले होते. राज्यसभेत भाजपचे सदस्य आक्रमक होऊन घोषणाबाजी करत होते, त्यामुळे सभापती व्यंकय्या नायडूंना प्रश्नोत्तराचा तास न घेताच सभागृह तहकूब करावे लागले. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र जगजाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी शून्य प्रहरात शिवसेना आणि काँग्रेसविरोधात शाब्दिक हल्लाबोल करायचा असे भाजपने ठरवले असावे. शून्य प्रहरात भाजपच्या सदस्यांनी एकापाठोपाठ एक आरोपांच्या फैरी झाडल्या. शिवसेनेच्या खासदारांना बोलण्याची संधीच मिळाली नाही. शिवसेनेचे गटनेते विनायक राऊत यांना जेमतेम बोलता आले, मग शून्य प्रहरच गुंडाळला गेला. मग भाजपच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेतून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारविरोधातील आगपाखड सुरू ठेवली.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निवासस्थान बदलले असावे अशी शंका यावी इतका त्यांनी दिल्लीत तळ ठोकला होता. त्यांनी मोदी-शहांची भेट घेतली होती. केंद्रीय गृहसचिवांना सीबीआय चौकशीची विनंती केली होती. परमबीर सिंह सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वतीने स्पष्टीकरण देण्याची वेळ ओढवली होती. दोन दिवसांत दोन पत्रकार परिषदा घ्याव्या लागल्या होत्या. दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत देशमुखांनी पुन्हा त्यांना अडचणीत आणले होते. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसने तातडीने देशमुखांचा राजीनामा घेण्यास नकार दिला, तो मुख्यमंत्र्यांना आणि शिवसेनेला मान्य करावा लागला. भाजपकडून आरोप-प्रत्यारोप केले गेले, कथित पुरावे दिले गेले. महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली गेली. इतका सगळा घाट घालूनही पुन्हा भाजपला तात्पुरती माघार घ्यावी लागली आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवरील नवा राजकीय ‘हल्ला’ रोखण्यात त्रिपक्षीय सरकार आत्ता तरी यशस्वी झाल्याचे चित्र दिसू लागले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात संसदेच्या बाहेरच अधिक लक्षवेधी राजकीय घडामोडी होत राहिल्या. दोन-तीन दिवसांसाठी का होईना, पश्चिम बंगालवरील लक्ष महाराष्ट्राने खेचून घेतले होते. आता पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून पुढील संपूर्ण महिना प्रचाराच्या रणधुमाळीचा असेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात संसदेच्या बाहेरच अधिक लक्षवेधी राजकीय घडामोडी होत राहिल्या. करोना आणि निवडणुकांचा प्रचार यांचा हा परिणाम होता… आता पुढील संपूर्ण महिना प्रचाराच्या रणधुमाळीचा असेल!
संसदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा मुदतीआधी दोन आठवडे संपला. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची लगबग असल्याने या राज्यांतील संसद सदस्यांचे कामकाजात लक्ष नव्हते. अनेक सदस्य सभागृहात उपस्थित नव्हते, त्यांनी रीतसर रजेचा अर्ज दिलेला होता. सत्ताधारी नेत्यांचाही सहभाग तुलनेत कमी होता. मोदी-शहा यांच्या प्रचारसभा सुरू झाल्या होत्या. केंद्रीय मंत्री प्रश्नोत्तरांच्या तासाला वा विधेयकाच्या चर्चेत सहभागी झालेले दिसले; पण त्यांच्यावरही कुठल्या ना कुठल्या राज्याची जबाबदारी असल्याने, ‘पंचतारांकित’ प्रचारकांच्या यादीत त्यांचा समावेश असल्याने त्यांना प्रचारासाठी विमान गाठावे लागत होते. त्यातही चार दिवस सलग सुट्टी असल्याने संसदेचे कामकाज झाले नाही. त्यात एक दिवस ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ कार्यक्रमात गेला. स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तराव्या वर्षानिमित्त केंद्र सरकार देशात वर्षभर समारंभ आयोजित करणार आहे. त्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभेत निवेदन करायचे होते; पण असे निवेदन करण्याबाबत विरोधक तसेच सत्ताधाऱ्यांमध्ये सहमती न झाल्याने मोदींना या मुद्द्यावर बोलण्याची संधी मिळाली नाही. भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत त्यांनी खासदारांना या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यसभेत इंधन दरवाढ आणि शेती कायद्यांच्या प्रश्नांवर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचे खासदार आक्रमक झाले होते. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज तहकूबही करावे लागले होते.
खरगे यांचा अपवाद!
गुलाम नबी आझाद निवृत्त झाल्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांनी रीतसर पत्रकार परिषद घेऊन मते मांडली, पण तो अपवाद. सध्या संसदेच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याने परिसरात गर्दी करता येत नाही. नेत्यांना संसदेच्या बाहेर विजय चौकात जाऊन पत्रकारांशी बोलावे लागते किंवा पक्ष कार्यालयात पत्रकारांना बोलवावे लागते. करोनामुळे संसदेच्या आवारात फार कमी पत्रकारांना प्रवेश दिला गेला. ज्यांना प्रवेशाची मुभा होती, त्यांनाही प्रवेशासाठी तारखा ठरवून दिलेल्या होत्या. त्यामुळे संसद भवनात पहिल्या मजल्यावरील मोठ्या कक्षांमध्ये पत्रकार परिषदा घेणे गेल्या वर्षभरापासून बंद झाले आहे. लोकसभेत वा राज्यसभेत गोंधळ होऊन कामकाज तहकूब झाले वा एखाद्या मुद्द्यावर लोकसभाध्यक्ष वा सभापतींनी बोलू दिले नाही तर विरोधी पक्षनेते या कक्षांमध्ये विशेष पत्रकार परिषद घेऊन मनातील खदखद मांडत असत. अनेकदा मंत्र्यांनी उत्तर दिल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना बोलता येत नाही, मग मंत्र्यांनी दुर्लक्षित केलेल्या मुद्द्यांवर वा मंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणावर पुन्हा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी संसद भवनात पत्रकार परिषदा घेतल्या जात. करोनामुळे संसद भवनातील या ‘चालू घडामोडी’ थांबलेल्या आहेत.
पुढील वर्षीचे हिवाळी अधिवेशन संसदेच्या नव्या इमारतीत घेण्याचा सरकारचा इरादा आहे. प्रश्नोत्तरांच्या तासाला राज्यसभेत नागरी विकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाची माहिती दिली होती.
करोनाची छाया…
अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा ८ एप्रिलपर्यंत घेण्याचे नियोजन होते; पण पहिल्याच दिवशी तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी अधिवेशन पुढे ढकलण्याची मागणी केली आणि हाच विषय संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीतही झाल्यामुळे तीन आठवड्यांनी महत्त्वाची विधेयके संमत करून घेऊन संसद संस्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यसभा तसेच लोकसभेचे कामकाज वेगवेगळ्या सत्रांत घेणेही बंद करावे लागले. सकाळी ९ ते २ राज्यसभेचे कामकाज, त्यानंतर दोन तासांनी म्हणजे दुपारी ४ पासून रात्री ९ वाजेपर्यंत लोकसभेचे कामकाज घेतले जात होते. खासदारांची आसनव्यवस्थाही दोन्ही सभागृहांत आणि त्यांच्या कक्षांमध्ये केली गेली होती. अखेर त्यातही बदल करून, पूर्वीप्रमाणे एकाच सभागृहात कामकाज सुरू झाले. संसदेची दोन्ही सदने एकाच वेळी सुरू राहिली.
वादग्रस्त विधेयके
करोनामुळे सदस्य मुखपट्टी लावून आपापसांत बोलत असल्याने राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना सदस्यांना समज द्यावी लागली होती. तुम्ही मुखपट्टी लावली म्हणजे तुमचा आवाज येत नाही असे नव्हे, असे नायडू यांनी म्हटल्यामुळे केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी लगेचच नायडूंची माफी मागितली. विनियोग विधेयक आणि वित्त विधेयक ही दोन मुख्य विधेयके संमत होणे अपेक्षित होते, बाकी बहुतांश विधेयके ही दुरुस्ती विधेयके होती. विमा विधेयक, विकास वित्तीय संस्था विधेयक ही महत्त्वाची अर्थविषयक विधेयके होती. वादग्रस्त ठरलेले विधेयक म्हणजे दिल्ली सरकारच्या अधिकारांना कात्री लावणारे दुरुस्ती विधेयक. ‘दिल्ली सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल’ असा बदल विधेयकाद्वारे करण्यात आला असल्याने दिल्लीच्या सरकार व मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांवर बंधने आणली गेली आहेत. या विधेयकावरून गोंधळ झाला; पण बहुमताच्या आधारे सत्ताधारी पक्षाने विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेतले, राज्यसभेतही फारशी अडचण आली नाही.
मात्र, यानिमित्ताने आम आदमी पक्षाला (आप) स्वत:च्या दुटप्पी भूमिकेची आठवण झाली असेल. जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन करून हा प्रदेश केंद्रशासित केला गेला, तेव्हा संसदेत ‘आप’ने सत्ताधारी भाजपला पाठिंबा दिला होता आणि पूर्ण राज्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्याच्या अविचारी निर्णयाचे समर्थन केले होते!
गोंधळच, पण सत्ताधाऱ्यांचा!
सत्ताधारी पक्षाने गोंधळ घातल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले असे क्वचितच झाले असेल. या वेळी हे चित्र राज्यसभेत पाहायला मिळाले. महाराष्ट्रातील ‘पोलीसनाट्या’चे पडसाद संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. शंभर कोटींच्या कथित हप्तेवसुलीवरून सत्ताधारी पक्षांनी शिवसेनेला लक्ष्य बनवले होते. राज्यसभेत भाजपचे सदस्य आक्रमक होऊन घोषणाबाजी करत होते, त्यामुळे सभापती व्यंकय्या नायडूंना प्रश्नोत्तराचा तास न घेताच सभागृह तहकूब करावे लागले. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र जगजाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी शून्य प्रहरात शिवसेना आणि काँग्रेसविरोधात शाब्दिक हल्लाबोल करायचा असे भाजपने ठरवले असावे. शून्य प्रहरात भाजपच्या सदस्यांनी एकापाठोपाठ एक आरोपांच्या फैरी झाडल्या. शिवसेनेच्या खासदारांना बोलण्याची संधीच मिळाली नाही. शिवसेनेचे गटनेते विनायक राऊत यांना जेमतेम बोलता आले, मग शून्य प्रहरच गुंडाळला गेला. मग भाजपच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेतून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारविरोधातील आगपाखड सुरू ठेवली.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निवासस्थान बदलले असावे अशी शंका यावी इतका त्यांनी दिल्लीत तळ ठोकला होता. त्यांनी मोदी-शहांची भेट घेतली होती. केंद्रीय गृहसचिवांना सीबीआय चौकशीची विनंती केली होती. परमबीर सिंह सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वतीने स्पष्टीकरण देण्याची वेळ ओढवली होती. दोन दिवसांत दोन पत्रकार परिषदा घ्याव्या लागल्या होत्या. दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत देशमुखांनी पुन्हा त्यांना अडचणीत आणले होते. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसने तातडीने देशमुखांचा राजीनामा घेण्यास नकार दिला, तो मुख्यमंत्र्यांना आणि शिवसेनेला मान्य करावा लागला. भाजपकडून आरोप-प्रत्यारोप केले गेले, कथित पुरावे दिले गेले. महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली गेली. इतका सगळा घाट घालूनही पुन्हा भाजपला तात्पुरती माघार घ्यावी लागली आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवरील नवा राजकीय ‘हल्ला’ रोखण्यात त्रिपक्षीय सरकार आत्ता तरी यशस्वी झाल्याचे चित्र दिसू लागले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात संसदेच्या बाहेरच अधिक लक्षवेधी राजकीय घडामोडी होत राहिल्या. दोन-तीन दिवसांसाठी का होईना, पश्चिम बंगालवरील लक्ष महाराष्ट्राने खेचून घेतले होते. आता पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून पुढील संपूर्ण महिना प्रचाराच्या रणधुमाळीचा असेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
