मोदीनामाच्या पुण्याईवर बिहारदेखील काबीज करायला निघालेल्या भाजपला राज्य पातळीवरील सक्षम नेतृत्वाची उणीव भेडसावत आहे. नितीशकुमारांसमोर भाजपचा हातखंडा प्रयोग कामाचा नाही, म्हणूनच नितीशकुमार विकासाची भाषा करीत असताना त्यांना थेट लक्ष्य करणे मोदी टाळतील. काँग्रेसला बिहारपेक्षा उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुकीची तयारी करायची आहे. त्यामुळे तिथे सर्व आलबेल आहे! जातीय समीकरणांपलीकडे न जाणाऱ्या बिहारी राजकारणात ही निवडणूक वेगळी ठरत आहे.
नक्की वाचा:- बिहार निवडणूक निकालांवरून देशाचे भवितव्य ठरणार!
परदेशवारीवरून भारतात परतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ‘मिशन बिहार’ सुरू झाले आहे. तीन पातळ्यांवरून होणाऱ्या रणनीतीसमोर नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांची कसोटी आहे. सत्तेसाठी वाट्टेल ते, या इराद्याने मैदानात उतरलेल्या भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना सलग आठवडाभर बिहारमध्ये ठाण मांडून बसावे लागते, यातच सारे आले.
भाजपचे राष्ट्रीय पदाधिकारी, जातीय समीकरण साधणाऱ्या नेत्यांची फौज शहा यांनी बिहारमध्ये उतरवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर लोकसभा निवडणुकीनंतर कुठल्याही राज्यात मते मागण्याची नवी फॅशन भाजपमध्ये आली आहे. सर्वोच्च नेते म्हणून हे समर्थनीय असले तरी बिहारमध्ये भाजपकडे नेतृत्व नाही हे खरे!
दिल्लीच्या राजकारणात जम बसविण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी स्वत:ची माणसे पेरावी लागतात. दिल्लीच्या दरबारी राजकारणाला नरेंद्र मोदी व अमित शहा दोन्ही नवीन होते; पण उभय नेत्यांना दिल्ली नवीन नाही. सत्ताधारी पक्ष असल्याने सरकारी गुप्तहेर यंत्रणा दिमतीला असतेच. याशिवाय स्वतंत्र यंत्रणा मोदींनी विकसित केली आहे. बॉलीवूडमधील ‘हेराफेरी’ राजकारणात यशस्वी करून दाखविणाऱ्या नेत्यांभोवती असणाऱ्या कोंडाळ्यात मोदींचे दूत असतात.
या दूतांमार्फत स्वपक्षातील कुणाही नेत्याची, मंत्र्याची माहिती मोदींपर्यंत पोहोचते. या दूतांसाठी पंतप्रधान कार्यालयात सहजसाध्य वावर असतो. अशांची संख्या या सरकारमध्ये भरमसाट आहे. अशा दूतांमार्फत जमिनीवरील परिस्थिती मोदींपर्यंत पोहोचते. म्हणजे दिल्लीत पानिपत होण्याची खात्री या दूतांमार्फत पटल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सभांमधून अरविंद केजरीवाल यांचे नाव न घेता टीका करण्याची रणनीती आखली होती.
आता बिहारमध्ये हीच परिस्थिती आहे. म्हणजे जवळपास सर्वच २४३ मतदारसंघांपर्यंत सभेतून पोहोचताना मोदी नितीशकुमार यांच्याविरोधात स्थानिकांच्या मनात चीड नाही- याची जाणीव ठेवूनच टीका करतील.
व्यापारी राज्य असल्याने गुजरातमध्ये सर्वप्रांतीय कामगार स्थिरावले आहेत.
त्यात बिहार व उत्तर प्रदेशचा वरचष्मा आहे. त्यातील बिहारींना आता निवडणूक प्रचारात उतरवण्यात आले आहे. त्याचे नियोजन सूरत-पाटणा असे होते. यातील सर्वात महत्त्वाचे नेते आहेत नवसारीचे सी. आर. पाटील. यांच्यामार्फतच मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या प्रत्येक खासदाराची छोटय़ा समूहात भेट घेतली होती. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी केलेले ते शक्तिप्रदर्शनच होते.
हीच रणनीती आतादेखील आहे. फक्त ती अमित शहा राबवितात. बिहारमधील पक्षांतर्गत व पक्षाबाहेरील नाराज/ गणंग/ संधिसाधूंना भेटून शहा शांत करीत आहेत. या आठवडय़ात अमित शहा, प्रदेशाध्यक्ष मंगल पांडे, केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राज्यमंत्री रामकृपाल यादव, माजी केंद्रीय मंत्री सी. पी. ठाकूर, सुशीलकुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, उपेंद्र कुशवाह, स्मृती इराणी यांच्या सभा होतील. कुशवाह, रामविलास पासवान तसेच जीतनराम माँझी यांनादेखील भाजपने संयुक्त प्रचारात सहभागी केले आहे. विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते लालूप्रसाद यादव यांच्यासमवेत सभा घेण्यास राजी नाहीत.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मोदींनी २७ सभा घेतल्या होत्या. त्यांपैकी १० जागी भाजपला यश मिळाले. १७ ठिकाणी अपयश. त्यात पाच मतदारसंघांत भाजपचे उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेलेत.
आता बिहारमध्ये सुमारे वीसेक सभा घेण्याची रणनीती आखलेल्या मोदींना प्रत्येक मतदारसंघाची माहिती दिली जात आहे. नितीशकुमार यांच्यावर टीका करताना त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांची मदत घेतल्याने पुन्हा एकदा अराजकाची भीती मोदी बिहारवासीयांना दाखवीत आहेत.
अमित शहा यांनी निवडणूक व्यवस्थापनाची सारी सूत्रे स्वत:कडे ठेवली आहेत, तर दिल्लीत केंद्रीय संघटनमंत्री रामलाल रणनीती आखत आहेत. शहा यांनी बिहारमध्ये आठवडाभर ठाण मांडल्याने दिल्लीत रामलाल यांच्या उपस्थितीत निवडणुकीच्या सर्व टप्प्यांचे नियोजन होत आहे.
नव्या रणनीतीनुसार पक्ष उपाध्यक्ष, सरचिटणीसांना बिहारच्या विविध जिल्ह्य़ांमध्ये पाठविण्यात येईल. मतदानाचा एकेक टप्पा प्रत्येक नेत्यास वाटून देण्यात आला आहे. तेथे मतदान होईपर्यंत या नेत्यास ठाण मांडावे लागेल. स्थानिक स्तरावर बैठका, कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी व मतदान केंद्रनिहाय नियोजन करण्याची जबाबदारी या नेत्यावर असेल.
दुसऱ्या टप्प्यातील ३२ मतदारसंघ व्यापणाऱ्या जिल्हय़ांमध्ये प्रचार करण्याची जबाबदारी उपाध्यक्ष श्याम जाजू यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. साधारण एकेका नेत्यास दहा ते पंधरा दिवस या मतदारसंघात प्रवास करावा लागतो.
याखेरीज कैलाश विजयवर्गीय, डॉ. अनिल जैन यांनादेखील बिहारमध्ये प्रवास करावा लागेल. आतापर्यंत भाजप नेत्यांना शहा यांनी केलेली सर्वात महत्त्वाची सूचना म्हणजे केवळ विकासकामांवर भर देऊन आरक्षण, जात-धर्मावरील टिप्पणी करू नये- ही आहे. आरक्षणावर योग्य माहिती घेऊनच प्रतिक्रिया द्यावी, प्रचारादरम्यान स्थानिक प्रश्नांची माहिती घ्यावी व त्याचा उल्लेख करावा- अशाही ‘टिप्स’ शहा यांनी दिल्या आहेत.
राहुल अलीकडेच मायदेशी अवतरले. बिहारमधील निवडणुकीची रणनीती आखावी की पक्ष संघटनेवर लक्ष द्यावे, या विवंचनेत काँग्रेस उपाध्यक्ष आहेत. बिहारपाठोपाठ काँग्रेसला उत्तर प्रदेशची तयारी करायची आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये संघटनात्मक काम नाही. शिवाय राष्ट्रीय स्तरावर तर सोडाच, राज्यातही नेतृत्व नाही. त्यासाठी १४ नोव्हेंबरचा मुहूर्त काँग्रेसने साधला आहे. अलाहाबादमधील ‘आनंद भुवन’मधून काँग्रेस पक्ष एका नव्या अभियानाची तयारी करीत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशची जबाबदारी मधुसूदन मिस्त्री यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. इथे काँग्रेस पक्ष इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे. मिस्त्री यांना राहुल यांच्या टीममध्ये राहण्यासाठी त्यांच्यापेक्षा वयाने कमी असणाऱ्या नेत्यांची मर्जी सांभाळावी लागते. ज्यात आहेत ज्योतिरादित्य शिंदे व प्रसारमाध्यम विभागाचे प्रमुख रणदीप सुर्जेवाला. सुर्जेवाला यांनी प्रसारमाध्यम विभागाला नियमित काम दिले. सकाळ-संध्याकाळ काँग्रेस नेते प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागले आहेत. संघटनेत सुर्जेवाला व संसदीय राजकारणात ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे वर्चस्व वाढल्याने मिस्त्री यांनी या नेत्यांशी जुळवून घेतले.
उत्तर प्रदेशमध्ये जिल्हानिहाय नेमण्यात आलेल्या २० निरीक्षकांमध्ये हरयाणा व मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस नेत्यांचा भरणा आहे. हे सर्व निरीक्षक सुर्जेवाला व शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. याशिवाय एखाददुसरा चेहरा राजस्थानमधून निवडण्यात आला. मिस्त्री यांनी ही निवड जाणीवपूर्वकच केली, कारण शिंदे व सुर्जेवाला यांची मर्जी सांभाळणे बदलत्या परिस्थितीत अनिवार्य आहे.
वर्षांनुवर्षे काँग्रेसच्या रोजगार हमी योजनेचे लाभार्थी असलेल्या नेत्यांवर राहुल गांधी यांच्या संभाव्य अध्यक्षपदामुळे ही स्थिती आली आहे. संघटनेवर यांची इतकी पकड आहे की, बिहार निवडणुकीत राहुल गांधी यांच्या प्रचारसभेच्या चार दिवसांपूर्वी पाटण्यात ‘वॉर रूम’ सुरू करण्यात आली.
२५ जणांमार्फत ही वॉर रूम चालते. काँग्रेसमध्ये वॉर रूमपेक्षा वार रूम जास्त आहेत. जूनमध्ये काँग्रेस मुख्यालयात अशी वॉर रूम सुरू करण्यात आली. तेथे बिहारचा नकाशा, जातीय समीकरणे, पक्षनिहाय वर्चस्व, समस्या, केंद्रात काँग्रेस असताना झालेला केंद्रीय योजनांचा लाभ- आदी माहिती होती. येथे कुणीही फिरकत नसे. आता ही वॉर रूम लुप्त झाली आहे. बिहारमधून केंद्रीकृत माहिती पक्षश्रेष्ठींना मिळण्याचे साधन नाही, कारण राज्यात संघटनच नाही.
उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या व तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांच्याशी खडाजंगी केल्याचे इनाम पी. एल. पूनिया यांना काँग्रेसने दिले. बिहारमध्ये त्यांच्यामार्फत प्रचार करण्याची काँग्रेसची योजना होती, परंतु राजकीय धोरणीपणा नसल्याने हा प्रयोग फसला. दलित, महादलित, ओबीसी, मुस्लीम, उच्चवर्णीय या राजकीय कोंदणात बसणाऱ्या नेत्यांची काँग्रेस बिहारमध्ये वानवा आहे.
नितीशकुमार नव्या धाटणीने निवडणूक लढवू पाहत आहेत. जातीपेक्षा विकासकामांवर त्यांचा भर आहे. त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद यादव यांना विकासकामांपेक्षा मंडल-कमंडल, जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा सरस वाटतो. उभय नेत्यांनी परस्परविरोधी संघर्षांतून समन्वयाचा मार्ग स्वीकारला. शरद यादव बिहारऐवजी दिल्लीत या मुद्दय़ांवर बोलतात. लालूप्रसाद यादव यांनी ‘बॅकवर्ड विरुद्ध फॉरवर्ड’ असे संबोधल्याने जदयूची डोकेदुखी वाढली आहे. ही कसरत टाळण्यासाठी भाजपच्या जातीयवादावर दिल्लीत कठोर टीका करीत शरद यादव यांनी आरक्षणावर चर्चेसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली. नितीश व शरद यादव यांच्या परस्परविरोधामुळे खऱ्या अर्थाने बिहार निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली आहे.
नक्की वाचा:- बिहार निवडणूक निकालांवरून देशाचे भवितव्य ठरणार!
परदेशवारीवरून भारतात परतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ‘मिशन बिहार’ सुरू झाले आहे. तीन पातळ्यांवरून होणाऱ्या रणनीतीसमोर नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव यांची कसोटी आहे. सत्तेसाठी वाट्टेल ते, या इराद्याने मैदानात उतरलेल्या भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना सलग आठवडाभर बिहारमध्ये ठाण मांडून बसावे लागते, यातच सारे आले.
भाजपचे राष्ट्रीय पदाधिकारी, जातीय समीकरण साधणाऱ्या नेत्यांची फौज शहा यांनी बिहारमध्ये उतरवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर लोकसभा निवडणुकीनंतर कुठल्याही राज्यात मते मागण्याची नवी फॅशन भाजपमध्ये आली आहे. सर्वोच्च नेते म्हणून हे समर्थनीय असले तरी बिहारमध्ये भाजपकडे नेतृत्व नाही हे खरे!
दिल्लीच्या राजकारणात जम बसविण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी स्वत:ची माणसे पेरावी लागतात. दिल्लीच्या दरबारी राजकारणाला नरेंद्र मोदी व अमित शहा दोन्ही नवीन होते; पण उभय नेत्यांना दिल्ली नवीन नाही. सत्ताधारी पक्ष असल्याने सरकारी गुप्तहेर यंत्रणा दिमतीला असतेच. याशिवाय स्वतंत्र यंत्रणा मोदींनी विकसित केली आहे. बॉलीवूडमधील ‘हेराफेरी’ राजकारणात यशस्वी करून दाखविणाऱ्या नेत्यांभोवती असणाऱ्या कोंडाळ्यात मोदींचे दूत असतात.
या दूतांमार्फत स्वपक्षातील कुणाही नेत्याची, मंत्र्याची माहिती मोदींपर्यंत पोहोचते. या दूतांसाठी पंतप्रधान कार्यालयात सहजसाध्य वावर असतो. अशांची संख्या या सरकारमध्ये भरमसाट आहे. अशा दूतांमार्फत जमिनीवरील परिस्थिती मोदींपर्यंत पोहोचते. म्हणजे दिल्लीत पानिपत होण्याची खात्री या दूतांमार्फत पटल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सभांमधून अरविंद केजरीवाल यांचे नाव न घेता टीका करण्याची रणनीती आखली होती.
आता बिहारमध्ये हीच परिस्थिती आहे. म्हणजे जवळपास सर्वच २४३ मतदारसंघांपर्यंत सभेतून पोहोचताना मोदी नितीशकुमार यांच्याविरोधात स्थानिकांच्या मनात चीड नाही- याची जाणीव ठेवूनच टीका करतील.
व्यापारी राज्य असल्याने गुजरातमध्ये सर्वप्रांतीय कामगार स्थिरावले आहेत.
त्यात बिहार व उत्तर प्रदेशचा वरचष्मा आहे. त्यातील बिहारींना आता निवडणूक प्रचारात उतरवण्यात आले आहे. त्याचे नियोजन सूरत-पाटणा असे होते. यातील सर्वात महत्त्वाचे नेते आहेत नवसारीचे सी. आर. पाटील. यांच्यामार्फतच मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या प्रत्येक खासदाराची छोटय़ा समूहात भेट घेतली होती. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी केलेले ते शक्तिप्रदर्शनच होते.
हीच रणनीती आतादेखील आहे. फक्त ती अमित शहा राबवितात. बिहारमधील पक्षांतर्गत व पक्षाबाहेरील नाराज/ गणंग/ संधिसाधूंना भेटून शहा शांत करीत आहेत. या आठवडय़ात अमित शहा, प्रदेशाध्यक्ष मंगल पांडे, केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राज्यमंत्री रामकृपाल यादव, माजी केंद्रीय मंत्री सी. पी. ठाकूर, सुशीलकुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, उपेंद्र कुशवाह, स्मृती इराणी यांच्या सभा होतील. कुशवाह, रामविलास पासवान तसेच जीतनराम माँझी यांनादेखील भाजपने संयुक्त प्रचारात सहभागी केले आहे. विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते लालूप्रसाद यादव यांच्यासमवेत सभा घेण्यास राजी नाहीत.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मोदींनी २७ सभा घेतल्या होत्या. त्यांपैकी १० जागी भाजपला यश मिळाले. १७ ठिकाणी अपयश. त्यात पाच मतदारसंघांत भाजपचे उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेलेत.
आता बिहारमध्ये सुमारे वीसेक सभा घेण्याची रणनीती आखलेल्या मोदींना प्रत्येक मतदारसंघाची माहिती दिली जात आहे. नितीशकुमार यांच्यावर टीका करताना त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांची मदत घेतल्याने पुन्हा एकदा अराजकाची भीती मोदी बिहारवासीयांना दाखवीत आहेत.
अमित शहा यांनी निवडणूक व्यवस्थापनाची सारी सूत्रे स्वत:कडे ठेवली आहेत, तर दिल्लीत केंद्रीय संघटनमंत्री रामलाल रणनीती आखत आहेत. शहा यांनी बिहारमध्ये आठवडाभर ठाण मांडल्याने दिल्लीत रामलाल यांच्या उपस्थितीत निवडणुकीच्या सर्व टप्प्यांचे नियोजन होत आहे.
नव्या रणनीतीनुसार पक्ष उपाध्यक्ष, सरचिटणीसांना बिहारच्या विविध जिल्ह्य़ांमध्ये पाठविण्यात येईल. मतदानाचा एकेक टप्पा प्रत्येक नेत्यास वाटून देण्यात आला आहे. तेथे मतदान होईपर्यंत या नेत्यास ठाण मांडावे लागेल. स्थानिक स्तरावर बैठका, कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी व मतदान केंद्रनिहाय नियोजन करण्याची जबाबदारी या नेत्यावर असेल.
दुसऱ्या टप्प्यातील ३२ मतदारसंघ व्यापणाऱ्या जिल्हय़ांमध्ये प्रचार करण्याची जबाबदारी उपाध्यक्ष श्याम जाजू यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. साधारण एकेका नेत्यास दहा ते पंधरा दिवस या मतदारसंघात प्रवास करावा लागतो.
याखेरीज कैलाश विजयवर्गीय, डॉ. अनिल जैन यांनादेखील बिहारमध्ये प्रवास करावा लागेल. आतापर्यंत भाजप नेत्यांना शहा यांनी केलेली सर्वात महत्त्वाची सूचना म्हणजे केवळ विकासकामांवर भर देऊन आरक्षण, जात-धर्मावरील टिप्पणी करू नये- ही आहे. आरक्षणावर योग्य माहिती घेऊनच प्रतिक्रिया द्यावी, प्रचारादरम्यान स्थानिक प्रश्नांची माहिती घ्यावी व त्याचा उल्लेख करावा- अशाही ‘टिप्स’ शहा यांनी दिल्या आहेत.
राहुल अलीकडेच मायदेशी अवतरले. बिहारमधील निवडणुकीची रणनीती आखावी की पक्ष संघटनेवर लक्ष द्यावे, या विवंचनेत काँग्रेस उपाध्यक्ष आहेत. बिहारपाठोपाठ काँग्रेसला उत्तर प्रदेशची तयारी करायची आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये संघटनात्मक काम नाही. शिवाय राष्ट्रीय स्तरावर तर सोडाच, राज्यातही नेतृत्व नाही. त्यासाठी १४ नोव्हेंबरचा मुहूर्त काँग्रेसने साधला आहे. अलाहाबादमधील ‘आनंद भुवन’मधून काँग्रेस पक्ष एका नव्या अभियानाची तयारी करीत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशची जबाबदारी मधुसूदन मिस्त्री यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. इथे काँग्रेस पक्ष इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे. मिस्त्री यांना राहुल यांच्या टीममध्ये राहण्यासाठी त्यांच्यापेक्षा वयाने कमी असणाऱ्या नेत्यांची मर्जी सांभाळावी लागते. ज्यात आहेत ज्योतिरादित्य शिंदे व प्रसारमाध्यम विभागाचे प्रमुख रणदीप सुर्जेवाला. सुर्जेवाला यांनी प्रसारमाध्यम विभागाला नियमित काम दिले. सकाळ-संध्याकाळ काँग्रेस नेते प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागले आहेत. संघटनेत सुर्जेवाला व संसदीय राजकारणात ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे वर्चस्व वाढल्याने मिस्त्री यांनी या नेत्यांशी जुळवून घेतले.
उत्तर प्रदेशमध्ये जिल्हानिहाय नेमण्यात आलेल्या २० निरीक्षकांमध्ये हरयाणा व मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस नेत्यांचा भरणा आहे. हे सर्व निरीक्षक सुर्जेवाला व शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. याशिवाय एखाददुसरा चेहरा राजस्थानमधून निवडण्यात आला. मिस्त्री यांनी ही निवड जाणीवपूर्वकच केली, कारण शिंदे व सुर्जेवाला यांची मर्जी सांभाळणे बदलत्या परिस्थितीत अनिवार्य आहे.
वर्षांनुवर्षे काँग्रेसच्या रोजगार हमी योजनेचे लाभार्थी असलेल्या नेत्यांवर राहुल गांधी यांच्या संभाव्य अध्यक्षपदामुळे ही स्थिती आली आहे. संघटनेवर यांची इतकी पकड आहे की, बिहार निवडणुकीत राहुल गांधी यांच्या प्रचारसभेच्या चार दिवसांपूर्वी पाटण्यात ‘वॉर रूम’ सुरू करण्यात आली.
२५ जणांमार्फत ही वॉर रूम चालते. काँग्रेसमध्ये वॉर रूमपेक्षा वार रूम जास्त आहेत. जूनमध्ये काँग्रेस मुख्यालयात अशी वॉर रूम सुरू करण्यात आली. तेथे बिहारचा नकाशा, जातीय समीकरणे, पक्षनिहाय वर्चस्व, समस्या, केंद्रात काँग्रेस असताना झालेला केंद्रीय योजनांचा लाभ- आदी माहिती होती. येथे कुणीही फिरकत नसे. आता ही वॉर रूम लुप्त झाली आहे. बिहारमधून केंद्रीकृत माहिती पक्षश्रेष्ठींना मिळण्याचे साधन नाही, कारण राज्यात संघटनच नाही.
उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या व तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांच्याशी खडाजंगी केल्याचे इनाम पी. एल. पूनिया यांना काँग्रेसने दिले. बिहारमध्ये त्यांच्यामार्फत प्रचार करण्याची काँग्रेसची योजना होती, परंतु राजकीय धोरणीपणा नसल्याने हा प्रयोग फसला. दलित, महादलित, ओबीसी, मुस्लीम, उच्चवर्णीय या राजकीय कोंदणात बसणाऱ्या नेत्यांची काँग्रेस बिहारमध्ये वानवा आहे.
नितीशकुमार नव्या धाटणीने निवडणूक लढवू पाहत आहेत. जातीपेक्षा विकासकामांवर त्यांचा भर आहे. त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद यादव यांना विकासकामांपेक्षा मंडल-कमंडल, जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा सरस वाटतो. उभय नेत्यांनी परस्परविरोधी संघर्षांतून समन्वयाचा मार्ग स्वीकारला. शरद यादव बिहारऐवजी दिल्लीत या मुद्दय़ांवर बोलतात. लालूप्रसाद यादव यांनी ‘बॅकवर्ड विरुद्ध फॉरवर्ड’ असे संबोधल्याने जदयूची डोकेदुखी वाढली आहे. ही कसरत टाळण्यासाठी भाजपच्या जातीयवादावर दिल्लीत कठोर टीका करीत शरद यादव यांनी आरक्षणावर चर्चेसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी केली. नितीश व शरद यादव यांच्या परस्परविरोधामुळे खऱ्या अर्थाने बिहार निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली आहे.
