कुणालाही पटो अथवा न पटो, (लष्करी) धाकामुळेच काश्मीर भारतामध्ये असल्याचे कटू सत्य स्वीकारले पाहिजे. काश्मिरींना आणखी सर्वंकष लष्करी पकडीखाली ठेवण्याने कसा आणि कोणता कायमस्वरूपी तोडगा निघेल?
पंजाबमधील दहशतवाद, अमृतसरच्या पवित्र सुवर्णमंदिरात लष्कर घुसविणारे ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या, निरपराध शिखांचे शिरकाण, सहानुभूतीच्या लाटेत १९८४ मधील लोकसभेत राजीव गांधींना मिळालेले पाशवी बहुमत.. त्या निवडणुकीनंतर देश स्थिरावला; पण पंजाब धगधगतच होते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. स्थिती नियंत्रणासाठी राजीव गांधी विविध पर्याय चाचपत होते. तेव्हा (आणि अजूनही) विरोधी पक्षातले एक नेते राजीवजींना भेटले. विषय पंजाबचा होता. बोलता बोलता ते नेते म्हणाले, ‘‘राजीवजी, तुम्ही पंजाबात निवडणुका का घेत नाही? निवडणुका म्हटले सामान्य माणूस सर्व काही विसरून त्यात भाग घेतो. त्याने जनतेचे लक्ष वळविता येऊ शकेल.’’ त्यावर राजीवजी असहायतेने म्हणाले, ‘‘पटतंय मला. पण अकाली दल भाग घेणार नसेल तर त्या निवडणुकीला अर्थ राहणार नाही. उलट प्रतिमा आणखी डागाळेल.’’
राजीवजींचे म्हणणे त्या नेत्याला पटले, पण त्याच्या डोळ्यासमोर एक नाव तरळले. कांशीराम. कांशीरामांनी नुकतीच बहुजन समाज पक्षाची स्थापना केली होती. ते मूळचे पंजाबी. देशातील सर्वाधिक दलित संख्या पंजाबात. त्यांचे संघटन करून एक राजकीय शक्ती होण्याचे त्यांचे प्रयत्न चालू होते. त्या नेत्याने राजीवजींना कांशीरामांबद्दल विचारले. ‘‘कांशीराम येऊन उपयोग नाही. अकाली दल सहभागी झाला पाहिजे. पण प्रयत्न करून पाहा,’’ असे राजीवजी नाइलाजाच्या आवाजात म्हणाले. तो नेता कांशीरामांना भेटला. कांशीराम तयार होते. पण त्यांची अडचण होती पैशांची. मग तो नेता पुन्हा राजीवजींकडे गेला. कांशीरामांची अडचण सांगितली. राजीवजींनी फारसा रस दाखविला नाही. ‘‘तुम्ही पंतप्रधान आहात. पैशांची व्यवस्था करणे तुम्हाला अवघड नाही. प्रश्न कांशीरामांचा नाही, मुद्दा पैशांचा नाही. पंजाबचा आहे. निवडणुका झाल्यास कदाचित लोकशाही पुनस्र्थापित होण्यास मदत होईल,’’ असे सांगत त्या नेत्याने राजीवजींना पटविले. (पैशांची) व्यवस्था झाली. कांशीरामांनी निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली. अकाली दल जरासा गोंधळला. हो नाही, हो नाही करीत त्याने निवडणुकीत भाग घेतला आणि बघता बघता ११७ पैकी तब्बल ७७ जागा जिंकत राज्य मिळविले. काँग्रेसविरोधात इतकी चीड होती. सत्तेबाहेर राहून हिंसक कारवाया करणारी मंडळी सत्तेच्या जबाबदारीने जराशी मवाळ झाली. अर्थातच सगळ्या कारवाया काही थांबल्या नाहीत; पण शिखांमधील आक्रोश थेट केंद्राला धडक मारण्यापूर्वीच तो मध्येच शोषून घेणारी राज्य सरकार नावाची घटनात्मक, वैधानिक ‘बफर’ यंत्रणा अस्तित्वात आली होती.
ज्या नेत्याने राजीवजींना ‘तो’ सल्ला दिला होता, त्यानेच हा किस्सा सांगितला. संदर्भ होता तो श्रीनगरमधील लोकसभा पोटनिवडणुकीत फक्त सात टक्के मतदान होण्याचा आणि मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती निवडून येत असलेल्या अनंतनागमधील पोटनिवडणूक बेमुदत लांबणीवर टाकण्याचा. त्या नेत्याच्या मते, ‘‘लोकशाही मार्गाने निवडणुका झाल्या, की जनतेच्या राजकीय आकांक्षांना प्रतिनिधित्व मिळते. मग ते आपली अस्वस्थता (घटनात्मक) चौकटीत व्यक्त करतात. राजीवजींनी तसे केले. पण सध्याचे पंतप्रधान आमच्याशी चर्चासुद्धा करीत नाहीत. आमचा सल्ला ऐकणे तर दूरची गोष्ट..’’
२०१४च्या लोकसभेमध्ये ६६ टक्के मतदान झालेल्या ठिकाणी दोनच वर्षांत फक्त सात टक्के मतदान होण्याची बाब खचितच गंभीर, पण मोदी सरकारने त्याची फिकीर नाही केली. काश्मिरींनी श्रीनगरमध्ये दाखविलेली व अनंतनागमध्ये दाखविण्याची शक्यता असलेली तीव्र नाराजी सरकारने कदाचित गृहीतच धरली असावी. त्यामुळे ढोंग म्हणूनसुद्धा लोकशाहीच्या नावाने नक्राश्रू ढाळले नाहीत. कारण सोपे अन् सरळ. हा मार्गच मुळी या सरकारला मान्य नाही. अटलबिहारी वाजपेयी व मनमोहन सिंग सरकारचे काश्मीर हाताळण्याचे एक ‘मॉडेल’ होते. भरपूर निधी देऊन काश्मिरी पक्षांना हाताशी धरायचे, फुटीरतावाद्यांची उत्तम बडदास्त ठेवून त्यांना चर्चेत गुंतवायचे आणि त्याच वेळी सीमेवरील परिस्थिती कशीही असली तरी पाकबरोबरील संपर्काची साधने कायम खुली ठेवायची.. या सर्वाच्या आधारे, ‘काश्मिरीरियत’वर फुंकर मारून जनतेला लोकशाही प्रक्रियेत हळूहळू सहभागी करून काश्मीरने भारताला ‘स्वीकारल्या’चा संदेश जगभर देत राहायचा, असे ते मॉडेल. निवडणुका हा त्याचा उत्तम रंगमंच! २००२ नंतरच्या बहुतेक निवडणुकांमध्ये हा फॉम्र्युला यशस्वी झालाय. त्याने काश्मीर शांत झाल्याचा वरकरणी भास व्हायचा, पण प्रत्यक्षात ती ठरली तात्पुरती, वरवरची मलमपट्टी. आजचे मरण उद्यावर. त्यात परत पाक आणि चीनची गुंतागुंत. या सगळ्यांचा साकल्याने, सर्वंकष विचार न झाल्याने ‘लोकशाहीचा उत्सव’ साजरा होऊनही काश्मीर या ना त्या निमित्ताने धुमसतच राहिले.
काश्मीरप्रश्नी मोदी सरकारचे ‘मॉडेल’ मात्र या घासूनपुसून गुळगुळीत झालेल्या पूर्वीच्या मॉडेलपेक्षा वेगळे आहे. जनतेशी संवाद, राजनैतिक मुत्सद्दीपणा आणि अंतिमत: राजकीय तोडगा या त्रिसूत्रीपेक्षा लष्करी बळ हे त्याच्या केंद्रस्थानी. त्यामुळेच की काय, नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यापेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यातील गुप्तचराच्या कलाने काश्मीरला हाताळले जात आहे. सुमारे तीन वर्षांनंतर ‘डोवाल सिद्धांता’चे काही पैलू ठळकपणे दिसतात..
* निदर्शकांना कोणतीही दयामाया नाही. दगडफेक करणाऱ्या जमावाला काबूत आणण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याचा हक्क पूर्णपणे न्याय्य. त्यासाठी लष्कराला मुक्त स्वातंत्र्य.
* लष्करी कारवाईला आडवे येणाऱ्यांना दहशतवाद्यांचे उघड समर्थक म्हणून मानणार आणि आज नाही तर उद्या त्यांचा वेचून वेचून खात्मा करणार.
* संपूर्ण काश्मीरवर लष्करी जरब आणि पकड निर्माण करणे. दहशतवाद्यांच्या ‘पायाभूत सुविधां’चे कंबरडे मोडणे. दहशतवादग्रस्त असलेल्या दक्षिण काश्मीरमधील पाच जिल्ह्य़ांवर खास लक्ष ठेवणे.
* भारत व पाक दोघांकडून पैसे उकळणाऱ्या फुटीरतावाद्यांचे लाड बंद. त्यांच्याशी चर्चा नाही. याउलट त्यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळणे. माथी भडकाविणाऱ्या धार्मिक केंद्रांवर करडी नजर ठेवणे.
* राजकीय पोकळीचे चित्र निर्माण होऊ न देण्यासाठी ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षा’शी (पीडीपी) हातमिळवणी. पण पीडीपीसह कोणत्याच काश्मिरी राजकीय पक्षाला गोंजारायचे नाही. त्यांना नामधारी ठेवायचे.
* फुटीरतावाद्यांशी व पाकशी चर्चा जरूर करायची; पण काश्मीरवर एकहाती पकड (‘फ्रॉम पोझिशन ऑफ स्ट्रेन्थ’) निर्माण झाल्यानंतरच.
हिज्बुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुऱ्हाण वानीचा वर्षांपूर्वी खात्मा केल्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली. दहशतवाद्यांच्या कारवाया, दगडफेकीच्या घटना, सुरक्षा यंत्रणांचे प्रत्युत्तर यामुळे हिंसाचारांचे चक्र अव्याहत चालू राहिलेय. या वर्षभरात सुमारे शंभर जणांचा जीव गेला, दहा-बारा हजार जखमी झाले आणि हजारांहून अधिक जण ‘पॅलेट गन्स’मुळे कायमची दृष्टी गमावून बसलेत. दुसरीकडे, चालू वर्षांच्या (२०१७) पहिल्या सहा महिन्यांत ९२ दहशतवाद्यांना यमसदनास पाठवले. घुसखोरीला चाप बसला. मागील वर्षी ३७१ घटना घडल्या होत्या, यंदा सहा महिन्यांत १२४ घटना घडल्या. वानीच्या खात्म्यानंतरची दगडफेकीची तीव्रता एकदम कमी झालीय. थोडक्यात काश्मीरला सर्वंकषरीत्या लष्करी पकडीखाली आणण्याची धडपड चाललीय. त्यास कितपत यश येईल आणि त्यातून काय साध्य होईल, याबद्दल सर्वच जण चाचपडत आहेत.
अमरनाथच्या भाविकांवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर एका ‘ट्रोल्स’ने केलेल्या भडकाऊ ट्वीटला उत्तर देताना राजनाथ सिंह यांनी सगळेच काश्मिरी दहशतवादी नसल्याचे ठणकावून सांगितले ते बरेच झाले. पण राजकीय नेत्यांची तोंडे कशी आवरणार? काश्मीरची सत्ता अनेक वर्षे भोगलेले फारूख अब्दुल्ला खुशालपणे म्हणताहेत की, काश्मीरप्रश्नी तिसऱ्या देशांची मध्यस्थी घ्या आणि त्यांना प्रत्युत्तर देताना शेषाद्री चारींसारखा भाजपचा विचारवंत नेता खुलेआमपणे अब्दुल्लांची हत्या करण्याचे मोदी सरकारला सुचवतो! सुदैवाने मुख्यमंत्री या नात्याने असलेल्या जबाबदारीचे भान मेहबूबा मुफ्तींनी अजून तरी सोडलेले नाही. मानवी ओलावा नसलेला मोदी सरकारचा लष्करी खाक्या आणि फुटीरतावादाच्या हिंसक ज्वाला या दोन टोकांमध्ये त्यांची कसरत चाललीय. अशा स्थितीत त्यांचे नियंत्रण कसे येणार?
कायमस्वरूपी तोडगा हे राजनाथांचे नेहमीचे पालुपद. पण म्हणजे नेमके काय, हे सांगायला ते तयार नाहीत. पटो अगर न पटो, (लष्करी) धाकामुळेच काश्मीर भारतामध्ये असल्याची कटू वस्तुस्थिती आहे. काश्मिरींना आणखी सर्वंकष लष्करी धाकात ठेवण्याने कसा आणि कोणता कायमस्वरूपी तोडगा निघणार, हे केवळ राजनाथच जाणोत. पण लष्करी वर्चस्वाशिवाय दुसरा कोणताही ‘आऊट आफ बॉक्स’ तोडगा दिसत नाही. घटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करणे अथवा जम्मू, काश्मीर आणि लडाख असे त्रिभाजन करणे या रा. स्व. संघाच्या लाडक्या शिफारशी असल्या तरी त्या क्रांतिकारी अथवा कायमस्वरूपी तोडगा (सद्य:स्थितीत तरी) असू शकत नाही. दुसरीकडे नियंत्रण रेषेचे रूपांतर आंतरराष्ट्रीय सीमेत करण्याचे किंवा पाकव्याप्त काश्मीर थेट ताब्यात घेण्याचे साहस मोदी सरकारला शक्य नाही. लक्ष्यभेदी कारवाईने फारसा फरक पडत नाही. मग एका वर्षांत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे खुळखुळे कोणत्या आधारावर राजनाथ सिंह वाजवीत आहेत? काश्मीरचा प्रश्न हा काही निवडणुकीतील एखाद्या आश्वासनाप्रमाणे ‘जुमला’ नाही किंवा एका गुप्तचराच्या भरवशावर सोडून देण्यासारखी लष्करी मोहीमदेखील नाही..
