‘लखीमपूर’नंतरही भाजप निर्धास्त?

उत्तर प्रदेशात पाच महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक होणार असली तरी शेतकरी आंदोलनामुळे फारसे राजकीय नुकसान होणार नाही, असा विश्वास भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला असावा. अन्यथा लखीमपूर हत्याकांडानंतर सत्ताधारी बघे बनले नसते…

उत्तर प्रदेशात लखीमपूरमध्ये शेतकऱ्यांच्या हत्याकांडानंतर काँग्रेसने उसळी घेतली आहे. काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वाड्रा यांच्यासह पक्षाच्या नेत्यांचे दौरे सुरू झाले आहेत. कोणी विमानतळावर ठिय्या देत आहे, तर कोणी लखीमपूरमध्ये उपोषण करत आहे. हाथरस बलात्कार प्रकरणातील मुलीच्या मृत्यूनंतर काँग्रेसने अशीच उसळी घेतलेली होती, मग सारे थंड झाले. आता उत्तर प्रदेशात फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत विधानसभेची निवडणूक असल्यामुळे काँग्रेस शेअर बाजारातील निर्देशांकाप्रमाणे पुढील पाच महिने उसळी घेत राहील, पण या उसळीचा भाजपवर परिणाम झाल्याचे दिसलेले नाही. लखीमपूर प्रकरणात केंद्रातील भाजप नेतृत्व बघे बनले आहे. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस वा समाजवादी पक्षासारख्या प्रादेशिक पक्षांचा भाजपला धोका वाटत नसावा. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा यांचा मुलगा तसेच या प्रकरणातील संशयित आशीष मिश्रा याचा लखीमपूर हत्याकांडात सहभाग नव्हता, निदर्शने करणाऱ्या गुंड प्रवृत्तीच्या शेतकऱ्यांमुळे अनर्थ घडला, मिश्रा पिता-पुत्रावर अन्याय झाला आहे, असे तीन मुद्दे भाजपने कार्यकत्र्यांपर्यंत पोहोचवले आहेत. कारच्या ताफ्यावर आधी शेतकऱ्यांनी हल्ला केला, जिवाच्या भीतीने भाजपच्या कार्यकत्र्यांनी कार भरधाव नेल्या, आशीष मिश्रा हा कुस्तीच्या आयोजनात दंग होता, तो कारमध्ये नव्हता, अशा तीन (असत्य) गोष्टी भाजपचा कार्यकर्ता ठामपणे मांडतो. वास्तविक, शेतकऱ्यांना चिरडण्याआधी आंदोलकांनी हिंसक कृत्य केल्याचा पुरावा नाही, शांततेने निघालेल्या शेतकऱ्यांना चिरडून दोन-तीन कार पुढे निघून गेल्या ही दृक्-श्राव्य फीत उपलब्ध आहे आणि आशीष मिश्राविरोधात संशय नसेल तर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याचे धाडस केले नसते.

जातीचे गणित

भाजपच्या चुकीच्या युक्तिवादाचा धागा पुढे शीख-हिंदू यांच्यातील संघर्षापर्यंत अप्रत्यक्षपणे पोहोचवला जात आहे. सीतापूर, लखीमपूर खेरी, पीलीभीत, शहाजहाँपूर, बरेली, रामपूर, मुरादाबाद, उधमसिंह नगर, बिजनौर या एकमेकांच्या शेजारी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शिखांची लोकसंख्या अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत जास्त आहे, तिथे ते आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली आहेत, पण ते मतदारांच्या टक्केवारीत अल्पसंख्याक ठरतात. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील हे जिल्हे ऊसकरी शेतकऱ्यांचे आहेत. पंजाबमधील शीख, हरियाणातील जाट आणि उत्तर प्रदेशातील शीख आणि जाट शेतकरी हे श्रीमंत असून त्यांच्याकडे कोट्यवधीची संपत्ती आहे. त्यांना परदेशातून पैसे पुरवले जातात, त्याच बळावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे, हा दावा भाजप सातत्याने करत आहे. लखीमपूरच्या घटनेत हिंसक झालेले शेतकरी खलिस्तानी समर्थक शीख असल्याचा संदेश पोहोचला जात आहे. उलट, लखीमपूर खेरीतील खासदार आणि केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा हे हिंदू-ब्राह्मण आहेत. लखीमपूरच्या संघर्षात भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अजयकुमार या ब्राह्मण नेत्याला झुकते माप दिले आहे, मंत्रिपदाचा राजीनामा अजून तरी घेतलेला नाही. मुख्यमंत्री योगींमुळे नाराज १२ टक्के ब्राह्मण मतदारांना न दुखावण्यात भाजपने हित मानले आहे. पंजाबमध्ये भाजपचे अस्तित्व नाही, तिथे विधानसभा निवडणुकीतून हाती काही लागणार नसल्याने उत्तर प्रदेशातील शीख मतदार दूर गेले तर फारसे नुकसान होणार नाही, असे गणित भाजपने मांडलेले आहे.

शेतकऱ्यांची ताकद

पश्चिम उत्तर प्रदेशात राकेश टिकैत यांची भारतीय किसान युनियन ही सर्वाधिक प्रभावी शेतकरी संघटना आहे. टिकैत बंधू २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या बाजूने उभे राहिले होते. मुझफ्फरनगर दंगलीत हिंदू-मुस्लीम समाजातील तेढ वाढल्यानंतर हिंदू जाट मतदारांनी भाजपच्या पारड्यात मते टाकली होती. गेल्या महिन्यात मुझफ्फरनगरमध्ये झालेल्या किसान महापंचायतीत दोन्ही समाजांतील वैर संपल्याची भाषा राकेश टिकैत यांनी केली, त्याला अन्य शेतकरी नेत्यांनीही अनुमोदन दिले. पण, राकेश टिकैत हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असल्याचे शेतकरी आंदोलनाशी निगडित नेते सांगतात. शेतकरी आंदोलनाने आत्तापर्यंत राजकीय घडामोडींसाठी स्वत:चे व्यासपीठ वापरू दिलेले नाही. त्यामुळे राकेश टिकैत थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची शक्यता कमी आहे. पण, टिकैत यांचे समर्थक अपक्ष म्हणून विधानसभेच्या निवडणुकीत ताकदीचा अंदाज घेऊ शकतील. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने भाजपविरोधी वातावरणाचा लाभ मिळवून काही जागा टिकैत यांच्या अपक्षांना मिळाल्या तर टिकैत यांची राजकीय ताकद वाढेल. मग, टिकैत यांच्या निष्ठा पूर्वीप्रमाणे भाजपच्या पदरी वाहिल्या जातात की, भाजपविरोधातील आंदोलनासाठी उपयुक्त ठरतात हे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल. शेतकरी आंदोलनाचा फटका बसून भाजपच्या जागा कमी झाल्या तरी, राकेश टिकैत यांची या भागातील ताकद भाजपला निवडणुकीनंतर अनुकूल ठरू शकेल हा सत्ताधाऱ्यांचा कयास चुकीचा नसेल.

शह काटशह

उत्तर प्रदेशात भाजपची भिस्त ओबीसी मतदारांवर असेल. जोपर्यंत ओबीसी मतदार भाजपपासून दुरावत नाहीत तोपर्यंत भाजपला चिंता करण्याचे कारण नाही, हे मोदी आणि योगी दोघांनाही माहीत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलामध्ये ओबीसींना अधिकाधिक स्थान देण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्याचा भाजपने पुरेपूर प्रचारही केला. आताही भाजपच्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बदलांमध्ये उत्तर प्रदेशच्या नेत्यांचा समावेश केलेला आहे. योगींच्या मंत्रिमंडळातील संभाव्य बदलात ओबीसींच्या हितांचे रक्षण केले जाईल. काही जातींना ओबीसी सूचीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया केली जात आहे. उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य यांची समजूत काढली जात आहे. बिगरयादव ओबीसी आणि बिगरजाटव दलित तसेच, ब्राह्मण या तीन मतदारांच्या जिवावर भाजपने सत्ता मिळवली होती, हे मतदार शेतकरी आंदोलनामुळे भाजपला सोडून जाण्याची शक्यता अजून तरी निर्माण झालेली नाही. समाजवादी पक्षाने पूर्वीचे मुस्लीम-यादव समीकरण बाजूला ठेवून अन्य ओबीसी जातींच्या छोट्या पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न खरोखरच यशस्वी झाला तर कदाचित भाजपला फटका बसेल. पण, पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम मतदार तृणमूल काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहिले त्याप्रमाणे बिगरयादव ओबीसी मतदार समाजवादी पक्षाच्या बाजूने उभे राहतील इतकी संघटनात्मक ताकद अखिलेश यादव यांच्या सपकडे नाही. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षांचे राजकारण जाटव मतदारांभोवती फिरते. शेतकरी आंदोलन असो वा लखीमपूरचे हत्याकांड मायावतींनी अलिप्ततावादी भूमिका सोडलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातून जाटव वा बिगरजाटव दलितांना काय लाभ होणार हा विचार मायावती करत असाव्यात. मग, विरोधकांच्या संभाव्य छुप्या आघाडीचा तरी काय उपयोग हा विचारही ओघाने होतो. काँग्रेसने दलित आणि ब्राह्मण मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण मतदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर कमालीचे नाराज असले तरी काँग्रेसकडे सक्षम संघटना नसल्याने काँग्रेसला मत देऊन ब्राह्मणांना सत्ता मिळणार नाही. ब्राह्मण भाजपला सोडून जाण्याआधी राजकीय लाभ-तोट्याचे गणित मांडतील. शिवाय, विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेतील वाटा वाढण्याच्या आशा असतातच.

उत्तर प्रदेशातील ४०३ विधानसभा जागांपैकी भाजपचे संख्याबळ ३१२ आहे. पुढील चार-पाच महिन्यांमध्ये भाजपची राजकीय गणिते कोलमडली, विरोधकांनी छुपी आघाडी केली, भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार उभे केले गेले आणि या तगड्या आव्हानामुळे भाजपच्या १०० जागा कमी झाल्या तरी त्यांचे बहुमत कायम राहते. भाजपला २०२ पेक्षा कमी जागा मिळाल्या आणि उत्तर प्रदेशमधून भाजपची सत्ता गेली तर दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपचे आव्हान कदाचित संपुष्टात येऊ शकेल. पण, उत्तर प्रदेशमध्ये बहुमताएवढ्या जागा मिळाल्या तर राज्यातील सत्ता राखण्यात भाजपला यश येईलच, शिवाय २०१७ मधील यशाची पुनरावृत्ती होऊ न शकल्याने मुख्यमंत्री योगींच्या निरंकुश सत्तेलाही लगाम बसेल. सत्तेची सूत्रे पुन्हा मोदी-शहांकडे येतील, मग योगी मुख्यमंत्री कायम राहिले तरी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा आक्षेप नसेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com