चर्चेविना ‘वित्त’ गेले!

मोदी सरकारची कृती बेकायदा नव्हती हे मान्यच, पण काँग्रेसच्या काळातही चर्चेविना ‘गिलोटिन’चा वापर करून अशाच पद्धतीने वित्त विधेयक संमत झाले आहे, असा युक्तिवाद करणे हे सरकारच्या प्रगल्भतेचे लक्षण नव्हे. २००० नंतर दोन वेळा काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारने विनाचर्चा वित्त विधेयक मंजूर करून घेतले होते. त्याचाच कित्ता भाजप सरकारने गिरवलेला आहे. पोटनिवडणुकीतील विजयामुळे आक्रमक झालेल्या विरोधकांना तोंड देणे आणि लोकसभेत आर्थिक मुद्दय़ांवर होणारी संभाव्य कोंडी या दोन्ही गोष्टी टाळण्यासाठी तडकाफडकी ‘गिलोटिन’चा वापर केला गेला. वित्त विधेयक संमत होण्यात कोणताही धोका नसताना बहुमतातील मोदी सरकारने चर्चेपासून पळ काढल्याचे चित्र त्यातून उभे राहिले.

पूर्वी युरोपात देहदंडाची शिक्षा देण्यासाठी ‘गिलोटिन’चा वापर केला जात असे. गुन्हेगाराची मान आणि हात खोडय़ात अडकवले जायचे आणि वरून धारदार पाते सोडले जायचे. एका फटक्यात शिर धडावेगळे होत असे. ‘गिलोटिन’ ही देहदंडाची अत्यंत क्रूर पद्धत होती, ती आता मानवी मूल्यांवर आधारलेल्या लोकशाहीप्रधान देशांमध्ये वापरली जात नाही. पण ‘गिलोटिन’ हा शब्द मात्र संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत कायम राहिलेला आहे. अर्थातच, या शब्दाचा वापर वेगळ्या अर्थाने आणि वेगळ्या कारणांसाठी केला जातो. संसदेच्या अधिवेशनाचा कालावधी मर्यादित असल्याने त्याच अवधीत कामकाजाचा निपटारा करावा लागतो. अन्यथा कुठल्याही मुद्दय़ावर वा विधेयकावर अनंतकाळ चर्चा सुरू राहू शकेल. ही अडचण दूर करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ‘गिलोटिन’चा वापर करतात. एखाद्या विधेयकासंदर्भातील सुधारित वा जोडमागण्या एकत्रित केल्या जातात. त्यावरील चर्चा थांबवली जाते आणि त्या सर्व मागण्यांवर एकत्रितपणे मतदान घेतले जाते. या प्रक्रियेला ‘गिलोटिन’ म्हणतात. संसदीय कामकाजातील ही नियमित वापरली जाणारी प्रक्रिया आहे. विशेषत: वित्त विधेयक मंजुरीसाठी ‘गिलोटिन’चा वापर केला जातो. त्याचा दुरुपयोगही होतो, तसा या वर्षी केला गेला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्प मांडतात. दुसऱ्या टप्प्यावर वित्त विधेयकावर सखोल चर्चा होत असते आणि ते संमत केले जाते. दरम्यानच्या काळात महत्त्वाच्या मंत्रालयांकडून अनुदान मागण्या केल्या जातात. त्या वित्त विधेयकात समाविष्ट कराव्या लागतात. अनुदान मागण्यांसहित अर्थसंकल्पावर विरोधक- सत्ताधारी खासदारांकडून चर्चेद्वारे मतमतांतरे होतात. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ‘गिलोटिन’चा वापर करून चर्चा थांबवतात आणि सर्व अनुदान मागण्यांवर एकत्रितपणे मतदान घेतात. अधिवेशन संपण्यापूर्वी वित्त विधेयक मंजूर करणे गरजेचे असते म्हणून ‘गिलोटिन’चा वापर अधिवेशनाच्या शक्यतो शेवटच्या दिवसांत करण्याची प्रथा आहे. पण या वर्षी अधिवेशन संपण्यास तीन आठवडय़ांचा कालावधी हातात असताना, वित्त विधेयकावर चर्चेसाठी पुरेसा कालावधी उपलब्ध असतानादेखील ‘गिलोटिन’चा वापर करून घाईघाईने लोकसभेत मोदी सरकारने वित्त विधेयक मंजूर करून घेतले.

 गोंधळ पथ्यावर पडला

विरोधक गोंधळ घालून लोकसभेचे कामकाज होऊ  देत नसल्यामुळे ‘गिलोटिन’ वापरण्याची वेळ आली अशी सयुक्तिक पळवाट काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून गेला, पण अधिवेशनाचे आणखी पंधरा दिवसांचे कामकाज बाकी असताना संसदीय कामकाज मंत्र्यांकडून कामकाज सुरळीत व्हावे यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. ‘गिलोटिन’ वापरायचे असेल तर शेवटच्या दिवशीही वापरले जाऊ  शकले असते. विरोधक गदारोळच करीत होते, हे कारण अर्थ विधेयक अशा प्रकारे रेटण्यासाठी पुरेसे नाही. गोंधळ घालणे ही चूक विरोधकांची कशी, हे सांगण्याचे कसब आता सरकारकडून वापरले जाईल. विरोधकांनी सामोपचार दाखवला नाही, असा ठपका ठेवला जाईल. वास्तविक, चर्चा न घडवण्यासाठी वरील गोंधळ सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडला.

मोदी सरकारने अनुदान मागण्यांवर चर्चा घडवून आणली असती तर अडचणीत आणणाऱ्या अनेक मुद्दय़ांवर स्पष्टीकरण द्यावे लागले असते. पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी नीरव मोदीचा ठावठिकाणा (अधिकृतपणे) अजूनही माहिती नाही. पारपत्र रद्द करणे बिनउपयोगी आहे. कारण नीरव हा बेल्जियमचा नागरिक असल्याने त्याच्या विदेशवारीला अडथळा नाही. नीरवला भारतात आणण्याची शक्यता आत्ता तरी कमीच दिसते. अर्थमंत्री जेटली यांनी घोटाळ्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँक, लेखापरीक्षक आणि बँकेच्या व्यवस्थापनावर थोपवली आहे. त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने सूचक मौनच बाळगले होते. नीरव मुद्दय़ावरून मोदी सरकार घेरले गेले असते.

अडचणीचे अनेक मुद्दे

संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद अपुरी असल्याची नाराजी लष्करी अधिकारी उघडपणे व्यक्त करीत आहेत. संरक्षणावरचा खर्च २०१३-१४ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २.०८ टक्के होता, तो २०१८-१९ मध्ये १.४९ टक्के इतकाच असेल. लष्कराच्या अत्याधुनिकीकरणाला खीळ बसू लागली आहे. हा मुद्दा चर्चिला गेला असता तर भाजपच्या देशप्रेमी खासदारांनीच सरकारला घरचा अहेर दिला असता. राफाएल लढाऊ  विमाने २००७ सालच्या किमतीपेक्षाही स्वस्तात मिळू शकतील हा युक्तिवाद काही आठवडे भाजपकडून केला जात असला तरी फ्रान्सशी झालेले संरक्षणविषयक करार गुप्त राखले जाणार आहेत. हा मुद्दा अडचणीचाच ठरला असता.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान विमा योजनेवरूनही विरोधकांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले असते. निती आयोगाकडून ना पूर्ण आराखडाच जाहीर झाला, ना अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद करण्यात आली. माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम तर ‘आयुष्मान ही योजनाच नव्हे’ अशी थेट टीका करीत आहेत. शिवाय, चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमने आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्दय़ावरून मोदी सरकारमधून आपल्या मंत्र्यांना काढून घेतले आहे. आता ‘एनडीए’तूनही तेलुगू देसम बाहेर पडला आहे. विरोधकांच्या ‘डिनर डिप्लोमसी’त चंद्राबाबू आता उजळ माथ्याने सहभागी होऊ  शकतात.

गोरखपूर, फुलपूरमधील पराभवांनंतर विरोधकांना बळ मिळाले आहे. त्यांच्या एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेने जोर धरला आहे. संसदेबाहेर विरोधकांची एकजूट होत असताना त्यांचा संसदेच्या सभागृहांमध्येही एकत्रित हल्लाबोल झाला असता. गोरखपूरमधून योगी आदित्यनाथ सातत्याने निवडून आले आहेत.त्यामुळेच या पराभवाने भाजपला दोन पावले मागे यायला भाग पाडले आहे. संसदेत अनुदान मागण्यांवर चर्चा झाली असती तर सभागृहांतही दोन पावले माघार घ्यावी लागली असती. सभागृहांत आक्रमक विरोधकांना परतवणे हे मोदी सरकारसाठी आव्हान होते. पण त्या आव्हानाला सामोरे जाण्याचा प्रयत्नच विद्यमान सरकारने केला नाही, त्याला बगल देण्यातच धन्यता मानली.

बहुमताने निवडून येऊन सत्ता स्थापन करणे हा संसदीय लोकशाहीतील एक भाग झाला. संसदेत महत्त्वाच्या प्रश्नांवर, मुद्दय़ांवर, विधेयकांवर सविस्तर चर्चा घडवून आणणे, विरोधाचा मुद्दा सामावून घेणे, योजना, उपाययोजनांमधील त्रुटीची जबाबदारी स्वीकारून त्यात सुधारणा घडवून आणणे, विरोधकांच्या टिप्पणीवर स्पष्टीकरण देत सरकार उत्तरदायी असल्याची खात्री देशाला पटवून देणे हाही संसदीय लोकशाहीचा भाग असतो. चर्चेविना वित्त विधेयक लोकसभेत संमत करून मोदी सरकारने संसदीय लोकशाहीच्या दुसऱ्या भागावरच ‘गिलोटिन’ चालवले आहे.

पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने मोदी सरकारला हंगामी अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. त्यामुळे यंदा २०१८-१९चा सादर झालेला अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे वित्त विधेयकावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. पण संसदीय लोकशाहीची परंपरा टिकवण्याचे भान मोदी सरकारने जाणूनबुजून सोडून दिले असे म्हणावे लागते.