मोदींच्या सावलीत हिंदुत्वाला नवा ‘नायक’

उत्तर प्रदेशाचे राजकीय स्थानमाहात्म्यच असे आहे, की तेथील कोणत्याही निवडणुकांकडे अगदी राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. लोकसभेच्या ८० जागा हे त्याचे कारण. त्यामुळे स्वाभाविकपणे उत्तर प्रदेशातील राजकीय घडामोडींकडे सगळ्या देशाचे बारीक लक्ष असते. नुकत्याच झालेल्या शहरी भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्याला अपवाद नव्हत्याच. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांची पहिली परीक्षा म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात होते. मार्चमधील विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला न भूतो.. असे यश मिळाले होते.  विशेषत: नोटाबंदीच्या राजकीयदृष्टय़ा जुगारानंतरही भाजपला मिळालेले यश अचंबित करणारे होते. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलंय. नोटाबंदीच्या जोडीला वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीतील त्रुटींची भर पडलीय. त्यामुळे विधानसभेनंतर आठ महिन्यांतच होत असलेल्या १६ महापालिका, १९८ नगरपालिका आणि ४३८ नगरपंचायत निवडणुकांकडे अतिशय उत्सुकतेने पाहिले जात होते. विधानसभेला लागलेले धक्कादायक निकाल अपवादात्मक होते का? नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या दणक्यामध्ये मोदींची लोकप्रियता वाहून गेलीय का? योगी आदित्यनाथांची लोकप्रियता नेमकी किती आहे? विधानसभेतील नामुष्कीजनक पराभवातून समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्ष कितपत सावरलाय? या प्रश्नांची उत्तरे हवी होती. ती शोधण्यासाठी शहरी भागांतील या निवडणुकांकडे पाहिले जात होते.

शुक्रवारी त्याची उत्तरे मिळाली. महापालिकांमध्ये भाजपचे वर्चस्व यापूर्वीही होते. ते आणखी मजबूत झाले. १६ पैकी १४ शहरे खिशात घालताना चार नव्या महापालिका ताब्यात आल्या. मथुरा-वृंदावन आणि अलाहाबादसारखा काँग्रेसचा बालेकिल्ला, अयोध्येसारखा समाजवादी पक्षाचा बालेकिल्ला, सहारनपूरसारखे मुस्लीम व दलितबहुल शहर भाजपकडे आले. महापालिकांपलीकडे जाऊन निम्न शहरी भागांमधील नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमधील भाजपचे यशही नजरेआड करता येणारे नाही. बहुतेक ठिकाणी स्थानिक आघाडय़ा होत्या; पण जिथे भाजपने चिन्हांवर निवडणुका लढविल्या, तेथील यश व्यापक म्हणता येईल.

हे झाले स्थानिक परिणाम. पण अगोदरच म्हटल्याप्रमाणे त्याचे पडसाद राष्ट्रीयदेखील आहेतच. काही तात्कालिक, तर काही दूरगामी. तात्कालिक परिणाम म्हणजे गुजरातमध्ये प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असताना उत्तर प्रदेशमधील जनादेशाने भाजपच्या बाहूमध्ये भरलेले बळ. ‘उत्तर प्रदेशातील वारे गुजरातमध्ये वाहू लागलंय,’ असे मोदी उगाचच म्हणाले नाहीत. दुसरा परिणाम म्हणजे समाजवादी पक्ष व काँग्रेस अजूनही पराभवाच्या छायेतून बाहेर पडलेले नसताना मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला मिळालेली किंचितशी ‘संजीवनी’. अर्थात ‘संजीवनी’ हा शब्द खूपच मोठा. दोन महापालिकांमधील कामगिरीवरून ‘संजीवनी’ मिळाल्याचा दावा कदाचित खूपच ताणलेला ठरेल. कारण मायावतींच्या राजकारणाचा आधार असलेले दलित आता वेगाने भाजपकडे वळालेत. मायावतींनी विधानसभेला ‘डीएम’ (दलित-मुस्लीम) फॉम्र्युला सिद्ध करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला; पण दलित आणि मुस्लिमांच्या मतांतच फाटाफूट झाली. पण मीरत आणि अलीगड महापालिकांमधील बसपचा विजय ‘डीएम’ समीकरणात जान फुंकणारा आहे. पण एकंदरीतच झालेल्या पडझडीतून मायावती किती उभ्या राहतील, याचा अंदाज बांधणे कठीण. उत्तर प्रदेशातील दलितांमधील भाजपची पाळेमुळे आणखी घट्ट करण्यासाठी बसपचे संस्थापक दिवंगत कांशीराम यांना ‘भारतरत्न’ दिल्यास आश्चर्य वाटू नये.

पण या निकालाचा एकमेव दूरगामी परिणाम म्हणजे योगी आदित्यनाथांचा वाढता राष्ट्रीय दबदबा. कार्यकर्त्यांमध्ये ते लोकप्रिय होतेच; पण या निकालाने त्यांच्या सामान्य जनतेतील स्वीकारार्हतेवर शिक्कामोर्तब केल्याचा निष्कर्ष फारसा चुकीचा किंवा अनाठायी नसेल. अगोदरच त्यांचा जबरदस्त दरारा आहे. अगदी बडे बडे मंत्रीही ‘जी महाराज, जी महाराज’ याच्यापलीकडे जात नाहीत. उत्तर प्रदेशसारखे उभे-आडवे आणि राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील राज्य एका झटक्यात सुतासारखे सरळ होण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. विकासाचा मोठा अनुशेष तिथे बाकी आहे. आठ महिन्यांवरून अंदाज वर्तविणे तसे कठीणच, पण एकंदरीत योगींचे वीज आणि रस्त्यांवर अधिक लक्ष दिसतंय. मोदी मंत्रिमंडळात संधी न मिळालेले भाजपचे उत्तर प्रदेशातील ज्येष्ठ खासदार मध्यंतरी सांगत होते, ‘‘योगीजींनी किमान कायदा व सुव्यवस्था नीट ठेवली तरी त्यांना मोठे यश आल्याचे चित्र निर्माण होऊ  शकेल..’’ कदाचित योगींनीही तेच हेरल्याचे दिसतंय. विश्वास ठेवणे कठीण आहे, पण गेल्या सात-आठ महिन्यांमध्ये पोलिसांनी तब्बल साडेचारशे गुंडांचा चकमकींमध्ये खात्मा केलाय. ‘शरण या, नाही तर यमसदनी जा,’ असे योगी जाहीररीत्या बिनदिक्कतपणे सांगतात. जाणकारांच्या मते, चकमकीच्या भीतीने अनेक गुंडांनी तुरुंगातच ‘मुक्काम’ ठेवणे सध्या पसंत केलंय. यातलं नेमकं तथ्य सांगता येणार नाही; पण त्याची चर्चा मात्र दिल्लीत आणि उत्तर प्रदेशात जोरात आहे.

मुख्यमंत्रिपदी योगींची निवड मोदी-शहांनी का केली, या तेव्हा पडलेल्या प्रश्नाचे कोडे आता हळूहळू सुटू लागलंय. योगींचे संघपरिवाराशी फारसे सख्य नाही. तरीसुद्धा मोदी-शहांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकलाय. विशिष्ट कंपू तुटून पडणार असल्याची पूर्ण कल्पना असतानाही मोदींनी योगींना ‘राजयोगी’ बनविले आणि एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले होते. वय बाजूने, आर्थिक बाबतीत स्वच्छ प्रतिमा, २४ तास झोकून देण्याचा स्वभाव आणि कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची लोकप्रियता या सगळ्या जमेच्या बाजू. उत्तर प्रदेशातील गेल्या दोन-तीन दशकांतील मुस्लीम तुष्टीकरणाविरोधातील प्रतिक्रिया म्हणून भाजपला जनादेश मिळाल्याची खूणगाठ बांधूनच मोदी-शहांनी ‘बहुसंख्याकवादा’चे प्रतिनिधी म्हणून योगींना तिथं बसवलंय. त्याच्यामागे २०१९चा पद्धतशीर ‘गेम प्लान’ आहे आणि तो कसा आहे, आता हळूहळू स्पष्ट व्हायला लागलंय.

ते कसे? ‘लव्ह जिहाद’, ‘अ‍ॅण्टी रोमिओ’ पथक, यांत्रिक कत्तलखान्यांना चाप आदी संघपरिवाराला आपलेसे वाटणारे मुद्दे योगी आपोआपच पृष्ठभागावर आणतात. अयोध्या हा खरा तर भाजपचा हुकमी पत्ता. मोदी अजूनही तिथे गेलेले नाहीत. भले तो ‘धोरणात्मक संयम’ असेल; पण योगींना तो ‘गिल्ट’ अथवा ‘कॉम्प्लेक्स’ अजिबात नाही. ते नुसतेच गेले नाहीत, तर सगळ्या मंत्रिमंडळासमवेत त्यांनी देवदिवाळी साजरी केली. ‘गिनीज बुक’मध्ये नोंद होण्याइतपत दणकून दीपोत्सव साजरा केला. कारसेवेनंतर एवढे ‘साहस’ भाजपने प्रथमच केले असेल. त्याच वेळेला हिंदुत्ववाद्यांना खटकणाऱ्या ताजमहालला सतत उलटसुलट चर्चेमध्ये ठेवणे, हज यात्रेच्या धर्तीवर अमरनाथ यात्रेसाठीही अनुदान देण्यासारखे प्रयोग चालूच आहेत. हे सगळं भाजपला (किमान) २०१९ पर्यंत तरी हवंय. भाजपच्या यशाने गर्भगळीत झालेले विरोधक बिहारच्या धर्तीवर एकत्र आल्यास भाजपचे काही खरे नाही. ते होऊ  नये, म्हणून भाजप धडपडतोय. पण तसे झालेच तर त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी योगींस्त्र अतिशय उपयुक्त आहे. कारण त्यांच्या नुसत्या व्यक्तिमत्त्वाने धार्मिक ध्रुवीकरण चेतवता येते.

यापूर्वी याच स्तंभात म्हटल्याप्रमाणे लालकृष्ण अडवाणी अगोदर कडवे वाटायचे. मोदींच्या आगमनानंतर ते एकदमच मवाळ, मृदू आणि बिच्चारे वाटू लागले. आता योगींच्या आगमनानंतर मोदीही तुलनेने मवाळ वाटू लागलेत. २००२ पूर्वीचा मोदींचा पूर्वेतिहास लक्षात घेतला तर गुजरात दंगलींनंतर कडवेपणाची प्रतिमा काही माध्यमांनी आणि उदारमतवादी मंडळींनी त्यांच्यावर ‘थोपविल्या’चे लक्षात येईल, पण जेव्हा आपण त्या ‘प्रतिमेत कैद’ झाल्याचे मोदींच्या लक्षात आले, तेव्हा चाणाक्ष मोदींनी त्याचा राजकीय फायदा बरोबर करून घेतला होता. पण योगी मुळातच नखनिशान्त कडवे हिंदुत्ववादी. अडवाणी-मोदी- (आणि आता) योगी ही कडवेपणाची रेघ आणखी मोठी होऊ  लागलीय. मोदींबाबतीत केलेली ‘चूक’ काही निवडक माध्यमे आणि काही स्वयंघोषित उदारमतवादी मंडळी योगींच्याही बाबतीत करू पाहत आहेत. त्यांना पुरेसा वेळ देण्यापूर्वीच त्यांच्या कारकीर्दीचे पूर्वग्रहित दृष्टिकोनातून मूल्यमापन करू लागलेत. त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल संशय निर्माण करू लागलेत. त्यांना ‘खलनायक’ ठरविण्याच्या नादात त्यांच्यामागे सहानुभूतीदारांची फौज निर्माण करत असल्याचेही या मंडळींच्या लक्षात येत नाही. यातून योगींना झालाच तर फायदाच होईल. त्यांच्यावर सतत (बहुतेक वेळा नकारात्मक) ‘स्पॉटलाइट’ ठेवल्याने ते अलगदपणे उत्तर प्रदेशच्या सीमा ओलांडून राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचत आहेत. म्हणून तर केरळमधील ‘लव्ह जिहाद’च्या मुद्दय़ाला आणखी भडकाविण्यासाठी भाजपने योगींना केरळमध्ये चांगलेच फिरवले. गुजरातमध्येही ते स्टार प्रचारक आहेतच. त्यांच्या सभांना मोठी मागणी असल्याचे  सांगितले जाते.

वाजपेयी-अडवाणींनंतर कोण, असा प्रश्न भाजपला पडायचा; पण काळाने मोदी असे उत्तर शोधले. आता मोदींनंतर कोण, अशा गॉसिपगप्पा भाजप वर्तुळात दबक्या आवाजात चालू असतात. मध्यंतरी अरुण जेटलींनी देवेंद्र फडणवीस, स्मृती इराणी, पीयूष गोयल आणि अनुराग ठाकूर हे भाजपचे भविष्य असल्याचा अंदाज वर्तविला होता; पण आता त्यात योगींच्या नावाची भर घालावीच लागेल. उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक निवडणुकीचा हा राष्ट्रीय अन्वयार्थ आहे..