महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
लखनऊमध्ये शपथविधी होत असताना लोकसभेमध्ये वित्त विधेयक संमत केले जात होते. हे विधेयक मंजूर होणारच आहे; मग तिथे उपस्थित राहाण्यात गंमत काय, असे वाटल्याने कदाचित भाजपचे नेतृत्व राजकीय उत्सवात सहभागी झाले असावेत. तसेही संसदेतील चर्चाचा ‘आनंद’ ते लुटतात कधी?
व्यक्तीच्याच नव्हे, राजकीय पक्षाच्या आयुष्यातदेखील ऐतिहासिक क्षण कमी असतात, भाजपसाठी शुक्रवारचा दिवस अशा अपवादात्मक दिवसांपैकी एक होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादाने योगी आदित्यनाथ सलग दुसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. लखनऊच्या क्रीडांगणात काही हजार लोकांच्या साक्षीने आणि भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत योगींसह ५२ मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. उत्तर प्रदेशात ३५ वर्षांनी एखाद्या पक्षाला सलग दहा वर्षे राज्य करण्याची संधी मतदारांनी दिली आहे. पुढील पाच वर्षांनी काय होईल कोणालाही माहिती नाही, कदाचित योगी दिल्लीत स्थानापन्न झालेले असू शकतील. त्या अर्थानेही योगींचा शपथविधी डोळय़ात साठवून ठेवण्याजोगा असावा म्हणूनही कदाचित मोदींसह त्यांचे विश्वासू सहकारी अमित शहा, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, विकासाला चालना देणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवले गेलेले जे. पी. नड्डा आदी नेते संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोडून लखनऊला गेले असावेत!
उत्तर प्रदेशमध्ये योगींच्या नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होत असताना लोकसभेत वित्त विधेयकावर चर्चा सुरू होती. शुक्रवारी नव्या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिले. पण ऐकण्यासाठी मोदी-शहा सभागृहात नव्हते. कुठल्याही केंद्र सरकारसाठी वित्त विधेयक संमत करून घेणे हे मोठे यश असते, त्याअर्थाने संसदेतही महत्त्वाची घडामोड होत होती, त्या घटनेचे साक्षीदार होण्याची गरज या नेत्यांना नसावी. लोकसभेत भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाले असल्याने वित्त विधेयक मंजूर होणारच आहे, त्यात विशेष असे काहीच नाही, असा विचार त्यांनी केला असावा. भाजपने लोकसभेतील पक्षसदस्यांसाठी ‘व्हिप’देखील काढला होता, या पक्षादेशानुसार भाजपच्या खासदारांना सभागृहात हजर राहावे लागणार होते. हजर न राहिलेल्या खासदारांचा ‘अहवाल’ पक्षनेतृत्वापर्यंत पोहोचवला जातो. मग त्यावरून एकेकाची ‘हजेरी’ घेतली जाते. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात मोदींनी ‘हजेरी’ घेतलेली होती. लोकसभेत वित्त विधेयकात अडचण येणार नव्हती, ही सगळी खबरदारी घेऊन भाजपचे नेतृत्व उत्तर प्रदेशमधील अभूतपूर्व उत्सवात सहभागी झाले असावे! विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या पुष्कर सिंह धामींना भाजपने पुन्हा मुख्यमंत्री केले, या धामींच्या शपथविधीलाही मोदी उपस्थित राहिले होते. गोव्यात अजून शपथविधी व्हायचा आहे. मणिपूरमध्ये बिरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन टाकली. ईशान्येकडील राज्यांचे गोडवे भाजपचे नेते सातत्याने गात असतात. त्यामुळे कदाचित मोदी-शहा मणिपूरला कसे गेले नाहीत याचे आश्चर्य काहींना वाटू शकते.
संसदीय चर्चाचे गांभीर्य
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणावर चर्चा होते. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये विविध मंत्रालयांच्या अनुदानित मागण्यांवर चर्चा केली जाते. विरोधी पक्षांकडून कपातीचे प्रस्ताव मांडले जातात. आता रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जात नसल्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाच्या कारभारावर दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्र चर्चा होते. या विविध चर्चानंतर विनियोग विधेयक संमत केले जाते आणि अखेरीस केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर वित्त विधेयक संमत केले जाते. अर्थसंकल्प मंजुरीची प्रक्रिया प्रदीर्घ चर्चावर आधारलेली असते. आर्थिक विषय असल्याने अनेकदा त्यावरील चर्चा नीरस वाटू शकतात; पण सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील ज्येष्ठ नेते अनुभवाच्या आधारावर महत्त्वाची टिप्पणी करत असतात. राज्यसभेत गुलाम नबी आझाद आरोग्याच्या मुद्दय़ांवर आवर्जून बोलत असत. या वेळी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रेल्वेच्या कारभारावर अचूक टिप्पणी केली. त्यांनी हे मंत्रालय सांभाळलेले असल्याने त्यातील खाचाखोचांची माहिती खरगेंना होती. खरगेंच्या मुद्दय़ांना केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही नेमकी उत्तरे दिली. अशा गंभीर चर्चा ऐकण्यासाठी मोदी वा शहा सभागृहांमध्ये उपस्थित असल्याचा योग क्वचित येत असतो. यंदा अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे एक तासाहून जास्त बोलत होते. त्यांचे संपूर्ण भाषण मोदींनी ऐकले होते, हे अलीकडच्या काळात मोदींनी संसदेच्या सभागृहात ऐकलेले एकमेव भाषण असेल!
पंतप्रधान मोदी फार क्वचित सभागृहांमध्ये येतात, त्यांनी एखाद्या सदस्याचे भाषण ऐकणे तर दुर्मीळ गोष्ट म्हणावी लागेल. मोदी ‘संसद भवना’त असतात; पण ते कामात इतके व्यग्र असतात की, त्यांना कदाचित सभागृहात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सदस्यांची चर्चा ऐकण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नसावा. संसद भवनामधील त्यांच्या दालनात सभागृहांतील कामकाजाचे प्रक्षेपण पाहता येत असल्यामुळे तिथे काय होत आहे, याची माहिती त्यांना जरूर असते. मोदी दर गुरुवारी लोकसभेत व राज्यसभेत येतात, गेल्या आठवडय़ातही त्यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये हजेरी लावली होती. गेल्या गुरुवारी लोकसभेत ‘विनियोग विधेयक’ संमत केले गेले, हे विधेयक संध्याकाळी सहा वाजता सभागृहांमध्ये मांडले गेले व दहा मिनिटांत मंजूर झाले. ही दहा मिनिटे मोदी लोकसभेत आलेले होते. ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर शून्य प्रहर सुरू झाला. मग मोदी सभागृहाबाहेर निघून गेले. लोकसभेत वा राज्यसभेत ‘रोस्टर’नुसार त्या-त्या केंद्रीय मंत्र्याला सभागृहात उपस्थित राहावे लागते. बाकी प्रश्नोत्तराच्या तासाला उत्तरे द्यावी लागतात म्हणून केंद्रीय मंत्री सभागृहात येतात. आपापल्या मंत्रालयाशी निगडित प्रश्नांना उत्तरे दिली की ते ताबडतोब निघून जातात, प्रश्नोत्तराचा तास संपण्याचीदेखील ते वाट पाहात नाहीत. मोदींनी सर्व मंत्र्यांना कार्यतत्पर राहाण्याचा आदेश दिल्यामुळे असेल कदाचित; मंत्री अजिबात सभागृहात वेळ वाया घालवत नाहीत! कधी कधी मोदींचे मंत्री इतके कार्यतत्पर होतात की, एकाच प्रश्नासाठी केंद्रीय आणि राज्यमंत्री दोन्हीही उत्तर देण्यासाठी एकमेकांमध्ये स्पर्धा करतात.
सहकाऱ्यांना संधी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाची जबाबदारी राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्याकडे सोपवलेली दिसते. गृहमंत्रालयाशी निगडित मुद्दय़ांवर नित्यानंद राय इतकी प्रचंड लांबलचक उत्तरे देतात की, प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधी सदस्याला प्रश्न विचारल्याचा पश्चाताप व्हावा. राज्यसभेत नित्यानंद राय यांना पीठासीन अधिकाऱ्यांनी विनवण्या करून थांबवावे लागले होते. राय हे प्रचंड क्षमतेने सभागृहांमध्ये गृहमंत्रालयाचे प्रतिनिधित्व करत असल्यामुळे अमित शहा सभागृहात येत नाहीत. गेल्या दोन आठवडय़ांमध्ये शहांना संसदेच्या कामकाजात लक्ष घालण्यासाठी कदाचित वेळ मिळाला नसेल. चार राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे पुन्हा सत्तेवर आली असली तरी, तिथे मुख्यमंत्री कोणाला करायचे, हा प्रश्न सोडवण्यामध्ये १५ दिवस निघून गेले. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ हेच मुख्यमंत्री होणार होते; पण त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोणाकोणाला घ्यायचे यावरून खल केला जात होता. या सगळय़ा नियुक्त्यांच्या बैठका कधी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी, तर कधी शहांच्या घरी तर कधी भाजपच्या मुख्यालयात होत होत्या. राजकीय कार्यबाहुल्यामुळे संसदेच्या कामकाजाकडे थोडे दुर्लक्ष झाले तरी फारसे बिघडत नसते, अन्य मंत्री हे काम सुरळीतपणे पार पाडत असतात, असा विचार केला गेला असू शकतो.
भाजपच्या नेतृत्वाला राजकीय उत्सव पाहाण्यात अधिक रस असतो. त्यांनी कधी कधी संसदेतील त्यांच्या पक्षसदस्यांच्या गमतीदार भाषणाचाही आनंद घ्यायला हवा पण, सभागृहात येत नसल्याने या ‘उत्सवा’चे साक्षीदार होण्याची संधी ते गमावतात. भाजपचे ज्येष्ठ खासदार शिवप्रताप शुक्ला आर्थिक मुद्दय़ांवर बोलताना, जीएसटीचे राज्यांना वाटप होत नसल्याचा आरोप योग्य नव्हे, असे वारंवार म्हणत होते. जीएसटी नव्हे, केंद्र सरकार उपकर आणि अधिभाराचा हिस्सा राज्यांना देत नाही, असे त्यांना अखेर विरोधकांना समजावून सांगावे लागले. पण, शुक्लांनी विरोधकांकडे लक्ष दिले नाही. शुक्ला काय बोलत होते हे त्यांनाही बहुधा कळत नव्हते. ‘शुक्लाजी, दिल पे मत लो, बिल पे आओ’ असा नारा विरोधकांनी सुरू केला होता. विरोधकांनीच नव्हे तर सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांचाही वेळ शुक्लांची गंमत पाहण्यात गेला. सभागृहांमध्येही असे काही ‘ऐतिहासिक’ क्षण येतात, तेही अनुभवायचे असतात असे मोदी-शहांना वाटत नसावे का?
अलीकडे केंद्र सरकारने पत्रकारांच्या संसदेतील उपस्थितीवरही निर्बंध घातले असल्याने तेही इतिहासाचे साक्षीदार बनत नाहीत. संसद भवनामध्ये पत्रकारांना लोकसभेच्या पत्रकार कक्षात जाण्यासाठी द्वार क्रमांक ४ तर, राज्यसभेच्या पत्रकार कक्षात जाण्यासाठी द्वार क्रमांक १२ मधून जाता येते. संसदेच्या मध्यवर्ती दरवाजामधून संसद सदस्यांप्रमाणे पत्रकारांनाही जाता येत होते. आता मात्र हे प्रमुख द्वार पत्रकारांसाठी बंद करण्यात आले आहे. पत्रकारांनी कुठल्या दारातून यायचे आणि जायचे हेही केंद्रातील नेतृत्व ठरवू लागलेले आहे. लोकशाहीच्या मंदिरात ना पत्रकारांनी यावे, ना आम्ही जावे, ना कोणी प्रश्न विचारावेत, ना कोणते वाद व्हावेत, विनासायास खेळ सुरू राहावा, अशी मनीषा बाळगून बहुधा संसदेचे अधिवेशन चालवले जात असावे. वित्त विधेयक असो वा महत्त्वाचे अन्य कोणते विधेयक, भाजपच्या अजेंडय़ावर नसलेल्या विषयांकडे फारसे लक्ष देण्याची गरज सत्ताधारी नेत्यांना नसावी. त्यामुळे ते बिनधास्तपणे लखनऊमध्ये राजकीय उत्सवात सहभागी होऊ शकतात, तिथल्या विजयाचा आनंद घेऊ शकतात.
लखनऊमध्ये शपथविधी होत असताना लोकसभेमध्ये वित्त विधेयक संमत केले जात होते. हे विधेयक मंजूर होणारच आहे; मग तिथे उपस्थित राहाण्यात गंमत काय, असे वाटल्याने कदाचित भाजपचे नेतृत्व राजकीय उत्सवात सहभागी झाले असावेत. तसेही संसदेतील चर्चाचा ‘आनंद’ ते लुटतात कधी?
व्यक्तीच्याच नव्हे, राजकीय पक्षाच्या आयुष्यातदेखील ऐतिहासिक क्षण कमी असतात, भाजपसाठी शुक्रवारचा दिवस अशा अपवादात्मक दिवसांपैकी एक होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादाने योगी आदित्यनाथ सलग दुसऱ्यांदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. लखनऊच्या क्रीडांगणात काही हजार लोकांच्या साक्षीने आणि भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत योगींसह ५२ मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. उत्तर प्रदेशात ३५ वर्षांनी एखाद्या पक्षाला सलग दहा वर्षे राज्य करण्याची संधी मतदारांनी दिली आहे. पुढील पाच वर्षांनी काय होईल कोणालाही माहिती नाही, कदाचित योगी दिल्लीत स्थानापन्न झालेले असू शकतील. त्या अर्थानेही योगींचा शपथविधी डोळय़ात साठवून ठेवण्याजोगा असावा म्हणूनही कदाचित मोदींसह त्यांचे विश्वासू सहकारी अमित शहा, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, विकासाला चालना देणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवले गेलेले जे. पी. नड्डा आदी नेते संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोडून लखनऊला गेले असावेत!
उत्तर प्रदेशमध्ये योगींच्या नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होत असताना लोकसभेत वित्त विधेयकावर चर्चा सुरू होती. शुक्रवारी नव्या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिले. पण ऐकण्यासाठी मोदी-शहा सभागृहात नव्हते. कुठल्याही केंद्र सरकारसाठी वित्त विधेयक संमत करून घेणे हे मोठे यश असते, त्याअर्थाने संसदेतही महत्त्वाची घडामोड होत होती, त्या घटनेचे साक्षीदार होण्याची गरज या नेत्यांना नसावी. लोकसभेत भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाले असल्याने वित्त विधेयक मंजूर होणारच आहे, त्यात विशेष असे काहीच नाही, असा विचार त्यांनी केला असावा. भाजपने लोकसभेतील पक्षसदस्यांसाठी ‘व्हिप’देखील काढला होता, या पक्षादेशानुसार भाजपच्या खासदारांना सभागृहात हजर राहावे लागणार होते. हजर न राहिलेल्या खासदारांचा ‘अहवाल’ पक्षनेतृत्वापर्यंत पोहोचवला जातो. मग त्यावरून एकेकाची ‘हजेरी’ घेतली जाते. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात मोदींनी ‘हजेरी’ घेतलेली होती. लोकसभेत वित्त विधेयकात अडचण येणार नव्हती, ही सगळी खबरदारी घेऊन भाजपचे नेतृत्व उत्तर प्रदेशमधील अभूतपूर्व उत्सवात सहभागी झाले असावे! विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या पुष्कर सिंह धामींना भाजपने पुन्हा मुख्यमंत्री केले, या धामींच्या शपथविधीलाही मोदी उपस्थित राहिले होते. गोव्यात अजून शपथविधी व्हायचा आहे. मणिपूरमध्ये बिरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन टाकली. ईशान्येकडील राज्यांचे गोडवे भाजपचे नेते सातत्याने गात असतात. त्यामुळे कदाचित मोदी-शहा मणिपूरला कसे गेले नाहीत याचे आश्चर्य काहींना वाटू शकते.
संसदीय चर्चाचे गांभीर्य
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणावर चर्चा होते. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये विविध मंत्रालयांच्या अनुदानित मागण्यांवर चर्चा केली जाते. विरोधी पक्षांकडून कपातीचे प्रस्ताव मांडले जातात. आता रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जात नसल्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाच्या कारभारावर दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्र चर्चा होते. या विविध चर्चानंतर विनियोग विधेयक संमत केले जाते आणि अखेरीस केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर वित्त विधेयक संमत केले जाते. अर्थसंकल्प मंजुरीची प्रक्रिया प्रदीर्घ चर्चावर आधारलेली असते. आर्थिक विषय असल्याने अनेकदा त्यावरील चर्चा नीरस वाटू शकतात; पण सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील ज्येष्ठ नेते अनुभवाच्या आधारावर महत्त्वाची टिप्पणी करत असतात. राज्यसभेत गुलाम नबी आझाद आरोग्याच्या मुद्दय़ांवर आवर्जून बोलत असत. या वेळी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रेल्वेच्या कारभारावर अचूक टिप्पणी केली. त्यांनी हे मंत्रालय सांभाळलेले असल्याने त्यातील खाचाखोचांची माहिती खरगेंना होती. खरगेंच्या मुद्दय़ांना केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही नेमकी उत्तरे दिली. अशा गंभीर चर्चा ऐकण्यासाठी मोदी वा शहा सभागृहांमध्ये उपस्थित असल्याचा योग क्वचित येत असतो. यंदा अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे एक तासाहून जास्त बोलत होते. त्यांचे संपूर्ण भाषण मोदींनी ऐकले होते, हे अलीकडच्या काळात मोदींनी संसदेच्या सभागृहात ऐकलेले एकमेव भाषण असेल!
पंतप्रधान मोदी फार क्वचित सभागृहांमध्ये येतात, त्यांनी एखाद्या सदस्याचे भाषण ऐकणे तर दुर्मीळ गोष्ट म्हणावी लागेल. मोदी ‘संसद भवना’त असतात; पण ते कामात इतके व्यग्र असतात की, त्यांना कदाचित सभागृहात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सदस्यांची चर्चा ऐकण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नसावा. संसद भवनामधील त्यांच्या दालनात सभागृहांतील कामकाजाचे प्रक्षेपण पाहता येत असल्यामुळे तिथे काय होत आहे, याची माहिती त्यांना जरूर असते. मोदी दर गुरुवारी लोकसभेत व राज्यसभेत येतात, गेल्या आठवडय़ातही त्यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये हजेरी लावली होती. गेल्या गुरुवारी लोकसभेत ‘विनियोग विधेयक’ संमत केले गेले, हे विधेयक संध्याकाळी सहा वाजता सभागृहांमध्ये मांडले गेले व दहा मिनिटांत मंजूर झाले. ही दहा मिनिटे मोदी लोकसभेत आलेले होते. ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर शून्य प्रहर सुरू झाला. मग मोदी सभागृहाबाहेर निघून गेले. लोकसभेत वा राज्यसभेत ‘रोस्टर’नुसार त्या-त्या केंद्रीय मंत्र्याला सभागृहात उपस्थित राहावे लागते. बाकी प्रश्नोत्तराच्या तासाला उत्तरे द्यावी लागतात म्हणून केंद्रीय मंत्री सभागृहात येतात. आपापल्या मंत्रालयाशी निगडित प्रश्नांना उत्तरे दिली की ते ताबडतोब निघून जातात, प्रश्नोत्तराचा तास संपण्याचीदेखील ते वाट पाहात नाहीत. मोदींनी सर्व मंत्र्यांना कार्यतत्पर राहाण्याचा आदेश दिल्यामुळे असेल कदाचित; मंत्री अजिबात सभागृहात वेळ वाया घालवत नाहीत! कधी कधी मोदींचे मंत्री इतके कार्यतत्पर होतात की, एकाच प्रश्नासाठी केंद्रीय आणि राज्यमंत्री दोन्हीही उत्तर देण्यासाठी एकमेकांमध्ये स्पर्धा करतात.
सहकाऱ्यांना संधी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाची जबाबदारी राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्याकडे सोपवलेली दिसते. गृहमंत्रालयाशी निगडित मुद्दय़ांवर नित्यानंद राय इतकी प्रचंड लांबलचक उत्तरे देतात की, प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधी सदस्याला प्रश्न विचारल्याचा पश्चाताप व्हावा. राज्यसभेत नित्यानंद राय यांना पीठासीन अधिकाऱ्यांनी विनवण्या करून थांबवावे लागले होते. राय हे प्रचंड क्षमतेने सभागृहांमध्ये गृहमंत्रालयाचे प्रतिनिधित्व करत असल्यामुळे अमित शहा सभागृहात येत नाहीत. गेल्या दोन आठवडय़ांमध्ये शहांना संसदेच्या कामकाजात लक्ष घालण्यासाठी कदाचित वेळ मिळाला नसेल. चार राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे पुन्हा सत्तेवर आली असली तरी, तिथे मुख्यमंत्री कोणाला करायचे, हा प्रश्न सोडवण्यामध्ये १५ दिवस निघून गेले. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ हेच मुख्यमंत्री होणार होते; पण त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोणाकोणाला घ्यायचे यावरून खल केला जात होता. या सगळय़ा नियुक्त्यांच्या बैठका कधी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी, तर कधी शहांच्या घरी तर कधी भाजपच्या मुख्यालयात होत होत्या. राजकीय कार्यबाहुल्यामुळे संसदेच्या कामकाजाकडे थोडे दुर्लक्ष झाले तरी फारसे बिघडत नसते, अन्य मंत्री हे काम सुरळीतपणे पार पाडत असतात, असा विचार केला गेला असू शकतो.
भाजपच्या नेतृत्वाला राजकीय उत्सव पाहाण्यात अधिक रस असतो. त्यांनी कधी कधी संसदेतील त्यांच्या पक्षसदस्यांच्या गमतीदार भाषणाचाही आनंद घ्यायला हवा पण, सभागृहात येत नसल्याने या ‘उत्सवा’चे साक्षीदार होण्याची संधी ते गमावतात. भाजपचे ज्येष्ठ खासदार शिवप्रताप शुक्ला आर्थिक मुद्दय़ांवर बोलताना, जीएसटीचे राज्यांना वाटप होत नसल्याचा आरोप योग्य नव्हे, असे वारंवार म्हणत होते. जीएसटी नव्हे, केंद्र सरकार उपकर आणि अधिभाराचा हिस्सा राज्यांना देत नाही, असे त्यांना अखेर विरोधकांना समजावून सांगावे लागले. पण, शुक्लांनी विरोधकांकडे लक्ष दिले नाही. शुक्ला काय बोलत होते हे त्यांनाही बहुधा कळत नव्हते. ‘शुक्लाजी, दिल पे मत लो, बिल पे आओ’ असा नारा विरोधकांनी सुरू केला होता. विरोधकांनीच नव्हे तर सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांचाही वेळ शुक्लांची गंमत पाहण्यात गेला. सभागृहांमध्येही असे काही ‘ऐतिहासिक’ क्षण येतात, तेही अनुभवायचे असतात असे मोदी-शहांना वाटत नसावे का?
अलीकडे केंद्र सरकारने पत्रकारांच्या संसदेतील उपस्थितीवरही निर्बंध घातले असल्याने तेही इतिहासाचे साक्षीदार बनत नाहीत. संसद भवनामध्ये पत्रकारांना लोकसभेच्या पत्रकार कक्षात जाण्यासाठी द्वार क्रमांक ४ तर, राज्यसभेच्या पत्रकार कक्षात जाण्यासाठी द्वार क्रमांक १२ मधून जाता येते. संसदेच्या मध्यवर्ती दरवाजामधून संसद सदस्यांप्रमाणे पत्रकारांनाही जाता येत होते. आता मात्र हे प्रमुख द्वार पत्रकारांसाठी बंद करण्यात आले आहे. पत्रकारांनी कुठल्या दारातून यायचे आणि जायचे हेही केंद्रातील नेतृत्व ठरवू लागलेले आहे. लोकशाहीच्या मंदिरात ना पत्रकारांनी यावे, ना आम्ही जावे, ना कोणी प्रश्न विचारावेत, ना कोणते वाद व्हावेत, विनासायास खेळ सुरू राहावा, अशी मनीषा बाळगून बहुधा संसदेचे अधिवेशन चालवले जात असावे. वित्त विधेयक असो वा महत्त्वाचे अन्य कोणते विधेयक, भाजपच्या अजेंडय़ावर नसलेल्या विषयांकडे फारसे लक्ष देण्याची गरज सत्ताधारी नेत्यांना नसावी. त्यामुळे ते बिनधास्तपणे लखनऊमध्ये राजकीय उत्सवात सहभागी होऊ शकतात, तिथल्या विजयाचा आनंद घेऊ शकतात.
