थेट गांधी घराण्यावर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जाताना सोनियांच्या अधिपत्याखालील केंद्रातील सर्वशक्तिमान सरकार तसेच त्यांचा देशव्यापी काँग्रेस पक्ष आरोपांमुळे आलेली हतबलता दूर करू शकलेला नाही. आरोप फोटाळताना रॉबर्ट वढेरा यांनी केलेली शेरेबाजी सोनिया गांधींनाही लागू होऊ शकते याचे भान त्यांना राहिले नाही. सोनियांच्या वर्चस्वाला एक प्रकारे आव्हान मिळू लागले आहे. सोनियांचा दरारा आणि महत्त्व अबाधित राखून काँग्रेसचा ‘बनाना’ होण्याचे टाळण्याची केंद्रातील ‘मँगो’ नेत्यांमध्ये क्षमता आहे की नाही, हे दिसणार आहे..
सध्या जे काही चालले आहे, ते पाहून पंतप्रधान मनमोहन सिंग मनोमन खूश असतील. अरविंद केजरीवाल आणि रॉबर्ट वढेरा यांच्या ‘सौजन्याने’ १०, जनपथमध्ये पोलादी बंदोबस्तात राहणाऱ्या सोनिया गांधी आणि त्यांना प्रिय, पण त्यांच्यापासून कोसो दूर असलेला ‘आम आदमी’ यांच्यात निर्माण झालेला दुरावा ‘संपुष्टात’ आला आहे. तसे पाहिले तर आम आदमी आणि सोनिया गांधी यांच्यात आता फारसा फरकच राहिलेला नाही. सत्ताधाऱ्यांनी भडकविलेली महागाई आणि भ्रष्टाचार सहन करणाऱ्या आम आदमीप्रमाणे सत्तेची सारी सूत्रे हाती असूनही जावई वढेरांवरून होणाऱ्या आरोपांमुळे सोनिया गांधी अगतिक झाल्या आहेत. आम आदमीची टोपी घालून केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी गांधी कुटुंबीयांचे वाभाडे काढत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जाताना सोनियांचा दरारा असलेले केंद्रातील सर्वशक्तिमान सरकार तसेच त्यांचा देशव्यापी काँग्रेस पक्ष ही हतबलता दूर करू शकलेला नाही.
रॉबर्ट वढेरांच्याच भाषेत बोलायचे झाले तर सोनियांसह काँग्रेसच्या नेत्यांची ‘मँगो पीपल’सारखी आणि काँग्रेस पक्षाची नियंत्रणहीन ‘बनाना रिपब्लिक’सारखी अवस्था झाली आहे.
खरे तर ‘मँगो पीपल इन बनाना रिपब्लिक’ हे वढेरांचे अजरामर वचन त्यांच्या सासूबाईंनाच उद्देशून आहे. कारण ‘मँगो पीपल’ म्हणजे ‘आम आदमी’ हा सोनियांनी लावलेला शोध आहे. ‘आम आदमी को क्या मिला?’ असा सवाल उपस्थित करून त्यांनी २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वाजपेयी सरकारला पाणी पाजले होते. पाच वर्षांच्या काळात आम आदमीचे शक्य तितके लाड पुरवून त्यांच्या पक्षाने व यूपीएने पुन्हा २००९ सालची लोकसभा निवडणूकजिंकली. त्याच आम आदमीमुळे सोनियांची सत्ता असलेला देश कसा नियंत्रणाबाहेर गेला, हे दाखवून देत जावईबापूंनीच सोनियांना घरचा अहेर दिला. दिल्ली आणि आसपासच्या झगमगत्या शहरांमध्ये ठिकठिकाणी मोठमोठाले भूखंड लाटल्याचा आरोप असलेल्या वढेरांमुळे भूखंडांचे श्रीखंड हा शब्दप्रयोग मागे पडून भूखंडांचे आम्रखंड हा नवा शब्द रूढ होऊ घातला आहे. कोणत्याही मुद्दय़ावरून दिल्लीतील जंतरमंतर, रामलीला मैदान, राजघाट आदी मोक्याच्या ठिकाणांवर ऊठसूट आंदोलनांनी वाहतुकीचा खोळंबा करीत सर्वसामान्यांना जेरीस आणणारे केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी मोकाट सुटले असताना त्यांना कायद्याने अटकाव करण्यात दिल्ली पोलीस आणि केंद्रातील सरकार असमर्थ ठरले आहेत. कॅग आणि सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक संस्थांनी शिक्कामोर्तब केलेल्या या महाघोटाळ्यांमुळे मनमोहन सिंग सरकारची चोहोबाजूंनी कोंडी झाली असताना लोकपाल आंदोलनावरची पकड ढिली करून याच मंडळीने सरकारला निसटण्याची संधी दिली. राजकीय महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या केजरीवाल यांनी पक्षाचे बारसे करण्यापूर्वी कोटय़वधींच्या अवैध संपत्तीवरून पितळेच्या भांडय़ांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मोरादाबादचे रहिवासी, सोनियांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांचे पितळ उघडे करीत एकच सनसनाटी उडवून दिली. पण वढेरांच्या भ्रष्टाचारावर रोख
कायम ठेवण्याऐवजी त्यांनी अचानक दिल्लीवासीयांना भेडसाविणाऱ्या भरमसाट वीज बिलांच्या समस्येकडे मोर्चा वळविला. दिल्लीच्या खानपूरमधील रोजंदारी करणाऱ्या बाना रामच्या घरचा खंडित झालेला वीजपुरवठा स्वत:च्या हाताने पुनस्र्थापित करीत केजरीवालनी ‘सविनय कायदेभंग’ केला. पण तिथे केजरीवाल यांच्या ड्रामेबाजीचे पितळ उघडे पडले. महिन्याला नऊ हजार रुपये कमावणाऱ्या, पण १५ हजार रुपयांच्या वीज बिलाचे संकट ओढवलेल्या बाना रामच्या २० सदस्यांच्या घरात दोन स्प्लिट एअरकंडिशनर्स, दोन वॉशिंग मशिन्स, तीन कूलर्स आदी उपकरणे असल्याचे उघड झाले. मुद्दय़ांची धरसोड करण्यात तरबेज झालेले केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी विधी व न्यायमंत्री सलमान खुर्शीद यांच्या झाकीर हुसैन ट्रस्टमध्ये झालेल्या रेडिमेड घोटाळ्यावरून होत असलेल्या तमाशात स्वखुशीने सामील झाले. खुर्शीद यांच्या विरोधात पोलिसांत रीतसर तक्रार करण्याऐवजी किंवा न्यायालयात खटला भरण्याऐवजी प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी त्यांना मंत्रिपदावरून बडतर्फ करण्याच्या मागणीसाठी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाला घेराव, संसद मार्ग, जंतरमंतर रोड, कॅनॉट प्लेस आणि इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर धरणे आणि निदर्शने केली.
देशात टू जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोळसाखाणींच्या घोटाळ्यांसह यूपीए सरकारच्या एकूण घोटाळ्यांची बॅलन्सशीट किमान ५ लाख कोटी रुपयांची आहे. पण एवढय़ा प्रचंड भ्रष्टाचारावरून देशवासीयांचे लक्ष ढळू देण्याऐवजी केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी सलमान खुर्शीद आणि त्यांच्या पत्नीने केलेल्या ७१ लाखांच्या घोटाळ्यावरून दिल्लीला वेठीस धरून संसद मार्गाचा तहरीर चौक करण्याची धमकी देत आहेत. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या काळातही जंतरमंतरचा तहरीर चौक करण्याची केजरीवाल आणि त्यांच्या पुरस्कर्त्यांमध्ये खुमखुमी होती. कैरोच्या तहरीर चौकातून घडलेल्या क्रांतीमुळे इजिप्तची आधी होती त्यापेक्षा किती दुर्दशा झाली याची पुरेपूर कल्पना केजरीवाल आणि त्यांना ‘प्रेरणा’ देणाऱ्या पडद्यामागच्या शक्तींना आहे. सारे काही समजून उमगून इजिप्तप्रमाणे भारताला अस्थिर करण्यासाठी झपाटलेल्या ‘देशप्रेमी’ केजरीवालांचे राष्ट्रभक्त वाहिन्यांनी स्तोम माजविले आहे. अस्थैर्याचा उन्माद निर्माण करू पाहणाऱ्या केजरीवाल आणि कंपनीला कायदा आणि शासन व्यवस्थेविषयी तिटकारा बाळगणाऱ्या दिल्लीच्या मीडियातील एका गटाचे पुरेपूर समर्थन आहे.
 टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा खाण घोटाळा आणि रॉबर्ट वढेरा यांनी जमविलेल्या बेहिशेबी संपत्तीची प्रकरणे तडीस नेण्यासाठी केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची तसेच त्यांना अवाजवी प्रसिद्धी देणाऱ्या मीडियाची ‘प्रबळ’ इच्छाशक्ती कशामुळे कमी पडत आहे, असाही सवाल उपस्थित होत आहे. पाच लाख कोटींच्या अजस्र घोटाळ्यांचा पाठपुरावा करण्याऐवजी ७१ लाख रुपयांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध बेगडी ओरड होत असल्याबद्दल भाजपसह सर्व विरोधी पक्षही अस्वस्थ आहेत. अर्थात, संसद मार्ग वा जंतरमंतरचा तहरीर चौक घडण्याची शक्यता कमीच असली तरी दिल्ली, गुरगाव, नोईडा, ग्रेटर नोईडा, गाझियाबाद, फरिदाबादसह दहा शहरांचा समावेश असलेल्या सुमारे तीन कोटी लोकसंख्येच्या राष्ट्रीय राजधानी परिसरातून हजार-दीड हजारांचा जमाव गोळा करून हवा तेव्हा, हवा तसा हैदोस घालण्याची कला गेल्या दीड वर्षांत केजरीवाल यांनी आत्मसात केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात आणि कायद्याचे राज्य चालविण्यात अपयशी ठरलेले मनमोहन सिंग सरकार या न संपणाऱ्या तमाशाकडे अगतिकपणे बघत आहे. तरीही मनमोहन सिंग मनस्वी खूशच असतील. कारण गेल्या दीड वर्षांपासून या तथाकथित आंदोलनांचा सर्वाधिक फटका त्यांच्या ‘स्वच्छ’ प्रतिमेला बसला. भाजप, अण्णा, बाबा, केजरीवाल आदींची टीका त्यांनाच सहन करावी लागायची.
आता मनमोहन सिंग सरकारच्या सूत्रधार सोनिया गांधी आरोपांच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. केजरीवाल यांनी वढेरांच्या संपत्तीवरून आरोप करीत गांधी कुटुंबीयांविरुद्धचा पँडोराज् बॉक्सच उघडला आहे. कुणीही उठावे आणि वढेरांच्या मुद्दय़ावरून सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधींच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावावे, अशी परिस्थिती झाली आहे. २५ वर्षांपूर्वी राजीव गांधींवर बोफोर्सचे आरोप झाले तेव्हाही गांधी कुटुंबाची लक्तरे अशी वेशीवर टांगली गेली नव्हती. शरद पवार यांनी १९९९ साली सोनियांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले तेव्हापासून सोनियांवर व्यक्तिश: एवढी नामुष्की ओढवली नव्हती. जावयानेच एवढा भ्रष्टाचार मांडल्याचे आरोप होत असताना आता काँग्रेसच्या असंख्य भ्रष्ट नेत्यांवर त्या कोणत्या नैतिकतेने कारवाई करतील? सोनियांच्या जागी इंदिरा गांधी असत्या तर त्यांनी आपल्या कुटुंबावर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना कसा केला असता, असे सोनियांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
हातात देशाची सत्ता असताना सोनिया गांधी या आव्हानांना कशा सामोरे जातात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागलेले असेल. हरयाणामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सुरू असलेल्या बलात्काराच्या घटनांचाजिंदमध्ये जाऊन मागोवा घेताना सोनिया गांधींनी केलेल्या विधानांवर बाबा रामदेव यांनी अभद्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यापाठोपाठ उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांनी बाबा रामदेव यांच्या अनेक वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या गुरूचा तपास लावण्याची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपविली. गरज नसताना आपण काय बोलून बसलो याचा बाबा रामदेव यांना आता दीर्घकाळ पश्चात्ताप करावा लागेल. सत्तेची ताकद वापरून नाठाळ आणि वाचाळांना वठणीवर आणण्याचे प्रकार यापूर्वीही अनेकदा घडले आहेत. सोनियांचा दरारा आणि महत्त्व अबाधित राखून काँग्रेसचा ‘बनाना’ होण्याचे टाळण्यासाठी केंद्रातील ‘मँगो’ नेत्यांमध्ये दिल्लीत सदैव सुरू असलेल्या अराजकाला अटकाव करण्याची क्षमता आहे की नाही, हे दिसणार आहे.