थवे यादवांचे..

लालूप्रसाद आणि मुलायम सिंह हे दोघे यादवकुलीन राजकारणी आता नात्याच्या बंधनात अडकणार असले, तरीही उत्तरेतील समस्त यादवांची मोट बांधून राजकारणात पुन्हा नवा डाव मांडण्याचे मनसुबे खूप आधीपासूनच रचले जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील भाजपचा वारू रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या या सगळ्या यादवांना आपली ‘खानदान की दुश्मनी’ विसरून एकत्र येण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. राजकारणात कालचे शत्रू आज मित्र होतात, याचा पुन:प्रत्यय ‘जनता परिवार’च्या निमित्ताने येणार आहे. निवडणुकीपूर्वी तिसरी आघाडी स्थापन करण्याची कल्पना याच नेत्यांच्या अहंगंडाने बारगळली होती. गेल्या सहा महिन्यांत देशातील सगळेच राजकीय पक्ष निष्प्रभ वाटावेत, असे वागत असताना आता लालू, मुलायम या यादवांच्या जोडीने जुन्या जनता पक्षातील अन्य  पक्षांना बरोबर घेऊन नवी आघाडी निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. याचे कारण या सगळ्यांच्या अस्तित्वालाच आता धोका निर्माण होऊ लागला आहे. सगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन नवाच पक्ष स्थापन करायचा, की आपापले अस्तित्व कायम ठेवून आघाडी करायची, याबाबतची खलबते अजूनही  संपलेली नाहीत. उत्तर प्रदेशमधील आपली सत्ता मुलायम यांना शाबूत ठेवायची आहे, तर बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी विधानसभेत कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला सत्ता मिळू द्यायची नाही, असा चंग बांधला आहे. यादवांचा उत्तरेकडील राज्यांच्या राजकारणावर अनेक वर्षे वरचष्मा राहिलेला आहे. जातीय राजकारणाच्या नावाने सतत बोटे मोडीत हे यादवच आपल्या बांधवांना चुचकारत असल्याचे अनेक वेळा दिसले आहे. अजित सिंग यांचा राष्ट्रीय लोकदल सध्या कात्रीत सापडलेला आहे आणि कोणत्या तरी समर्थ पर्यायाच्या शोधात आहे. तो या आघाडीत सामील होऊ शकतो. हरयाणातील ओमप्रकाश चौताला यांचीही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. देवेगौडा यांच्यासारख्यांनाही या आघाडीत शिंग मोडून घुसण्याची घाई झालेली आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी भाजपशी सरळपणे दोन हात करण्याची तयारी चालवलेली असताना, त्यांनाही या आघाडीत प्रवेश मिळाला तर हवा असू शकतो. राष्ट्रीय पक्षांच्या विरोधातील प्रादेशिक पक्षांची ही आघाडी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलनाच्या मार्गाने जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल असे सांगण्यात येत असले, तरीही राष्ट्रीय राजकारणाचा बाजच बदलत चालला आहे, याची जाणीव या सगळ्या नेत्यांना झालेली दिसत नाही. आपापल्या राज्यातील सुभेदारी सांभाळणे, एवढेच त्यांचे सीमित उद्दिष्ट दिसते. उत्तर प्रदेश, बिहार, हरयाणा, कर्नाटक या राज्यांतील या नेत्यांची सध्या त्रेधा उडालेली दिसते. या सगळ्या पक्षांमध्ये सर्वाधिक खासदार मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पक्षाचे आहेत. त्यामुळे नव्या आघाडीचे नेतृत्व तेच करतील, हे स्पष्ट आहे. प्रश्न आहे, तो या सगळ्या नेत्यांचा त्यांच्या मतदारांबरोबर किती संबंध राहिला आहे, हा. लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये पक्षाचा सपशेल पराभव झाल्यानंतर मे महिन्यात मुख्यमंत्रिपदावरून नितीशकुमार यांना पायउतार    व्हावे लागले होते. आता शरद आणि लालूप्रसाद या यादवांना दूर ठेवून चालणार नाही हे उमगल्याने  त्यांच्याबरोबर जुळवून घेत आपला पक्ष तिसऱ्या आघाडीत विलीन करण्याची तयारी नितीशकुमार यांना करावी लागते आहे. यादवांच्या या एकीने नव्याने स्थापन होत असलेल्या पक्षाबद्दल किंवा आघाडीबद्दल मतदारांमध्ये कितपत उत्साह असेल, याचा अंदाज बांधण्याची खरे तर गरज नाही. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपली उरलीसुरली लाज वाचवणे एवढय़ा एकाच ध्येयाने प्रेरित झालेला हा यादवांचा थवा राजकारणाला पुन्हा बळ मिळवून देतो का, ते लवकरच कळेल.