व्हिडीओ – विशेष संपादकीय : फांद्या छाटल्या, मुळावर घाव कधी?

लालूंना सोमवारी ठोठावल्या गेलेल्या शिक्षेचे वळ काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या अंगावर उठणार आहेत. हे असे झाले कारण लालू नावाची प्रवृत्ती वाढावी यासाठी सर्व पक्षांचा हातभार लागला. त्यातील मोठा वाटा काँग्रेसचा. ज्या घोटाळ्यासाठी लालूंना सोमवारी न्यायालयाने दोषी ठरवले तो एकदाच घडलेला गुन्हा नसून ती एक प्रक्रिया होती आणि तीस सर्वाचा हातभार होता. काँग्रेसचे बिहारमधील ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा हेही यात सामील होते. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे विहिरी आदी खणण्यासाठी सरकारी अनुदाने लाटली जातात आणि प्रत्यक्षात त्या विहिरी केवळ कागदावरच राहतात, तसे बिहारमध्ये चाऱ्याबाबत होत होते. शेतकऱ्यांच्या पशुधनासाठी चारा पुरवला जावा या उद्देशाने सरकारतर्फे मदत योजना राबवली जाते. ही योजना प्रत्यक्षात लालूंची निर्मिती नसून बिहारच्या स्थापनेपासून तिची अंमलबजावणी होत आहे. लालूंनी ती प्रभावीपणे आपल्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी वापरली.

जवळपास ९००हून अधिक कोटी रुपयांचा स्वाहाकार यात झाला असून त्यावरून तिची व्याप्ती ध्यानात यावी. या योजनेंतर्गत राज्यभर वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या जनावरांसाठी चारा खरेदी केली जाते. सरकारी अधिकारी जनावरांची संख्या निश्चित करतात आणि त्याप्रमाणे चारा खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. या अनुदानाचा हिशेब नंतरच्या महिन्यात देणे अपेक्षित असते. परंतु कोणताही नियम पाळायचाच नाही, अशी एकंदर बिहारची ख्याती असल्यामुळे या प्रकरणातही कोणतेही हिशेब दिले जात नव्हते. परंतु देशाच्या महालेखापालपदी टी. एन. चतुर्वेदी असताना त्यांना १९८५ साली पहिल्यांदा या प्रकरणात काही काळेबेरे असल्याचा वास आला. बिहार सरकार या खर्चाचे हिशेबच देत नसल्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारला खडसावले आणि त्या वेळचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंग यांना सज्जड इशारा दिला. हिशेब दिला जात नाही तोपर्यंत सर्व खर्च हा घोटाळा मानला जाईल, अशी स्वच्छ भूमिका चतुर्वेदी यांनी घेतली. परंतु राज्य सरकारने काहीही केले नाही. पुढे ९२ साली बिहार सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील बिंदुभूषण त्रिवेदी या पोलीस अधिकाऱ्याने धाडस दाखवत या घोटाळ्याची चौकशी केली आणि पोलीस महासंचालकांना त्याबाबतचा अहवाल दिला. परंतु बिहारच्या प्रथेस साजेशा पद्धतीने पोलीस महासंचालकांनी या गुन्ह्य़ाबद्दल त्रिवेदी यांचीच बदली केली आणि प्रकरण दडपले जाईल असे पाहिले. पुढे चार वर्षे या प्रकरणी काहीही घडले नाही. परंतु प. सिंगभूम जिल्ह्य़ाचे उपायुक्त अमित खरे यांनी या प्रकरणी धाडी घालण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्या हाती घबाड लागले आणि अखेर लालूप्रसाद यादव यांना चौकशीची मागणी उचलून धरावी लागली. दरम्यानच्या काळात राजीव गांधी यांची हत्या, नरसिंह राव यांचे सरकार आणि नंतर सोनिया गांधी यांचा राजकारण प्रवेश आदी महत्त्वाच्या घटना घडल्या. लालूंच्या भवितव्याच्या दृष्टीने यातील शेवटची सर्वात महत्त्वाची. देशात त्या वेळी सोनिया गांधी यांच्या परदेशी मुळाचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना आणि श्रीमती गांधी यांना लक्ष्य केले जात असताना लालू खंबीरपणे सोनियांच्या मागे उभे राहिले. त्याची उत्तम फळे त्यांना दामदुपटीने मिळाली. त्याही आधी लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा अडवून लालूंनी स्वत:ची धर्मनिरपेक्षीयांच्या कळपात प्राणप्रतिष्ठा करून घेतली होती. पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल, देवेगौडा आणि काँग्रेस यांची गरज यामुळे लालूंचा बिहारी बेडूक अपेक्षेपेक्षा किती तरी अधिक फुगला.