बुडाला यादवी पापी

लालूप्रसाद यादव दोषी ठरणे हे भारतीय समाज आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रगल्भतेचे लक्षण मानावयास हवे. बेमुर्वतखोरीच्या राजकारणाचे काय होते याचा धडा यामुळे लालूंच्या मार्गाने जात असलेल्या वा जाऊ पाहात असलेल्यांना मिळेल अशी आशा करण्यास हरकत नाही.
लालूप्रसाद यादव हे आपण जयप्रकाश नारायण यांच्या कुलातील आहोत, असे सांगतात. आणीबाणीच्या काळात जेपींना साथ देणाऱ्यांत जी तरुण समाजवादी मंडळी होती, त्यात लालू होते. पाटणा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचे ते अध्यक्ष. त्या काळात जेपींची सभा आयोजित करण्याचा या संघटनेचा प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडला तेव्हा लालू यांनी स्वत: सर्व वर्तमानपत्रांना दूरध्वनी करून ‘जेपींचे कडवे अनुयायी लालू यांना पोलिसांची मारहाण, अटक’ अशा स्वरूपाची धादान्त खोटी बातमी पेरली. त्या वेळी लालू हे कोण वा काय आहेत, हे कोणालाच माहीत नव्हते. परंतु ही बातमी सगळीकडे झळकल्यामुळे लालू एका रात्रीत प्रसिद्ध झाले. परंतु बऱ्याच समाजवाद्यांचे होते तेच लालू यांचेही झाले. त्यांच्या समाजवादातील स गळून पडला आणि प्रसिद्धी माध्यमे, गरजू काँग्रेस, हतबल जनता दल यांना हाताशी धरत लालूंचा वेलू राष्ट्रीय राजकारणाच्या गगनावर गेला. सत्तेचा सूर्य आपल्या गोठय़ावरून कधीच मावळणार नाही, अशी त्यांची घमेंड होती. चारा घोटाळ्यात शिक्षा झाल्याने ती उतरली असावी. यानिमित्ताने लालूंच्या पाळामुळांचा शोध घेतला तर सर्वच पक्षांनी त्यांच्या त्यांच्या गरजांप्रमाणे लालूंच्या वाढीस हातभार लावल्याचे आढळेल. लालूंच्या दगडाखाली अनेक राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचे हात अडकलेले असल्याने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सर्वानीच केला. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे यातील शेवटचे. भ्रष्ट राजकारण्यांना खडय़ासारखे दूर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अध्यादेशाचा वळसा घालण्याचा पंतप्रधान सिंग यांचा उद्योग हा लालूंना वाचवण्यासाठीच होता. आपल्या अकाली, अप्रौढ वक्तव्याने राहुलबाबा गांधी यांनी सिंग यांचा अपमान केला असला तरी त्यांच्या वक्तव्यामुळे पंतप्रधान या अध्यादेशासाठी घाई का करीत होते, ते स्पष्ट झाले. हे सगळे प्रयत्न काल अखेर तोकडे पडले आणि रांची येथील न्यायालयाने लालूंच्या पदरात त्यांच्या पापाचे पुरेपूर माप घातले. साधारण १७ वर्षांपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्याप्रकरणी जेव्हा पहिल्यांदा तुरुंगात जाण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांच्या हजारो समर्थकांनी पाटण्यात धिंगाणा घातला होता आणि त्यांना आवरण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलास पाचारण करावे लागले होते. परंतु सोमवारी जेव्हा लालू या प्रकरणी दोषी आढळले आणि त्यांचा तुरुंगवास अटळ असल्याचे निष्पन्न झाले तेव्हा त्यांना साथ देण्यासाठी पन्नासभर कार्यकर्तेही नव्हते. देशभर गाजलेल्या चारा घोटाळाप्रकरणी लालू यांना किमान चार वा अधिक वर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागणार हे स्पष्ट असून बेमुर्वतखोरीच्या राजकारणाचे काय होते याचा धडा यामुळे लालूंच्या मार्गाने जात असलेल्या वा जाऊ पाहात असलेल्यांना मिळेल अशी आशा करण्यास हरकत नाही.
लालूंना सोमवारी ठोठावल्या गेलेल्या शिक्षेचे वळ काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या अंगावर उठणार आहेत. हे असे झाले कारण लालू नावाची प्रवृत्ती वाढावी यासाठी सर्व पक्षांचा हातभार लागला. त्यातील मोठा वाटा काँग्रेसचा. ज्या घोटाळ्यासाठी लालूंना सोमवारी न्यायालयाने दोषी ठरवले तो एकदाच घडलेला गुन्हा नसून ती एक प्रक्रिया होती आणि तीस सर्वाचा हातभार होता. काँग्रेसचे बिहारमधील ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिo्रा हेही यात सामील होते. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे विहिरी आदी खणण्यासाठी सरकारी अनुदाने लाटली जातात आणि प्रत्यक्षात त्या विहिरी केवळ कागदावरच राहतात, तसे बिहारमध्ये चाऱ्याबाबत होत होते. शेतकऱ्यांच्या पशुधनासाठी चारा पुरवला जावा या उद्देशाने सरकारतर्फे मदत योजना राबवली जाते. ही योजना प्रत्यक्षात लालूंची निर्मिती नसून बिहारच्या स्थापनेपासून तिची अंमलबजावणी होत आहे. लालूंनी ती प्रभावीपणे आपल्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी वापरली. जवळपास ९००हून अधिक कोटी रुपयांचा स्वाहाकार यात झाला असून त्यावरून तिची व्याप्ती ध्यानात यावी. या योजनेंतर्गत राज्यभर वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या जनावरांसाठी चारा खरेदी केली जाते. सरकारी अधिकारी जनावरांची संख्या निश्चित करतात आणि त्याप्रमाणे चारा खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. या अनुदानाचा हिशेब नंतरच्या महिन्यात देणे अपेक्षित असते. परंतु कोणताही नियम पाळायचाच नाही, अशी एकंदर बिहारची ख्याती असल्यामुळे या प्रकरणातही कोणतेही हिशेब दिले जात नव्हते. परंतु देशाच्या महालेखापालपदी टी. एन. चतुर्वेदी असताना त्यांना १९८५ साली पहिल्यांदा या प्रकरणात काही काळेबेरे असल्याचा वास आला. बिहार सरकार या खर्चाचे हिशेबच देत नसल्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारला खडसावले आणि त्या वेळचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंग यांना सज्जड इशारा दिला. हिशेब दिला जात नाही तोपर्यंत सर्व खर्च हा घोटाळा मानला जाईल, अशी स्वच्छ भूमिका चतुर्वेदी यांनी घेतली. परंतु राज्य सरकारने काहीही केले नाही. पुढे ९२ साली बिहार सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील बिंदुभूषण त्रिवेदी या पोलीस अधिकाऱ्याने धाडस दाखवत या घोटाळ्याची चौकशी केली आणि पोलीस महासंचालकांना त्याबाबतचा अहवाल दिला. परंतु बिहारच्या प्रथेस साजेशा पद्धतीने पोलीस महासंचालकांनी या गुन्ह्य़ाबद्दल त्रिवेदी यांचीच बदली केली आणि प्रकरण दडपले जाईल असे पाहिले. पुढे चार वर्षे या प्रकरणी काहीही घडले नाही. परंतु प. सिंगभूम जिल्ह्य़ाचे उपायुक्त अमित खरे यांनी या प्रकरणी धाडी घालण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्या हाती घबाड लागले आणि अखेर लालूप्रसाद यादव यांना चौकशीची मागणी उचलून धरावी लागली. दरम्यानच्या काळात राजीव गांधी यांची हत्या, नरसिंह राव यांचे सरकार आणि नंतर सोनिया गांधी यांचा राजकारण प्रवेश आदी महत्त्वाच्या घटना घडल्या. लालूंच्या भवितव्याच्या दृष्टीने यातील शेवटची सर्वात महत्त्वाची. देशात त्या वेळी सोनिया गांधी यांच्या परदेशी मुळाचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना आणि श्रीमती गांधी यांना लक्ष्य केले जात असताना लालू खंबीरपणे सोनियांच्या मागे उभे राहिले. त्याची उत्तम फळे त्यांना दामदुपटीने मिळाली. त्याही आधी लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा अडवून लालूंनी स्वत:ची धर्मनिरपेक्षीयांच्या कळपात प्राणप्रतिष्ठा करून घेतली होती. पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल, देवेगौडा आणि काँग्रेस यांची गरज यामुळे लालूंचा बिहारी बेडूक अपेक्षेपेक्षा किती तरी अधिक फुगला. ज्या वेळी काँग्रेस आणि अन्य लालूंचा धर्मनिरपेक्ष वगैरे असा सोयीस्कर उदोउदो करीत होते त्या वेळी लालूंची राजवट ही अत्यंत भ्रष्ट ठरत होती आणि गुंडापुंडांच्या कारवायांना ऊत आला होता. त्यांचे सख्खे मेहुणे साधू यादव आणि सुभाष यादव या मवाल्यांची प्रचंड दहशत तयार झाली होती आणि लालू बेफाम झाले होते. इतके की भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जेव्हा त्यांना सत्ता सोडावी लागली तेव्हा त्यांनी पत्नी राबडीदेवी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले आणि जनता दल फोडून राष्ट्रीय जनता दलाची स्थापना केली. क्षुद्र राजकीय स्वार्थासाठी काँग्रेसने सातत्याने पाठराखण केल्यामुळे लालूंचे फावले. सोमवारीही न्यायालयाने लालूंना दोषी ठरवल्यावर ते कटकारस्थानाचा बळी आहेत अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या दिग्विजय सिंग यांना द्यावीशी वाटली, यातच सर्व आले. अत्यंत भ्रष्ट आणि बेजबाबदार नेत्याला व्यवस्थापन तज्ज्ञ असे गौरवण्यापर्यंत या मंडळींची मजल गेली होती. या सर्वानीच लालूंविरोधातील चौकशी रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण ते झाले नाही.
मधू कोडा, माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा, द्रमुकचे सर्वेसर्वा करुणानिधी कन्या कनिमोळी, राष्ट्रकुलदीपक सुरेश कलमाडी, माजी दूरसंचारमंत्री सुखराम, पंजाबच्या बीबी जागीर कौर आदी अनेक ‘मान्यवरांवर’ अलीकडच्या काळात तुरुंगाची हवा खाण्याची वेळ आली. हे भारतीय समाज आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रगल्भतेचे लक्षण मानावयास हवे. लोकपाल वगैरे आचरट मागण्या न करताही दोषींना शिक्षा करण्याची क्षमता या व्यवस्थेत आहे, हे यातून दिसले. या भ्रष्टांची यादवी मोडून काढायलाच हवी.