भूजल प्रदूषणाच्या समस्येने आक्राळविक्राळ रूप धारण केल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. भूजल प्रदूषित होणार नाही हेच पाहणे हाच त्यावरचा उपाय ठरतो. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा कर्करोग बेमालूमपणे आपल्याला विळखा टाकतो आहे.
पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील दौंड तालुक्यातील कुरकुंभ गाव आणि तिथे असलेले महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) क्षेत्र प्रसिद्ध आहे. तिथे अनेक मोठय़ा कंपन्या आहे, विशेष म्हणजे त्यात रासायनिक कंपन्यांचासुद्धा समावेश आहे. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत हे औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाले असून, त्याने नावही कमावले आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी सुरुवातीपासून आजपर्यंत तिथे एक प्रश्न कायम आहे. तो म्हणजे, भूजलाच्या प्रदूषणाचा! विहिरींना व बोअरना दूषित पाणी यायला लागल्याने सुरुवातीला आरडाओरडा झाला. तो कमी-अधिक प्रमाणात आजही सुरूच आहे. रासायनिक कंपन्या असूनही सुरुवातीला तिथे प्रदूषित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्थाच नव्हती, ती झाली तरी पुरेशी पडत नव्हती. त्यामुळे दूषित पाणी तसेच बाहेर टाकले जात होते. ते ओढे-नाल्यांच्या वाटे आपल्या हद्दीच्या बाहेर टाकले गेले, बाहेर जाणारे हे पाणी प्रदूषण दिसू नये म्हणून काही कंपन्यांनी तर ते आपल्या हद्दीत जमिनीत मुरवले. पण ते लपून राहणारे नव्हते, विहिरींना-हापश्यांना येणाऱ्या पाण्याने हे गुपितही फोडले.. तेव्हापासून सुरू असलेली ओरड अजूनही थांबायचे नाव घेत नाही. आजही त्या भागातील, नेमकेपणाने सांगायचे तर कुरकुंभ, पांढरेवाडी या गावांमधील भूजल पिण्याच्या लायकीचे नाही. उलट प्रदूषित पाण्याचे जाळे विस्तारत असल्याची तक्रार आसपासच्या गावांमधून येत आहे.. तक्रारी करणाऱ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांप्रमाणेच काही संघटनाही आहेत. त्यात काही काळे-गोरे आलेच, पण त्यामुळे मूळ समस्या झाकून राहत नाही.
कुरकुंभ एमआयडीसी हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. भूजल प्रदूषणाने ग्रासलेली राज्यात अशी अनेक ठिकाणे आहेत. अनेक गावे, शहरे त्याच्या विळख्यात आली आहेत, इतकी की आता या प्रदूषणापासून सुटका मिळविण्याऐवजी त्याचा फास अधिकाधिक आवळतच चालला आहे. त्याबाबत बरेच बोलले जाते खरे, पण जागरूकता अजूनही झालेली नाही. त्याचाच प्रत्यय गावोगावी फिरताना येतो. साधारणत: पंधरा वर्षांपूर्वी कोणत्याही विहिरीचे किंवा टाक्याचे पाणी कोणत्याही धास्तीविना पिता यायचे, तेच हापशाच्या किंवा बोअरच्या पाण्याबाबतही होते. उघडय़ा वाहणाऱ्या पाण्याबाबत काही शंका असायच्या खऱ्या, पण भूजलाबाबत शंका घ्यायचे कारण नव्हते. त्याच्या दर्जासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ किंवा इतर कोणत्याही संस्थेच्या अहवालाची गरजही नव्हती. काही भागात तिथल्या खनिजांमुळे पाणी पिण्यायोग्य नाही, ते सोडले तर भूजलाबाबत विशेष काही अडचण नव्हती. आता मात्र ती परिस्थिती पूर्ण पालटली आहे. कोणतीही विहीर किंवा बोअर वेलचे पाणी पिणे तर लांबचेच, पण ते वापरतानासुद्धा काळजी घ्यावी लागते. कारण भूजलाच्या प्रदूषणाची पातळी वाढली, हळूहळू वाढतच चालली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे या समस्येबाबत म्हणावी इतकी जागरूकता आपल्या समाजात आलेली नाही.
नद्या, नाले-ओढे, तलाव, मोठे जलाशय हेही प्रदूषणाच्या बाबतीत मागे नाहीत. त्यांचीही स्थिती बिकटच आहे. पण या पृष्ठभागावरील पाण्याचे प्रदूषण उघडय़ा डोळ्यांना सहज दिसते, त्यामुळे त्याचे गांभीर्यही चटकन लक्षात येते. भूजल प्रदूषणाचे तसे नाही. हे प्रदूषण छुपे असल्याने त्याची कल्पना येत नाही. ती येते समस्येने अक्राळविक्राळ रूप धारण केल्यावरच. पण तोवर वेळ निघून गेलेली असते आणि पुढील काही पिढय़ांसाठी तरी ही समस्या डोकेदुखीच बनलेली असते. तशी ती बहुतांश भागात बनलेली आहे. पृष्ठभागावरील पाण्याचे स्रोत प्रदूषित झाले तर ते ठीकठाक करणे एक वेळ शक्य आहे, पण एकदा का भूजल प्रदूषित झाले तर ते साफ करणे केवळ महाकठीण होऊन बसते. कारण जमिनीच्या भेगांमध्ये आणि पोकळ्यांमध्ये जाऊन बसलेले प्रदूषित घटक काढणे ही तोंडची बाब नसते. सतत पाण्याचा उपसा होत राहिला आणि नव्याने प्रदूषित घटक जमिनीत मुरले नाहीत तर पुढे भूजल शुद्ध होऊ शकते. पण ही प्रक्रिया दीर्घकालीन आणि अतिशय शिस्तीची असल्याने भूजल प्रदूषित होणार नाही हेच पाहणे हाच त्यावरचा उपाय ठरतो. प्रत्यक्षात मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने भूजल प्रदूषणाचा कर्करोग बेमालुमपणे आपल्याला विळखा टाकतो आहे, याचा अंदाजही येत नाही.
सर्वच प्रकारच्या प्रदूषणाप्रमाणेच भूजलाच्या प्रदूषणामुळेसुद्धा विषमता पसरते आहे. प्रदूषण करणारे आणि त्याचे परिणाम भोगणारे हे वेगळे घटक आहेत. कुरकुंभ येथील उदाहरण घ्यायचे तर प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या आणि त्याचे परिणाम सहन करणारे गावकरी आहेत. हे चिपळूणजवळील लोटे परशुराम येथेही पाहायला मिळते, तेच रसायनी येथे पाताळगंगा नदीच्या खोऱ्यातही दिसते.
हे रोखण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या समस्यांशी मुळाशी कचरा हीच प्रमुख समस्या आहे- मग तो घनकचरा असेल नाही तर सांडपाणी! त्याच्या योग्य व्यवस्थापनाअभावीच हे प्रश्न चिघळले आहेत. भूजलाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर काही नियम आहेतही, पण त्यांची योग्य ती अंमलबजावणी न होणे ही समस्या आहे.. या सर्वाचा परिणाम म्हणून हे प्रदूषण वाढते आहे आणि जास्तीत जास्त भागात आपला पाय पसरत आहे. त्याला आता केवळ शहराच्या सीमा उरल्या नाहीत, तर शेतीत वापरल्या जाणारे रासायनिक घटक व गावांमध्ये सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावली न जाणे यामुळे ते ग्रामीण भागातही पोहोचले आहे. त्यात ग्रामीण भागात जलशुद्धीकरणाच्या सोयीशिवाय विकसित होत असलेल्या औद्योगिक वसाहती यांचा वाटाही मोठा आहे. त्यांच्यामुळे आरोग्याच्या समस्याही वाढत आहेत.. तरीसुद्धा त्याकडे आपण समाज म्हणून गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे ही समस्या वाढता वाढता धोकादायक बनत चालली आहे. याबाबत जागरूक होऊन वेळीच सर्व पातळ्यांवर उपाय झाले तर ठीक, अन्यथा हा धोका पृष्ठभागावरील जलप्रदूषणापेक्षा किती तरी पटींनी मोठा असेल.
