राजकारण्यांचा तोल गेला किंवा त्यांनी जाणूनबुजून सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचे ठरविले की त्यांच्या सार्वजनिक भाषेचे काय होते याची चर्चा मागच्या लेखात केली. पण त्याचबरोबर राजकीय नेत्यांची सार्वजनिक वक्तव्ये राजकारणाचे नवनवे अर्थ लोकांपर्यंत पोचवितात आणि त्यासाठी राजकारणाची अशी एक स्वतंत्र भाषा घडवितात हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवे.
त्या भाषेत केवळ राजकीय औचित्याचा भाग (पोलिटिकल करेक्टनेस) नसतो. फक्त लोकप्रियतेचे हिशेब नसतात. लोकांनी राजकारणाकडे कसे पाहावे, राजकारणातून कोणते अर्थ काढावेत याचे संकेत देणारी राजकारणाची भाषा राजकीय नेते विकसित करीत असतात. कोणीही राजकारणी व्यक्ती बोलते तेव्हा ती एकाच वेळी अनेकविध सामाजिक घटकांना संबोधित करीत असते. म्हणजे अमुक एक गोष्ट फक्त पत्रकारांसाठी आणि अमुक एक फक्तउच्चशिक्षितांसाठी आणि मग बाकीचे भाषण सामान्य जनतेसाठी, असा फरक करता येत नसतो. पत्रकार परिषदेत बोलतानादेखील सामान्य लोक डोळ्यांपुढे ठेवावे लागतात आणि जाहीर भाषण करताना निम्मा वेळ नेत्यांच्या मनात पत्रकार आणि उद्याच्या पेपरमधील हेडलाइन्स असतात. या कसरतीतून राजकारणाला दिशा देणाऱ्या राजकीय भाषेची जडणघडण होत असते.
गेल्या पाव शतकाचा आपण वेध घेतला, तर अशा नव्या राजकीय परिभाषेचा आपल्या राजकारणावर आणि राजकारणाविषयीच्या चच्रेवर कसा प्रभाव पडला आहे ते दिसून येते. सामाजिक न्याय, गर्व से कहो हम िहदू हैं, स्युडो-सेक्युलर, बहुजनवाद, आम आदमी या काही मुख्य शब्दप्रयोगांचा विचार केला, तर राजकारणाची भाषा कशी साकारते आणि तिच्यातून विविध अर्थच्छटा कशा व्यक्त होतात हे लक्षात येते.
या शब्दप्रयोगांना स्वत:चे असे खास अर्थ या काळात प्राप्त झाले आणि तेही प्रत्येक समाजघटकाला वेगवेगळ्या प्रकारे भावणारे अर्थ प्राप्त झाले! िहदू अस्मिता आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेची चिकित्सा असे दोन मुद्दे भाजपने उभे केले होते. प्रश्न होता तो हे मुद्दे जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्याचा. रामजन्मभूमी आंदोलनाने ते काम केलेच, पण काही कळीच्या शब्दांनी आणि कल्पनांनी ते काम कसे केले हे पाहण्यासारखे आहे. प्रत्येक अनुयायी काही अयोध्येला जाऊ शकत नव्हता किंवा स्थानिक आंदोलनात भाग घेणार नव्हता. पण ‘गर्व से कहो..’ हे वाक्य तेव्हा अनेक घरांच्या दारावर लागले होते! आणि विरोधकदेखील या वाक्याचा संदर्भ देऊन भाजपवर टीका करीत होते. म्हणजे ‘गर्व से कहो..’ ही कल्पना त्या वेळच्या राजकारणाची भाषा बनली होती. ‘गर्व से..’ म्हटल्याने आपण िहदू अस्मितेशी जोडून घेतो आहोत हे अनुयायांना कळत होते आणि त्यावर टीका करणे म्हणजे भाजपवर टीका करणे आहे हेदेखील सगळ्यांना कळत होते. तीच गोष्ट अडवाणींच्या ‘स्युडो-सेक्युलर’ या शब्दप्रयोगाची. काँग्रेस करीत असलेला अल्पसंख्याकांचा कथित अनुनय या शब्दाद्वारे लोकांच्या डोळ्यांपुढे उभा केला जात होता. तसेच पुरोगामी मंडळींच्या कथित दुटप्पी विवेचनावर या शब्दाने टीका केली जात होती. त्याहीपेक्षा, हा शब्द ‘मूठभर बुद्धिवादी वि. सामान्य बहुसंख्याक’ हे द्वंद्व व्यक्त करू शकत होता. एका टप्प्यावर हा शब्द सार्वजनिक चर्चा आणि बौद्धिक चर्चा यांच्या वर्तुळात मध्यवर्ती बनला आणि त्या निमित्ताने धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेवर माध्यमांमध्ये आणि विचारवंतांमध्ये विचारमंथन घडले.
मंडल शिफारशी अमलात आणायचे ठरले आणि दंगली व तीव्र विरोध यांच्याद्वारे त्या निर्णयाला पुढारलेल्या जातींचा प्रतिसाद मिळाला. त्या शिफारशींचे समर्थन करण्याच्या गरजेतून ‘सामाजिक न्याय’ ही कल्पना प्रचलित झाली आणि देशाच्या सार्वजनिक धोरणाचा एक गाभ्याचा घटक बनली. राखीव जागांना मध्यम वर्ग, उच्च जाती आणि माध्यमे यांचा विरोध होता. पण ‘सामाजिक न्याय’ या शब्दप्रयोगाने राखीव जागांच्या मुद्दय़ाला नवे बळ दिले आणि नवे नावही! एकीकडे त्या शब्दाचा साधा आणि ढोबळ अर्थ म्हणून सामाजिक न्याय म्हणजे राखीव जागा असे समीकरण लोकांच्या मनात तयार झाले, पण त्याच वेळी या धोरणाच्या विविध पलूंची व्यापक चर्चा देशात घडून आली. ती राखीव जागांपुरती मर्यादित न राहता राज्यसंस्थेची जबाबदारी आणि सार्वजनिक धोरणाची दिशा या मुद्दय़ांना जाऊन भिडली. याच काळात राखीव जागांच्या मुद्दय़ाच्या आधारे मागास जातींच्या नेत्यांनी सत्तेसाठी आपला दावा पुढे करताना ‘ओबीसी’ समूहाला राजकीयदृष्टय़ा जागृत व संघटित केले. या राजकारणाला ज्या मागास जातिसमूहांचा पािठबा मिळवून राजकीय संघटन करायचे होते, त्यांचे नामकरण ‘बहुजन’ असे झाले आणि त्यामुळे लोकशाहीत या बहुजनांचा फायदा होईल असे निर्णय करण्याला अप्रत्यक्ष लोकसंमती मिळविणे शक्य झाले. खरे तर बहुजन ही संकल्पना हा महाराष्ट्राचा ठेवा म्हणायला हवा. विठ्ठल रामजी िशदे यांनी ती कल्पना मांडली, नंतर यशवंतराव चव्हाण यांचे राजकारण ‘बहुजन समाज’ या कल्पनेभोवती साकारले आणि उत्तरेत ती कल्पना प्रचारात येण्याच्या सुमारास प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्रात ‘बहुजन महासंघ’ स्थापन करून तिला एक नवा अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे तीन टप्प्यांवर महाराष्ट्रात बहुजन हा शब्द प्रचारात आला; त्यापकी यशवंतरावांच्या राजकारणाने त्या शब्दाला महाराष्ट्रात राजकीय प्रतिष्ठा मिळवून दिली, पण पुढच्या काळात राज्यातील काँग्रेसने तो वैचारिक वारसा हातचा घालविला.
उत्तरेत जेव्हा दलित आणि ओबीसी यांचे राजकारण उठाव घेऊ लागले, तेव्हा नव्वदीच्या दशकात बहुजन ही कल्पना कांशीराम, लालूप्रसाद आणि मुलायम यांच्या राजकारणाशी जोडली गेली. मागास समूहांना आत्मभान देणारी अशी ती कल्पना होती. ‘गर्व से..’ या घोषणेप्रमाणेच बहुजन या कल्पनेत संदिग्धता होती, बहुविध अर्थाच्या शक्यता होत्या आणि प्रत्येक समूहाला त्यातून एक हवासा वाटणारा संदेश मिळू शकत होता. त्यामुळे ‘बहुजन’ आणि बहुजनवाद हे नव्वदच्या दशकातील भारतीय राजकारणाच्या भाषेचे मध्यवर्ती शब्दप्रयोग बनले.
अनेकांना आकृष्ट करणे आणि कोणत्या तरी अमूर्त भावनिकतेशी जोडून घेणे हे अशा शब्दप्रयोगांचे एक वैशिष्टय़ असते. तसेच ते अप्रत्यक्षपणे कोणाच्या तरी विरोधातदेखील असतात! तसेच एकीकडे सामान्य जनतेला आकर्षति करतानाच ते माध्यमांना आणि बुद्धिवंतांना त्याच चौकटीत बोलायला भाग पाडतात. या दोन्ही निकषांवर वरील शब्दप्रयोग उतरतात. त्यामुळे नव्वदच्या दशकाचे राजकारण त्या शब्दप्रयोगांच्या चौकटीत आपण आज समजून घेऊ शकतो. त्या अस्थिरतेच्या आणि राजकीय स्वार्थाने भरलेल्या दशकात आपल्या राजकारणाने आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी राजकारणाची ही नवी भाषा प्रचलित केली, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
अशाच प्रकारे २००४ च्या निवडणुकीच्या वेळी ‘आम आदमी’ हा शब्दप्रयोग प्रचारात आला. त्याची तेव्हा टवाळीदेखील झाली. पण नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या धबडग्यात अनेकांना तो शब्द उपयुक्त किंवा अर्थवाही वाटला. काँग्रेस पक्षाने त्या शब्दाभोवती आपले २००४ चे प्रचार धोरण राबविले; त्या शब्दाचा आधार घेत डाव्यांचा पािठबा मिळविला; आणि तेव्हापासून समावेशक समृद्धीचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाला हा शब्द परवलीचा वाटू लागला. ‘गर्व से..’या घोषवाक्याची भावनिकता या शब्दात नाही किंवा तसा वापर करणे काँग्रेस पक्षाला शक्य झाले नाही; पण सार्वजनिक धोरण ठरविण्यासाठीचे एक परिमाण म्हणून या शब्दाने नि:संशयपणे स्थान मिळविले असे दिसते. अर्जुन सेनगुप्ता समितीच्या अहवालापासून तर काँग्रेस पक्षाला उखडून टाकू पाहणाऱ्या अरिवद केजरीवाल यांच्या नव्या पक्षाच्या नावापर्यंत आम आदमीने आपले अस्तित्व दाखवून दिलेले दिसते. ‘आम आदमी’ म्हणजे कोण याबद्दल संदिग्धता आहे. प्रत्येकालाच आपण आम आदमी आहोत असे वाटते. त्यामुळे या शब्दप्रयोगात एक सुप्त आकर्षण आहे. म्हणूनच सध्याच्या आíथक कुचंबणा झालेल्या काळात हा शब्द राजकारणाची परिभाषा बनून राहिला तर त्यात नवल नाही.
राजकीय भाषा प्रचलित करण्याचे असेच प्रयत्न राज्या-राज्यात आणि स्थानिक भाषांमधूनही होत राहतात. ममता बॅनर्जी यांच्या ‘पोरिबर्तन’ या शब्दाने बंगालमध्ये गेल्या निवडणुकीच्या वेळी अशीच जादू केली, कारण तिथला मतदार बदल घडवून आणण्यास उत्सुक होता. गुजरातच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात ‘नव्या मध्यम वर्गाच्या’ प्रश्नांना हात घालण्याचे आश्वासन दिले, कारण एक तर ते या वर्गावर भरवसा ठेवून होते; दुसरे म्हणजे गुजरातच्या समाजात आम आदमी हा स्वत:ला त्या मध्यम वर्गाचा भाग तरी मानतो किंवा तिथे पोचणे हे त्याचे ध्येय तरी असते! पण बंगाल किंवा गुजरातमध्ये यशस्वी ठरलेली राजकारणाची भाषा इतर राज्यांमध्ये बोलली जाईलच असे नाही. ‘आम आदमी’ची कल्पना २००४ च्या आसपास अवतरली. त्याला आता एक दशकाचा काळ लोटला. त्या दहा वर्षांत भारताच्या राजकारणाने लोकांची कल्पनाशक्ती काबीज करणारी नवी भाषा दिलेली नाही. हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष आहे. अशा काळात राजकारण्यांची प्रतिभा बहरते! त्यामुळे येत्या काळात अशा प्रतिभेचा आविष्कार पाहायला मिळेल, की राजकारण संथ किंवा स्थगित झाल्याचा अनुभव घ्यावा लागेल?
६ लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : २४ँं२स्र्ं’२ँ्र‘ं१@ॠें्र’.ूे
राजकारण्यांचा तोल गेला किंवा त्यांनी जाणूनबुजून सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचे ठरविले की त्यांच्या सार्वजनिक भाषेचे काय होते याची चर्चा मागच्या लेखात केली. पण त्याचबरोबर राजकीय नेत्यांची सार्वजनिक वक्तव्ये राजकारणाचे नवनवे अर्थ लोकांपर्यंत पोचवितात आणि त्यासाठी राजकारणाची अशी एक स्वतंत्र भाषा घडवितात हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवे.
त्या भाषेत केवळ राजकीय औचित्याचा भाग (पोलिटिकल करेक्टनेस) नसतो. फक्त लोकप्रियतेचे हिशेब नसतात. लोकांनी राजकारणाकडे कसे पाहावे, राजकारणातून कोणते अर्थ काढावेत याचे संकेत देणारी राजकारणाची भाषा राजकीय नेते विकसित करीत असतात. कोणीही राजकारणी व्यक्ती बोलते तेव्हा ती एकाच वेळी अनेकविध सामाजिक घटकांना संबोधित करीत असते. म्हणजे अमुक एक गोष्ट फक्त पत्रकारांसाठी आणि अमुक एक फक्तउच्चशिक्षितांसाठी आणि मग बाकीचे भाषण सामान्य जनतेसाठी, असा फरक करता येत नसतो. पत्रकार परिषदेत बोलतानादेखील सामान्य लोक डोळ्यांपुढे ठेवावे लागतात आणि जाहीर भाषण करताना निम्मा वेळ नेत्यांच्या मनात पत्रकार आणि उद्याच्या पेपरमधील हेडलाइन्स असतात. या कसरतीतून राजकारणाला दिशा देणाऱ्या राजकीय भाषेची जडणघडण होत असते.
गेल्या पाव शतकाचा आपण वेध घेतला, तर अशा नव्या राजकीय परिभाषेचा आपल्या राजकारणावर आणि राजकारणाविषयीच्या चच्रेवर कसा प्रभाव पडला आहे ते दिसून येते. सामाजिक न्याय, गर्व से कहो हम िहदू हैं, स्युडो-सेक्युलर, बहुजनवाद, आम आदमी या काही मुख्य शब्दप्रयोगांचा विचार केला, तर राजकारणाची भाषा कशी साकारते आणि तिच्यातून विविध अर्थच्छटा कशा व्यक्त होतात हे लक्षात येते.
या शब्दप्रयोगांना स्वत:चे असे खास अर्थ या काळात प्राप्त झाले आणि तेही प्रत्येक समाजघटकाला वेगवेगळ्या प्रकारे भावणारे अर्थ प्राप्त झाले! िहदू अस्मिता आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेची चिकित्सा असे दोन मुद्दे भाजपने उभे केले होते. प्रश्न होता तो हे मुद्दे जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्याचा. रामजन्मभूमी आंदोलनाने ते काम केलेच, पण काही कळीच्या शब्दांनी आणि कल्पनांनी ते काम कसे केले हे पाहण्यासारखे आहे. प्रत्येक अनुयायी काही अयोध्येला जाऊ शकत नव्हता किंवा स्थानिक आंदोलनात भाग घेणार नव्हता. पण ‘गर्व से कहो..’ हे वाक्य तेव्हा अनेक घरांच्या दारावर लागले होते! आणि विरोधकदेखील या वाक्याचा संदर्भ देऊन भाजपवर टीका करीत होते. म्हणजे ‘गर्व से कहो..’ ही कल्पना त्या वेळच्या राजकारणाची भाषा बनली होती. ‘गर्व से..’ म्हटल्याने आपण िहदू अस्मितेशी जोडून घेतो आहोत हे अनुयायांना कळत होते आणि त्यावर टीका करणे म्हणजे भाजपवर टीका करणे आहे हेदेखील सगळ्यांना कळत होते. तीच गोष्ट अडवाणींच्या ‘स्युडो-सेक्युलर’ या शब्दप्रयोगाची. काँग्रेस करीत असलेला अल्पसंख्याकांचा कथित अनुनय या शब्दाद्वारे लोकांच्या डोळ्यांपुढे उभा केला जात होता. तसेच पुरोगामी मंडळींच्या कथित दुटप्पी विवेचनावर या शब्दाने टीका केली जात होती. त्याहीपेक्षा, हा शब्द ‘मूठभर बुद्धिवादी वि. सामान्य बहुसंख्याक’ हे द्वंद्व व्यक्त करू शकत होता. एका टप्प्यावर हा शब्द सार्वजनिक चर्चा आणि बौद्धिक चर्चा यांच्या वर्तुळात मध्यवर्ती बनला आणि त्या निमित्ताने धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेवर माध्यमांमध्ये आणि विचारवंतांमध्ये विचारमंथन घडले.
मंडल शिफारशी अमलात आणायचे ठरले आणि दंगली व तीव्र विरोध यांच्याद्वारे त्या निर्णयाला पुढारलेल्या जातींचा प्रतिसाद मिळाला. त्या शिफारशींचे समर्थन करण्याच्या गरजेतून ‘सामाजिक न्याय’ ही कल्पना प्रचलित झाली आणि देशाच्या सार्वजनिक धोरणाचा एक गाभ्याचा घटक बनली. राखीव जागांना मध्यम वर्ग, उच्च जाती आणि माध्यमे यांचा विरोध होता. पण ‘सामाजिक न्याय’ या शब्दप्रयोगाने राखीव जागांच्या मुद्दय़ाला नवे बळ दिले आणि नवे नावही! एकीकडे त्या शब्दाचा साधा आणि ढोबळ अर्थ म्हणून सामाजिक न्याय म्हणजे राखीव जागा असे समीकरण लोकांच्या मनात तयार झाले, पण त्याच वेळी या धोरणाच्या विविध पलूंची व्यापक चर्चा देशात घडून आली. ती राखीव जागांपुरती मर्यादित न राहता राज्यसंस्थेची जबाबदारी आणि सार्वजनिक धोरणाची दिशा या मुद्दय़ांना जाऊन भिडली. याच काळात राखीव जागांच्या मुद्दय़ाच्या आधारे मागास जातींच्या नेत्यांनी सत्तेसाठी आपला दावा पुढे करताना ‘ओबीसी’ समूहाला राजकीयदृष्टय़ा जागृत व संघटित केले. या राजकारणाला ज्या मागास जातिसमूहांचा पािठबा मिळवून राजकीय संघटन करायचे होते, त्यांचे नामकरण ‘बहुजन’ असे झाले आणि त्यामुळे लोकशाहीत या बहुजनांचा फायदा होईल असे निर्णय करण्याला अप्रत्यक्ष लोकसंमती मिळविणे शक्य झाले. खरे तर बहुजन ही संकल्पना हा महाराष्ट्राचा ठेवा म्हणायला हवा. विठ्ठल रामजी िशदे यांनी ती कल्पना मांडली, नंतर यशवंतराव चव्हाण यांचे राजकारण ‘बहुजन समाज’ या कल्पनेभोवती साकारले आणि उत्तरेत ती कल्पना प्रचारात येण्याच्या सुमारास प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्रात ‘बहुजन महासंघ’ स्थापन करून तिला एक नवा अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे तीन टप्प्यांवर महाराष्ट्रात बहुजन हा शब्द प्रचारात आला; त्यापकी यशवंतरावांच्या राजकारणाने त्या शब्दाला महाराष्ट्रात राजकीय प्रतिष्ठा मिळवून दिली, पण पुढच्या काळात राज्यातील काँग्रेसने तो वैचारिक वारसा हातचा घालविला.
उत्तरेत जेव्हा दलित आणि ओबीसी यांचे राजकारण उठाव घेऊ लागले, तेव्हा नव्वदीच्या दशकात बहुजन ही कल्पना कांशीराम, लालूप्रसाद आणि मुलायम यांच्या राजकारणाशी जोडली गेली. मागास समूहांना आत्मभान देणारी अशी ती कल्पना होती. ‘गर्व से..’ या घोषणेप्रमाणेच बहुजन या कल्पनेत संदिग्धता होती, बहुविध अर्थाच्या शक्यता होत्या आणि प्रत्येक समूहाला त्यातून एक हवासा वाटणारा संदेश मिळू शकत होता. त्यामुळे ‘बहुजन’ आणि बहुजनवाद हे नव्वदच्या दशकातील भारतीय राजकारणाच्या भाषेचे मध्यवर्ती शब्दप्रयोग बनले.
अनेकांना आकृष्ट करणे आणि कोणत्या तरी अमूर्त भावनिकतेशी जोडून घेणे हे अशा शब्दप्रयोगांचे एक वैशिष्टय़ असते. तसेच ते अप्रत्यक्षपणे कोणाच्या तरी विरोधातदेखील असतात! तसेच एकीकडे सामान्य जनतेला आकर्षति करतानाच ते माध्यमांना आणि बुद्धिवंतांना त्याच चौकटीत बोलायला भाग पाडतात. या दोन्ही निकषांवर वरील शब्दप्रयोग उतरतात. त्यामुळे नव्वदच्या दशकाचे राजकारण त्या शब्दप्रयोगांच्या चौकटीत आपण आज समजून घेऊ शकतो. त्या अस्थिरतेच्या आणि राजकीय स्वार्थाने भरलेल्या दशकात आपल्या राजकारणाने आणि राजकीय पुढाऱ्यांनी राजकारणाची ही नवी भाषा प्रचलित केली, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
अशाच प्रकारे २००४ च्या निवडणुकीच्या वेळी ‘आम आदमी’ हा शब्दप्रयोग प्रचारात आला. त्याची तेव्हा टवाळीदेखील झाली. पण नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या धबडग्यात अनेकांना तो शब्द उपयुक्त किंवा अर्थवाही वाटला. काँग्रेस पक्षाने त्या शब्दाभोवती आपले २००४ चे प्रचार धोरण राबविले; त्या शब्दाचा आधार घेत डाव्यांचा पािठबा मिळविला; आणि तेव्हापासून समावेशक समृद्धीचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाला हा शब्द परवलीचा वाटू लागला. ‘गर्व से..’या घोषवाक्याची भावनिकता या शब्दात नाही किंवा तसा वापर करणे काँग्रेस पक्षाला शक्य झाले नाही; पण सार्वजनिक धोरण ठरविण्यासाठीचे एक परिमाण म्हणून या शब्दाने नि:संशयपणे स्थान मिळविले असे दिसते. अर्जुन सेनगुप्ता समितीच्या अहवालापासून तर काँग्रेस पक्षाला उखडून टाकू पाहणाऱ्या अरिवद केजरीवाल यांच्या नव्या पक्षाच्या नावापर्यंत आम आदमीने आपले अस्तित्व दाखवून दिलेले दिसते. ‘आम आदमी’ म्हणजे कोण याबद्दल संदिग्धता आहे. प्रत्येकालाच आपण आम आदमी आहोत असे वाटते. त्यामुळे या शब्दप्रयोगात एक सुप्त आकर्षण आहे. म्हणूनच सध्याच्या आíथक कुचंबणा झालेल्या काळात हा शब्द राजकारणाची परिभाषा बनून राहिला तर त्यात नवल नाही.
राजकीय भाषा प्रचलित करण्याचे असेच प्रयत्न राज्या-राज्यात आणि स्थानिक भाषांमधूनही होत राहतात. ममता बॅनर्जी यांच्या ‘पोरिबर्तन’ या शब्दाने बंगालमध्ये गेल्या निवडणुकीच्या वेळी अशीच जादू केली, कारण तिथला मतदार बदल घडवून आणण्यास उत्सुक होता. गुजरातच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात ‘नव्या मध्यम वर्गाच्या’ प्रश्नांना हात घालण्याचे आश्वासन दिले, कारण एक तर ते या वर्गावर भरवसा ठेवून होते; दुसरे म्हणजे गुजरातच्या समाजात आम आदमी हा स्वत:ला त्या मध्यम वर्गाचा भाग तरी मानतो किंवा तिथे पोचणे हे त्याचे ध्येय तरी असते! पण बंगाल किंवा गुजरातमध्ये यशस्वी ठरलेली राजकारणाची भाषा इतर राज्यांमध्ये बोलली जाईलच असे नाही. ‘आम आदमी’ची कल्पना २००४ च्या आसपास अवतरली. त्याला आता एक दशकाचा काळ लोटला. त्या दहा वर्षांत भारताच्या राजकारणाने लोकांची कल्पनाशक्ती काबीज करणारी नवी भाषा दिलेली नाही. हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष आहे. अशा काळात राजकारण्यांची प्रतिभा बहरते! त्यामुळे येत्या काळात अशा प्रतिभेचा आविष्कार पाहायला मिळेल, की राजकारण संथ किंवा स्थगित झाल्याचा अनुभव घ्यावा लागेल?
६ लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : २४ँं२स्र्ं’२ँ्र‘ं१@ॠें्र’.ूे
