मराठा आरक्षणावरून २००४ आणि २००९ च्या निवडणुकांआधी झालेले राजकारणच २०१४ च्या निवडणुकीआधी रंगणार, अशी चिन्हे आहेत. हे निव्वळ मतदारांना भुलवण्याचे साधन नसून खरोखरच सत्ताधाऱ्यांचा कल्याणकारी हेतू यामागे असेल, तर मंत्रिमंडळाने समिती स्थापणे हा मार्ग नव्हे. अशा आरक्षणांसाठी राज्यघटनेत मूलभूत बदल करण्याचा अखेरचा उपाय एका केंद्रीय समितीनेच २००५ मध्ये सुचवला आहे..
राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वच समाजाची दिशाभूल करीत आहे. किंबहुना त्याचे राजकारण करून विनाकारण मराठा व ओबीसी समाजांत संघर्ष उभा राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सत्तेचे व मतांचे राजकारण, हे याचे कारण. निवडणुका तोंडावर आल्या की मराठा आरक्षणाचा विषय पुढे आणला जातो. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पार सफाया होणार, अशी चिन्हे दिसू लागताच शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि आर्थिक दुर्बलांना सरकारी सेवा व शिक्षणात आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली. आघाडीच्या संयुक्त जाहीरनाम्यातही त्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. त्या वेळी निवडणुकीचे निकाल फिरविण्यात हे दोन मुद्देही तितकेच प्रभावी व कारणीभूत ठरले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पुन्हा राज्याची सत्ता मिळाली. पुढे चार वर्षे मराठा आरक्षणाचा विषय नाही.
नंतरही, २००९ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा मराठा आरक्षण विषय ऐरणीवर आणला गेला. नेमका त्याच वेळी मराठा समाजाचा इतर मागास वर्गात समावेश करण्यास नकार देणारा न्या. बापट आयोगाचा अहवाल सरकारच्या पुढय़ात येऊन पडला होता. त्यावरून पुन्हा वातावरण तापले. आघाडीची मोठी पंचाईत झाली. मग हे प्रकरण फेरतपासणीसाठी न्या. सराफ आयोगाकडे सोपविण्यात आले. निवडणुका झाल्या, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विजय झाला. आघाडीचे सरकार आले. मधल्या काळात मराठा आरक्षणाचे काय झाले याबद्दल सरकारने चकार शब्द काढला नाही. किंबहुना न्या. सराफ आयोगाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत नकारात्मक अथवा सकारात्मक काही शिफारशी दिल्या का, याबद्दल कुणी अवाक्षर काढले नाही. इतकेच नव्हे तर न्या. सराफ यांच्या निधनानंतर आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करायला नऊ महिने लागले. आता पुन्हा राज्य मागासवर्ग आयोग कार्यरत झाला आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांना काही महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. पुन्हा मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु अतिशय सामाजिक व राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील असणारा प्रश्न सोडविण्याबाबत राज्यातील आघाडी सरकार गंभीर आहे का? आज त्याचे उत्तर स्पष्टपणे नाही असेच द्यावे लागेल.
कारण एवढेच की, हा प्रश्न घटनेच्या, कायद्याच्या चौकटीत सोडवायचा असताना तो राजकीय मंचावर आणून त्याचे गांभीर्य कमी करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. सरकारला या प्रश्नावर केवळ कालहरण करायचे आहे. सरकारलाच हा प्रश्न भिजत ठेवायचा आहे. मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करून राज्य सरकारला शिफारशी करण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना करणे हे याचे ढळढळीत आणि ठसठशीत उदाहरण म्हणता येईल. आता मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे किंवा आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर सर्वच समाजातील गरिबांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी पुढे केली जात आहे. मागणी रास्त वाटते, पण ती पूर्णत्वास नेण्याचा रस्ता कोणता, हे कुणी सांगत नाही. हा रस्ता सोपा नाही, पण अवघडही नाही.
मराठा आरक्षणाचा किंवा सर्वच उच्चवर्णीय समाजातील गरीब घटकांना आरक्षण द्यायचे असेल तर भारतीय राज्य घटना, सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निकाल, मंडल आयोगाच्या शिफारशी आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाने वेळोवेळी सरकारला सादर केलेल्या अहवालांचा पहिल्यांदा विचार केला पाहिजे आणि त्यावरही अखेरचा एक उपाय आहे, तो केंद्र सरकारने दडपून ठेवला आहे, त्याला बाहेर काढण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनाच प्रयत्नाची शिकस्त करावी लागेल.
समाजातील मागासलेल्या घटकांना पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी विशेष संधी म्हणून घटनेत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. घटनेचे १६ (४) कलम महत्त्वाचे आहे. राज्याच्या सेवांमध्ये नागरिकांपैकी ज्या कोणत्याही मागास वर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त म्हणजे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही अशा वर्गाकरिता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही, असे या कलमात म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हे कलम आपणास काही मदत करू शकते का किंवा अडचणीचे ठरू शकते का, याचा विचार होण्याची गरज आहे.
घटनेतील दुसरे महत्त्वाचे कलम ३४० आहे. भारताच्या राज्य क्षेत्रातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गाच्या स्थितीचे व त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्यांचे अन्वेषण करणे, अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी संघराज्ये किंवा कोणत्याही राज्याने कोणती अनुदाने द्यावीत, त्यासंबंधी आयोग स्थापन करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना बहाल करण्यात आले आहेत. या कलमातील तरतुदीनुसार देशात काकासाहेब कालेलकर व बी.पी. मंडल असे दोन आयोग स्थापन झाले. कालेलकर आयोग त्याच्या शिफारशींसह गुंडाळून ठेवण्यात आला. मंडल आयोगाने या देशातील राजकारणाला वेगळेच वळण दिले. परंतु मराठा आरक्षणाचा विचार करताना मंडल आयोगाच्या शिफारशींचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. मंडल आयोगाने अपार मेहनत करून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने, वेगवेगळ्या कसोटय़ांची मोजपट्टी लावून सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागसलेपणाच्या निकषावर काही समाजघटक आणून ठेवले आहेत. ओबीसी समाजाला आरक्षण देताना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निकष महत्त्वाचा मानला गेला आहे. याचा अर्थ मंडल आयोगाने आर्थिक मागासलेपणाकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे नाही. मंडल आयोगाने कुठल्याही उपेक्षित समाजावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली होती. म्हणूनच क्षत्रिय म्हणविणारा पंजाबमधील जाट, आसाममधील राजपूत, तामिळनाडूतील मराठा आणि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या काही राज्यांमधील ब्राह्मण समाजातील काही दुर्बल घटक आरक्षणाचे लाभार्थी ठरले आहेत. मंडल आयोगाने २२ गुणांवर समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासले. या पैकी ११ गुण मिळाले त्या जातींना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) ठरविण्यात आले, त्यापैकी कमी गुण मिळालेल्या जातींना पुढारलेला किंवा प्रगत समाज ठरविण्यात आले. घटनेत आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद नाही, तरीही त्याच निकषावर राखीव जागा असाव्यात अशी मागणी होत आहे. २००३ मध्ये केंद्रातील अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने हा निकषही तपासून पाहिला होता. परंतु सारे प्रकरण घटनेच्या विरोधात जात आहे, असे लक्षात येताच खुद्द वाजपेयी यांनीच आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही, असे जाहीर करून हा मुद्दा निकाली काढून टाकला होता. परंतु आता पुन्हा तोच मुद्दा मुद्दाम चर्चेत आणला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असू नये, अशी अट घातली आहे. परंतु तरीही तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये अगदी ६० टक्क्य़ांच्या वर आरक्षण आहे. महाराष्ट्र सरकारने थोडी सीमा ओलांडून ५२ टक्क्य़ांपर्यंत आरक्षण पुढे नेले आहे. त्यावर सामाजिक संघटनांची, राजकीय पक्षांची व कायदेतज्ज्ञांची वेगवेगळी मते आहेत. हे लक्षात घेतले तरी आता घटनेतील विद्यमान तरतुदी, न्यायालयाचे निकाल, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे प्रतिकूल अहवाल, याचा विचार करता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कसा सोडविणार, हा पेच कायम राहतोच. या सर्व घटकांचा विचार करता राणे समिती निर्थक ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात राज्य मागासवर्ग आयोग अस्तित्वात असताना आणि याच आयोगाला मागास वर्गात कोणत्या जातींचा समावेश करायचा याचा अधिकार असताना, वेगळी मंत्री समिती स्थापन करण्याचे प्रयोजन काय? त्याला काही घटनात्मक आधार आहे का?
बरे, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविताच येणार नाही असे नाही. त्यासाठी एक रस्ता आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा काढून टाकणे हा त्यावरचा उपाय आहे. हा उपाय खासदार सुदर्शन नचिअप्पन यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या २६ सदस्यांच्या समितीने सुचविला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची अट रद्द करण्याची महत्त्वाची शिफारस असलेला नचिअप्पन अहवाल २६ जुलै २००५ रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने राणे समिती स्थापन करण्याऐवजी नचिअप्पन समितीची अंमलबजावणी करा, अशी केंद्राला शिफारस करणारा ठराव विधिमंडळात पारित करायला हवा होता. अजूनही ती वेळ गेलेली नाही. मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करणे अवघड आहे. परंतु मराठा समाजाला आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर आरक्षण मिळण्यास नचिअप्पन समितीचा अहवाल साह्य़भूत ठरू शकतो आहे. किंबहुना देशातील सर्वच उच्चवर्णातील गरिबांना त्याचा लाभ मिळू शकतो. केंद्रात उच्चपदावर असलेल्या नेत्यांना त्याची पूर्ण कल्पना आहे. तरीही वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा रस्ता का धरला जात आहे, हे कळायला मार्ग नाही.
