कायद्यात काही ‘जादूटोणा’ नाही!

जादूटोणाविरोधी अध्यादेश महाराष्ट्रात लागू झाल्यानंतरही या कायद्याबद्दलच्या शंकाकुशंका वा अपप्रचार संपलेला नाही. त्यांना उत्तरे देतानाच कायद्याकडे कसे पाहिले पाहिजे हे सांगणारा लेख..
अज्ञानावर पोसल्या जाणाऱ्या अनिष्ट, अमानुष व दुष्ट प्रथांपासून समाजातील सर्वसामान्य लोकांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने अमलात आणलेला अध्यादेश महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात २६ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याचे समर्थन करणारे, तसेच त्याला तितकाच प्रखर विरोध करणारे असे दोन वेगवेगळे विचारप्रवाह राज्यात असल्याचे स्पष्ट होते आहे. या अध्यादेशाला ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट, अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अध्यादेश, २०१३’ असे समर्पक शीर्षक देण्यात आले आहे. अखेर हा अध्यादेश असल्याने, सहा महिन्यांच्या आत त्याला विधिमंडळाची मंजुरी न मिळाल्यास वा राज्यपालांनी विशेष बाब म्हणून त्याला मुदतवाढ न दिल्यास तो आपोआपच निष्प्रभ ठरू शकतो. मात्र या अध्यादेशात नमूद असलेले अपराध आढळून आल्यास पोलिसांना त्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार पुढील सहा महिने तरी नक्कीच मिळालेले आहेत.
भारतीय राज्यघटनेने कलम २५ व २६ मध्ये आपापल्या धर्मावर किंवा सदसद्विवेकबुद्धीवर श्रद्धा व विश्वास ठेवण्याचे मूलभूत स्वातंत्र्य व्यक्तींना आणि धार्मिक संस्थांना निश्चितपणे बहाल केले आहे. परंतु जगातल्या प्रत्येक लोकशाही देशात, ज्या ज्या ठिकाणी राज्यघटनेनुसार राज्यव्यवस्था राबविली जाते त्या त्या ठिकाणी व्यक्तीच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर काही वाजवी र्निबध लावलेले आढळून येतात. समाजस्वास्थ्य, कायदा व सुव्यवस्था, सामाजिक नीतिमूल्ये आणि समाजातील व्यक्तींच्या आरोग्य व जीविताचे रक्षण करण्याचे राज्याचे कर्तव्य, हा या वाजवी र्निबधांचा आधार असतो. या पाश्र्वभूमीवर सध्या बहुचर्चित असलेला हा अध्यादेश भारतीय राज्यघटनेत नागरिकाला बहाल करण्यात आलेल्या धर्मस्वातंत्र्यावर आघात करून घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारा ठरतो काय, हा कळीचा प्रश्न आहे.
दुसरा प्रश्न निर्माण होतो तो असा की, या कायद्याने राज्याला किंवा पोलिसांना जे अधिकार दिलेले आहेत ते राज्यघटनेच्या कलम २५ मध्ये नमूद असलेल्या ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे पालन, नीतिमूल्ये आणि व्यक्तीची जीवित सुरक्षा टिकवून ठेवणाऱ्या मूल्यां’ची कसोटी लावल्यास समर्थनीय ठरत आहेत का?
या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी, तसेच ‘हा अध्यादेश धार्मिक परंपरा व धर्माला विरोध करणारा कायदा आहे का?’ या सध्या चर्चेत असलेल्या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेप्रमाणेच या अध्यादेशाचे तपशीलही मुळातून पाहिले पाहिजे. एकंदर ११ कलमे आणि कलम २ (१) (ब) च्या अंतर्गत कोणकोणत्या कृत्यांना ‘अमानुष, अनिष्ट, अघोरी प्रथा वा जादूटोणा’ मानावे, याची सूची देणारे १२ कलमांचे परिशिष्ट, असे या अध्यादेशाचे स्वरूप सध्या आहे. त्याच्या अवलोकन व अभ्यासातून असे लक्षात येते की, परमेश्वरावर श्रद्धा ठेवणे, त्याची भक्ती करणे, नामस्मरण करणे, परमेश्वरी चमत्कार अथवा संतांच्या चमत्कारांची धार्मिक ग्रंथांतील वर्णने अथवा ज्ञानेश्वरीसारख्या ग्रंथात नमूद केलेली योगसाधना आदी विषयांना या कायद्यात दूरान्वयानेदेखील स्पर्श करण्यात आलेला नाही. जी ती व्यक्ती आपापल्या धर्मश्रद्धेनुसार त्याच्या धर्मात पूजनीय असलेल्या मान्यतांवर, धर्मग्रंथांवर अथवा देवदेवतांवर श्रद्धा ठेवून, संतांच्या मार्गदर्शनाचा अवलंब करून धार्मिक श्रद्धा बाळगू शकते. अशा श्रद्धांचा किंवा धार्मिक आचरणांचा या कायद्याशी काहीएक सबंध दिसून येत नाही. धार्मिक ग्रंथांतील उपदेश, त्यात नमूद केलेले चमत्कार, त्या धर्मातील संत-महात्मे, त्यांचा उपदेश आदींसंबंधी कीर्तन वा प्रवचन करण्यास या कायद्याने कुठलीही अडचण येईल असे मुळीच दिसून येत नाही.
सर्वसाधारणपणे, समाजाचा एक घटक म्हणून व्यक्तीचे अधिकार, त्याची कर्तव्ये, त्याच्यावरील जबाबदाऱ्या, त्याचे आचरण, समाजातील परंपरा व रूढी यांच्याबाबतच्या निश्चित तत्त्वांचा समुच्चय म्हणजे ‘धर्म’ असे मानवी व्यवहारांत समजले जाते. समता, बंधुत्व, भूतदया, परोपकार, अहिंसा, ईश्वरावरील श्रद्धा आणि इतर काही नैतिक मूल्यांची व सदाचरणाची जपणूक करण्याचे उपदेश त्या त्या धर्मातील आचार्य- मुनी- संत, धर्मसंस्थापक अथवा धर्मग्रंथांनी केल्याचे अनुभवास येते. जगातील विविध धर्मात या नैतिक तत्त्वांचा व मूल्यांचा उल्लेख करण्यात आला असून त्याचे पालन करण्याचा आग्रह धरण्यात आलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य किंवा तत्त्व असे सांगते की, राज्यव्यवस्था ही कोण्या एका धर्माच्या अधीन किंवा आधिपत्याखाली राहणार नाही, तर ती सर्वार्थाने धर्मनिरपेक्ष असेल. परंतु वैयक्तिक जीवनात आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचे धार्मिक स्वातंत्र्य हा या देशातील व्यक्तीचा मूलभूत हक्क असेल, असेही राज्यघटनेने नि:संदिग्धपणे घोषित केले आहे.
सध्या चर्चेत असलेल्या अध्यादेशाचे अवलोकन करता, भारतीय राज्यघटनेच्या या मूलभूत भूमिकेस कोणत्याही प्रकारे धक्का वा क्षती पोहोचत नाही. उलटपक्षी व्यक्तीला आपले मानवी जीवन सन्मानाने जगण्याचा जो मूलभूत हक्क व व्यक्तिस्वातंत्र्य राज्यघटनेच्या कलम २१ने आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क सनदेने बहाल केला आहे, त्याचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नातील हा अध्यादेश म्हणजे पुढचे पाऊल आहे. कुठल्याही जाती किंवा धर्माच्या प्रचलित आणि पारंपरिक, अनिष्ट, अमानुष व अघोरी प्रथांद्वारे सामान्य जनतेचे शोषण करणाऱ्या व त्यांच्या जीविताला किंवा मानसिक वा शारीरिक आरोग्याला धोका पोहोचविणाऱ्या कृतींना भारतीय राज्यघटनेने निर्विवादपणे त्याज्य ठरवलेले आहे, तसेच वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा अघोरी, अमानुष व व्यक्तीच्या जीवितास धोका वा इजा पोहोचवणाऱ्या किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिक मूल्ये यांना धोका पोहोचविणाऱ्या प्रथांना वा कृतीला ‘धर्माचे अंग’ म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिलेला असून राज्याला अशा प्रथांपासून व्यक्तीचे जीवित व सन्मानाचे रक्षण करण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या अध्यादेशासंदर्भात प्रामुख्याने पाच आक्षेप घेतले जातात, ते असे :
१) या कायद्यात अघोरी विद्या, जादूटोणा आणि मंत्र-तंत्र यांची व्याख्या केलेली नाही. २) संत-चमत्कार किंवा दैवी चमत्कारांचे वर्णन करून कीर्तन-प्रवचन केल्यास या कायद्यानुसार कीर्तन/प्रवचनकार अपराधी ठरेल. ३) ज्या धार्मिक ग्रंथांत, संतचरित्रांत वा पोथ्यांमध्ये दैवी किंवा संतचमत्कारांचे वर्णन केले आहे, त्या ग्रंथांवर बंदी येईल. ४) हिंदूंनी कान टोचणे किंवा मुसलमानांनी सुंता करण्याच्या प्रथेवर बंदी येईल. ५) आजच देशामध्ये भारतीय दंड विधान अस्तित्वात असून त्या कायद्यानुसारही या अध्यादेशातील मारहाण, बलात्कार, शारीरिक छळ आणि नरबळी यांसारख्या अपराधांना शिक्षा दिली जाऊ शकते,
.. हे आक्षेप वरवर पाहता विचार करण्यायोग्य वाटत असले तरी तर्कशुद्ध विचार केल्यास ते भ्रामक, तथ्यहीन आणि जाणूनबुजून दिशाभूल करण्यासाठी घेतले जातात किंवा काय, अशी शंका निर्माण होऊ शकते. अध्यादेशावरील या आक्षेपांचे निराकरण समन्वयवादी भूमिकेतून करण्यासाठी अध्यादेश काय आहे, हेच मुळातून पाहणे आवश्यक ठरेल.
जादूटोणा, मंत्र-तंत्र किंवा अघोरविद्या यांना नव्हे, तर त्यांवर आधारित कृतींना या अध्यादेशाचा विरोध आहे. या अध्यादेशाच्या तरतुदींनुसार, अघोरी वा अमानुष कृत्य करणारा काय सांगतो आणि कोणते कृत्य करतो याचा शोध व तपास घेऊन त्या आधारावर त्याला अपराधी ठरविले जाते व शिक्षा दिली जाते. यामुळे या कायद्याचे लक्ष्य खरे पाहता ‘मला जादूटोणा येतो’, ‘मी निव्वळ मंत्रोच्चाराने सर्पदंश, विषबाधा उतरवू शकतो’ ‘..मंत्रांच्या वा अतींद्रिय शक्तींच्या साह्याने मूल जन्माला घालू शकतो, त्याचे लिंगबदल करू शकतो’, ‘.. भूत-बाधा उतरवू शकतो’, ‘करणी करू शकतो’ आदी भूल-थापा देऊन अनिष्ट, अमानुष कृत्यांना तथाकथित मंत्रविद्येचे किंवा धार्मिक प्रथा वा श्रद्धेचा मुलामा देऊन सामाजिक शोषण करणारा अपराधी व त्याचे कृत्य, हे आहे. अशा १२ कृती अध्यादेशाच्या अनुसूचीमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहेत.  या अध्यादेशात एकाही धर्माचे नाव घेण्यात आलेले नाही. ‘हिंदू’, ‘इस्लाम’ असे शब्द या अध्यादेशात एकदाही नाहीत. हिंदूंनी कान टोचणे किंवा मुसलमानांनी सुंता करणे असल्या प्रथा या अध्यादेशाच्या अनुसूचीमध्ये नमूद करण्यात आल्या नाहीत, म्हणून यासंबंधी घेतलेला आक्षेप निराधार ठरतो.
‘भारतीय दंड विधान’ हा मूलत: गुन्हेगारी कायदा आहे, तो अस्तित्वात येऊन एक शतकापेक्षाही अधिक काळ लोटला आहे. दरम्यान, बदलती सामाजिक परिस्थिती, विज्ञानातील प्रगती, इंटरनेटसारखी माध्यमे, आर्थिक व्यवस्थेतील बदल, मूलतत्त्ववाद्यांचा वाढता प्रभाव व त्यांचे संघटन आदी अनेक कारणांमुळे नव्या प्रकारचे गुन्हे घडू लागले आहेत, या नव्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी नवे कायदे करण्याची आवश्यकता ओळखून, अनेक कायदे नव्याने करण्यात आले आहेत व त्यापैकी अनेक कायद्यांतील शिक्षा दंड विधानाप्रमाणेच आहेत. असे नवे कायदे सामान्यांच्या रक्षणासाठी उपयुक्तच ठरावेत, हा हेतू त्यांमागे असतो.
अखेर, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणारा समाज निर्माण करण्याचे आणि स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाला क्षती पोहोचेल अशा प्रथा नष्ट करणे तसेच समाजातील मानवी मूल्यांची जपणूक करणाऱ्या मानवतावादाकडे वाटचाल करण्यासाठी आणि समाज-सुधारणेसाठी निर्णयक्षमता वापरणे, हे राज्यघटनेच्या कलम ५१-अ प्रमाणे शासनाचे व प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे प्रथम कर्तव्य ठरते. या कर्तव्याचे पालन करणे ही आपली घटनादत्त जबाबदारी आहे, ती महाराष्ट्र शासनाने पार पाडली आहे.
* लेखक कायद्याचे अभ्यासक व अधिवक्ता (अ‍ॅडव्होकेट) आहेत. त्यांचा ई-मेल lexnirmal@gmail.com