महिलांनो कायदा आहेच, तुम्हीही धारिष्टय़ दाखवा

बँकिंग क्षेत्राचा न्याय रिटेललाही का नको?
बँकिंग क्षेत्रात खासगी उद्योगांना शिरण्याची मुभा देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरील अग्रलेख वाचला. (२० डिसें.) काही दिवसांपूर्वी रिटेल क्षेत्रात विदेशी कंपन्यांनी प्रवेश करण्याच्या धोरणाला पाठिंबा देणारे अग्रलेख वाचले होते, या दोन्ही  विधेयकांबाबत आपली धोरणात्मक भिन्नता पाहून गोंधळायला झाले. बँकिंग क्षेत्राबद्दल आपण लिहिता ‘राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य वित्तसंस्थांतून सुलभ पतपुरवठय़ाची सोय असेल तर कोणीही सावकारांकडे जाणार नाही’ याच तर्काने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारत सरकारच्या उपक्रमाने १९६५ पासून जर आपले काम सचोटीने, कल्पकतेने, अन धडाडीने केले असते तर शेतमालाला चांगली गोदामे, नाशिवंत पदार्थासाठी चांगली शीतगृहे निर्माण केली असती, ग्राहक पंचायत, अपना बाजार आदींच्या जाळ्यातून वितरण व्यवस्था सशक्त बनवली असती तर अडते/दलालांच्या विळख्यातून वितरण व्यवस्थेला मुक्त करण्यासाठी परदेशी रिटेल उद्योगांना निमंत्रण देण्याची गरज का पडावी?
आपण म्हणता त्याप्रमाणे खासगी बँका ज्याप्रमाणे ‘फक्त फायदा या एकाच उद्दिष्टाभोवती घुटमळत राहतात’ तोच नियम विदेशी  रिटेल उद्योगांना लागू होत नाही का? विदेशी उद्योग काय भारतीय शेतकरी अन ग्राहक यांच्या फायद्या साठी भारताकडे डोळे लावून बसले आहेत का? भारत ही त्यांचा साठी निव्वळ बाजारपेठ आहे.
सरकारी उपक्रम हेतुपुरस्सर तोटय़ात चालवायचे अन खासगीकरणाला पोषक वातावरण निर्माण करायचे हे सरकार अन सरकारी उपक्रमात काम करणारे कर्मचारी यांचा एकत्रित डाव आहे.  राष्ट्रीयीकृत बँका काय, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काय अन इतर सरकारी उपक्रम काय, सर्वत्र जाणूनबुजून तोच गलथान कारभार, ज्याला कंटाळून जनतेने शेवटी खासगी उद्योगांना शरण जावे अन खासगी (वा परदेशी) उद्योगांनी त्यांना नाडावे.
आपण म्हणता ‘खासगी क्षेत्राचे सरकारचे प्रेम ही बनवेगिरी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.’ ही गोष्ट जशी बँकिंग क्षेत्राला लागू आहे तशीच रिटेल उद्योगालाही आहे.  खासगीकरणाआधी काही किमान चौकट तयार करणे गरजेचे आहे, हा न्याय परत एकदा फक्त बँकिंग क्षेत्रालाच नव्हे तर विमा, रिटेल, टेलिकॉम सर्वच बाबतीत लागू होतो. टेलिकॉम, खाण उद्योगांत अशी चौकट न बनवताच खासगीकरण करण्याचे धोरण आखल्यानेच परवाने देण्यात भ्रष्टाचार झाले.
– महेश परब

कठोर कायद्यांना त्वरित न्यायाची जोड मिळावी
अलीकडे सकाळी वृत्तपत्र आले की त्यात प्रामुख्याने स्त्रियांवरील विविध अत्याचारांच्या बातम्या प्रकर्षांने जाणवतात. या विषयावर सध्या बराच ऊहापोह विधानसभा, लोकसभा, दूरदर्शन व वृत्तपत्रे यांतून चालला असून पूर्वानुभवानुसार, कोणतेही परिणामकारक धाडसी पाऊल न टाकताच हे वातावरण पुन्हा पूर्वपदावर येईल. जोपावेतो गुन्हेगाराला धाक व भीती वाटेल, गुन्ह्य़ांना जरब बसेल अशा शिक्षा त्वरित मिळण्याची व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत असे गुन्हे घडतच जाणार. बाबा आदमच्या जमान्यात केलेले कायदे व शिक्षा, सध्याच्या आमूलाग्र बदललेल्या परिस्थितीत निष्प्रभ व निरुपयोगी झाले असून त्यांचा धाक गुन्हेगारांना वाटेनासा झाला आहे. त्यात भरीत भर म्हणून न्यायदानात होणारा प्रचंड व बेलगाम विलंब. नुसते मेणबत्ती मोर्चे, जनसभांमधून जनजागृती, समुपदेशनाचे डोस, वृत्तपत्रांमधून अग्रलेख, दूरदर्शनवर चर्चा या बाबी काळानुरूप निर्ढावलेल्या जनमानसापुढे थिटय़ा व निरुपयोगी ठरू लागल्या आहेत. याव्यतिरिक्त तारुण्यसुलभ भावनांना भडकविणाऱ्या व स्त्रीदेहाचे ओंगळ प्रदर्शन करणाऱ्या, दिवसाचे चोवीस तास दिसणाऱ्या दूरदर्शनवरील जाहिराती, मालिका, चित्रपट, नाटके यांच्या रेलचेलीचा जनमानसावर परिणाम होतच राहणार व गुन्हे करण्याकडे तरुण मानसिकता वळणार याची जाण सेन्सॉर बोर्डासारख्या संस्थांनी अवश्य ठेवावयास हवी, असे सुचवावेसे वाटते.
– कृष्णा रघुनाथ केतकर, नौपाडा, ठाणे</strong>

पुरुषत्व नाहीसे करावे
गेल्या काही दिवसांत बलात्काराच्या इतक्या घटना उघडकीस आल्या आहेत की, सामान्य माणूस हबकून गेला आहे. या सगळ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी समाजाच्या सर्व थरांतून होत आहे. पण यांना फाशीची शिक्षा देऊ नये.
जी महिला अशा अपमानाला बळी पडते, ती आयुष्यभर त्या अपमानाचे व्रण मनावर बाळगत राहते आणि तिला या अवस्थेपर्यंत नेणारा फाशी जाऊन एकदाच मरून जाईल. ते न्याय्य नाही. त्यापेक्षा त्याचे पुरुषत्व नाहीसे करून टाकावे. आपण केलेल्या घृणास्पद कृत्याची आठवण त्याला सदैव राहील. तो सतत कणा-कणाने मरत राहील आणि त्याचं ते जिवंतपणी मरणं पाहून आपोआप इतरांना जरब बसेल.
 स्वत:ला सुसंस्कृत, सभ्य म्हणवणाऱ्या समाजाला ही शिक्षा कदाचित पटणार नाही. पण संस्कृती आणि सभ्यता, इतकंच काय माणुसकीही ज्याला कळत नाही, त्याला शिक्षा देताना सुसंस्कृतपणा दाखवण्याची गरज अस्थानी ठरेल.    
– नीरजा गोंधळेकर

कायद्याची जरब हवी
दिल्लीच्या बसमधील बलात्काराचा प्रकार ऐकून मन सुन्न झाले. आपली वाटचाल मध्ययुगाकडे चालली आहे का? गुन्हेगार एवढे निर्ढावलेले आहेत की त्यांना कशाचीच भीती वाटत नाही. भारत हा गुन्हेगारांचे अभयारण्य तर नाही ना? आज गुन्हेगारांची दहशत जनतेवर आहे त्या गुन्हेगारांवर कायद्याची दहशत आम्ही कशी बसवणार हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. ती आम्ही बसवू शकलो तर या देशात कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणता येईल, अन्यथा लोकसभेतील भाषणे म्हणजे ‘शब्द बापुडे निव्वळ वारा’ अशी गत व्हायची.
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड मुंबई.

ना प्रबोधन ना व्यवसाय
प्रबोधन करताना अनेक पथ्ये पाळावी लागतात. त्या पकी एक म्हणजे नाटय़प्रयोगाचे व्यवस्थापन.‘योनीच्या मनीच्या गुजगोष्टी’ या नाटकातही हे पथ्य पाळायला हवे होते. नुकताच त्यांचा पुण्यात प्रयोग झाला तिकीट होते रुपये ३००. हे एवढे महाग तिकीट का? एक तर अशी चळवळीची नाटके पाहायला प्रेक्षक फारसे उत्सुक नसतात. अशा वेळी अल्प दर ठेवले तर प्रेक्षक येतील. पण नेहेमीच्या नाटकांपेक्षा जास्त दर ठेवले तर कोण फिरकणार आहे प्रेक्षागृहाकडे? मत्रिणीचा पुण्याहून फोन आला, अगं एवढं तिकीट का आहे? इच्छा असूनही जाणार नाही. कमी प्रेक्षक आहेत म्हणून जास्त तिकीट दर ठेवून प्रयोगाचा खर्च भरून काढायची भूमिका असेल तर ती चुकीची आहे. हे नाटक अधिक लोकांपर्यंत जावेसे वाटत असेल तर हे धोरण उपयोगी पडणार नाही. याने व्यवसायही होणार नाही आणि चळवळही साध्य होणार नाही.
– अनघा गोखले, मुंबई