पोलीस अधिकारी वसंत ढोबळे यांच्या फेरीवाल्यांवरील कारवाईमुळे, मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांचा धुमसता वाद पुन्हा ऐरणीवर आला, ते फेरीवाल्यांच्या पथ्यावरच पडणार आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नातील राजकारण, अर्थकारण, प्रादेशिकता हे सारे मुद्दे यामुळे पुन्हा एकदा ढवळून निघाले. काहींवर प्रकाश पडला, काही अंधारातच आहेत. मुंबईची सुमारे ६० टक्के वस्ती झोपडपट्टय़ांत आहे. फेरीवाल्यांप्रमाणेच, अनधिकृत झोपडपट्टय़ा हीदेखील मुंबईची उग्र समस्या आहे. वरवर पाहता या समस्या वेगळ्या दिसत असल्या, तरी त्या एकाच समस्येच्या दोन बाजू आहेत, आणि मुंबईच्या राजकीय, गुन्हेगारी विश्वाशी या समस्यांचे हितसंबंध आणि अर्थकारणही जोडलेले आहे. या समस्येची ही बाजू अंधारात असल्याने, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण ही पदपथांवरून चालण्याच्या हक्काची पायमल्ली एवढाच सामान्यांच्या दृष्टीने नापसंतीचा मुद्दा असतो. त्यामुळेच फेरीवाले आणि झोपडपट्टय़ा यांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक झोपडीदादांप्रमाणे राजकीय नेतेही नेहमी पुढे का सरसावतात, याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न फारसा कुणी करीत नाही. झोपडीदादा हा शब्द मध्यममार्गी मुंबईकराला ऐकूनच माहीत असतो. अनधिकृत फेरीवाला हा एक संघटित, संरक्षित धंदा आहे, हे मात्र फारसे माहीतच नसते. आपल्या दिवसभराच्या उत्पन्नातील काही वाटा ‘हप्त्या’साठी बाजूला काढावा लागतो, हे एखादा फेरीवाला सहजपणे सांगून जातो, तेव्हाही मध्यममार्गी ग्राहक त्याच्या फारसे खोलात शिरत नाही. याच व्यवसायातील बहुसंख्य लोक जवळपासच्या झोपडपट्टय़ांतच आपले छप्पर तयार करीत असतात. त्यामुळे झोपडपट्टय़ा आणि फेरीवाला ही एक मतपेढी असते. त्याला संरक्षण देण्याच्या मोबदल्यातील ‘अर्थकारण’ म्हणजे ‘हप्ता’, आणि ‘राजकारण’ म्हणजे हक्काची ‘मतपेढी’ असे ते गुंतागुंतीचे गणित असते. पण तो मुद्दा इथे नाही. वाकोल्यातील कारवाईनंतर मुंबईच्या फेरीवाल्यांचा पुळका आलेल्या आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेल्यांची नावे (आणि इतिहास) पाहिला, तर अनधिकृत फेरीवाला हा असंघटित किंवा असुरक्षित नाही, हे एव्हाना मुंबईकरांनी ओळखले आहे. फेरीवाला ही समस्या केवळ रहदारीच्या अडथळ्यापुरती मर्यादित असती, तर काँग्रेसच्या जयपूर अधिवेशनापर्यंत कदाचित पोहोचलीच नसती. किंवा ‘उत्तर भारतीय फेरीवाला’ की ‘मराठी फेरीवाला’ अशा राजकीय वादालाही तोंड फुटले नसते. या वादामुळेच, काँग्रेसच्या जयपूर अधिवेशनाने फेरीवाल्यांच्या संरक्षणाचे संकेत देऊन त्यांच्यावर कारवाईची हिंमत कुणी करणार नाही, याचीच हमी दिली. मुंबईतील राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त आणि जयपूरमध्ये लाभलेली राज्यकर्त्यांचीच मेहेरनजर यांमुळे फेरीवाले आश्वस्त झाले आहेतच, आता तर त्यांच्या संरक्षणाचा कायदाच संसदेत संमत होणार आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्रय़ निर्मूलनमंत्री अजय माकन यांनी मंगळवारी मुंबईत येऊन या कायद्याची ग्वाही देऊन, फेरीवाल्यांवर कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांनाच चपराक लगावली आहे. नव्या प्रस्तावित कायद्यानुसार, नागरी लोकवस्तीच्या अडीच टक्के लोकांना फेरीवाल्याच्या व्यवसायाचा परवानाच मिळणार आहे. मुंबईतील फेरीवाल्यांची अधिकृत गणना महापालिकेने १९८० नंतर केलेली नसली, तरी आज जवळपास पाच लाख कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून असावीत, असा अंदाज आहे. चाऱ्याच्या शोधात महानगरांचा आसरा घेणाऱ्यांच्या आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या जगण्याच्या हक्काला कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या घोषणेमागील मतपेढीच्या राजकारणावर आता प्रकाश पडणार असला तरी या संरक्षणाच्या मोबदल्यातील अर्थकारणाचा मुद्दा मात्र अंधारातच राहणार आहे. कायदेसंमत नसलेल्या सर्वच गोष्टी अंधारातच असतात!
