कायदा की मानवतावाद?

वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक, क्लस्टर किंवा अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणे या मुद्दय़ांवरून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण विरुद्ध बाकीचे सारे असे चित्र निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बिल्डरविरोधी धोरणावर ही नाराजी आहे! नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या शहरांत स्थानिक नेत्यांचा बिल्डरधार्जिणा ‘मानवतावाद’ शिरजोर ठरू लागल्याने अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामविरोधी कायदे करणे अशक्य ठरले आहे..
मुंबईच्या वरळी भागातील ‘कॅम्पा कोला’ इमारतीचे अनधिकृत मजले पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने ही इमारत वाचविण्याकरिता मागणीने जोर धरला आहे. ठाण्यातील अनधिकृत इमारती वाचविण्यासाठी सर्वच राजकीय नेते पुढाकार घेत आहेत. अनधिकृत इमारतींनाही सामूहिक विकास योजना (क्लस्टर डेव्हलपमेंट स्कीम) लागू करण्याची मागणी ठाण्यात केली जात आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी पुढे आली आहे. नवी मुंबईत अनधिकृत झोपडय़ांसाठी जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्याची मागणी केली जात आहे, तसेच नवी मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीही जादा चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मागणी होत आहे. मुंबईपासून नागपूपर्यंत साऱ्याच महानगरांमध्ये कमीअधिक प्रमाणात समस्या सारख्याच आहेत. निवडणुका जवळ आल्याने सर्वच राजकीय नेत्यांना बिल्डर आणि रहिवासी या दोघांचा कळवळा येणे स्वाभाविकच आहे. विधिमंडळात अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील चर्चा होते, तेव्हा सर्वच पक्षांचे लोकप्रतिनिधी ‘अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करा, पण यापूर्वी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण द्या,’ अशी कधी उघडपणे तर कधी आडपडद्याने मागणी करीत असतात. चटई क्षेत्र निर्देशांकाचेही (एफएसआय) तसेच. झोपडय़ांपासून ते अगदी नाल्यावर ठोकण्यात आलेल्या इमारतींपर्यंत सर्वाच्या पुनर्विकासाकरिता जादा चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मागणी केली जाते. सर्वानाच जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक हवा आहे. बांधकामांबाबत कायद्यात तरतुदी आहेत. चटई क्षेत्र निर्देशांक किती द्यायचा याचा निर्णय त्या त्या शहरातील पायाभूत सुविधांवर होणारे परिणाम आणि हे परिणाम भोगण्याची त्या शहरांमध्ये आवश्यक सुविधा आहेत का, यावर घेतला जातो. पण कायदा, नियम सारेच धाब्यावर बसवून आपण म्हणू तसेच झाले पाहिजे ही राजकीय नेतृत्वाची बांधकामांबाबत मानसिकता आहे. मुंबईचे वर्णन सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी असे केले जाते. मुंबईत जागेला प्रचंड भाव आल्यावर बिल्डर मंडळींनी राज्यकर्त्यांना हाताशी धरून सारे काही मनासारखे करून घेतले. राज्यकर्त्यांनीही पुढचा-मागचा विचार न करता बिल्डर मंडळींवर कृपादृष्टी दाखविली. यातूनच २६ मजल्यांच्या फक्त पार्किंगची सोय असलेल्या इमारतीला परवानगी देण्यात आली होती. सारेच विधिनिषेध गुंडाळण्यात आले. मुंबईत वारेमाप जादा चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आल्याने त्याची साहजिकच प्रतिक्रिया अन्य शहरांमध्ये उमटली. मुंबईला जो न्याय तोच ठाणे, पुण्याला लावा ही मागणी पुढे आली. नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या पालिकांमध्ये जादा चटई क्षेत्र मिळावे ही मागणी राष्ट्रवादीच्या नेतेमंडळींकडून केली जात आहे. कोणत्याही शहरात वाढीव चटई क्षेत्र मंजूर करण्यापूर्वी नगररचना विभागाच्या संचालक कार्यालयाकडून अभिप्राय मागविला जातो. कारण जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर केल्यास तेवढय़ा पायाभूत सुविधा आहेत का, याची खातरजमा करावी लागते. शहरांचे नियोजन किंवा वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कठोर भूमिका स्वीकारल्याने स्वपक्षीयांबरोबरच राष्ट्रवादीचे नेते त्यांना दूषणे देत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करण्यात आल्याने बिल्डर मंडळींना झटका बसला. कारण जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि बाल्कनी, व्हरांडा आदींचा समावेश असलेल्या ‘फंजिबल एफएसआय’साठी पैसे भरणे आले. यातून गेल्या आर्थिक वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेला सुमारे १५०० कोटींचे उत्पन्न मिळाल्याची माहिती आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी दिली होती. हे नवे नियम लागू होण्यापूर्वी राज्यकर्त्यांना हाताशी धरून बिल्डर मंडळी सवलती मिळवायचे. आता अशा मनमानी सवलती गेल्या आणि बंधनेच अधिक आली. ‘म्हाडा’च्या इमारतींचा पुनर्विकास निविदा मागवून करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यावर त्याला विरोध करण्यात राजकीय नेतेच आघाडीवर होते. बिल्डरांचे भले करण्याचा राजकीय नेत्यांचा हेतू या सर्वातून दिसून येतो.  
राजकारण्यांना आता सामूहिक विकास योजनेचे वेध लागले आहेत. कारण एक मोठा समूह तयार करून त्या अंतर्गत साऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास केला जाईल. सामूहिक विकास योजनेत बडय़ा बिल्डरांचे उखळ पांढरे होणार आहे. यामुळेच राजकारण्यांना या योजनेची अधिक घाई झालेली दिसते. निवडणुकीपूर्वी ही योजना मंजूर झाल्यास त्याचे श्रेय घेता येईल तसेच निवडणूक निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा असा दुहेरी उद्देश आहे. अनधिकृत इमारतींनाही ही योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. डिसेंबर महिन्यात मुंबई शहरासाठी या योजनेचे धोरण जाहीर केले जाणार असून, टप्प्याटप्प्याने ही योजना ठाणे, पुणे आदी शहरांमध्ये राबविली जाईल. क्लस्टर योजना किंवा वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक याचे निर्णय लवकरात लवकर व्हावेत, अशी घाई राजकारण्यांना झाली आहे. ठाणे शहरात सामूहिक विकास योजना लागू करावी म्हणून राष्ट्रवादीने आंदोलन केले. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना याच मागणीसाठी मंत्रालयाची पायरी चढावी लागली. ठाण्यात तर अक्षरश: इमारती ठोकण्यात आल्या आहेत. नितीन कंपनी चौकात १५ वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेली ‘सूर्यदर्शन’ ही इमारत खचल्याने पाडण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ही इमारत उभी राहात असताना पालिकेचे अधिकारी काय करत होते, असा प्रश्न निर्माण होतो. ७४ जणांचा बळी गेलेली मुंब्य्रातील इमारत कोसळल्यावर ठाण्यातील सर्व धोकादायक इमारती पाडण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात केली व त्यानुसार कारवाई सुरू झाली. पण पर्यायी घरे दिल्याशिवाय इमारती पाडू नयेत, अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडल्याने या कारवाईस कायमची खीळ बसली. पिंपरी-चिंचवडमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांना अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई करणे राजकीय दबावामुळे शक्य झालेले नाही.
कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत लोकांचे हित सरकारने बघावे, अशी अपेक्षा असते. पण ते करताना सारेच कायदे वा नियम धाब्यावर बसवून मतदारांना खूश करायचे का, असा प्रश्न सध्या सरकारमधील उच्चपदस्थांसमोर उपस्थित झाला आहे. १९९५ मध्ये युती सरकारने झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची घोषणा केली आणि मुंबईचे सारे नियोजनच कोलमडले. कारण रातोरात झोपडय़ा उभ्या राहिल्या होत्या. आताही लोकांना खूश करण्याच्या नादात असे काही निर्णय घेतले गेल्यास त्याची किंमत सर्वानाच मोजावी लागू शकते. ‘कॅम्पा कोला’ इमारतीचे काय करायचे हा प्रश्न सध्या सरकारसमोर आहे.  बिल्डर सदनिका विकून मोकळे होतात आणि त्याचे परिणाम मात्र रहिवाशांना भोगावे लागतात. ‘कॅम्पा कोला’ इमारत हे अगदी ताजे उदाहरण आहे. या इमारतीला दंड आकारून बांधकामे अधिकृत करण्याचा उल्हासनगर पॅटर्न राबवावा, अशी सूचना नगरसेवकांनी केली आहे. लाखो रहिवाशांप्रमाणेच ‘कॅम्पा कोला’ इमारतींमधील रहिवाशांची काहीच चूक नाही. सरकारसमोर मात्र वेगळीच समस्या आहे. एका इमारतीसाठी अपवाद केल्यास तो पायंडा पडेल आणि अन्य साऱ्याच अनधिकृत इमारतींना हाच न्याय लावावा लागेल. क्लस्टरमध्ये सरसकट साऱ्याच अनधिकृत इमारतींना संरक्षण दिल्यास अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामे हा फरकच राहणार नाही. बांधकामांच्या या संवेदनशील मुद्दय़ात काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी यांच्यात मतभेद आहेत. नवी मुंबईतील वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मुद्दय़ावर शरद पवार यांना पुढाकार घ्यावा लागला. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक हे सरकारकडून होणाऱ्या विलंबामुळे समाधानी नाहीत. शेजारी ठाण्यात क्लस्टर योजनेवरून मुख्यमंत्री वेळच देत नाहीत, अशी राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची तक्रार असते. नवी मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन महापालिकांमध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता असली तरी या दोन्ही पालिकांमधील अनधिकृत बांधकामे आणि वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक हे मुद्दे वादग्रस्त ठरले आहेत. पुणे आणि आसपासच्या परिसरात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अधिकच रस आहे. पुण्यालाही जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात होणाऱ्या चालढकलीवरून राष्ट्रवादीच्या गोटात नापसंती असणे त्यामुळेच स्वाभाविक आहे.   
वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक, क्लस्टर किंवा अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणे या मुद्दय़ांवरून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण विरुद्ध सारे असे चित्र निर्माण झाले आहे. अगदी काँग्रेसचे अनेक बडे नेते मुख्यमंत्र्यांच्या बिल्डरविरोधी धोरणावर नाराज आहेत. मुंबईतील काही काँग्रेस आमदारांच्याच झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला खीळ बसल्याने संधी येताच मुख्यमंत्र्यांवर तोफ डागण्याची संधी सोडत नाहीत. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची भूमिका स्पष्टच आहे. मतांचे गणित जुळविण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्यांची बाजू उचलून धरली आहे. अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडणे योग्य ठरणार नाही. कारण त्यांनी आयुष्यभर जमा केलेली पुंजी खर्च करून त्या सदनिका खरेदी केल्या होत्या. अनेकांची तर बिल्डरांनी फसवणूक केली होती. अनधिकृत इमारतींना संरक्षण दिल्यास कायदा सरकारनेच धाब्यावर बसविला अशी टीका होऊ शकते. जरी सरकारने कायदा धाब्यावर बसवून अनधिकृत बांधकामांकडे कानाडोळा केला तरीही उद्या न्यायालयात सरकारची खरडपट्टी निघू शकते. १९९०च्या दशकात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरात जागांचे दर कृत्रिमरीत्या फुगविण्यात आले. जागेला सोन्याचा भाव आल्याने सारे नियम आणि शास्त्रीय बाबींकडे दुर्लक्ष करून इमारती ठोकण्यात आल्या. या इमारतींचे आयुष्यमान जास्त नसेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. आणखी पाच-दहा वर्षांत ही समस्या आणखी तीव्र स्वरूप धारण करू शकते. अशा वेळी मानवतावादी भूमिका घ्यायची की कायद्यावर ठाम राहायचे हा सरकारसमोर गहन प्रश्न आहे. काही तरी मध्यमार्ग काढावाच लागेल. शेवटी श्रेष्ठ कोण, कायदा की मानवतावाद याचा विचार राज्यकर्त्यांना करावाच लागणार आहे.