मूल्यवर्धित धुपाटणे

मोठा गाजावाजा करून अनेक महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्यात आला. परंतु त्यामुळे पालिकांची स्थिती उलट बिकटच बनली. आता यातून मार्ग काढण्यासाठी एलबीटीला मूठमाती देण्याऐवजी त्यात व्यवहार्य सुधारणा करणे व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे, हाच उत्तम उपाय आहे.
महाराष्ट्रातील २६ महानगरपालिकांमध्ये लागू करण्यात आलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) हा त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढील डोकेदुखी बनली असतानाच हा कर रद्द करून त्याऐवजी सध्याच्या विक्री आणि मूल्यवर्धित (व्हॅट) करांमध्ये वाढ करावी, अशी सूचना करणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. राज्यात गेली सव्वाशे वर्षे अस्तित्वात असलेली जकातीची पद्धत रद्द करणे आवश्यकच होते. मात्र त्याला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कराची जी नवी पद्धत आखण्यात आली, ती इतकी सदोष आणि चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित आहे की त्यामुळे ‘कालचा गोंधळ बरा होता,’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या एलबीटीने सगळ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सांगली महापालिकेला उत्पन्नात इतकी प्रचंड घट आली की त्यामुळे पन्नास टक्के कर्मचारी कपात करावी की तेवढा पगार कमी करावा, असा प्रश्न निर्माण झाला. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने विकास पावणाऱ्या शहराला मागील वर्षांपेक्षा किमान तीस टक्के कमी उत्पन्न मिळाले आहे. पुण्याची स्थितीही त्याहून वेगळी नाही. असे असताना आता एलबीटीला मूठमाती देऊन, त्याऐवजी सध्या अस्तित्वात असलेल्या करांमध्येच १ ते ४ टक्क्यांनी वाढ करून जादा उत्पन्न मिळवता येईल, असा अंदाज याबाबतच्या एका अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्यातील व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या ‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र’ (फॅम) आणि महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या पुढाकाराने करण्यात आलेल्या अभ्यासाचे जे निष्कर्ष आहेत, ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांना साखळदंडाने बांधून पळायला लावणारे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत असला पाहिजे, तो वर्षांगणिक वाढता असला पाहिजे आणि त्यावर त्या संस्थेचाच अधिकार असला पाहिजे, हे सूत्र गुंडाळून अन्य करांमध्ये वाढ सुचवणे म्हणजे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला आणि पर्यायाने विकासालाही नख लावण्यासारखे आहे.
करवाढीचा जो पर्याय सुचवण्यात आला आहे, तो स्वीकारणे राज्याला आनंददायी आहे. याचे कारण राज्यातील सगळ्या महापालिकांचे मिळून सुमारे तेरा हजार कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीत जमा होतील. हे पैसे त्या त्या महापालिकांना परत करताना शासनाला कात्री लावता येईल आणि पर्यायाने आपला आर्थिक अंकुशही ठेवता येईल. राज्य शासनाने अशा प्रकारे द्यावयाच्या यापूर्वीच्या देण्यांपैकी फारच थोडी रक्कम आतापर्यंत महापालिकांना मिळाली आहे. जिल्हा परिषदांची अर्थव्यवस्था हे याचे ढळढळीत उदाहरण आहे. या परिषदा शासनाच्या भाकरतुकडय़ावर कशाबशा जिवंत राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना धड विकास करता येत नाही, की वेळेवर पगार देता येत नाहीत. नवी नोकरभरती करता येत नाही, की आर्थिक भार सोसणारा निर्णय करता येत नाही. सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य म्हणून आपली पाठ थोपटून घ्यायची आणि नागरीकरणाच्या सगळ्या नाडय़ा आपल्या ताब्यात ठेवायच्या, यामुळे राज्यातील शहरे आत्ता आहेत, त्याहून अधिक बकाल होणार आहेत. जकात रद्द करताना जो नवा पर्याय स्वीकारायचा होता, त्याबाबत पुरेशी दक्षता न घेतल्याने हे घडते आहे. पालिकांना जकातीपासून मिळणारे उत्पन्नही अपेक्षेपेक्षा किती तरी कमी होते. तरीही त्यात आपापल्या मगदुराप्रमाणे त्या पालिका काम करीत राहिल्या. एलबीटी आणताना किमान जकातीएवढय़ा उत्पन्नाची हमी मिळेल, याची तरी खात्री करून घ्यायची होती. परंतु आधी योजना राबवा, मग त्यातील त्रुटी शोधा आणि नंतर त्या दुरुस्त करत बसा.. अशा सरकारी खाक्याने सारा गोंधळ माजला आहे.
भारतातील सामाजिक मानसिकतेमध्ये सतत कुणाच्या तरी देखरेखीखाली राहिल्याशिवाय नियम पाळले जात नाहीत. नियम करतानाच, तो न पाळण्याच्या सोयी शोधण्याच्या या प्रवृत्तीमुळे दंड पद्धत सुरू झाली. नियम तोडणाऱ्यास जबर दंड न आकारणे हाही या मानसिकतेचाच भाग असल्याने प्रत्येक जण नियम तोडणे अधिक पसंत करतो. वाहतुकीचे नियम न पाळणे हा जसा एक सामान्य रोग आहे, तसाच कर बुडवणे हाही आवडीचा प्रकार आहे. शहरांच्या वेशीवर प्रत्येक वाहन अडवून जकात वसूल करणे ही खरेतर अघोरी पद्धत झाली. ती बंद करणे आवश्यक असल्याने जी पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली, त्यात व्यापाऱ्यांनी स्वत:हून कर भरण्याची कल्पना मांडली गेली. जे व्यापारी जकातही पूर्णपणे भरत नाहीत, असा आरोप सर्व पालिका गेली अनेक वर्षे करीत आहेत, ते एलबीटीपायी स्वत:हून अधिक कर भरतील ही अपेक्षा करणे शहाणपणाचे नव्हते, हे सरकारी बाबूंच्या लक्षात आले नाही. कुणाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर विसंबून करवसुली कार्यक्षमतेने होत नाही, हेही त्यांच्या लक्षात आले नाही. म्हणूनच एलबीटी सुरू झाल्यानंतर राज्यातील अनेक पालिकांना घरघर लागली आहे. एवढेच नव्हे तर एलबीटी भरावा यासाठी व्यापाऱ्यांची मनधरणी करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. एलबीटीला व्यापाऱ्यांनी जो विरोध केला, त्यामागे त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावले गेल्याची भावना होती. नाक्यावर एकदा जकात भरली (किंवा बुडवली) की नंतर पालिकेचा संबंध संपतो. पण एलबीटीमध्ये पालिका कधीही तपासणी करू शकते. ही तपासणी त्रासदायक असल्याचे सांगत राज्यातील सगळ्या व्यापाऱ्यांनी हरतऱ्हेने आपला विरोध दर्शवला. मुंबईतील व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे शासनाने एलबीटीचा निर्णय काही काळासाठी स्थगित केला. परंतु नवा कर लागू होणे, ही काळाची गरज आहे. राज्यातील अन्य पालिकांचा अनुभव लक्षात घेऊन मुंबईत एलबीटी लागू करताना तरी त्यात आमूलाग्र बदल घडवणे आवश्यक आहे. परंतु कदाचित व्यापाऱ्यांच्या आग्रहाखातर विक्रीकरात आणि व्हॅटमध्ये वाढ करून सगळा कर आपल्या ताब्यात घेण्याच्याही हालचाली होऊ शकतात. त्याला सगळ्या पालिकांनी एकवटून विरोध केला नाही, तर त्या आपले आर्थिक स्वातंत्र्य गमावून बसणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून राज्यांना जे देणे असते, ते कधीच वेळेत मिळत नाही. राज्यांनी महापालिकांना जे देणे असते, तेही असेच मिळत नाही. ही स्थिती गेली अनेक वर्षे आहे. केंद्र आणि राज्यांना कितीही पैसा मिळाला, तरी अपुरा असतो. त्यातून दुसऱ्याचे पैसे असे वापरण्यासाठी म्हणून मिळाले, तर ते वापरून परत करण्याची वेळ येते, तेव्हा नुसते डोळे वटारले, तरी काम भागते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची जी हलाखीची स्थिती आहे, त्यामागे हे खरे कारण आहे. ग्रामीण भागातून मिळणारा पैसा शहरांसाठी आणि शहरांसाठीचा निधी खेडय़ांसाठी हवा, असे म्हणत या दोन्ही क्षेत्रांना आर्थिक उपवास घडवायचा, अशी सरकारची नीती आहे. एलबीटीला मूठमाती देण्याऐवजी त्यात व्यवहार्य सुधारणा करून त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे हाच सध्याच्या परिस्थितीत उत्तम उपाय आहे.
व्यापाऱ्यांचा आग्रह मोडवत नाही आणि पालिकांचे दु:ख पाहवत नाही, अशा अवस्थेतून सरकारला बाहेर पडायचे असेल, तर एलबीटीचा आग्रह न सोडणेच इष्ट आहे. पुण्यासाठी शासनाने मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ करून ती रक्कम पालिकेला देण्याचे मान्य केले. पण अद्याप एक पैसाही हाती आला नाही. हेच चित्र सगळीकडे आहे. राज्याला स्वत:ची कार्यक्षमता वाढवायची असेल, तर निदान शहरांचे आर्थिक आणि नागरी नियोजनाचे सर्वाधिकार तेथील संस्थांच्याच ताब्यात देणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास जकातही गेली आणि एलबीटीही गेला आणि हाती मूल्यवर्धित कराचे धुपाटणे आले, अशी महापालिकांची स्थिती होईल.