दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने सर्वासाठीच धडे दिले आहेत :
विजेत्यांसाठीचे धडे
आम आदमी पार्टीने (आप) प्रचार मोहिमेदरम्यान भडक नाटय़ टाळले. कोणताही आक्रस्ताळेपणा केला नाही. राजकीय मैदानावरील या पक्षाची फलंदाजी सरळ बॅटने केलेली होती. ‘बिजली, पाणी आणि सडक’ या तीन मुद्दय़ांवर पक्षाने प्रचार केंद्रित केला आणि सर्व वर्गाच्या मतदारांशी संवाद साधला. सरकार चालवितानाही आपकडून दिल्लीच्या जनतेची हीच अपेक्षा असेल. या पक्षाने भडकपणा करू नये आणि सरळ बॅटने खेळावे असेच त्यांना निश्चितपणे वाटेल. चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्ही प्रकारच्या संकल्पनांचे, कार्यक्रमांचे प्रतिबिंब आपच्या जाहीरनाम्यात पडलेले दिसते. ही आपची शैली म्हणावी लागेल.
जन लोकपाल, संयुक्त वाहतूक प्राधिकरण, मुक्त वाय-फाय सेवा, अधिक शाळा आणि महाविद्यालये, शैक्षणिक कर्जाची हमी, ई-रिक्षा अशा काही चांगल्या संकल्पना आपने मांडल्या आहेत. वीज बिलांमध्ये निम्म्याने कपात करणे, दिल्लीला उत्पादकतेचे केंद्र बनविणे अशा काही वाईट वा अपरिपक्व संकल्पनाही जाहीरनाम्यात दिसतात.
अरविंद केजरीवाल यांच्यापुढील सर्वात मोठा प्रश्न आहे त्यांना मिळालेल्या मायंदाळ वा वारेमाप यशाच्या हाताळणीचा. त्यांना मिळालेले यश भरघोस या विशेषणाच्या पल्याड जाणारे आहे. दिल्लीच्या ७० सदस्यांच्या विधानसभेत आपचे तब्बल ६७ सदस्य असतील. त्यातील सात जण मंत्री झाले आणि एक विधानसभा अध्यक्ष. उर्वरित सदस्यांना सत्तेत सहभागी करण्याचे, त्यांना कामात गुंतविण्याचे आणि गैरवर्तणुकीपासून रोखण्याचे आव्हान केजरीवाल यांच्यापुढे ठाकलेले असेल. ते हे आव्हान कसे पेलणार?
दिल्ली सरकारच्या आणि दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाच्या मर्यादा केजरीवाल जाणून घेतील आणि त्यांच्या एकेक आश्वासनांची पूर्तता करतील, अशी मी कळकळीने प्रार्थना करतो.
उपविजेत्यांसाठी धडा
काटेकोरपणे बोलायचे तर दिल्लीत कोणीही उपविजेता ठरले नाही. फार तर भारतीय जनता पक्षाला आपण सर्वोत्तम पराभूत स्पर्धक ठरवू शकतो. कारण या पक्षाचा निवडणुकीत अगदीच भुगा झाला आहे. ‘चलो चले मोदी के साथ’ या घोषणेपासूनच पक्षाच्या परवडीला सुरुवात झाली. कारण लोकांनी, ‘कोठे जायचे?’ असा प्रश्न उपस्थित केला. मोदी यांनी अनेक लक्षवेधक आश्वासने दिली, अजूनही ते अशी आश्वासने देत आहेत; प्रत्यक्षात त्यांनी एकाही आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही. प्रामाणिक भाजप कार्यकर्त्यांनेही ही बाब मान्य केली असती. दूरगामी परिणाम करणारे एकही विधेयक संसदेत संमत होऊ शकलेले नाही. कोणतीही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू झालेली नाही. लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम करील, अशा कोणत्याही धोरणाची आखणी झालेली नाही. भाजप सरकारचे हे सत्तेतील पहिलेच वर्ष आहे, असे अगदी सरकारच्या बाजूनेच बोलायचे झाले तर म्हणता येईल.
भारतीय जनता पक्षाच्या मार्गात काटे पेरणारी बरीच मंडळी होती. सरसंघचालक मोहन भागवत (‘एक भाषा, एक ईश्वर, एक धर्म’), साक्षी महाराज (‘हिंदूंनी चार मुलांना जन्मास घालावे’) आणि साध्वी निरंजन ज्योती (हरामजादे वक्तव्य) ही त्यातील काही उदाहरणे. प्रचार मोहिमेदरम्यान पक्षाचे काही भडक माथ्याचे वक्ते केजरीवाल यांच्यावर तुटून पडले. अराजकवादी, चोर, माकड, खोटारडा अशी शिव्यांची लाखोली त्यांनी वाहिली. केजरीवाल यांच्यावर व्यक्तिश: केलेली टीका लोकांना जितकी खटकली नसेल, तितके या सर्व गदारोळांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मौन बाळगून आहेत, हे लोकांना प्रकर्षांने जाणवले. अल्पसंख्याकांना टीकेचे लक्ष्य तर करण्यात आलेच; त्याचबरोबर सहिष्णू, उदारमतवादी सर्वसाधारण हिंदू मतदारांनाही या आक्रस्ताळी वक्त्यांनी दुखावले, याचा लोकांना संताप आला. अशा प्रसंगी मौन धारण करून चालत नाही, हा धडा पंतप्रधानांनी गिरवायला हवा. कायमस्वरूपी विजेता कोणी नसतो, हे भाजपनेही लक्षात ठेवायला हवे.
काँग्रेससाठी धडा
हे माझे म्हणणे नाही, तर काँग्रेसचे पदाधिकारी पी. सी. चाको यांचे वक्तव्य आहे. ‘दिल्लीत काँग्रेसच्या जिल्हा, विभाग आणि प्रभागनिहाय समित्या नव्हत्या.’ निवडणुकीत पराभूत होण्याची ही अचूक पूर्वतयारी म्हणावी लागेल! मे २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यापासून काँग्रेस पक्ष काही नव्या प्रस्तावांवर प्रदीर्घ विचारविनिमय करीत आहे. या प्रक्रियेत आणखी वेळ घालवता कामा नये.
अनेक चांगल्या कल्पना ठळकपणे समोर आहेत, असे मला वाटते. सर्वात महत्त्वाचा कोणी तरी असतोच, पण सामुदायिक नेतृत्वाचे चित्र काँग्रेसने निर्माण करणे उचित ठरेल. दुसरे म्हणजे पक्षाने विभागनिहाय समित्यांची एक तर फेररचना केली पाहिजे वा त्या नव्याने निर्माण केल्या पाहिजेत. तळागाळापासून सुरुवात करून ही प्रक्रिया वर्षभरात पूर्ण करायला हवी. तिसरी गोष्ट म्हणजे काँग्रेसने आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि लोकांनाही पक्षाची भूमिका हिंदी, इंग्रजी व इतर भारतीय भाषांमध्ये दररोज स्पष्ट केली पाहिजे. ही संवादाची प्रक्रिया तातडीने सुरू व्हायला हवी.
कोणीही कायमस्वरूपी पराभूत नसतो, हा काँग्रेसने गिरवायचा सर्वात मोठा धडा होय.
लढतीत नसलेल्या पक्षांसाठीचे धडे
दिल्लीत पहिले मत नोंदले जाण्यापूर्वीच या पक्षांसाठी निवडणुकीने काही धडे दिले होते. वाघाने आपली हद्द कसोशीने सांभाळावी, अज्ञात भूभागात जाण्याचा धोका पत्करू नये, हा यापैकी सर्वात महत्त्वाचा धडा. याचाच अर्थ नजीकच्या काळात मुलायमसिंह आणि मायावती यांनी स्वत:ला उत्तर प्रदेशपुरतेच मर्यादित ठेवावे. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यांनी बिहार, तर ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल हे कार्यक्षेत्र मानावे. प्रत्येक नेत्याला त्याच्या त्याच्या राज्यात कर्तृत्वाला वाव आहे.
कम्युनिस्टांसाठीचे धडे
संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारचा पाठिंबा काढून घेणे, यूपीए सरकारविरोधात मतदान करणे आणि सोमनाथ चटर्जी यांची पक्षातून हकालपट्टी करणे या घोडचुका होत्या हे मान्य करण्यास कम्युनिस्ट पक्ष तयार नाहीत. त्यांचा अहंकार आड येतो. जुनाट, पुराणमतवादी आर्थिक विचारसरणी असूनही कम्युनिस्टांचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. देशाची धोरणे गरिबांसाठी अनुकूल असतील, याची खबरदारी त्यांनी घेणे अपेक्षित आहे. विकसित देशामध्ये गरीब म्हणजेच मध्यमवर्ग. भारताचा जसजसा विकास होत आहे तसतशी आर्थिक धोरणे मध्यमवर्गाला अनुकूल होणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेत भूमिका बजावणे अपेक्षित असूनही कम्युनिस्ट त्यापासून पळ काढतात, हे माझ्यासाठी गूढ आहे.
मतदारांसाठी धडे
मतदार धडे शिकवतात. ते स्वत:सुद्धा काही धडे शिकतात. वर्गनायकाच्या (मॉनिटर) भूमिकेत आपण आहोत, हे मतदारांनी नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे. ही भूमिका त्यांनी बजावली नाही तर राजकीय नेते वा सरकार निष्काळजीपणे वागते. स्वार्थात गुंतते. मग्रूर होते वा भ्रष्ट होते, याचे भान मतदारांनी ठेवले पाहिजे.
पी. चिदम्बरम
* लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
* उद्याच्या अंकात योगेंद्र यादव यांचे ‘देशकाल’ हे सदर.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
