भोपाळ वायुदुर्घटना भूतकाळात झाली म्हणून सोडून देण्यासारखी नाही, त्यातून आपण भविष्यात काळजी घेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. भोपाळ वायुपीडितांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. या दुर्घटनेत मदत व पुनर्वसनाची जबाबदारी अनेक संस्थांवर होती, पण त्यांनी ती गांभीर्याने घेतलीच नाही. उलट, गुन्हेगारी कलम न लावता केवळ नुकसानभरपाई आणि काळजीवाहू उपायांवर भागविले गेल्यामुळे अनेक संस्था जबाबदारीतून सुटल्याच. त्यामुळेच, भविष्यात या दुर्घटनेपासून शिकण्यासारखे बरेच आहे..
भोपाळ वायूदुर्घटनेला तीस वष्रे तीन डिसेंबरला पूर्ण झाली. भोपाळमध्ये १९८४ मध्ये मिथिल आयसोसायनेट या विषारी वायूने झालेल्या या दुर्घटनेत सरकारी माहितीनुसार पाच हजार, तर अनधिकृत माहितीनुसार २५ ते ३० हजार रहिवासी मृत्युमुखी पडले होते. या दुर्घटनेचे परिणाम या शहराच्या व तेथील लोकांच्या व्यतिरिक्त इतर भागातही पसरलेले आहेत. जगात सर्वत्र जिथे जिथे रासायनिक व घातक कचरा आहे तिथे त्याचे व्यवस्थापन केले जात आहे. कामगारांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जात आहे. पर्यावरण व्यवस्थापनाचे कायदे अधिक मजबूत होत आहेत. भोपाळ दुर्घटना ही औद्योगिक धोक्यांच्या व्यवस्थापन उपायांना अपवाद होती यात शंका नाही, पण त्यानंतर जगाने त्यापासून धडा घेतला. त्यामुळे औद्योगिक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनात मोठा फरक पडला. त्यामुळे नंतर अशी भयानक व मानवी संहार करणारी दुर्घटना घडलेली नाही. कुठलीही दुर्घटना घडली नाही तरी आत्मसंतुष्ट राहून चालणार नाही. भारतात काही छोटय़ा औद्योगिक दुर्घटना नंतरही घडल्या, त्यांना आपण ‘मिनी भोपाळ’ असे म्हणतो. विषारी रसायने जमिनीत मिसळण्याच्या प्रक्रियेवर नियंत्रणात आपण यशस्वी ठरलेलो नाही. आपल्याकडे घातक कचरा अजूनही अनेक भागात आहे, या विषारी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची कुठलीही विश्वासार्ह पद्धत आपल्याकडे नाही व त्यातच आपण कचऱ्यावर कचरा निर्माण करीत चाललो आहोत.
भोपाळमध्ये जे लोक विषारी वायूमुळे जखमी झाले होते, आजारी पडले होते त्यांना वैद्यकीय उपचार नाकारले जात आहेत. तेथील भूजलात जे विषारी पदार्थ मिसळत आहेत ते थांबवण्याची जबाबदारी युनियन कार्बाइड कंपनी व उपकंपन्यांवर टाकण्यात आलेली नाही त्यामागची कारणे वेगळी आहेत.
एकतर भोपाळ वायू दुर्घटनेशी अनेक संस्थांचा संबंध होता पण या दुर्घटनेला त्यांना जबाबदार ठरवण्यात कुणाला फार रस नाही. परस्परविरोधी हितसंबंध यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे आंदोलने झाली असतील पण त्यावर कृती काहीच झाली नाही.
कारखान्याच्या ठिकाणी असलेल्या विषारी कचऱ्याचे प्रमाण खूप आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा मुद्दा अनेकदा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आला आहे. पण या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांकडे या दुर्घटनेशी संबंधित अनेक संस्थांनी दुर्लक्षच केले आहे. भोपाळ वायू दुर्घटनेत उर्वरित उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘रसायने व पेट्रोरसायन खाते’ (मंत्रालय) ही मध्यवर्ती संस्था आहे. राज्य पातळीवर मदत व पुनर्वसनाची जबाबदारी त्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या भोपाळ दुर्घटना मदत व पुनर्वसन केंद्राची आहे. भोपाळ वायू दुर्घटनेच्या ठिकाणी असलेला कचरा हटवण्याची जबाबदारी रसायने व पेट्रोरसायने खात्याचे सचिव नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या पुनर्वसन दलांवर आहे. तेथील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी समन्वय व देखरेख समितीही नेमण्यात आली आहे. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व केंद्रीय प्रदूषण मंडळ यांनीही तेथे देखरेख करून तांत्रिक मदत करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी पर्यावरण व वने मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक केंद्रीय समितीही आहे. असे असले तरी या ठिकाणाचे निर्वषिीकरण करण्याच्या या प्रयत्नात कसूर तर झाली आहेच, पण त्यासाठी कुणाला जबाबदार धरायचे हा अजूनही अनुत्तरित प्रश्न आहे.
वैद्यकीय मदतीच्या संदर्भात सांगायचे तर कागदोपत्री सर्वच संस्थांनी लोकांना वेळेवर चांगली वैद्यकीय मदत देण्यात मोठा वाटा उचलला आहे. तेथे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापन करण्यात आले आहे. कुठलेही पसे न घेता उपचार केल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय व्यवस्थेवर देखरेखीसाठी एक व रुग्णांच्या काळजी करण्यासाठी काय करता येईल यासाठी सल्ला देण्याकरिता एक, अशा एकूण दोन समित्या नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. मध्य प्रदेश राज्य सरकारमध्ये भोपाळ दुर्घटनाग्रस्तांना मदतीसाठी वेगळा विभाग व वेगळे मंत्री आहेत, केंद्र सरकारमध्येही रासायनिक व खते मंत्रालय या दुर्घटनेनंतरची स्थिती व मदतकार्य व स्वच्छतेबाबत लक्ष ठेवून आहे. असे असले तरी वैद्यकीय मदत फार कमी आहे. अजूनही रुग्ण आम्हाला पिण्याला पाणी नाही असे सांगतात. खरेतर सर्वावर या दुर्घटनाग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची जबादारी आहे पण कुणीच ती काळजीपूर्वक पार पाडीत नाही.
दुसरी बाब म्हणजे भोपाळ प्रश्न व त्यानंतरच्या समस्यांवर कुणी काही करायला तयार नाही. कालांतराने तेथील निवासी तेथून निघून गेले. सरकारचा असा विश्वास असा आहे, की या लोकांसाठी आता काही केले तरी लोक त्याचा स्वीकार करणार नाहीत. नागरी समुदाय मात्र वचनबद्धतेने या अन्यायाविरोधात तसेच कृतिशून्यतेच्या विरोधात काम करीत आहे. सरकारी संस्थांनी आता काही करणे सोडून दिले आहे हे खरे, पण अजूनही काम चालू आहे व पसा खर्च करावा लागणार आहे, असा देखावा मात्र निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत.
याही परिस्थितीत सर्वोच्च, राज्य व जिल्हा पातळीवर न्याय देण्यासाठी न्यायालये त्यांच्या परीने काम करीत आहेत. १९८९ मध्ये इतिहास पुन्हा रचला गेला; त्यात भोपाळ वायुदुर्घटनेनंतर न्यायतत्त्व शास्त्र बाजूला ठेवताना युनियन कार्बाईड कंपनीला गुन्हेगारी कृत्याच्या आरोपातून मुक्त करतानाच केवळ नुकसानभरपाईवर वेळ मारून नेली. न्यायालयांनी केवळ मदत व पुनर्वसनाचे आदेश दिले. पण अतिशय विखुरलेल्या वातावरणात कुणाचा कुणाला धरबंध नसल्याने न्यायालयाचे होते ते आदेशही कुणी पाळले नाहीत. जो गोंधळ मागे घडला त्यात काय करता आले असते, आता काय करता येईल यात कुठेही स्पष्टता नव्हती.
आता एकच गोष्ट आपल्या हातात आहे ते म्हणजे भूतकाळातील चुका मान्य करायच्या, त्या पुन्हा होणार नाहीत याची काळजी घ्यायची. भोपाळमध्ये अजूनही जी उद्ध्वस्तता आहे ती दूर करताना काही नवी उत्तरे सापडतील. या दुर्घटनेतील पीडितांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. ही आपल्या भूतकाळाची गोष्ट नाही तर आपल्या भविष्याची कहाणी आहे.
६ लेखिका दिल्लीतील विज्ञान व पर्यावरण केंद्र (सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट- सीएसई) या संस्थेच्या संचालक आहेत.
