जबाबदार पदे बेजबाबदारीने!

‘सरकारी पदांची भरतीही खासगी ठेकेदारांकडून’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ जुलै) वाचली. त्यात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने मंत्रालयातील विविध पदे लोकसेवा आयोगामार्फतच्या परीक्षेतून काढण्याचा व ही पदे कंत्राटी ठेकेदारांमार्फत भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सदर रद्द केलेल्या पदांत ‘मंत्रालय सहायक वर्ग – २’ हे एरवी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून भरले जाणारे पदही आहे. अशा महत्त्वपूर्ण जबाबदार पदांवरून प्रशासकीय अधिकारी काढून त्याऐवजी खासगी ठेकेदारांकडून भरती प्रक्रिया पार पाडणे, ही प्रशासकीय विवेकशून्यतेची बाब आहे. आíथक बचत सर्व स्तरावर करून विकास करण्याची गरज आहे पण त्यासाठी प्रशासन चालवणारे अधिकारी स्वत खात्री न करता दुसऱ्यामार्फत निवडणे हा पर्याय नाही.
– अविकांत नरवडे
–
‘अच्छे दिन’ म्हणजे काय?
पूर्वी १९७०च्या दशकात, ‘गरिबी हटाव’ हा नारा काँग्रेसला बरेच वष्रे पुरला. आता भाजपला ‘अच्छे दिन’ हा नारा पाच वष्रे पुरेसा आहे असे वाटत होते, पण आता ती मुदत भाजपच्या अध्यक्षांनी २५ वर्षांसाठी वाढवली आहे.
याचा अर्थ एवढाच की जनतेला अच्छे दिन हवे असतील तर भाजपला सत्तेवर २५ वष्रे ठेवण्याची जबाबदारी जनतेची आहे. जर राज्य गेले तर जनतेच्या भाजप विरोधामुळे अच्छे दिन आले नाहीत म्हणायला मोकळे. तसेच तोपर्यंत हे नेते ७५ वय पार करतील, साहजिकच निदान तितकी वष्रे राज्य राखणे ही अपेक्षाही त्यामागे दडलेली आहेच.
खरे म्हणजे निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक पक्षाने कालबद्ध सुधारणांचा कार्यक्रम निवडणूक जाहीरनाम्यात देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तो काळ संपेपर्यंत त्या सरकारला टीकेपासून निर्धास्त राहता येईल. त्यासाठी भाजपने आपल्या पहिल्या पाच वर्षांत कोणत्या गोष्टीत अच्छे दिन आणणार हे जाहीर केल्यास जनतेचा टीका करण्याचा तसेच सरकारलाही तितके दिवस निर्धास्तपणे राज्य करता येईल. म्हणून भाजपला विनंती आहे की, या उरलेल्या अगामी चार वर्षांत अच्छे दिन आणणार म्हणजे नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टी करणार ते जाहीर करावे. उदाहरणार्थ तीन वर्षांत इन्कम टॅक्सचे दर कमी करू, दोन वर्षांत नक्षलवाद्याचा नाश करू, चार वर्षांत स्वच्छ भारत अभियान पूर्ण करू, चार वर्षांत गंगा नदी साफ करू, तीन वर्षांत जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव किती टक्के कमी आणू.. असा वचनबद्ध कार्यक्रम सरकारने किंवा त्यांच्या पक्षाने जनतेपुढे ठेवल्यास निवडणुकीला सामोरे जाताना ‘हा सूर्य हा जयद्रथ’ करणे सोपे जाईल. अन्यथा राजकीय नेत्यांची आश्वासने म्हणजे ‘बोलाची कढी..’ असे होऊन लोकशाहीचे अवमूल्यन होण्यास वेळ लागणार नाही.
– बापू कांबळे, सातारा
अघोषित कर्जमाफी चालते, दरवाढ मात्र नाही!
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या बहुमतात नसलेल्या सत्तेची चिंता न करता, सवंग लोकप्रियतेचा आहारी न जाता शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला मान्यता दिली नाही ते योग्यच आहे, मात्र हीच रक्कम त्यांनी शेतकऱ्यांवर ही वेळ येऊच नये अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांवर खर्च होईलच याची हमी द्यावी एवढीच इच्छा आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर इतकी चर्चा, वितंडवाद आणि त्याचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न होतो, पण उद्योगपतींनी घेतलेले २ लाख १६ हजार कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज सरकारने माफ केले आहे, असे जाहीर करावेच लागत नाही. ते माफच आहे असे गृहीत धरले जाते.
हजारो एकर जमीन आणि चालू अथवा बंद ठेवलेले उद्योग, यंत्रसामुग्री, मालमत्ता बाळगणाऱ्या या उद्योगपतींवर याबद्दल जप्ती सोडाच, कोणतीही कारवाई केली जात नाही. म्हणजे ही अघोषित कर्जमाफी असते.
मात्र हजार-पाच हजार रुपये भरले नाहीत, म्हणून शेतकऱ्यांच्या घरा-दारावर जप्ती आणली जाते. त्याला कर्जमाफी नाही. याचे कारण हे उद्योगपती सरकारला निवडणुकीच्या प्रचारासाठी एकेका पक्षाला ७१४ कोटी रुपये अशी मदत करतात. याउलट शेतकरी स्वत: आत्महत्या करून नुकसानभरपाईपोटी सरकारकडून मरणोत्तर लाखभर रुपये उकळतो.
उद्योगपती देशाची आíथक आणि औद्योगिक ‘प्रगती’ करतो तर शेतकरी चिखलमातीत अंगमेहनत करून गहू-तांदूळ यांसारखे ‘दीड-दमडीचे जिन्नस’ उत्पादित करतो(त्याचीही खात्री नाही) .. त्यामुळे आपण पत्करलेल्या बाजारपेठीय व्यवस्थेनुसार आता या निर्णयाबद्दल तक्रार करणेच योग्य नाही. १९९१ साली आपण नवे आíथक धोरण स्वीकारले तेव्हाच आपण अशा सरकारी हस्तक्षेपाची अपेक्षा करण्याचा हक्क गमावला आहे.
गेल्या ४० वर्षांत गव्हाचा भाव सातपट वाढला आहे, तर साबणाची वडी ९० पट महागली आहे. मीठ (आयोडाइज्ड) ४० पट महागले आहे. मुंबईतल्या मेट्रो रेल्वेचे भाडे सुरुवातीच्या दहा रुपयांवरून आता ११० रुपये (१३ महिन्यांत ११ पट) होत आहे याबद्दल तक्रार करण्याऐवजी गहू-तांदूळ-डाळ यांसारख्या शेतमालाचे भाव अकरापट का होत नाहीत? याबद्दल तक्रार करायला हवी.
देशाच्या आíथक आरोग्यासाठी (चलनवाढ रोखण्यासाठी) आणि सुस्थितीतील, बोलक्या मध्यमवर्गाला झळ पोहोचू नये याकरिता कृषी उत्पन्नाच्या भावावर नियंत्रण ठेवून फक्त शेतकऱ्यांचा बळी देणे योग्य आहे काय? अन्नधान्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याच्या श्रमाच्या तुलनेत मिळणारे दाम हे तितकेच श्रम करणाऱ्या इतर कोणत्याही क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारापेक्षा खूपच कमी असल्यामुळेच या बळीराजावर आत्महत्या करण्याची वेळ येते हे कळण्यासाठी फारशा अर्थसाक्षरतेची गरज नसावी.
वातानुकूलित कार्यालयात बसणाऱ्या आणि वातानुकूलित गाडीतून प्रवास करणाऱ्या, मिनरल वॉटर किंवा पाण्याऐवजी शीतपेयेच अधिक पिणाऱ्या वर्गाला चलनवाढीचा सामना करावा लागू नये याकरिता उन्हातान्हांत राबणाऱ्या, कर्जबाजारी होत असलेल्या, शेतीवर अवलंबून असलेल्या भारतातील ७० टक्के ग्रामीण जनतेला वेठीस धरणे विवेकास धरून नाही.
चंगळवादी मध्यमवर्गाच्या विरोधाला न जुमानता अन्नधान्याचे भाव बाजारशक्तींच्या हाती सोपवणे आणि त्याच वेळी ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवणे हे नवीन आíथक धोरणाशीही सुसंगत ठरेल.
– प्रमोद शिवगण, डोंबिवली