हा तर पाकिस्तानला उघडे पाडण्याचा निर्णय!

सहकारावरल्या विश्वासाचा प्रश्न
रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकतेच सहकारी बँकांसाठी काही दिशानिर्देश जाहीर केले आहेत. त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर. गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली होती. त्या दिशानिर्देशांविरुद्ध सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
जागतिकीकरणानंतर आणि बँकिंग क्षेत्राने आंतरराष्ट्रीय मापदंड स्वीकारल्यानंतर बदललेले सहकार क्षेत्र जवळून पाहणाऱ्यांना हे माहीत आहेच की, देशात आणि राज्यात सहकार रुजवणाऱ्या धनंजयराव गाडगीळ अथवा वैकुंठभाई मेहता, विठ्ठलराव विखे पाटील अशा पूर्वीच्या नेत्यांचे नाव घेऊ शकेल असा एकही नेता नव्हे कार्यकर्ता सहकारात गेली अनेक वर्षे तयार झाला नाही. नाही म्हणायला काही अभ्यासू ‘अधिकारी’, ‘पदाधिकारी’ तयार झाले; पण स्वत:च्या संस्थांकडे शासन अथवा रिझव्‍‌र्ह बँक यांची वक्रदृष्टी पडू नये याची चिंता करत समस्त सहकार क्षेत्रात पसरलेल्या बजबजपुरीकडे त्यांनी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. आज जे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नावाने बोटे मोडत आहेत त्यांनी गेल्या १५-२० वर्षांत सहकार क्षेत्र वाचवण्यासाठी काय निर्णायक भूमिका घेतली? कोणती आंदोलने केली? केंद्र, राज्य शासनावर काय दबाव निर्माण केला? ज्या भोळ्याभाबडय़ा लोकांनी सहकार क्षेत्रावर विश्वास ठेवला आणि ज्यांचे मेहनतीचे लाखो, कोटी रुपये बुडाले, अनेक जण अक्षरश: रस्त्यावर आले त्यांच्यासाठी या सहकारधुरिणांनी काय केले? ज्यांनी सहकारी संस्था बुडवल्या त्या संचालकांना शिक्षा होण्यासाठी, त्यांच्या मालमत्ता गोठवून, विकून सामान्य लोकांच्या ठेवी परत मिळाव्यात म्हणून काय प्रयत्न केले?
असे अनेक प्रश्न माझ्या मनात येतात. केंद्रात सत्ता काँग्रेसची असो वा भाजपची; सहकारी बँकांना उत्पन्नावर लागलेला ‘टॅक्स’ यांना रद्द करून, कमी करून घेता आला नाही. अगदी ‘जाणत्या राजा’कडे केंद्रात कृषी आणि सहकार खाते असतानाही. सहकार क्षेत्र टिकले पाहिजे, वाढले पाहिजे हे मान्य. पण ही वाढ निकोप होण्यासाठी कठोर व्हावे लागेल. सहकारावरचा लोकांचा विश्वास उडत चालला आहे तो परत मिळवावा लागेल. फेडरेशन, असोसिएशन यांना निर्णायक भूमिका घ्याव्या लागतील. स्वत:च्या संस्थांचा विचार सोडून आपल्या कष्टाचा एकेक रुपया सहकारी संस्थेत ठेवणाऱ्या ठेवीदाराचा विचार करावा लागेल.
रिझव्‍‌र्ह बँक जे दिशानिर्देश देत आहे ते बुडालेल्या ठेवीदारांचा विचार करून, तसे झाले नसते तर रिझव्‍‌र्ह बँकेला तरी काय गरज होती असल्या शिफारशी करण्याची?
उमेश मुंडले , वसई

बेशिस्तांची कड कशाला?
एफटीआयआय आंदोलनासंदर्भात, ‘साहित्यिक, कलावंत शांत का?’ (लोकमानस, २४ ऑगस्ट) या प्रश्नातच उत्तर आहे आणि ते म्हणजे विद्यार्थ्यांचे वागणे न्याय्य नसल्याने या दिग्गजांना पटत नाही. सहृदय, विचारी आणि स्वत: अव्वल कलाकार असलेल्या नाना पाटेकरांचा सल्ला विद्यार्थ्यांनी धुडकावून लावला तेथे जब्बार, आगाशेंचे काय? अवचट तर विद्यार्थ्यांना प्रथम व्यसनमुक्ती केंद्रात जायला सांगतील. २००८ साली ३ वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण न करण्यासाठी २०१५ मध्ये नियुक्त झालेल्या गजेंद्राची सबब सांगता येईल का?
आणि या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातल्या प्रतिभावंतांची मातब्बरी काय? त्यांना पाठिंबा द्यायला राहुल गांधी, येचुरी, केजरीवाल यांसारखे शांतताप्रिय विचारवंत आणि जन्मजात श्रेष्ठ कलाकार ऋषी कपूर आहेत ना?
श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)

सहानुभूतीही द्यायला वेळ नाही?
भाजपच्या ‘संघ संचलित’ सरकारला दुष्काळी भागात दौरे करायला वेळ नाही. पण औरंगाबादला होणाऱ्या संघाच्या बठकीसाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यापासून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हजर होते. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सरकार जाऊन भाजप, शिवसेना सत्तेवर आले; तेव्हा शेतकरी व सामान्य जनतेला वाटले होते हे सरकार तरी आपल्या समस्या सोडवेल, पण कसले काय? शिवसेना पक्षाला शेतकऱ्यांच्या समस्यांशी काही देणे-घेणे नाही. भाजप विरोधी पक्षात असताना शेतकऱ्यांच्या नावाने गळा काढून राजकारण करीत होता. आता शेतकऱ्यांच्या समस्या तर सोडा, त्यांना सहानुभूती द्यायलासुद्धा या नेत्यांना वेळ नाही. उलट असंवेदनशील विधाने करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळायचे काम ही सत्ताधारी मंडळी करताना दिसत आहेत. भाजप सत्तेवर आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होणे तर सोडा, उलट वाढ झाली आहे. सरकारने गोहत्या बंदी लागू केली, पण दुष्काळी परिस्थितीमध्ये जनावरांना चारा, पाणी याची व्यवस्था केली नाही. जनावरांना चारा नाही म्हणून अशाने शेतकरी आत्महत्या करू लागतील.
पण हे सरकार कुंभमेळा, संघ बठक, महाराष्ट्रभूषण वाद असल्या अनावश्यक राजकारणात, देशाचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरले आहे यात शंका नाही.
नितीन कोंडिबा महानवर, बीड

आपली ‘धरसोड’नीतीच
भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या इतिहासावर दृष्टिक्षेप टाकल्यास एक बाब प्रकर्षांने जाणवते ती म्हणजे त्या देशाबाबत आपल्या विविध सरकारांनी अवलंबिलेली धरसोडनीती. पाकिस्तानने काश्मीर प्रश्न हा दोन देशांतील संबंधातील मुख्य अडसर असल्याचे सातत्याने मांडले.  हा कोअर इश्यू असल्याची त्यांची भूमिका आहे. यामुळे या समस्येची सोडवणूक झाल्याशिवाय इतर बाबींना ते महत्त्व देत नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार काश्मीर हा फाळणीचा अपूर्ण राहिलेला अजेंडा आहे. भारत मात्र काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे अनेक वेळा म्हणत आला. सिमला कराराद्वारे हा वादग्रस्त मुद्दा असून तो द्विपक्षीय वाटाघाटीने सोडवावा असे आपण मान्य केले. असे असले तरी १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी सुरक्षा परिषदेने काश्मीरविषयी पारित केलेला ठराव निरस्त झाला नाही. याचमुळे पाकिस्तान हे भूत भारतावर दबाव आणण्यासाठी वारंवार उभे करीत असतो.
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो भारताने याबाबत नेहमीच अपरिपक्वता दाखविली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने शर्म-अल-शेख येथे जे केले तेच मोदी सरकारने उफा येथे केले. उफा कराराची शाई वाळायच्या आत उफाचे स्पिरिट कापरासारखे उडून गेले. वाजपेयी सरकारने आग्रा शिखर परिषदेत अवलंबिलेले धरसोडीचे धोरण व आपल्या माध्यमांनी दाखविलेला बालिशपणा कसा विसरता येईल? कोणास आवडो अथवा न आवडो कूटनीतीत पाकिस्तानने आपल्यापेक्षा जास्त प्रगल्भता, कणखरपणा व सातत्य दाखविले हे मान्य करावे लागेल. एन्. एस्. ए. स्तरावरील बोलण्याच्या अनुषंगाने घातलेल्या गोंधळामुळे जनाधार नसलेल्या हुरियत या संघटनेस फाजील महत्त्व प्राप्त करून दिले. तसेच पुढील महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांत हा प्रश्न गाजावाजा करून मांडण्याची पाकिस्तानला संधी दिली. आपण धोरणात सातत्य न ठेवता धरसोड वृत्तीचे प्रदर्शन करीत आलो आहोत असेच खेदाने म्हणावे लागेल. पाकिस्तानने मात्र डिनायल व डिसेप्शन या नीतीचा अवलंब करण्यात कमालीचे सातत्य दाखविले आहे. याद्वारे आपल्यावर सतत दबाव ठेवून संभ्रमात ठेवले आहे. कोणत्याही भारतीय नेत्यास यातून मार्ग काढणे आजपर्यंत शक्य झाले नाही. मोदी याला अपवाद ठरू शकतील अशी परिस्थिती आज तरी अस्तित्वात नाही.
– सतीश भा. मराठे, नागपूर.